१९व्या शतकाच्या अखेरीस आणि २०व्या शतकाच्या प्रारंभाला, भारतात ब्रिटिश सत्तेच्या विरोधात राष्ट्रवादाची भावना हळूहळू बळकट होत होती. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना, सामाजिक सुधारणांचे आंदोलन, शिक्षणाचा प्रसार, आणि स्वदेशी चळवळीमुळे भारतीय जनतेत स्वराज्याविषयीची जागरूकता वाढली होती. परंतु, ही जागरूकता मुख्यतः मध्यमवर्गीय, इंग्रजी शिक्षित वर्गापुरती मर्यादित होती.
याच दरम्यान १९१४ मध्ये प्रथम महायुद्धाचा उद्रेक झाला आणि भारत, एक ब्रिटिश वसाहत म्हणून, युद्धात ब्रिटिशांच्या बाजूने सहभागी झाला. या युद्धाचा भारताच्या इतिहासावर दीर्घकालीन परिणाम झाला. कारण भारतातील सुमारे १३ लाखाहून अधिक सैनिकांनी युरोप, आफ्रिका आणि मध्यपूर्व अशा अनेक युद्धभूमींवर लढा दिला, तर भारतीय शेतकरी, व्यापारी आणि सामान्य जनतेने अन्न, कर, मनुष्यबळ आणि आर्थिक संसाधने यांच्याद्वारे ब्रिटिश साम्राज्याला युद्धासाठी साथ दिली.
भारतीय नेत्यांनीही — विशेषतः मवाळ गटातील नेत्यांनी — युद्धास पाठिंबा दिला, कारण त्यांना वाटले की भारतीय जनतेच्या सहकार्याच्या मोबदल्यात ब्रिटिश सत्ता त्यांना राजकीय सवलती व स्वशासनाचे आश्वासन देईल. हा आशावादच पुढे १९१७ साली मोंटेग्यू जाहीरनाम्याच्या रूपात समोर आला. परंतु, या घोषणेत स्पष्टता नसल्यामुळे, आणि युद्धोत्तर परिस्थितीत दडपशाहीचे स्वरूप अधिक तीव्र झाल्यामुळे भारतीय जनतेत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला.
१९१८ मधील महाभयंकर फ्लूची साथ, महागाई, अन्नटंचाई, बेरोजगारी, आणि सरकारच्या अपयशी धोरणांमुळे समाजात रोष निर्माण झाला. युद्धापूर्वी जिथे मवाळ मार्गांचा पाठिंबा अधिक होता, तिथे आता गांधींच्या नेतृत्वात उग्र व जनसामान्यांच्या सहभागावर आधारित चळवळींचा उदय झाला.
या काळात लखनौ करार, होमरूल लीग चळवळ, मोंटेग्यू-चेल्म्सफोर्ड सुधारणा, रौलट कायदा, जालियनवाला बाग हत्याकांड, आणि अखेरीस असहकार चळवळ यासारख्या घटना घडल्या, ज्यांनी भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाचे स्वरूपच बदलून टाकले.
या लेखात आपण १९१४ ते १९२२ या काळातील घटनांचा क्रमबद्ध आणि सखोल आढावा घेणार आहोत, ज्यातून भारतीय राष्ट्रवादाच्या दुसऱ्या पर्वाची सुरूवात स्पष्टपणे दिसून येते — एक असा काळ जिथे राजकीय असंतोष जनतेच्या रस्त्यावर उतरला आणि स्वराज्याची मागणी ही संपूर्ण राष्ट्राची मागणी बनली.
Note: Check more images here – https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Army_during_World_War_I
भारताचे पहिल्या महायुद्धातील योगदान
१९१४ मध्ये जेव्हा ब्रिटनने जर्मनीविरुद्ध युद्ध पुकारले, तेव्हा भारत हा एक स्वतंत्र देश नव्हता, तर ब्रिटिश साम्राज्याचा एक अविभाज्य भाग होता. त्यामुळे ब्रिटनने भारताच्या वतीने युद्ध पुकारण्याचा निर्णय घेतला. भारतातील जनतेला काहीही विचारले गेले नाही, तरीही पुढील काही वर्षांत भारताने मानवबळ, अर्थसाहाय्य आणि संसाधनांचे प्रचंड योगदान दिले.
लष्करी योगदान
भारताकडून पहिल्या महायुद्धात सुमारे १३ लाख सैनिक ब्रिटिश लष्करात भरती झाले. यामध्ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजपुताना, महाराष्ट्र, आणि बंगाल येथील तरुणांचा मोठा वाटा होता. हे सैनिक युरोपातील फ्रान्स आणि बेल्जियम, आफ्रिकेतील ईजिप्त आणि केनिया, आणि मध्यपूर्वेतील इराक, इराण आणि पॅलेस्टाईन या भागांत लढले. त्यातील सुमारे ७४,००० सैनिक मृत्युमुखी पडले, तर हजारो जखमी झाले.
भारतीय सैनिकांनी युद्धभूमीवर अपार शौर्य दाखवले. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनीही त्यांच्या शिस्तबद्धतेची आणि धैर्याची स्तुती केली. परंतु, ब्रिटिश लष्करामधील वर्णभेदी वागणूक, कमी वेतन, आणि दर्जाहीन उपचार सुविधा यामुळे भारतीय सैनिकांत असंतोषही वाढला.
आर्थिक आणि संसाधनात्मक योगदान
युद्धासाठी केवळ सैन्यच नव्हे, तर अन्नधान्य, कापड, धातू, खनिज, औषधे आणि पैसे यांचेही भारताकडून मोठे प्रमाणात योगदान झाले. ब्रिटिशांनी युद्धासाठी करांमध्ये वाढ केली आणि जनतेकडून निधी उभारण्यास भाग पाडले. अनेक व्यापाऱ्यांनी, शेतकऱ्यांनी आणि सामान्य नागरिकांनी जबरदस्तीने धन व वस्तू दिल्या.
या काळात महागाई, अन्नटंचाई आणि आर्थिक ताणतणाव प्रचंड वाढले. सामान्य जनतेला याचे फार मोठे भोग भोगावे लागले. गरिबी, बेरोजगारी, आणि वाढते कर हे सर्व लोकांच्या नाराजीचे मूळ बनले.
राजकीय अपेक्षा आणि मानसिकता
या युद्धात भारताने जे योगदान दिले, त्याविषयी भारतीय नेत्यांनी ब्रिटिशांकडून राजकीय सवलती व स्वशासनाच्या दिशेने वाटचालीची अपेक्षा ठेवली होती. विशेषतः भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमधील मवाळ गटाने ब्रिटिशांना संपूर्ण पाठिंबा दिला, कारण त्यांना वाटले की युद्धानंतर ब्रिटिश सत्ताधारी भारतातील जनतेच्या त्यागाचे योग्य मूल्यमापन करतील.
हेच विचार १९१७ मध्ये मोंटेग्यू जाहीरनाम्याच्या रूपात काही अंशी समोर आले, पण त्यातील अस्पष्टता आणि प्रत्यक्ष कृतीतील कमीपणा यामुळे भारतीय जनता आणि नेत्यांचा विश्वास डळमळीत झाला.
बदलती जनजागृती
युद्धाच्या माध्यमातून परदेशात लढणाऱ्या भारतीय सैनिकांनी नवे दृष्टिकोन आणि राजकीय जागरूकता मिळवली. परदेशात ब्रिटिशांच्या गुलाम नसलेल्या समाजांची ओळख, स्थानिक लोकांचा सन्मान, आणि स्वातंत्र्याचा अनुभव घेतल्याने, युद्धातून परतलेले सैनिक भारतात अधिक जागरूक आणि असंतुष्ट नागरिक बनले.
युद्धानंतर जेव्हा ब्रिटिशांनी स्वशासन देण्याऐवजी रौलट कायद्यांसारखी दडपशाही धोरणे राबवली, तेव्हा जनतेत प्रचंड रोष पसरला. त्यामुळे भारतीय राष्ट्रवादात एक निर्णायक बदल घडला — आता आंदोलन केवळ मध्यमवर्गीय मंचापुरते मर्यादित राहिले नाही, तर जनतेच्या रस्त्यावर उतरू लागले.
लखनौ करार आणि होमरूल चळवळ (१९१६)
१९१६ हे वर्ष भारतीय राष्ट्रवादाच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. या वर्षी दोन घटनांनी स्वातंत्र्य चळवळीला नवे वळण दिले — एक म्हणजे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्यातील ‘लखनौ करार’, आणि दुसरे म्हणजे होमरूल लीग चळवळीचा उदय. या दोन्ही घटनांनी एकीकडे हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा आदर्श उभा केला, तर दुसरीकडे जनसामान्यांमध्ये स्वशासनाची मागणी अधिक व्यापक केली.
लखनौ करार – काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगची एकजूट
१८५७ नंतर पहिल्यांदाच काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग या दोन राजकीय पक्षांनी संयुक्तपणे स्वशासनासाठी संविधानिक मागण्या मांडल्या. लखनौ येथे झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात दोन्ही पक्षांनी संविधान सुधारणा, स्वशासन, आणि धार्मिक समुदायांना अधिकार देणाऱ्या मागण्या मान्य केल्या.
या करारामध्ये काँग्रेसने मुस्लिम लीगच्या स्वतंत्र मतदारसंघांच्या मागणीला मान्यता दिली, आणि मुस्लिम लीगने काँग्रेसच्या स्वशासनाच्या मागणीला पाठिंबा दिला. हे हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे एक महत्त्वाचे टप्पे मानले जाते, कारण यामुळे ब्रिटीश सरकारवर एकत्रित दबाव वाढवता आला.
या करारामुळे भारतीय राजकारणात धर्मनिरपेक्ष सहकार्याची शक्यता प्रथमच प्रकट झाली. त्याच वेळी, काँग्रेसमधील जहाल आणि मवाळ गट देखील या अधिवेशनात एकत्र आले, ज्यामुळे चळवळीला संघटित रूप मिळाले.
होमरूल लीग चळवळ – स्वराज्याची मागणी जनतेपर्यंत
त्याच वर्षी, लोकमान्य टिळक आणि अ‍ॅनी बेझंट या दोन महान नेत्यांनी स्वतंत्रपणे होमरूल लीग ची स्थापना केली. या चळवळीचा उद्देश होता — भारताला ब्रिटिश साम्राज्याच्या अंतर्गतच का होईना, पण “डॉमिनियन स्टेटस” मिळवून देणे, जसे कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया यांना होते.
टिळक यांनी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि मध्य भारतात प्रचार केला, तर अ‍ॅनी बेझंटने मद्रास, कर्नाटकमधील तटीय भाग आणि बंगालमध्ये कार्य केले. या चळवळीत भाषण, पत्रके, सभांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यात आली. स्वराज्य ही केवळ नेत्यांची नाही तर सामान्य जनतेची मागणी झाली.
अ‍ॅनी बेझंट यांना १९१७ साली अटक करण्यात आली, ज्यामुळे संपूर्ण भारतात तीव्र संताप उसळला. ही घटना ब्रिटिशांविरुद्ध जनमत उभे करण्यास कारणीभूत ठरली. त्यामुळेच पुढे त्याच वर्षी ब्रिटिशांनी मोंटेग्यू जाहीरनामा प्रसिद्ध करून स्वशासनाच्या दिशेने पावले उचलण्याचे संकेत दिले.
एकत्रित प्रभाव
लखनौ कराराने काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगमधील सहकार्य घडवले, तर होमरूल लीग चळवळीने राष्ट्रवाद मध्यवर्ती आणि नागरी वर्गापलीकडे नेत शेतकरी, विद्यार्थी, व्यापारी, महिला अशा सर्व घटकांमध्ये रुजवला.
या घटनांमुळे ब्रिटिश सरकारवर दबाव वाढत गेला, आणि भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीने अधिक गंभीर, व्यापक आणि संगठित रूप धारण केले.
मोंटेग्यू जाहीरनामा (१९१७)
भारतीयांनी पहिल्या महायुद्धात दिलेले व्यापक योगदान, वाढते असंतोष, होमरूल चळवळीचा प्रभाव, आणि लखनौ कराराद्वारे काँग्रेस व मुस्लिम लीगचे एकत्रित राजकीय दबाव पाहता, ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांनी एक स्पष्ट राजकीय भूमिकेची गरज ओळखली. परिणामी, २० ऑगस्ट १९१७ रोजी ब्रिटिश संसदेतील भारतमंत्री एडविन मोंटेग्यू यांनी एक ऐतिहासिक जाहीरनामा सादर केला, जो पुढील काही वर्षांच्या राजकीय घडामोडींसाठी मार्गदर्शक ठरला.
जाहीरनाम्याचे प्रमुख विधान
मोंटेग्यू यांच्या जाहीरनाम्याने प्रथमच अधिकृतपणे असे घोषित केले की,
“The policy of His Majesty’s Government is the progressive realization of responsible government in India…”
म्हणजेच, ब्रिटिश सरकारचे धोरण हे भारतात हळूहळू जबाबदार सरकार स्थापनेच्या दिशेने वाटचाल करण्याचे असेल. हे विधान ब्रिटिश साम्राज्याच्या वतीने स्वशासनाच्या दिशेने केलेले पहिले स्पष्ट धोरणात्मक विधान होते.
भारतीय जनतेची प्रतिक्रिया
भारतीय राजकीय नेत्यांनी या घोषणेला मिश्र प्रतिसाद दिला. मवाळ गटाने या जाहीरनाम्याचे स्वागत केले, कारण हे ब्रिटिशांकडून अधिकृत स्वरूपात स्वराज्याची स्वीकारार्हता होती. पण जहाल गटातील नेत्यांना, आणि विशेषतः नव्या पिढीतील विचारवंतांना, यातून स्पष्ट कालमर्यादा किंवा अंमलबजावणीची योजना नसल्याने निराशा वाटली.
या घोषणेत “progressive realization” या अचूक अर्थ न लावता येणाऱ्या शब्दप्रयोगांमुळे अनेकांना हे केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण वाटले. तरीही, या घोषणेमुळे पुढे मोंटेग्यू-चेल्म्सफोर्ड सुधारणा (Government of India Act, 1919) या स्वरूपात काही वैधानिक बदल घडून आले.
ऐतिहासिक महत्त्व
- भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या संदर्भात हे पहिले ठोस लक्षण होते की ब्रिटिश सत्ताधारी आता भारताच्या स्वराज्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत.
- भारतीय राष्ट्रवादाची व्याप्ती, लढा, आणि एकजूट या सर्व बाबींचा ब्रिटिश धोरणावर झालेला परिणाम या घोषणेमुळे दिसून आला.
- एकीकडे भारतीय नेतृत्वाला आशा निर्माण झाली, तर दुसरीकडे ही अस्पष्टता पुढील वर्षांत रौलट कायदा आणि जालियनवाला बाग सारख्या घटनांना जन्म देणारी ठरली.
म्हणूनच मोंटेग्यू जाहीरनामा हा स्वराज्याच्या आश्वासनाचा आरंभबिंदू ठरला, पण तो विश्वासार्हतेच्या अभावामुळे राष्ट्रवादी चळवळीच्या अधिक तीव्र आणि जनतेपर्यंत पोहोचणाऱ्या रूपाची नांदीही ठरली.
युद्धोत्तर भारतातील सामाजिक व आर्थिक संकटे (१९१८)
पहिल्या महायुद्धाचा शेवट ११ नोव्हेंबर १९१८ रोजी झाला. ब्रिटिश आणि त्यांच्या सहयोगी शक्तींचा विजय झाला. युद्ध संपल्यावर भारतीय समाजाने स्वशासनाची आशा आणि सुटकेची भावना बाळगली होती. पण प्रत्यक्षात, युद्धोत्तर काळात भारतावर एकामागून एक सामाजिक, आरोग्यविषयक आणि आर्थिक संकटांची मालिका कोसळली, ज्यामुळे जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष आणि निराशा निर्माण झाली.
‘स्पॅनिश फ्लू’ – महामारीची भीषणता
१९१८ मध्ये जगभर पसरलेल्या स्पॅनिश फ्लू या महामारीने भारतात भयंकर थैमान घातले. भारतात सुमारे १२–१३ दशलक्ष (१.२ ते १.३ कोटी) लोकांचा मृत्यू झाल्याचे अंदाज आहेत, जे जागतिक आकड्यांतील सर्वाधिक मृत्यूंपैकी होते.
ग्रामीण भागातील वैद्यकीय सेवा अत्यंत अपुरी होती. अन्नाचा तुटवडा, पुरेसा उपचार न मिळणे, आणि प्रशासनाची निष्क्रियता यामुळे जनतेत सरकारविरोधी भावना तीव्र झाली. मृतदेह रस्त्यांवर पडलेले असायचे, श्मशानभूमी अपुरी पडू लागली, आणि संपूर्ण समाज मानसिक व शारीरिक संकटात सापडला.
महागाई, टंचाई आणि बेरोजगारी
युद्धाच्या काळात सरकारने ज्या प्रमाणात कर वसूल केले, कर्जे उचलली, आणि माल-जमा गोळा केला, त्याचे दुष्परिणाम आता उघड होऊ लागले. युद्ध संपल्यानंतरही मूल्यवाढ आणि वस्तूंचा तुटवडा कायम राहिला. शेतमालाच्या किमती घसरल्या, पण जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या.
सैन्यातून परतलेल्या लाखो सैनिकांना रोजगार मिळाला नाही. ते परत आल्यावर त्यांना सामाजिक अस्थिरता आणि आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागला. शहरांमध्ये कामगारांमध्ये असंतोष वाढू लागला; संप, आंदोलने आणि सरकारविरोधी घोषणांची सुरुवात झाली.
राजकीय आशांचा अपमान
भारतीय जनतेने युद्धकाळात जे योगदान दिले, त्यामागे एकमात्र अपेक्षा होती – स्वराज्याचा मार्ग मोकळा होईल. मोंटेग्यू जाहीरनाम्याने ही आशा पल्लवित केली होती. पण प्रत्यक्षात काहीही ठोस झाले नाही, आणि त्याच्या पाठोपाठ आलेल्या रौलट कायद्यामुळे जनतेला गद्दारीचा अनुभव आला.
जनतेला असे वाटू लागले की ब्रिटिश सरकार त्यागाचा, सेवाभावाचा आणि एकनिष्ठतेचा सन्मान करायला तयार नाही. या भावना गांधीजींसारख्या नेत्यांना जनतेशी अधिक जवळीक साधण्यास कारणीभूत ठरल्या.
जनतेत असंतोष आणि परिवर्तनाची तयारी
या युद्धोत्तर संकटांमुळे भारतीय समाजात एक नवीन राजकीय जागृती निर्माण झाली. जनतेला हे स्पष्ट झाले की, जेव्हा संकट येते तेव्हा सरकार मदतीऐवजी दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारते. त्यामुळे स्वराज्य हे केवळ आश्वासन न राहता, संघर्षातून मिळवायची अपरिहार्यता झाली.
हेच सामाजिक असंतोषाचे वातावरण पुढील वर्षांत झालेल्या रौलट कायदा विरोधी आंदोलन, जालियनवाला बाग हत्याकांड, आणि असहकार चळवळीचे बीज रोवणारे ठरले.
भारत सरकार कायदा १९१९ (Montagu-Chelmsford Reforms)
मोंटेग्यू जाहीरनाम्याच्या (१९१७) अनुषंगाने ब्रिटिश सरकारने १९१९ मध्ये “भारत सरकार कायदा” (Government of India Act 1919) लागू केला. या कायद्याच्या माध्यमातून ब्रिटिश सत्तेने भारतातील प्रशासनात काही मर्यादित सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. भारताला स्वशासनाच्या दिशेने टप्प्याटप्प्याने नेण्याचे वचन या कायद्याच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात आणण्याचा दावा ब्रिटिशांनी केला.
कायद्याचे वैशिष्ट्य – दयार्की व्यवस्था
या कायद्यातील प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे दयार्की (Dyarchy) पद्धतीची अंमलबजावणी. दयार्की म्हणजे प्रांतिक सरकारामधील विभक्त अधिकार व्यवस्था, जी दोन भागांत विभागली होती:
- “Transferred Subjects” – शिक्षण, आरोग्य, कृषी, स्थानिक प्रशासन, उद्योग यांसारख्या विषयांवर भारतीय मंत्री अधिकारप्राप्त होते.
- “Reserved Subjects” – महसूल, पोलीस, लष्कर, न्याय यांसारखे महत्त्वाचे विषय ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात राहिले.
यामुळे भारतीय नेत्यांना मंत्री म्हणून काही विभागांचा कारभार चालवण्याची संधी मिळाली, पण खरे निर्णय अधिकार अजूनही ब्रिटिशांपाशीच केंद्रित होते. गव्हर्नरला व्हिटो अधिकार होते, त्यामुळे भारतीय मंत्र्यांचे स्वातंत्र्य मर्यादित होते.
द्विसदनी विधिमंडळ
या कायद्यानुसार केंद्रात प्रथमच द्विसदनी विधानमंडळाची (Bicameral Legislature) स्थापना झाली:
- सेंट्रल लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली
- कौन्सिल ऑफ स्टेट
यामध्ये काही सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष मतदारांद्वारे होणार होती, आणि काही ब्रिटिश सरकारद्वारे नियुक्त केले जाणार होते. परंतु, मतदारसंघ अत्यंत मर्यादित होता — फक्त अंदाजे ५% पुरुष प्रौढ लोकसंख्येलाच मताधिकार मिळाला.
निवडणुका आणि भारतीय सहभाग
या कायद्यानुसार भारतात प्रथमच प्रांतिक निवडणुका १९२० मध्ये घेण्यात आल्या. काँग्रेसने त्या निवडणुका बहिष्कृत केल्या, पण स्वराज पक्ष, मुस्लिम लीग आणि इतर काही गटांनी त्या निवडणुकांमध्ये सहभाग घेतला. यातून अनेक भारतीय मंत्री म्हणून निवडून आले, ज्यांनी स्थानिक प्रशासनात कार्य केले.
जनतेची प्रतिक्रिया आणि मर्यादा
हा कायदा काही मवाळ नेत्यांनी प्रगतीचे लक्षण मानले, परंतु बहुतांश भारतीयांसाठी ही सुधारणा अपुरी आणि दिशाभूल करणारी वाटली. मुख्य कारणे म्हणजे:
- महत्त्वाचे विषय अजूनही इंग्रजांच्या हातात.
- मंत्र्यांना मर्यादित अधिकार.
- व्यापक जनतेला मतदानाचा अधिकार नाही.
- ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना गव्हर्नरच्या माध्यमातून व्हिटोचा संपूर्ण अधिकार.
या कायद्याने भारतीय जनतेच्या स्वशासनाच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत. त्यामुळे काँग्रेस, गांधीजी, आणि युवा नेत्यांनी स्वराज्याच्या मागणीसाठी जनआंदोलनाचे महत्त्व ओळखले. हीच पार्श्वभूमी पुढील वर्षी घडणाऱ्या रौलट कायद्याच्या विरोधाला आणि असहकार चळवळीला कारणीभूत ठरली.
रौलट कायदा आणि त्याला झालेला विरोध (१९१९)
पहिल्या महायुद्धात भारताने मोठ्या प्रमाणावर योगदान दिल्यानंतर, भारतीय जनतेला आणि नेत्यांना स्वशासनाच्या दिशेने ठोस पावले अपेक्षित होती. परंतु, ब्रिटिश सरकारने याच्या नेमकी उलट दिशा घेत १९१९ साली ‘रौलट कायदा’ (Rowlatt Act) लागू केला — ज्याला भारतीय समाजाने “काळा कायदा” (Black Act) असे संबोधले.
कायद्याची रचना आणि स्वरूप
रौलट कायद्याचा उद्देश म्हणजे युद्धकाळात लागू असलेल्या आणीबाणीच्या कायद्यांना शांतीकालातही कायम ठेवणे. या कायद्याद्वारे:
- सरकारला कोणत्याही व्यक्तीस कारण न देता अटक करता येत होती.
- जामीन किंवा न्यायालयीन सुनावणीशिवाय कैद करता येत होती.
- प्रेस, भाषण, आणि संघटन स्वातंत्र्यावर बंधने लादता येत होती.
हा कायदा क्रांतिकारी चळवळींना आळा घालणे या नावाखाली संपूर्ण देशभर लागू करण्यात आला. पण तो सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा संपूर्ण अपलाप होता.
भारतीय सदस्यांचा विरोध
ब्रिटिशांनी हा कायदा भारतीय विधान परिषदेमध्ये भारतीय सदस्यांच्या विरोधात जबरदस्तीने मंजूर केला. अनेक भारतीय सदस्यांनी आपल्या पदांचा राजीनामा देऊन निषेध नोंदवला. या घटनेने भारतीय जनतेत तीव्र रोष निर्माण केला.
गांधीजींचा उदय आणि पहिला राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन
या कायद्याच्या विरोधात मोहनदास करमचंद गांधींनी आपल्या सत्याग्रह धोरणाचा प्रथमच अखिल भारतीय स्तरावर वापर केला. त्यांनी ६ एप्रिल १९१९ रोजी देशव्यापी ‘हर्ताळ’ (Hartal) चा आवाहन केला. या दिवशी व्यापारी दुकाने, शाळा, कार्यालये बंद ठेवण्यात आली आणि लाखो लोकांनी शांततेत निदर्शने केली.
गांधीजींच्या या आंदोलनाने त्यांना संपूर्ण देशाचे नेतृत्व मिळवून दिले. सामान्य जनता, शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी आणि महिला या साऱ्यांनी प्रथमच एका व्यापक अहिंसक चळवळीत भाग घेतला.
ब्रिटिश सरकारची दडपशाही
सरकारने या आंदोलनाला उत्तर देताना अनेक ठिकाणी लाठीमार, गोळीबार, अटकसत्र आणि संचारबंदी लागू केली. पंजाबमध्ये विशेषतः दडपशाही अत्यंत तीव्र झाली, ज्यामुळे पुढील महिन्यात जालियनवाला बागसारखी हत्याकांड घडली.
ऐतिहासिक परिणाम
रौलट कायदा भारतीय जनतेला एक गोष्ट स्पष्टपणे शिकवून गेला — ब्रिटिश सरकार भारतीयांना स्वातंत्र्य किंवा न्याय देण्याच्या मनःस्थितीत नाही. त्यामुळे मोंटेग्यू जाहीरनाम्याच्या घोषणांवरचा विश्वास पूर्णपणे उडाला.
या कायद्याच्या विरोधामुळे भारतीय जनतेत एक नवीन राजकीय चैतन्य, संघटन क्षमता आणि नेतृत्वाची स्पष्टता निर्माण झाली. गांधीजी यांचे नेतृत्व प्रस्थापित झाले आणि अहिंसक मार्गाने ब्रिटिशांविरुद्ध संघर्ष करणे ही चळवळीची मुख्य दिशा बनली.
जालियनवाला बाग हत्याकांड (१३ एप्रिल १९१९)
रौलट कायद्याविरोधात देशभरात उसळलेल्या संतापाला ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांनी दडपशाहीने उत्तर दिले. या पार्श्वभूमीवर १३ एप्रिल १९१९ रोजी पंजाबमधील अमृतसर शहरात ‘जालियनवाला बाग’ या ठिकाणी घडलेली घटना भारतीय इतिहासात अत्यंत काळा दिवस म्हणून ओळखली जाते. या घटनेने भारतीय जनतेला ब्रिटिश सत्तेची खऱ्या स्वरूपात ओळख करून दिली आणि राष्ट्रवादाची दिशा पूर्णपणे बदलून टाकली.
घटनेची पार्श्वभूमी
रौलट कायद्याविरोधात पंजाबमध्ये मोठे आंदोलन सुरू झाले होते. दोन लोकप्रिय स्थानिक नेते – डॉ. सैफुद्दीन किचलू आणि डॉ. सत्यपाल यांना अटक करण्यात आल्याने लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला होता. अमृतसर शहरात संचारबंदी लागू होती, पण १३ एप्रिल रोजी ‘बैसाखी’ निमित्ताने हजारो लोक जालियनवाला बाग येथे एकत्र आले होते. ही सभा शांततामय होती आणि उद्देश होता — अटक झालेल्या नेत्यांच्या मुक्ततेसाठी आवाज उठवणे.
जनरल डायरची क्रूर कारवाई
या वेळी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अमृतसरमध्ये ब्रिटिश सैन्याचा प्रमुख होता. त्याने कोणतीही पूर्व सूचना न देता आपल्या सैन्यासह जालियनवाला बागकडे कूच केली. बाग एक भिंतीने वेढलेली जागा होती आणि बाहेर पडण्यासाठी एकच अरुंद प्रवेशद्वार होते.
डायरने त्या निःशस्त्र, शांततामय जमावावर थेट गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. ब्रिटिश सैन्याने सुमारे १० मिनिटे १६५० पेक्षा जास्त गोळ्या चालवल्या. अधिकृत आकडेवारीनुसार ३७९ लोक ठार झाले आणि १,००० पेक्षा अधिक जखमी झाले. परंतु, स्थानिक आणि अनौपचारिक स्रोतांनुसार खऱ्या मृतांची संख्या हजाराच्या वर होती.
देशभरातील संताप आणि प्रतिक्रिया
या अमानवी कृतीने संपूर्ण भारताला हादरवून टाकले. रवींद्रनाथ टागोर यांनी निषेध म्हणून आपला ‘नाईट’ किताब परत केला, तर गांधीजींनी यानंतर ब्रिटिश सत्तेविषयीचा विश्वास पूर्णपणे सोडून दिला. ही घटना एवढी धक्कादायक होती की, अगदी मवाळ विचारसरणीचे नेतेही स्वराज्याशिवाय पर्याय नसल्याचे मान्य करू लागले.
हंटर आयोग आणि ब्रिटिश दुजाभाव
ब्रिटिश सरकारने हत्याकांडाची चौकशी करण्यासाठी हंटर आयोग नेमला. या आयोगाने डायरच्या कृतीवर टीका केली, परंतु सरकारने कोणतीही ठोस शिक्षा न देता त्याला “सेवानिवृत्त” केले. ब्रिटनमधील काही गटांनी डायरचे स्वागतही केले, ज्यामुळे भारतीय जनतेच्या संतप्त भावना आणखी तीव्र झाल्या.
ऐतिहासिक परिणाम
- जालियनवाला बाग हत्याकांड हे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचे निर्णायक वळण ठरले.
- या घटनेमुळे गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली असहकार चळवळीची जमीन तयार झाली.
- जनतेत ब्रिटीश सत्तेचा भीतीचा दबदबा पूर्णतः संपला आणि विरोध उघडपणे आणि व्यापकपणे व्यक्त होऊ लागला.
- भारतीय राष्ट्रवादाने सांस्कृतिक, भावनिक आणि राजकीय एकजूट प्राप्त केली.
ही घटना आजही ब्रिटिश वसाहती सत्तेच्या अमानुषतेचे प्रतीक म्हणून स्मरणात आहे, आणि भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एका क्रांतिकारी पर्वाची सुरुवात ठरते.
असहकार चळवळ (१९२०–१९२२)
जालियनवाला बाग हत्याकांडानंतर भारतीय जनतेत ब्रिटिश सत्तेविषयीचा विश्वास पूर्णतः कोसळला. गांधीजींनीही निष्कर्ष काढला की ब्रिटिश सत्तेशी सहकार्य करणे म्हणजे अन्यायाला साथ देणे. त्यामुळे त्यांनी भारतभर ब्रिटिश सरकारच्या यंत्रणेशी असहकारता दर्शवण्याचे आंदोलन उभारले, जे पुढे “असहकार चळवळ” या नावाने ओळखले गेले.
चळवळीची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टे
- रौलट कायदा, जालियनवाला बाग हत्याकांड, आणि मोंटेग्यू-चेल्म्सफोर्ड सुधारणा यांच्या पृष्ठभूमीवर गांधीजींनी जनतेला असे आवाहन केले की, आपण ब्रिटिश सरकारच्या कोणत्याही यंत्रणेचा भाग होणार नाही.
- त्याच काळात खिलाफत चळवळ देखील सुरू झाली होती, जी टर्कीतील खलिफा पदाच्या संरक्षणासाठी मुस्लिम समाजातील जनआंदोलन होते. गांधीजींनी या चळवळीत हिंदू-मुस्लिम ऐक्य जपण्यासाठी सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला.
- चळवळीचा मुख्य उद्देश होता – ब्रिटिश साम्राज्याच्या विरुद्ध शांततामय मार्गाने प्रतिकार करून स्वराज्य प्राप्त करणे.
चळवळीची प्रमुख कृती
- ब्रिटिश वस्त्र, शाळा, न्यायालये, सरकारी नोकऱ्यांचा बहिष्कार
- देशभरात हड्ताळ, सभा, मोर्चे आणि विदेशी वस्त्रांचे जाहीर जाळणं
- अनेक वकील (मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास) यांनी आपल्या पदांचा त्याग केला
- राष्ट्रीय शिक्षणसंस्था, स्वदेशी उद्योग आणि चरखा आंदोलनाचा प्रचार
या चळवळीत शहरी मध्यमवर्ग, विद्यार्थी, व्यापारी, शेतकरी, आणि महिलांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला. ही चळवळ संपूर्ण भारतात पोहोचलेली पहिली व्यापक जनआंदोलनात्मक चळवळ ठरली.
चौरिचौरा घटना आणि चळवळीचा शेवट
५ फेब्रुवारी १९२२ रोजी उत्तर प्रदेशातील चौरिचौरा गावात झालेल्या घटनेने चळवळीचा प्रवाह अचानक मोडला. येथे आंदोलनकर्त्यांशी झालेल्या पोलिसांच्या झटापटीत २३ पोलिस जिवंत जाळले गेले.
या हिंसक घटनेमुळे गांधीजींनी असहकार चळवळ तात्काळ मागे घेतली, कारण ते पूर्णतः अहिंसावादावर विश्वास ठेवत होते. त्यांच्या या निर्णयामुळे काही नेत्यांमध्ये निराशा पसरली. गांधीजींना अटक करण्यात आली आणि ६ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली (जरी त्यांनी २ वर्षांत शिक्षा भोगून कारावासातून सुटका झाली).
परिणाम आणि ऐतिहासिक महत्त्व
- चळवळ यशस्वी झाली नसली तरी भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचे स्वरूप संपूर्णपणे बदलून टाकले.
- गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली जनतेने पहिल्यांदाच संघटित स्वरूपात ब्रिटिश सत्तेला उघडपणे आव्हान दिले.
- ही चळवळ इंग्रजी शिक्षित वर्गाच्या मर्यादेत न राहता शेतकरी, कामगार, महिला, आणि ग्रामीण समाजात पोहोचली.
- हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे अप्रतिम उदाहरण या चळवळीने घडवले (जरी पुढे हे ऐक्य टिकले नाही).
तसेच, चळवळीच्या स्थगनानंतर चित्तरंजन दास आणि मोतीलाल नेहरू यांनी ‘स्वराज पार्टी’ स्थापन केली, जी पुढे कायदे मंडळात प्रवेश करून स्वराज्याची मागणी संसदेतून मांडणार होती.
असहकार चळवळ ही केवळ एका उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी नव्हती, तर ती जनतेला सशक्त, जागरूक आणि संघटित करण्याची चळवळ होती. त्यामुळेच ती भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात एक क्रांतिकारी वळणबिंदू मानली जाते.
निष्कर्ष
१९१४ ते १९२२ या आठ वर्षांच्या काळाने भारतीय इतिहासाला एक नवे वळण दिले. या कालखंडात भारताने पहिल्या महायुद्धात ब्रिटिश साम्राज्यासाठी केवळ लष्करी नाही तर सामाजिक, आर्थिक आणि नैतिक पातळीवर मोठे योगदान दिले. यामुळे भारतीयांना स्वशासनाच्या दिशेने ठोस पावले अपेक्षित होती. परंतु ब्रिटिश सत्तेने त्याऐवजी रौलट कायद्यांसारखे दडपशाहीचे उपाय वापरून भारतीय जनतेच्या स्वाभिमानावर घाला घातला.
याच असंतोषातून जन्माला आले — असहकार चळवळ, जो भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामातील पहिले व्यापक जनआंदोलन ठरला. या चळवळीने गांधीजींना देशव्यापी नेता म्हणून उभे केले, आणि स्वातंत्र्य हा केवळ विचार नव्हे तर जनतेचा सामूहिक निर्धार बनला.
लखनौ करार आणि होमरूल चळवळाद्वारे राजकीय एकजूट साधली गेली, मोंटेग्यू जाहीरनाम्याद्वारे स्वशासनाचे आश्वासन मिळाले, परंतु जालियनवाला बागसारख्या घटनांनी ब्रिटिश सत्तेचे खरे स्वरूप उघड केले.
या कालखंडातील सर्व घटना आणि चळवळी एकत्र पाहिल्यास हे स्पष्ट होते की —
भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचे केंद्रबिंदू इंग्रजी शिक्षित मध्यमवर्गातून सरकत सरकत सामान्य जनतेकडे गेले.
असहकार चळवळीने जनतेत “स्वराज्य हा आपला अधिकार आहे” ही भावना रूजवली. जरी चळवळ हिंसेमुळे स्थगित झाली असली, तरी त्यातून भारतीय समाज, राजकारण, आणि नेतृत्व यामध्ये एक नवीन सामर्थ्य उभे राहिले.
याच घटकांच्या आधारे पुढील दशकात भारतात अनेक क्रांतिकारी आणि अहिंसक चळवळी उभ्या राहिल्या — ज्या शेवटी १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त करून देतील.
१९१४ ते १९२२ हा कालखंड म्हणूनच भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाचा निर्णायक आणि जागृतिपूर्ण अध्याय मानला जातो.
संदर्भ सूची
- Chandra, Bipan et al. (2000). India’s Struggle for Independence: 1857–1947. New Delhi
https://www.davcollegekanpur.ac.in/assets/ebooks/History/India%E2%80%99s%20Struggle%20for%20Independence%20Bipan%20chandra.pdf - Metcalf, Barbara D. & Metcalf, Thomas R. (2012). A Concise History of Modern India (3rd ed.). Cambridge University Press.
https://assets.cambridge.org/97811070/26490/frontmatter/9781107026490_frontmatter.pdf - Sarkar, Sumit. (1983). Modern India: 1885–1947. Macmillan India.
https://archive.org/details/dli.bengal.10689.12696/page/n47/mode/2up - Britannica – Jallianwala Bagh Massacre, Rowlatt Act, Montagu Declaration.
https://www.britannica.com/event/Jallianwala-Bagh-Massacre - Origins of Indian nationalism and impact of the First World War https://assets.cambridge.org/97813165/06486/excerpt/9781316506486_excerpt.pdf
- RISE OF NATIONALISM IN INDIA https://davcsmotihari.org/File/278/RISE%20OF%20NATIONALISM%20IN%20INDIA.pdf