भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि निर्णायक क्षण म्हणजे सूरत अधिवेशन (१९०७). भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या प्रमुख राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत विचारसरणीतील मतभेद या अधिवेशनात चव्हाट्यावर आले आणि त्याचे परिणामी स्वरूप म्हणजे मवाळ आणि जहाल नेत्यांमध्ये झालेली उघड फूट. हे अधिवेशन केवळ एक राजकीय बैठक नव्हती, तर ती त्या काळच्या भारतीय समाजातील बदलत्या राजकीय जाणीवांची आणि नव्या विचारधारांच्या संघर्षांची साक्ष होती.
सूरत अधिवेशनाच्या निमित्ताने भारतीय राजकारणात नवे वळण आले. जहाल नेत्यांचा प्रभाव वाढू लागला, तर दुसरीकडे मवाळ धोरणांचे अपयशही अधोरेखित झाले. या घटनेचा दीर्घकालीन परिणाम पुढील स्वातंत्र्य चळवळीच्या दिशा आणि स्वरूपावरही झाला. म्हणूनच, सूरत अधिवेशनाचा इतिहास अभ्यासताना तो केवळ एका घटनेपुरता मर्यादित न राहता, त्या वेळच्या राजकीय, सामाजिक आणि वैचारिक परिवर्तनांचा द्योतक ठरतो.
पार्श्वभूमी
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना १८८५ मध्ये ए. ओ. ह्यूम या ब्रिटिश अधिकारी यांच्या पुढाकाराने झाली. सुरुवातीला या संस्थेचा उद्देश हा भारतीय जनतेच्या मागण्यांना ब्रिटिश सरकारपर्यंत पोहोचवणे आणि ब्रिटिश सत्तेशी संवाद साधणे हाच होता. काँग्रेसमध्ये सुरुवातीला प्रामुख्याने शिक्षित मध्यमवर्गीय, वकील, शिक्षक आणि समाजसुधारक वर्गच सक्रीय होता. त्यांच्या मागण्या अधिक करून विनंतीच्या स्वरूपातील होत्या, जसे की प्रशासनात भारतीयांचा समावेश, शिक्षण व्यवस्था सुधारणा इत्यादी.
सुरुवातीची धोरणे व उद्दिष्टे
काँग्रेसचे पहिले काही अधिवेशने मवाळ धोरणांचे प्रतीक होती. ब्रिटिश सरकारशी सामंजस्याने वागावे, सुधारणा विनंतीद्वारे घडवाव्यात, असा यामागचा मुख्य हेतू होता. याच धोरणामुळे काँग्रेसकडे सुरुवातीला “भिकेचे ताट घेऊन फिरणारी संस्था” अशी टीका केली गेली. तथापि, या काळात देशभर राष्ट्रवादाची बीजे पेरली गेली आणि शिक्षित भारतीयांमध्ये जागृती होत गेली.
काँग्रेसमधील दोन प्रवाह – मवाळ व जहाल
१८९० नंतर काँग्रेसमध्ये दोन विचारसरणी प्रबळ होऊ लागल्या – मवाळ (Moderates) आणि जहाल (Extremists).
- मवाळ गट (Moderates) – गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बॅनर्जी यांसारख्या नेत्यांचा समावेश असलेला गट ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध थेट संघर्षाला तयार नव्हता. त्यांच्या दृष्टिकोनात सुधारणा, समन्वय व संविधानिक मार्गांचा आग्रह होता.
- जहाल गट (Extremists) – लोकमान्य टिळक, बिपिनचंद्र पाल, लाला लजपत राय यांचा गट ब्रिटिश राजवटीला तोंड देण्यासाठी अधिक आक्रमक आणि थेट आंदोलनात्मक धोरणांचा वापर करावा, असे मानत होता. “स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे” ही टिळकांची गर्जना या विचारसरणीचा मूर्त स्वरूप होता.
या दोन गटांतील मतभेद केवळ राजकीय नव्हते, तर तत्त्वज्ञान, कार्यपद्धती आणि राष्ट्रनिर्माणाच्या दृष्टिकोनावर आधारित होते. मवाळ नेत्यांचा विश्वास ब्रिटिश सत्तेच्या न्यायप्रियतेवर होता. त्यांना वाटत होते की भारतात सुधारणा आणण्यासाठी संविधानिक मार्गाचा वापर करावा आणि ब्रिटिश सत्तेशी संवाद साधत, याचना व अर्जांच्या माध्यमातून भारतीयांचे हित साधावे. त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये सभा, निवेदने, राजकीय चर्चा आणि प्रतिनिधीमंडळांद्वारे मागण्या मांडणे यावर भर होता. या गटाचे प्रमुख नेते म्हणजे गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी आणि फिरोजशहा मेहता.
दुसरीकडे जहाल नेते ब्रिटिश सत्तेला पूर्णपणे शोषण करणारी आणि अन्यायकारक मानत होते. त्यांचा विश्वास असा होता की, भारताला तात्काळ आणि संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळवायचे असेल, तर आक्रमक आणि थेट कृतीची आवश्यकता आहे. स्वदेशी चळवळ, परकीय वस्तूंचा बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण आणि जनजागृती हे त्यांच्या कार्याचे मुख्य घटक होते. लोकमान्य टिळक, बिपिनचंद्र पाल, लाला लजपत राय आणि अरविंद घोष हे या गटाचे अग्रणी नेते होते.
या दोन्ही गटांमध्ये प्रमुख संघर्षाचे मुद्दे म्हणजे स्वराज्याची व्याख्या, कार्यपद्धतीतील फरक आणि ब्रिटिश सत्तेविषयी असणारा दृष्टिकोन. मवाळ नेत्यांच्या दृष्टीने स्वराज्य म्हणजे ब्रिटिश साम्राज्याच्या अधीन राहून मिळणारे स्वशासन होते, तर जहाल नेत्यांच्या मते ते पूर्ण राजकीय स्वतंत्रतेचे प्रतीक होते. मवाळ गट शांततामय मार्गांचा अवलंब करत होता, तर जहाल गट प्रत्यक्ष कृती, आंदोलने आणि जनतेच्या सहभागावर भर देत होता.
सूरत अधिवेशनात या मतभेदांनी टोक गाठले. अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून मोठा वाद निर्माण झाला. जहाल नेत्यांनी टिळक किंवा लाला लजपत राय यांचे नाव पुढे केले, तर मवाळ गटाने डॉ. रशीद खान यांना अध्यक्ष करण्याचा आग्रह धरला. यामुळे अधिवेशनात गोंधळ उडाला, घोषणाबाजी झाली आणि अखेर काँग्रेसमध्ये उघड फूट पडली. या संघर्षामुळे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा पुढील प्रवास दोन भिन्न प्रवाहांतून झाला – एक मवाळ, ज्यांनी संविधानिक मार्गाचा आग्रह धरला, आणि दुसरा जहाल, ज्यांनी जनतेला संघटित करून अधिक आक्रमक मार्गाचा अवलंब केला.
लॉर्ड कर्झनचे विभाजन धोरण आणि बंगाल विभाजन
१९०५ मध्ये लॉर्ड कर्झनने बंगालचे विभाजन केले. यामागील उद्देश प्रशासनिक सोय असा सांगितला गेला, पण प्रत्यक्षात हा एक “फोडा आणि राज्य करा” धोरणाचा भाग होता. या घटनेने भारतीय जनतेमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण केला. या असंतोषातून स्वदेशी चळवळीचा उदय झाला आणि जहाल राष्ट्रवादाने जोर धरला. हाच काळ होता जेव्हा काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमध्ये तणाव निर्माण झाला आणि त्याचे परिणती स्वरूप म्हणजे सूरत अधिवेशन.
सूरत अधिवेशनाची पूर्वपीठिका
१९०६ चं कोलकाता अधिवेशन
सूरत अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीत १९०६ मध्ये पार पडलेले कोलकाता अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. या अधिवेशनात “स्वराज्य” हा शब्द प्रथमच अधिकृतपणे काँग्रेसच्या उद्दिष्टामध्ये वापरला गेला. या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते दादाभाई नौरोजी, ज्यांनी आपल्या भाषणात “स्वराज्य हा आमचा हक्क आहे” असे ठामपणे सांगितले.
परंतु याच अधिवेशनात जहाल नेत्यांनी अधिक आक्रमक भूमिका घेतली आणि स्वदेशी, बहिष्कार आणि राष्ट्रीय शिक्षण यासारख्या मागण्या मांडल्या. या मागण्यांवर मवाळ नेत्यांनी आक्षेप घेतला. जरी काही प्रमाणात सुसंवाद झाला, तरी या दोन्ही गटांमध्ये मतभेद अधिक तीव्र झाले.
राष्ट्रवादाचा वाढता प्रभाव
१९०५ नंतर संपूर्ण देशात राष्ट्रवादी भावना जोर धरू लागल्या. बंगाल विभाजनामुळे जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. शाळा-कॉलेजांतील विद्यार्थी, व्यापारी वर्ग आणि सामान्य जनता स्वदेशी वस्तूंचा स्वीकार करू लागले, परकीय वस्तूंना विरोध करू लागले.
या वातावरणात जहाल नेत्यांच्या विचारांना बळ मिळाले. टिळक, पाल, राय यांसारखे नेते तरुणांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय झाले. दुसरीकडे मवाळ नेत्यांची भूमिका ही अधिक संयमित आणि सौम्य असल्यामुळे त्यांचा प्रभाव थोडाफार कमी होत चालला होता.
लोकमान्य टिळक, बिपिनचंद्र पाल, लाला लजपत राय यांचा उदय
या काळात टिळक, पाल आणि राय यांची त्रिकूट म्हणजेच “लाल, बाल, पाल” हे नाव भारतीय राजकारणात रूढ झाले. या तिघांनी जनतेला संघटित करून स्वातंत्र्यसाठी संघर्ष करण्याचे आवाहन केले. टिळकांनी ‘केसरी’ व ‘मराठा’सारख्या वर्तमानपत्रांद्वारे ब्रिटिश सत्तेवर टीका केली. पाल यांनी बंगालमध्ये स्वदेशी आंदोलनाचे नेतृत्व केले, तर राय यांनी पंजाबमध्ये विद्यार्थ्यांना संघटित करून ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध जाहीर भूमिका घेतली. या तिघांनी काँग्रेसमधील जहाल गटाचे प्रतिनिधित्व केले.
गोपाल कृष्ण गोखले आणि मवाळ गटाची विचारसरणी
गोखले हे मवाळ गटाचे प्रमुख नेते होते. त्यांचे विचार संतुलित आणि संविधानिक मार्गाने बदल घडवणारे होते. ते महात्मा गांधींचेही राजकीय गुरु होते. गोखले ब्रिटिश सरकारशी सहकार्य करून भारतीयांसाठी अधिकार मिळवण्याच्या मार्गावर विश्वास ठेवत. त्यांना वाटत होते की, थेट संघर्ष करण्याऐवजी चातुर्याने व मुत्सद्देगिरीने सुधारणा घडवाव्यात. त्याच्या विचारांना काही प्रमाणात समर्थन होते, परंतु देशात वाढत चाललेली असंतोषाची लाट पाहता जहाल गट अधिक प्रभावशाली बनत होता. त्यामुळे सूरत अधिवेशनाच्या वेळी या दोन गटांमध्ये संघर्ष टोकाला पोहोचला.
सूरत अधिवेशन – १९०७
अधिवेशनाचे ठिकाण आणि वेळ
१९०७ साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे वार्षिक अधिवेशन सूरत शहरात आयोजित करण्यात आले. अधिवेशन डिसेंबर महिन्यात पार पडले. सूरत हे शहर गुजरातमध्ये असून, त्यावेळी हे शहर व्यापारी आणि राजकीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे होते. या अधिवेशनात काँग्रेसच्या दोन गटांतील संघर्ष निर्णायक वळणावर गेला.
अधिवेशनाचे अध्यक्षपद आणि निवड
या अधिवेशनासाठी गोपाल कृष्ण गोखले गटाने डॉ. रशीद खान यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी सुचवले, तर जहाल गटाने लोकमान्य टिळक यांचे नाव पुढे केले. परंतु मवाळ गटाने टिळकांच्या अध्यक्षपदास विरोध केला. अखेर मवाळ गटाच्या पाठिंब्याने डॉ. रशीद खान यांची निवड झाली. या निवडीमुळे जहाल गट प्रचंड अस्वस्थ झाला. त्यांना वाटत होते की टिळकांनाच अध्यक्ष केले गेले पाहिजे, कारण त्यांची लोकप्रियता आणि संघर्षशील भूमिका यामुळे ते अधिक योग्य ठरले असते.
मवाळ व जहाल यांच्यातील संघर्ष
अधिवेशनाच्या सुरुवातीच्या दिवसांपासूनच वातावरण तापलेले होते. जहाल गटाने मवाळ धोरणांना विरोध करण्याचा निश्चय केला होता. स्वदेशी, बहिष्कार आणि राष्ट्रीय शिक्षण यांसारख्या ठरावांवर वादविवाद झाले. जहाल गटाला वाटत होते की काँग्रेसला अधिक आक्रमक होण्याची गरज आहे. या वादविवादात दोन्ही गटांतील संवाद तुटला. वक्तृत्वाच्या ठिकाणी गोंधळ उडाला. घोषणा, आरोळ्या आणि एकमेकांवर आरोप झाले. काहींनी टिळकांना सभागृहाबाहेरही नेले. या सर्व प्रकारांमुळे अधिवेशनाचे औपचारिक वातावरण भंगले गेले.
टिळकांना अध्यक्षपदासाठी विरोध
टिळकांचे नाव अध्यक्षपदासाठी आल्यावर मवाळ गटाने त्यांचा स्पष्टपणे विरोध केला. त्यांना भीती होती की, टिळक अध्यक्ष झाल्यास काँग्रेस जहाल मार्गावर जाईल आणि ब्रिटिश सत्तेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. टिळकांनाही हे माहीत होते, परंतु त्यांनी संयम दाखवला. मात्र त्यांच्या समर्थकांनी विरोध केला. हा विरोध इतका वाढला की अधिवेशनाचे कामकाज विस्कळीत झाले.
अंतिम फाटाफूट – जहाल गट व काँग्रेसमध्ये दरी
या सर्व वादावादीचा शेवट म्हणजे काँग्रेसमधील स्पष्ट फूट. जहाल गटाने काँग्रेसची बैठक सोडली आणि स्वतंत्र कार्य सुरू केले. ही फूट तात्पुरती असली तरी भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासात महत्त्वाची ठरली. कारण यामुळे काँग्रेसची वाटचाल पुढील काही वर्षांसाठी मवाळ धोरणांपर्यंत मर्यादित राहिली, तर जहाल नेत्यांनी स्वतंत्रपणे चळवळ चालवली.
सूरत अधिवेशनाचे परिणाम
काँग्रेसची फूट आणि त्याचे राजकीय परिणाम
सूरत अधिवेशनामुळे काँग्रेस पक्षात अधिकृत फूट पडली. जहाल गट आणि मवाळ गट यांच्यातील एकोपा नाहीसा झाला. मवाळ गटाने पुढील अधिवेशने आपल्याच नियंत्रणाखाली ठेवली, तर जहाल नेते काँग्रेसपासून दूर झाले. याचा परिणाम म्हणजे काँग्रेसचा लढ्याचा जोम काहीसा कमी झाला. या फूटीनंतर काँग्रेसला काही काळ जनतेच्या पाठिंब्याचीही कमी भासू लागली. जनतेला ज्या प्रकारचा आक्रमक आणि तात्काळ परिणामकारक लढा हवा होता, तो मवाळ धोरणांमध्ये दिसत नव्हता. त्यामुळे लोकमान्य टिळकांसारख्या नेत्यांची स्वतंत्र जनमानसामध्ये अधिक लोकप्रियता वाढू लागली.
जहाल नेत्यांची पुढील वाटचाल
सूरतनंतर जहाल नेत्यांनी स्वतंत्रपणे आपली राजकीय आणि सामाजिक वाटचाल सुरू ठेवली. टिळकांनी ‘स्वराज्य’ ही संकल्पना अधिक स्पष्ट केली आणि सार्वजनिक सभांमधून ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध जनजागृती केली. त्यांनी गणेशोत्सव आणि शिवजयंतीसारख्या सार्वजनिक कार्यक्रमांचा वापर करून राष्ट्रभक्ती जागवली.
बिपिनचंद्र पाल यांनी ‘न्युएशन’ (New Education) व राष्ट्रीय शिक्षणावर भर दिला. लाला लजपत राय यांनी पंजाबमध्ये क्रांतिकारक कार्यकर्त्यांना प्रेरणा दिली. जहाल गट काँग्रेसपासून बाजूला गेला असला तरी, त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत आपले योगदान थांबवले नाही.
ब्रिटिश धोरणातील बदल
सूरत अधिवेशनाच्या फूटीनंतर ब्रिटिश सत्तेला काँग्रेस पक्ष अधिक कमकुवत झाला आहे, असे वाटू लागले. त्यामुळे त्यांनी जहाल नेत्यांवर कारवाई सुरू केली. अनेक नेत्यांना कारावासाची शिक्षा झाली, वृत्तपत्रांवर बंदी घालण्यात आली आणि अनेक क्रांतिकारक चळवळींवर बंधने आणण्यात आली.
ब्रिटिशांनी मवाळ गटाशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला आणि काही प्रमाणात सुधारणा दाखवण्याचे आश्वासनही दिले. हे धोरण ‘फोडा आणि राज्य करा’ या तत्त्वावर आधारित होते. एकीकडे मवाळ नेत्यांना प्रोत्साहन दिले जात होते, तर दुसरीकडे जहाल नेत्यांवर दडपशाही केली जात होती.
काँग्रेसमधील नेतृत्व बदल आणि कमकुवतपणा
सूरत अधिवेशनानंतर काँग्रेसमधील नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांच्यासारख्या मवाळ नेत्यांच्या हाती राहिले. परंतु या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला तात्काळ जनसमर्थन मिळवण्यात अडचणी आल्या.
स्वातंत्र्य चळवळीसाठी आवश्यक ती तीव्रता आणि लोकांमध्ये जोश निर्माण करणारे नेतृत्व सूरतनंतर काही काळासाठी दुर्बळ झाले. परिणामी, १९०७ ते १९१४ या काळात काँग्रेसने फारसे ठोस आंदोलन उभे करू शकले नाही.
सूरत अधिवेशनानंतरचा काळ
जहाल नेत्यांवर ब्रिटिश सरकारचा दबाव
सूरत अधिवेशनानंतर ब्रिटिश सत्तेने जहाल नेत्यांवर लक्ष केंद्रित केले. लोकमान्य टिळक यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप लावून १९०८ साली त्यांना सहा वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. त्यांना मंडाले (बर्मा) येथे पाठवण्यात आले. यामुळे जहाल गटाची ताकद काही काळासाठी कमी झाली. इतर नेत्यांवरही गुप्तचर विभागाकडून नजर ठेवली जात होती. सभांवर बंदी घालण्यात आली, वृत्तपत्रांची छापछाननी वाढली, आणि विचारमंच बंद करण्यात आले.
लोकमान्य टिळक यांचे खटले व शिक्षा
लोकमान्य टिळक हे जहाल विचारांचे मूर्तिमंत प्रतीक होते. त्यांच्या ‘केसरी’ या वृत्तपत्रातील लेखांमुळे सरकारने त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. त्यांनी न्यायालयात ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध ठाम भूमिका घेतली. त्यांना १९०८ मध्ये ‘राजद्रोह’ च्या आरोपावरून शिक्षा सुनावण्यात आली आणि बर्मा येथे नेण्यात आले. त्यांच्या अनुपस्थितीतही त्यांच्या विचारांची प्रेरणा देशभरातील तरुणांमध्ये टिकून राहिली. मंडालेतील तुरुंगात त्यांनी “गीतेचा गूढार्थ” हे चिंतनपर पुस्तक लिहिले.
काँग्रेसचे पुढील अधिवेशने – १९०८–१९१४
सूरत अधिवेशनानंतर काँग्रेसच्या अधिवेशनांची गती मंदावली. १९०८ ते १९१४ या कालावधीत कोणताही मोठा राजकीय ठराव किंवा आंदोलन पार पडले नाही. मवाळ धोरणांनी याकाळात नेतृत्व कायम ठेवले, परंतु स्वातंत्र्याच्या दिशेने ठोस कृती झाल्या नाहीत. ब्रिटिश सरकारने सुधारणा सुचवण्याचे आश्वासन दिले, परंतु प्रत्यक्षात फारसे काही झाले नाही. या काळात भारतातील तरुणाई अधिकाधिक क्रांतिकारक विचारांकडे झुकत गेली.
गृहवायदा चळवळीची तयारी
१९१४ नंतर महायुद्ध सुरू झाल्यानंतर भारतीय राजकारणात पुन्हा हालचालींना गती मिळाली. काँग्रेसने ब्रिटिशांना मदत केली की नको, यावर चर्चा सुरू झाली. अशाच पार्श्वभूमीवर पुढे १९१७–१९१९ मध्ये ‘गृहवायदा’ (Home Rule) चळवळीचा जन्म झाला. या चळवळीचे मूळ सूरत अधिवेशनात दिसते. कारण स्वराज्याची मागणी आणि नेतृत्वाच्या गोंधळामुळे जी अस्वस्थता निर्माण झाली होती, ती पुढे अधिक संगठित स्वरूपात बाहेर आली.
सूरत अधिवेशनाचे ऐतिहासिक महत्त्व
काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणाची दिशा
सूरत अधिवेशन हे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या इतिहासातील एक टप्पा ठरला ज्याने पक्षाच्या अंतर्गत राजकारणाला निर्णायक वळण दिले. जहाल आणि मवाळ विचारांतील संघर्ष या घटनेमुळे उघडपणे समोर आला. यापूर्वी हे मतभेद केवळ विचारांच्या पातळीवर होते, परंतु सूरत अधिवेशनानंतर ते कार्यपद्धतीवर आणि नेतृत्वावरही प्रभाव टाकू लागले. या फाटाफुटीमुळे काँग्रेसच्या कार्यशैलीमध्ये अस्थिरता आली. या अस्थिरतेचा परिणाम म्हणजे पुढील काही वर्षे काँग्रेस प्रभावहीन झाली आणि स्वतंत्र चळवळ इतर पद्धतीने वाढू लागली.
भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीवर याचा परिणाम
सूरत अधिवेशनामुळे स्वातंत्र्य चळवळीतील नेतृत्ववर्गामध्ये विचारांची स्पष्ट विभागणी झाली. एकीकडे मवाळ गट ब्रिटिश सत्तेशी सौम्य संवादावर भर देत होता, तर दुसरीकडे जहाल गट स्वराज्य, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण आणि क्रांतिकारक कार्यपद्धती यांना अधिक महत्त्व देत होता. या विचारविभाजनामुळे स्वातंत्र्य चळवळीचे दोन मार्ग अस्तित्वात आले – एक संविधानिक सुधारणा मार्ग आणि दुसरा जनजागृती व आंदोलनाचा मार्ग. या दोघांची सांगड पुढे गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली घालण्यात आली.
विचारसरणीतील भेद आणि तेवढाच एकोप्याचा अभाव
सूरत अधिवेशनाने काँग्रेसमधील मतभेदांचे रूपांतर वैचारिक संघर्षात केले. मवाळ नेत्यांना वाटत होते की जहाल विचारांमुळे काँग्रेसची विश्वासार्हता धोक्यात येईल, तर जहाल नेत्यांना मवाळ धोरणांमुळे ब्रिटिशांशी फारसे काही साध्य होणार नाही असे वाटत होते. या भेदांमुळे एकमेकांवरील अविश्वास वाढत गेला. परिणामी, राष्ट्रीय स्तरावर एकसंध नेतृत्व उभे राहण्यात अडथळे आले. स्वातंत्र्य चळवळ अधिक व्यापक स्वरूपात सुरू होण्यासाठी काही काळ लागला.
पुढील पिढीतील विचारवंतांवर प्रभाव
सूरत अधिवेशनाच्या अनुभवातून पुढील पिढीतील नेत्यांनी महत्त्वाचे धडे घेतले. गांधीजींनी नंतर जेव्हा नेतृत्व स्वीकारले, तेव्हा त्यांनी काँग्रेसमध्ये विचारांच्या विविध प्रवाहांना स्थान दिले. एकात्मता टिकवण्यासाठी त्यांनी जहाल–मवाळ या दोन्ही प्रवृत्तींचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला.
सूरत अधिवेशन हे नव्या नेतृत्वाला हे शिकवणारे ठरले की, वैचारिक मतभेद असले तरी राष्ट्रीय उद्दिष्ट एकसंध असावे लागते.
आधुनिक काळात सूरत अधिवेशनाचे पुनर्मूल्यांकन
इतिहासकारांचे दृष्टिकोन
अनेक इतिहासकार सूरत अधिवेशनाकडे काँग्रेसच्या अपरिपक्वतेचे लक्षण म्हणून पाहतात. त्यांना वाटते की, जर त्या काळात नेतृत्व एकसंघ राहिले असते, तर स्वातंत्र्य चळवळीला अधिक परिणामकारक गती मिळाली असती. तर काही इतिहासकार म्हणतात की, सूरत अधिवेशनाने विचारांच्या स्वातंत्र्याला मान्यता दिली. देशासाठी काय योग्य आहे याबद्दल मतभेद असू शकतात, आणि हेच मतभेद पुढील राजकीय चळवळींसाठी प्रेरणादायक ठरले.
राजकीय धोरणाच्या दृष्टिकोनातून विश्लेषण
राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता, सूरत अधिवेशन ही एक नैसर्गिक घटना होती. कोणत्याही मोठ्या चळवळीत मतभेद, संघर्ष आणि फूट अशा घटना होतातच. हा संघर्ष पुढे जाऊन धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी उपयोगी ठरतो. काँग्रेसच्या राजकीय पद्धतींमध्ये परिवर्तन करण्याची सुरुवात याच अधिवेशनातून झाली.
काँग्रेसच्या नेतृत्वातील बदलांची तुलना
सूरत अधिवेशनाच्या आधीचे काँग्रेस नेतृत्व अत्यंत सौम्य होते. या नेत्यांचा भर वकृत्व, युक्तिवाद आणि याचना यावर होता. तर टिळकांसारख्या नेत्यांनी प्रत्यक्ष कृती, लोकजागृती आणि जनआंदोलन यावर भर दिला. या दोन शैलींची तुलना केल्यास स्पष्ट होते की, एकीकडे विचार आणि मुत्सद्देगिरी, तर दुसरीकडे जनतेशी थेट संबंध आणि भावना या दोन भिन्न मार्गांचा काँग्रेसला लाभ झाला. गांधीजींनी या दोन्ही प्रवृत्तींना एकत्रित करत काँग्रेसला अधिक समतोल बनवले.
संदर्भ सूची
- NEXT IAS. (n.d.). Surat Split of 1907: Moderates and Extremists. Retrieved from https://www.nextias.com/blog/surat-split-of-1907/
- BYJU’S. (n.d.). Important Points on Surat Split for Civil Services Exam. Retrieved from https://byjus.com/free-ias-prep/important-points-on-surat-split-for-civil-services/
- Testbook. (2022, July). सूरत विभाजन (1907) (Surat Split in Hindi) [PDF]. Retrieved from https://blogmedia.testbook.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/surat-split-in-hindi-upsc-notes-in-hindi-2d44eef2.pdf
- PWOnlyIAS. (n.d.). Substantiate the factors leading to the Surat Split of 1907 in British India and its footprint on the Indian National Congress. Retrieved from https://pwonlyias.com/mains-answer-writing/substantiate-the-factors-leading-to-the-surat-split-of-1907-in-british-india-and-its-footprint-on-the-indian-national-congress-additional-in-hindi/
- Scribd. (n.d.). Surat Split in Hindi UPSC Notes in Hindi 2d44eef2 [PDF]. Retrieved from https://www.scribd.com/document/839833325/Surat-Split-in-Hindi-Upsc-Notes-in-Hindi-2d44eef2