१९२० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात भारतातील स्वातंत्र्यलढ्याला एक नवीन वळण मिळाले. असहकार आंदोलनाच्या स्थगनानंतर निर्माण झालेली पोकळी, महात्मा गांधींच्या अटकेमुळे राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांची अनुपस्थिती, आणि ब्रिटिश सत्तेचा दडपशाही मार्ग यामुळे देशात एका नव्या राजकीय आणि सामाजिक अस्वस्थतेला सुरुवात झाली. या काळात, दोन स्पष्ट प्रवाह पुढे आले — एक म्हणजे कायदेशीर मार्गाने, घटनात्मक प्रक्रियेद्वारे स्वराज्य मिळवण्याचा प्रयत्न करणारा, तर दुसरा म्हणजे सशस्त्र क्रांतीद्वारे ब्रिटिश सत्तेला आव्हान देणारा.
याच काळात क्रांतिकारक युवकांनी सशस्त्र लढ्याचा मार्ग स्वीकारला, तर काही प्रगल्भ नेत्यांनी घटनात्मक मार्गांचा वापर करून इंग्रजांच्या धोरणांवर दबाव आणण्याचे ठरवले. अशा विविध प्रवाहांनी भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला एक नवा आयाम दिला, ज्यामुळे हा कालखंड स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात महत्त्वाचा ठरतो.
क्रांतिकारी राष्ट्रवादाचा उदय
हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसिएशन (HRA) आणि काकोरी कट
१९२४ मध्ये उत्तर प्रदेशात रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आझाद यांसारख्या तरुण क्रांतिकारकांनी “हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसिएशन” (HRA) या संघटनेची स्थापना केली. त्यांचा उद्देश होता सशस्त्र संघर्षातून इंग्रजांविरुद्ध जनतेमध्ये जागृती निर्माण करणे आणि स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी क्रांती घडवणे. संसाधनांची कमतरता असताना, या क्रांतिकारकांनी सरकारी तिजोरी लुटण्याचा धाडसी निर्णय घेतला.
९ ऑगस्ट १९२५ रोजी त्यांनी लखनौजवळ काकोरी येथे सरकारी खजिना घेऊन जाणारी रेल्वे लुटली. ही घटना “काकोरी कट” म्हणून ओळखली जाते. यानंतर ब्रिटिश सरकारने या कटाच्या तपासाला वेग दिला आणि अनेक क्रांतिकारक अटकेत घेतले. या खटल्यात रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी आणि रोशन सिंग यांना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली आणि १९२७ मध्ये त्यांची फाशी झाली. त्यांच्या धैर्याने आणि बलिदानाने देशभरात क्रांतिकारक विचारधारेस चालना मिळाली.
भगतसिंग, चंद्रशेखर आझाद आणि HSRA चा उदय
काकोरी घटनेनंतर, १९२७ मध्ये HRA चे पुनर्रचन करून “हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन” (HSRA) या नव्या स्वरूपात ती संघटना उभी राहिली. या संघटनेत भगतसिंग, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त आणि भगवतीचरण वोहरा यांसारखे युवक सामील झाले. त्यांच्या विचारसरणीत समाजवादी तत्वज्ञानाचे प्रभाव होते. त्यांनी इंग्रजांविरुद्ध लढण्यासोबतच समाजातल्या शोषणाच्या मूळ कारणांनाही लक्ष्य केले.
१९२८ मध्ये लाहोर येथे सायमन कमिशनच्या विरोधात झालेल्या निदर्शनांमध्ये लाला लजपतराय यांच्यावर पोलिसांनी अमानुष लाठीमार केला, ज्यामुळे काही दिवसांतच त्यांचा मृत्यू झाला. याचा बदला घेण्यासाठी भगतसिंग आणि राजगुरू यांनी ब्रिटिश अधिकारी सॉन्डर्सची हत्या केली. पुढे १९२९ मध्ये भगतसिंग आणि बटुकेश्वर दत्त यांनी दिल्लीतील सेंट्रल असेंब्लीमध्ये बॉम्ब फेकून सरकारविरुद्ध निषेध व्यक्त केला. त्यांनी कोणालाही इजा न करता केवळ “ध्वनी बॉम्ब” फेकला आणि स्वतःहून अटकही घेतली, ज्याचा उद्देश जनजागृती होता.
क्रांतिकारक चळवळींचा जनमतावर व युवकांवर प्रभाव
या क्रांतिकारी घटनांनी देशातील युवकांमध्ये स्वातंत्र्यलढ्याची एक वेगळी ऊर्जा निर्माण केली. जरी या चळवळी मुख्यधारेच्या काँग्रेसच्या अहिंसात्मक मार्गापासून वेगळ्या होत्या, तरीही त्यांनी ब्रिटिश सत्तेविरोधातील आक्रोश जिवंत ठेवला. भगतसिंग, बिस्मिल, अशफाकुल्ला यांसारख्या क्रांतिकारकांचे बलिदान जनतेला प्रेरणा देणारे ठरले. त्यांच्या विचारसरणीतून अनेकांनी देशप्रेम, बंधुता आणि स्वाभिमानाचे धडे घेतले.
या घटनांमुळे काँग्रेसलाही काही अंशी अधिक ठाम भूमिका घ्यावी लागली. १९२९ मध्ये काँग्रेसने “पूर्ण स्वराज्य” हे उद्दिष्ट स्वीकारले, ज्यावर क्रांतिकारक दबावामुळेही परिणाम झाला होता. अशा रीतीने क्रांतिकारकांनी एकीकडे सशस्त्र संघर्ष केला आणि दुसरीकडे लोकांच्या मनात देशभक्तीचे बीज रुजवले.
काँग्रेसमधील घटनात्मक प्रवाह आणि स्वराज पक्ष
स्वराज्य पक्षाची स्थापना आणि उद्दिष्टे
१९२२ मध्ये महात्मा गांधींना अटक झाल्यानंतर आणि असहकार आंदोलन मागे घेतल्यानंतर काँग्रेसमध्ये अंतर्गत मतभेद उभे राहिले. काही नेत्यांना वाटले की, केवळ आंदोलन आणि बहिष्काराच्या मार्गाने स्वातंत्र्य मिळवणे कठीण आहे. या पार्श्वभूमीवर १९२३ मध्ये देशबंधु चित्तरंजन दास आणि मोतीलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली “स्वराज्य पक्ष” (Congress-Khilafat Swarajaya Party) स्थापन करण्यात आला.
स्वराज्य पक्षाचा उद्देश होता ब्रिटीशांनी तयार केलेल्या कायदेशीर संस्था – म्हणजेच विधिमंडळांमध्ये निवडणूक लढवून प्रवेश करणे आणि त्याच संस्थांमध्ये सरकारविरोधी भूमिका घेणे. त्यांच्या मते, विधानसभांमध्ये बसून ब्रिटिश धोरणांना उघड पाडणे, बजेटवर चर्चा करणे आणि विरोध करणे हेही एक प्रकारचे राष्ट्रकार्य होते.
विधिमंडळांतील भूमिका आणि सरकारविरोधी रणनीती
१९२३ च्या निवडणुकांमध्ये स्वराज्य पक्षाने चांगले यश मिळवले. त्यांनी विविध प्रांतिक व मध्यवर्ती विधिमंडळांमध्ये जोरदार प्रवेश केला. विधिमंडळांमध्ये या पक्षाच्या सदस्यांनी ब्रिटिश सरकारच्या प्रस्तावांना जोरदार विरोध केला, सरकारी खर्चावर टीका केली आणि बहुतेक वेळा धोरणात्मक अडथळे निर्माण केले. त्यांनी लोकहिताची मागणी करणाऱ्या उपाययोजना सुचवल्या आणि ब्रिटिश धोरणातील त्रुटी उघडकीस आणल्या.
हा कायदेशीर मार्ग राष्ट्रवादाच्या लढ्यात एक वेगळी दिशा देणारा ठरला. महात्मा गांधी तुरुंगात असताना या पक्षाने राजकीय चळवळीला सळसळीत ठेवले आणि ब्रिटिश सरकारवर दबाव निर्माण केला. ही एक घटनात्मक चळवळ होती – सशस्त्र नव्हे – परंतु ती भारतीय लोकशाही परंपरेचा पाया घालणारी ठरली.
पुन्हा काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण
नंतर महात्मा गांधींच्या सल्ल्याने आणि परिस्थितीच्या गरजेनुसार स्वराज्य पक्ष पुन्हा काँग्रेसमध्ये विलीन झाला. परंतु त्यांचा राजकीय प्रयोग उपयुक्त ठरला. याच काळात ब्रिटिशांनी पुढील घटनात्मक बदलांचा विचार सुरू केला – ज्याचे पडसाद सायमन कमिशनच्या रूपात दिसू लागले.
सायमन कमिशन आणि एकत्रित विरोध
सायमन कमिशनची नेमणूक व भारतीयांचा संताप
१९१९ च्या भारत सरकार कायद्यानुसार, दहा वर्षांनंतर घटनात्मक सुधारणांचा आढावा घेणारी एक समिती नेमण्याची तरतूद होती. परंतु ब्रिटिश सरकारने वेळेपूर्वीच, नोव्हेंबर १९२७ मध्येच “सायमन कमिशन” (Indian Statutory Commission) नेमली. या आयोगात एकही भारतीय सदस्य नव्हता. सर्व सात सदस्य इंग्रज होते, आणि अध्यक्ष होते सर जॉन सायमन.
भारतीय जनतेमध्ये या निर्णयामुळे तीव्र संताप उसळला. “आमच्याविषयी निर्णय घेणारे आयोगातच नसावेत” ही भूमिका काँग्रेस, मुस्लिम लीग (मुहम्मद अली जिना यांचे गट), समाजवादी संघटनांनी एकमताने स्वीकारली. सर्वपक्षीय संघटनांनी सायमन कमिशनचा सर्वत्र बहिष्कार करण्याचे ठरवले.
“Simon Go Back” आंदोलन आणि लालालाजपतराय यांचे बलिदान
१९२८ मध्ये सायमन कमिशन भारतात आल्यानंतर संपूर्ण देशभर “Simon Go Back” च्या घोषणा दिल्या गेल्या. ठिकठिकाणी काळे झेंडे दाखवून निषेध करण्यात आला. पंजाबमध्ये लाहोर येथे एका निदर्शनात भाग घेताना ज्येष्ठ नेते लाला लजपतराय यांच्यावर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. यात त्यांना गंभीर दुखापत झाली आणि काही दिवसांतच त्यांचा मृत्यू झाला. ही घटना अत्यंत संतापजनक ठरली आणि क्रांतिकारकांमध्ये बदला घेण्याची भावना निर्माण झाली.
मुस्लिम लीग व काँग्रेस यांचा सामूहिक बहिष्कार
सायमन कमिशनच्या विरोधात काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगचे काही गट एकत्र आले होते. त्यांनी भारतीयांच्या सहभागाशिवाय नेमलेल्या आयोगाच्या कामात सहकार्य न करण्याचे ठरवले. ही गोष्ट राजकीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाची होती – कारण ती राष्ट्रीय एकतेचे उदाहरण ठरली. मात्र या एकतेच्या पलीकडे जाऊन, सायमन कमिशनने आपला दौरा पूर्ण केला आणि अहवाल सादर केला.
बिरकेनहेड यांचे आव्हान आणि संविधान लेखनाची गरज
ब्रिटिश संसदेमध्ये सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड यांनी भारतीयांना थेट आव्हान दिले की, “तुम्ही स्वतःसाठी कोणताही घटनात्मक मसुदा तयार करू शकत नाही.” या आव्हानामुळे भारतीय नेत्यांनी १९२८ मध्ये सर्वपक्षीय परिषद बोलावून स्वतःचा संविधान मसुदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला – ज्यातून पुढे नेहरू अहवाल उदयास आला.
नेहरू अहवाल आणि डॉमिनियन स्टेटसची मागणी
सर्वपक्षीय परिषद आणि नेहरू अहवाल
सायमन कमिशनच्या बहिष्कारानंतर भारतीय नेत्यांनी ठरवले की आपल्याला स्वतःसाठी एक संविधान तयार करणे आवश्यक आहे. १९२८ मध्ये मुंबईत सर्वपक्षीय परिषद झाली ज्यामध्ये विविध राजकीय पक्ष व गट सहभागी झाले. या परिषदेमध्ये संविधान मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली, ज्याचे अध्यक्ष होते मोतीलाल नेहरू आणि प्रमुख सदस्य होते तेज बहादूर सप्रू.
या समितीने जो मसुदा तयार केला, तो पुढे ‘नेहरू अहवाल’ म्हणून ओळखला गेला. या अहवालात भारताला ब्रिटिश साम्राज्याच्या अंतर्गत “डॉमिनियन स्टेटस” म्हणजेच कनाडा व ऑस्ट्रेलियासारखा अर्धस्वायत्त दर्जा द्यावा, असे सुचवले गेले. अहवालामध्ये संयुक्त निवडणुका, धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी राखीव जागा, आणि संघराज्यात्मक रचना अशी प्रमुख सूत्रे होती.
सांप्रदायिक मतभेद आणि अहवालावरील प्रतिक्रिया
नेहरू अहवालावर देशभरातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काँग्रेस व काही हिंदू संघटनांनी अहवालाचे स्वागत केले, परंतु मुस्लिम लीगच्या काही गटांनी या अहवालात मुस्लिम हितसंपन्नतेचे पर्याप्त संरक्षण नाही, अशी टीका केली. मोहम्मद अली जिना यांनी मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदार संघांची मागणी पुढे आणली, जी अहवालात मान्य नव्हती.
ही विसंवादाची ठळक सुरुवात होती, जी पुढे भारताच्या फाळणीकडे झुकणाऱ्या राजकारणाचा भाग बनली. नेहरू अहवाल एक ऐतिहासिक प्रयत्न होता, परंतु त्याची अंमलबजावणी ब्रिटिशांनी केली नाही. त्याऐवजी त्यांनी सायमन कमिशनवर आधारितच आपले शिफारस पुढे नेल्या.
पूर्ण स्वातंत्र्याच्या मागणीकडे वळण
नेहरू अहवालाच्या अपयशामुळे आणि ब्रिटिशांच्या तटस्थतेमुळे युवक नेत्यांमध्ये नाराजी पसरली. जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस यांसारखे नेते ‘पूर्ण स्वराज्य’ हाच पर्याय असल्याचा आग्रह धरू लागले. त्यामुळे १९२९ मध्ये काँग्रेसने आपले उद्दिष्ट बदलून डॉमिनियन स्टेटसऐवजी पूर्ण स्वातंत्र्याची अधिकृत मागणी करण्याचा निर्णय घेतला.
पूर्ण स्वराज्य ठराव
१९२९ चा लाहोर अधिवेशन आणि नेहरूंचे नेतृत्व
डिसेंबर १९२९ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे वार्षिक अधिवेशन लाहोर येथे झाले. यावेळी काँग्रेसचे अध्यक्षपद पहिल्यांदाच जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे आले. नव्या पिढीच्या धडाडीने आणि क्रांतिकारक विचारांनी प्रेरित असलेल्या या अधिवेशनात, एक ऐतिहासिक ठराव मंजूर करण्यात आला – तो म्हणजे पूर्ण स्वराज्याचा ठराव.
हा ठराव स्पष्टपणे सांगत होता की भारताचे अंतिम ध्येय आता पूर्ण स्वातंत्र्यच आहे, आणि ब्रिटीश साम्राज्याच्या अधीन राहणे आता स्वीकार्य नाही.
२६ जानेवारी १९३० – पहिल्या स्वातंत्र्य दिनाचे आयोजन
काँग्रेसने ठरवले की २६ जानेवारी १९३० रोजी संपूर्ण देशभरात “स्वातंत्र्य दिन” साजरा केला जाईल. या दिवशी लोकांनी तिरंगा फडकवावा, सार्वजनिक ठिकाणी सभा घ्याव्यात आणि देशाच्या स्वातंत्र्याची प्रतिज्ञा करावी. ही कल्पना देशभर झपाट्याने पसरली. गावोगावी आणि शहरांमध्ये लोक एकत्र आले, राष्ट्रीय गीते गायली आणि स्वातंत्र्याच्या घोषणा दिल्या.
हा दिवस पुढे भारतीय स्वातंत्र्याच्या प्रतीकात परिवर्तित झाला. १९५० साली जेव्हा भारत प्रजासत्ताक झाला, तेव्हा हाच २६ जानेवारीचा दिवस संविधान लागू करण्यासाठी निवडण्यात आला.
ठरावाचे दूरगामी राजकीय परिणाम
पूर्ण स्वराज्य ठरावामुळे काँग्रेसने स्वतःची भूमिका स्पष्ट केली आणि ब्रिटीश साम्राज्याला थेट आव्हान दिले. या ठरावामुळेच पुढील सविनय कायदेभंग चळवळीची पूर्वतयारी झाली. जनतेत नवीन उत्साह संचारला आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा अनुभव आला.
हा ठराव केवळ घोषणाच नव्हता, तर तो एक निर्णायक टप्पा होता – ज्याने भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याला एक स्पष्ट दिशा दिली आणि ब्रिटिश सरकारच्या धोरणांवर दडपण आणले.
सविनय कायदेभंग चळवळ आणि मीठ सत्याग्रह
दांडी यात्रा आणि गांधीजींचा ऐतिहासिक उपक्रम
पूर्ण स्वराज्याच्या ठरावानंतर काँग्रेसने ब्रिटीश सरकारविरुद्ध प्रत्यक्ष कृती करण्याचा निर्णय घेतला. महात्मा गांधींनी सविनय कायदेभंग चळवळीची घोषणा केली, आणि सरकारने घालून दिलेल्या अन्यायकारक मीठ कराविरुद्ध संघर्ष करण्याचा मार्ग स्वीकारला. मीठ हा सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित मुद्दा असल्याने गांधींनी त्यास केंद्रस्थानी ठेवले.
१२ मार्च १९३० रोजी गांधीजींनी साबरमती आश्रमातून दांडी या गुजरातमधील सागरी गावाच्या दिशेने २४० मैलांचे पायी पदयात्रा सुरू केली. त्यांच्यासोबत ७८ स्वयंसेवक होते. ६ एप्रिल रोजी दांडी येथे पोहोचल्यावर गांधीजींनी समुद्रकिनारी मीठ तयार करून ब्रिटिश कायद्याचे उल्लंघन केले. ही घटना संपूर्ण जगात गाजली.
भारतभर आंदोलनाची व्याप्ती आणि महिला सहभाग
दांडी यात्रेनंतर देशभरात मीठ सत्याग्रहाची लाट उसळली. विविध ठिकाणी लोकांनी स्वतः मीठ तयार केले किंवा खरेदी केले आणि कायद्याचे उल्लंघन केले. फक्त मीठपुरतेच नव्हे, तर विदेशी वस्तूंचा बहिष्कार, कर भरण्यास नकार, सरकारी नोकऱ्यांमधून राजीनामे, वकिली आणि शैक्षणिक संस्थांचा बहिष्कार अशी आंदोलनाची व्याप्ती वाढत गेली.
या आंदोलनात महिलांनीही मोठ्या प्रमाणावर भाग घेतला. सरोजिनी नायडू यांनी धारासणा मीठ कारखान्यावर नेतृत्व केले, जेथे सत्याग्रहींवर अमानुष मारहाण करण्यात आली. हे दृश्य अमेरिकन पत्रकार वेब मिलर यांनी जागतिक माध्यमांपर्यंत पोहोचवले आणि जगभर सहानुभूती मिळवली.
ब्रिटिशांचे दडपशाही, अटक व सामूहिक जनप्रतिक्रिया
या चळवळीच्या दरम्यान ६०,००० पेक्षा जास्त सत्याग्रही अटकेत घेतले गेले. गांधीजींना मे १९३० मध्ये अटक करण्यात आली. पण तरीही लोकांचा सहभाग कमी झाला नाही. हे आंदोलन संपूर्ण देशात विस्तारित झाले होते, ग्रामीण भागांपासून ते शहरी भागांपर्यंत सर्व स्तरांतील लोक सहभागी झाले होते.
या चळवळीमुळे भारतातील जनतेमध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला. आंदोलनात अहिंसात्मक मार्गाने सरकारला हादरवण्याची ताकद असल्याचे या चळवळीने सिद्ध केले. यामुळेच ब्रिटीश सरकार गांधीजींसोबत थेट चर्चेस तयार झाले.
गांधी-आर्विन करार आणि गोलमेज परिषद
पहिली गोलमेज परिषद – काँग्रेसचा बहिष्कार
१९३० च्या शेवटी ब्रिटिश सरकारने लंडनमध्ये भारताच्या घटनात्मक भविष्यावर चर्चा करण्यासाठी पहिली गोलमेज परिषद बोलावली. यामध्ये भारतीय संस्थानांचे प्रतिनिधी, मुस्लिम लीग, दलित समाजाचे प्रतिनिधी, आणि इतर समाजघटक सहभागी झाले. मात्र काँग्रेसने सविनय कायदेभंग सुरू असताना चर्चेला बसणे अशक्य असल्याचे सांगून बहिष्कार जाहीर केला.
दुसरी परिषद – गांधीजींचा सहभाग व अपयश
मार्च १९३१ मध्ये गांधी-आर्विन करार झाला. या करारानुसार काँग्रेसने आंदोलन थांबवले आणि सरकारने अटकेत असलेले सत्याग्रही मुक्त करण्याचे मान्य केले. याच अनुषंगाने गांधीजींनी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेसाठी लंडनमध्ये प्रतिनिधित्व केले.
दुसऱ्या परिषदेत गांधीजींनी एकमेव काँग्रेस प्रतिनिधी म्हणून देशाचे दृष्टीकोन मांडले. त्यांनी ‘संपूर्ण स्वराज्य’, अस्पृश्यता निर्मूलन, आणि एकसंघ भारताची मागणी मांडली. मात्र इतर प्रतिनिधींनी, विशेषतः मुस्लिम लीग व अनुसूचित जातींच्या प्रतिनिधींनी वेगळ्या मागण्या केल्या. त्यामुळे एकमत होऊ शकले नाही.
तिसरी परिषद – फाळणीसंबंधी चर्चेचा प्रारंभ
१९३२ मध्ये तिसरी गोलमेज परिषद झाली, परंतु त्यात काँग्रेसने पुन्हा सहभाग घेतला नाही कारण सविनय कायदेभंग पुन्हा सुरू झाला होता आणि काँग्रेसचे अनेक नेते अटकेत होते. या परिषदेमध्ये मुस्लिम, दलित, सिख इत्यादींना स्वतंत्र मतदार संघ देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला – ज्यातून पुढे “कम्युनल अवॉर्ड” आणि पूना करार निर्माण झाला.
गोलमेज परिषदांनी ब्रिटिशांना हे जाणवून दिले की भारतात विविध समाजघटकांना सामावून घेणारे एकमत करणे कठीण आहे. परंतु या परिषदांनी भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ अधिक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आणली.
पूना करार: गांधी–आंबेडकर समेट
कम्युनल अवॉर्डवरील गांधीजींचा उपवास
१९३२ मध्ये ब्रिटिश पंतप्रधान रामसे मॅकडोनाल्ड यांनी भारतासाठी “कम्युनल अवॉर्ड” जाहीर केला. या योजनेनुसार दलित समाजाला (त्या वेळेस ‘Depressed Classes’ म्हटले जाई) स्वतंत्र मतदार संघ देण्यात येणार होते, जसे की मुस्लिम, सिख, ख्रिस्ती समुदायांना देण्यात आले होते. यामुळे दलित मतदारांना वेगळी यादी, वेगळे उमेदवार आणि स्वतंत्र मतदानपद्धती असणार होती.
महात्मा गांधींनी याला तीव्र विरोध केला. त्यांचे मत होते की हिंदू समाजाचे हे विघटन होईल. त्यामुळे गांधीजींनी पुण्यातील येरवडा कारागृहात उपोषण सुरू केले. त्यांनी ‘फास्ट unto death’ (प्राणांतिक उपवास) जाहीर केला आणि त्यावर तीव्र जनप्रतिक्रिया उमटली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलित समाजासाठी स्वतंत्र राजकीय प्रतिनिधित्वाची गरज अधोरेखित केली होती. त्यांच्या मते, स्वतंत्र मतदारसंघ ही दलित सशक्तीकरणाची पहिली पायरी होती. गांधीजींच्या उपोषणामुळे त्यांच्यावर मोठा नैतिक दबाव निर्माण झाला. एकीकडे समाजातील संताप आणि दुसरीकडे गांधीजींच्या जीवाची भीती यामुळे तडजोड आवश्यक बनली.
आंबेडकर आणि इतर दलित नेत्यांनी अखेर गांधीजींशी चर्चा करून एक सामंजस्य साधले. यामधूनच २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी “पूना करार” अस्तित्वात आला.
कराराची अटी, परिणाम आणि पुढील संघर्षाचा पाया
पूना करारानुसार दलित समाजाला स्वतंत्र मतदारसंघ न देता संयुक्त मतदारसंघातच त्यांना राखीव जागा देण्याचे ठरले. सुरुवातीला ७८ जागा दिल्या गेल्या, नंतर त्या १४८ वर नेण्यात आल्या. यासोबतच दलितांच्या शिक्षणासाठी निधी, सरकारी सेवेत प्रतिनिधित्व वाढवणे, आणि समाजात सन्मानाचे स्थान मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणे यांची हमी देण्यात आली.
हा करार गांधीजींच्या उपोषणाचा शेवट झाला आणि त्यांच्या जीवनाला धोका टळला. राजकीय दृष्टिकोनातून दलितांना काही प्रमाणात अधिक प्रतिनिधित्व मिळाले, पण स्वतंत्र राजकीय ओळख नाकारली गेली. त्यामुळे आंबेडकरांनी नंतरही दलित स्वातंत्र्याचा मुद्दा वेगळ्या मार्गाने पुढे नेला. पूना करारामुळे अस्पृश्यतेचा मुद्दा देशाच्या मुख्य राजकारणात पहिल्यांदाच आलेला होता, आणि पुढे तो भारतीय संविधानातही प्रतिबिंबित झाला.
भारत सरकार अधिनियम १९३५
मुख्य तरतुदी – प्रांतिक स्वायत्तता, फेडरल रचना
ब्रिटिश सरकारने १९३५ मध्ये भारतासाठी सर्वात मोठा आणि सविस्तर असा “भारत सरकार कायदा १९३५” (Government of India Act 1935) संसदेत मंजूर केला. या कायद्यामध्ये काही महत्त्वाच्या तरतुदी होत्या:
- प्रांतांमध्ये संपूर्ण उत्तरदायी शासन (Provincial Autonomy) – म्हणजेच निवडून आलेल्या मंत्र्यांना कारभार चालवण्याचा अधिकार मिळाला.
- एक अखिल भारतीय फेडरेशन तयार करणे – ज्यामध्ये ब्रिटिश भारतातील प्रांत आणि संस्थाने यांचा समावेश अपेक्षित होता (पण संस्थानांनी सहभाग न दर्शवल्यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात आली नाही).
- मतदार यादीचा विस्तार – सुमारे १०% लोकसंख्येला मतदानाचा अधिकार मिळाला.
- स्वतंत्र न्यायालय (Federal Court) आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांची स्थापना.
- बर्मा (आजचा म्यानमार) भारतापासून वेगळा करण्यात आला.
स्वतंत्र निवडणुका, राखीव जागा आणि संधी
या कायद्यानुसार १९३७ मध्ये ११ प्रांतांमध्ये निवडणुका घेतल्या गेल्या. यात दलित, मुस्लिम, ख्रिस्ती, शीख आणि अँग्लो-इंडियन समुदायांसाठी राखीव जागा ठेवल्या गेल्या होत्या. पूना करारात दिलेले आश्वासन यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
तथापि, केंद्रातील सरकारसाठी पूर्ण उत्तरदायित्व देण्यात आले नाही. गव्हर्नर-जनरल व गव्हर्नर यांना अनेक आणीबाणीचे अधिकार देण्यात आले. संरक्षण, परराष्ट्र धोरण यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबी ब्रिटिशांच्या ताब्यात राहिल्या.
कायद्याचे फायदे, मर्यादा आणि दीर्घकालीन प्रभाव
हा कायदा भारतासाठी घटनात्मक प्रगतीचा एक मोठा टप्पा होता. प्रांतिक पातळीवर भारतीय मंत्री खऱ्या अर्थाने सत्ताधारी बनले. काँग्रेसने १९३७ मध्ये सात प्रांतांमध्ये सत्ता स्थापन केली. या अनुभवाने भारतीय नेत्यांना प्रशासन, कायदेमंडळे आणि धोरणनिर्मिती यांचे महत्त्व कळले.
तथापि, कायद्यातील मर्यादांमुळे काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग या दोघांनाही समाधान मिळाले नाही. मुस्लिम लीगला वाटले की बहुसंख्याक हिंदू सत्तेचा प्रभाव वाढेल. काँग्रेसला वाटले की हे अद्यापही अपूर्ण स्वातंत्र्य आहे. तरीसुद्धा या कायद्याच्या माध्यमातून भारताच्या भविष्यातील संविधानाचा पाया तयार झाला.
१९३७ ची निवडणुका आणि काँग्रेस मंत्रीमंडळे
निवडणूक निकाल आणि काँग्रेसची यशस्वी कामगिरी
भारत सरकार अधिनियम १९३५ अंतर्गत १९३७ साली भारतातील ११ प्रांतांमध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने मोठे यश मिळवले. त्यांनी मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत (यूपी), बिहार, मध्य प्रांत, ओडिशा आणि उत्तर-पश्चिम सरहद्द प्रांत (नंतरच्या टप्प्यावर) अशा सात प्रांतांमध्ये बहुमत मिळवून आपली सरकारे स्थापन केली.
मुस्लिम लीगचे नेतृत्व मोहम्मद अली जिना यांच्याकडे होते. परंतु मुस्लिम बहुल प्रांतांमध्ये देखील मुस्लिम लीगला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. बहुतेक मुस्लिम मतदारांनी प्रादेशिक पक्षांना पसंती दिली.
मुस्लिम लीगचा पराभव आणि राजकीय धोरण
काँग्रेसच्या निवडणूक यशामुळे ती राष्ट्रीय पातळीवरील प्रभावशाली पक्ष म्हणून उभी राहिली. दुसरीकडे, मुस्लिम लीगच्या पराभवामुळे मोहम्मद अली जिना यांना मुस्लिम मतदारांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी नव्या धोरणाची गरज जाणवली. त्यानंतर त्यांनी मुस्लिम लीगचे संघटन नव्याने बांधून त्याला एकसंध मुस्लिम प्रतिनिधित्वाचा चेहरा बनवण्याची दिशा घेतली.
या कालखंडात मुस्लिम लीगने काँग्रेसवर ‘हिंदू पक्ष’ असल्याचा आरोप करत राजकीय वैराचे बीज रोवले. ही राजकीय विभागणी पुढील काही वर्षांत स्पष्ट होऊन भारताच्या फाळणीच्या दिशेने झुकली.
प्रांतीय प्रशासनातील सुधारणा आणि जनआधाराची वृद्धी
काँग्रेसने सत्तेत आल्यानंतर अनेक समाजहिताचे कार्यक्रम राबवले. शिक्षण विस्तार, जमीनधारकांविरोधातील कायदे, श्रमिक हक्कांचे संरक्षण, आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विकास अशा अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. प्रांत पातळीवर भारतीय मंत्र्यांनी भ्रष्टाचारमुक्त आणि कार्यक्षम प्रशासन पुरवण्याचा प्रयत्न केला.
या काळात काँग्रेसने जनतेशी थेट संपर्क वाढवला. स्थानिक प्रश्नांवर तोडगे काढण्यासाठी ग्रामविकास कार्यक्रम राबवले गेले. त्यामुळे काँग्रेसचा ग्रामीण भागातील प्रभाव वाढू लागला आणि देशव्यापी चळवळींसाठी मजबूत पायाभूत आधार तयार झाला.
धार्मिक व सांप्रदायिक तणावांचे लक्षण
या काळात काही प्रांतांमध्ये सांप्रदायिक तणावही जाणवू लागले. विशेषतः संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) आणि बिहारमध्ये गोहत्या, भाषा, शिक्षण या प्रश्नांवरून हिंदू-मुस्लिम दंगली झाल्या. ही तणावाची स्थिती मुस्लिम लीगने अधिक अधोरेखित केली आणि मुस्लिम समाजात काँग्रेसविरोधी भावना बळकट होऊ लागली.
दुसरे महायुद्ध आणि काँग्रेसचे राजीनामे
युद्ध जाहीर करताना भारतीयांचा अवमान
सप्टेंबर १९३९ मध्ये जर्मनीने पोलंडवर आक्रमण केल्याने दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. त्याच दिवशी वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांनी कोणत्याही भारतीय नेत्यांशी सल्लामसलत न करता भारत ब्रिटनसोबत युद्धात सहभागी असल्याचे जाहीर केले. हा निर्णय पूर्णपणे एकतर्फी होता आणि त्यातून भारतीय जनतेचा अवमान झाल्याची भावना निर्माण झाली.
काँग्रेसचा निषेध व सर्व मंत्रिमंडळांचे राजीनामे
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला. त्यांनी ठरवले की ब्रिटिश सरकारने जर भारताच्या स्वातंत्र्याबाबत स्पष्ट आश्वासन दिले नाही, तर काँग्रेस सत्तेत राहणार नाही. परिणामी, ऑक्टोबर १९३९ मध्ये काँग्रेसने सर्व प्रांतांतील आपली सरकारे राजीनामा देऊन विसर्जित केली.
या राजीनाम्यांनी राजकीय क्षेत्रात मोठा बदल घडवला. ब्रिटिशांनी प्रांतिक गव्हर्नरच्या अधिकारांखाली राज्यांचा कारभार आणला आणि काँग्रेसच्या प्रभावाला पायबंद घालण्याचा प्रयत्न केला.
“Deliverance Day” आणि मुस्लिम लीगचा राजकीय लाभ
२२ डिसेंबर १९३९ रोजी मुस्लिम लीगने ‘Deliverance Day’ साजरा केला. त्यांनी काँग्रेसच्या सत्तेपासून मुक्त झाल्याचा आनंद व्यक्त केला आणि काँग्रेसवर मुस्लिमविरोधी धोरणे राबवल्याचा आरोप केला. यामुळे हिंदू-मुस्लिम राजकीय संबंध अधिक दुरावले.
या राजीनाम्यांमुळे ब्रिटिशांनी मुस्लिम लीग आणि इतर प्रादेशिक पक्षांशी जवळीक साधण्यास सुरुवात केली. काँग्रेसने स्वतःचा राजकीय फायद्याचा मार्ग तात्पुरता सोडला असला तरी यामुळे त्यांनी स्वातंत्र्याच्या प्रश्नावर आपली सैद्धांतिक भूमिका अधिक स्पष्ट केली.
राजकीय शून्यता, दडपशाही आणि भावी चळवळीची तयारी
काँग्रेसने सत्तेतून बाहेर पडल्यावर ब्रिटिशांनी दडपशाही वाढवली. काँग्रेसचे नेते नजरेखाली ठेवले गेले, संघटनांवर निर्बंध घालण्यात आले, आणि जनआंदोलनांना दबवले गेले. त्याचवेळी, युद्धामुळे सामान्य जनतेवर अन्नटंचाई, महागाई आणि बेरोजगारीचे संकट आले.
या सर्व परिस्थितींनी जनतेमध्ये असंतोष वाढवला आणि १९४२ मध्ये होणाऱ्या ‘भारत छोडो आंदोलनाची’ पार्श्वभूमी तयार झाली. दुसरे महायुद्ध ही एक निर्णायक वेळ ठरली – जिथे भारतीय राजकारणात मोठे फेरबदल घडले आणि काँग्रेस व मुस्लिम लीग यांच्यातील दरी अधिक खोल झाली.
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा प्रभाव
भारताच्या चळवळीवर जागतिक माध्यमांचा प्रभाव
१९३० च्या दशकात भारतातील स्वातंत्र्य चळवळ जागतिक स्तरावर चर्चेत आली. विशेषतः महात्मा गांधी यांच्या दांडी यात्रेची आणि सविनय कायदेभंग चळवळीची चित्रे आणि वर्णने आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झाली. अमेरिकन पत्रकार वेब मिलर यांनी धारासणा मीठ सत्याग्रहावेळी झालेल्या पोलिसांच्या अत्याचाराचे तपशीलवार वर्णन केले आणि ते लेख संपूर्ण जगभर पसरले.
या माध्यम प्रसिद्धीमुळे भारताच्या लढ्याला आंतरराष्ट्रीय सहानुभूती मिळाली. अनेक देशांतून ब्रिटिश साम्राज्यावर टीका होऊ लागली आणि लोकशाहीवादी विचारसरणीला बळ मिळाले. विशेषतः अमेरिका आणि युरोपमधील विचारवंत, पत्रकार, व नागरिक भारताच्या संघर्षाचे समर्थन करू लागले.
भारतातील घटनांचा जागतिक राजकारणावर परिणाम
दुसऱ्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश साम्राज्याला भारताच्या सहकार्याची गरज होती. त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करता येईना. जागतिक राजकारणात भारत हा एक निर्णायक घटक बनला होता – एकीकडे तो ब्रिटिशांच्या सत्तेखाली असलेला मोठा उपनिवेश, तर दुसरीकडे जागतिक लोकशाही चळवळींसाठी प्रेरणा.
ब्रिटिश साम्राज्यशाहीबाबतच्या जागतिक चर्चेत भारताचा लढा मध्यवर्ती ठिकाणी आला. त्यामुळेच ब्रिटिशांनी पुढे ऑगस्ट ऑफर (१९४०) आणि क्रिप्स मिशन (१९४२) यांसारख्या प्रयत्नांद्वारे भारतीय नेत्यांना समेटाची संधी देऊ केली.
डॉ. आंबेडकर आणि वंचित वर्गाचे सशक्तीकरण
त्यांच्या विचारधारेचा प्रभाव
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ दलित समाजाचे नेते नव्हते, तर ते एक प्रगल्भ विचारवंत, कायदेतज्ज्ञ आणि भारताच्या सामाजिक सुधारणांचे प्रेरणास्थान होते. त्यांनी अस्पृश्यता, जातिभेद, शिक्षणात असमानता, आणि आर्थिक अन्यायाविरुद्ध ठोस भूमिका घेतली. पूना कराराच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या विचारसरणीत आणखी स्पष्टपणा आला.
त्यांनी सामाजिक समता, धर्मनिरपेक्षता, आणि राज्यघटना आधारित स्वातंत्र्याच्या संकल्पना पुढे मांडल्या. त्यांच्या दृष्टिकोनात स्वातंत्र्य फक्त राजकीय नसून सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्याही पूर्ण असावे, असा आग्रह होता.
सामाजिक न्याय आणि संविधानाच्या दिशेने वाटचाल
१९३० च्या दशकात आंबेडकरांनी दलित समाजासाठी शैक्षणिक आणि आर्थिक आरक्षण, सरकारी नोकऱ्यांत सहभाग, आणि सार्वजनिक जीवनात समान संधी यांसाठी आंदोलन चालवले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली बहिष्कृत हितकारिणी सभा, मूक मोर्चे, आणि सत्याग्रह झाले.
या उपक्रमांमुळे वंचित समाजाचा आवाज पहिल्यांदाच राष्ट्रीय राजकारणात स्पष्टपणे उमटला. या चळवळींचे प्रतिबिंब पुढे भारताच्या संविधान निर्मितीमध्ये दिसून आले. डॉ. आंबेडकर हे १९४७ मध्ये घटनासभेचे अध्यक्ष झाले, यामागे त्यांचा संघर्ष आणि नेतृत्व होते.
माध्यम, साहित्य आणि प्रचाराचे महत्त्व
भूमिगत व नियमित पत्रकांची भूमिका
स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात अनेक भूमिगत पत्रके आणि नियतकालिके प्रकाशीत होऊ लागली. ‘यंग इंडिया’, ‘हरिजन’, ‘जनता’, ‘किरण’, ‘मूकनायक’, ‘प्रबुद्ध भारत’ इत्यादींनी जनजागृती घडवली. यामुळे आंदोलनाच्या बातम्या सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचू लागल्या.
ब्रिटिश सरकारने अनेक वेळा यांवर बंदी घातली, संपादकांना अटक केली, मुद्रणालये बंद केली. तरीही हे माध्यम क्रांतीचे प्रभावी साधन बनले.
क्रांतिकारी साहित्यातून प्रेरणा
भगतसिंग, सावरकर, सुभाषचंद्र बोस, गांधी, आंबेडकर यांचे लेखन आणि भाषणे हे फक्त राजकीय घोषणाच नव्हत्या, तर त्यांनी सामाजिक विचारांची दृष्टी दिली. विद्यार्थी, युवक, महिलांमध्ये हे साहित्य उत्साह आणि प्रेरणा निर्माण करत होते.
या लेखनाने भारतीय जनमानसाला एकात्मतेची जाणीव दिली आणि राष्ट्र म्हणून भारताच्या संकल्पनेला आकार दिला.
जनजागृती आणि चळवळींचा प्रसार
रेडिओ, काव्य, लोककला, आणि नाटकांचा वापर करून स्वातंत्र्याच्या कल्पना सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवल्या गेल्या. विशेषतः ग्रामीण भागात ‘प्रबोधन’ करणाऱ्या मंडळींनी मोठे काम केले. या माध्यमांनी आंदोलनाचा प्रसार तर केला,च परंतु भारताच्या लोकशाही मानसिकतेचा पाया घालण्यातही मोठे योगदान दिले.
निष्कर्ष
१९२३ ते १९३९ हा कालखंड भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासातील निर्णायक काळ मानला जातो. एकीकडे सशस्त्र क्रांतीच्या मार्गावरून भगतसिंग, बिस्मिल, आझाद यांसारख्या क्रांतिकारकांनी ब्रिटिश सत्तेला थेट आव्हान दिले, तर दुसरीकडे काँग्रेस, आंबेडकर, आणि इतर नेत्यांनी संविधानिक, सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर मोठे बदल घडवून आणले.
सायमन कमिशन, नेहरू अहवाल, पूर्ण स्वराज्य ठराव, सविनय कायदेभंग चळवळ, पूना करार, आणि १९३५ कायदा हे सर्व टप्पे भारताच्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पावले ठरले. या टप्प्यातील संघर्ष, समन्वय, आणि ताणतणावांमधून भारतीय स्वातंत्र्य लढा अधिक तीव्र आणि व्यापक होत गेला.
हा काळ स्वातंत्र्याच्या कल्पनेला केवळ घोषणांमध्ये नव्हे, तर कृती, तत्त्वज्ञान आणि जनतेच्या मनामनात साकार करणारा ठरला. पुढील दशकात भारत स्वतंत्र होईल, याचे संकेत याच संघर्षांतून स्पष्ट होऊ लागले.