बंगालची फाळणी ही भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील एक महत्त्वपूर्ण घटना मानली जाते. ही फाळणी १६ ऑक्टोबर १९०५ रोजी ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड कर्झन यांच्या आदेशाने करण्यात आली होती. या फाळणीमुळे संपूर्ण देशभर तीव्र असंतोष व्यक्त झाला आणि ती स्वदेशी चळवळीच्या जन्माची प्रमुख कारणे ठरली. बंगालचा भूगोल, जनसंख्या, आणि सांस्कृतिक रचना पाहता फाळणीचे निर्णय फक्त प्रशासकीय नव्हते, तर त्यामागे ब्रिटिश सरकारचा धार्मिक भेदभावाचा हेतूही स्पष्ट दिसून आला.
त्या वेळी बंगाल हे ब्रिटिश भारतातील सर्वांत मोठं आणि लोकसंख्येने घनदाट प्रांत होतं. या प्रांतात हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समाज मोठ्या प्रमाणावर होते. लॉर्ड कर्झनने जेव्हा बंगाल फाळणीचा प्रस्ताव मांडला, तेव्हा त्या प्रस्तावाला ‘प्रशासकीय सोयीसाठी’ कारण दिलं गेलं, पण प्रत्यक्षात त्यामागे “फोडा आणि राज्य करा” हे धोरण कार्यरत होतं. फाळणीच्या निर्णयामुळे केवळ बंगालच नव्हे तर संपूर्ण भारतात स्वदेशी आणि राष्ट्रीयतेच्या भावना तीव्र झाल्या. त्यामुळे हा निर्णय भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील एक निर्णायक वळण ठरला.
ब्रिटिश धोरण आणि बंगालचा भौगोलिक-सामाजिक संदर्भ
बंगाल प्रांताचे राजकीय आणि प्रशासकीय स्वरूप
१९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात बंगाल हा ब्रिटिश साम्राज्याचा एक प्रमुख प्रशासकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक केंद्र होता. कोलकाता ही ब्रिटिश भारताची राजधानी होती आणि तेथूनच संपूर्ण देशाचे प्रशासन चालवले जात होते. बंगालच्या अधिकारक्षेत्रात असाम, बिहार, ओरिसा आणि बंगालचा सध्याचा पश्चिम आणि बांगलादेश भाग समाविष्ट होता. इतक्या मोठ्या प्रांताचे एकत्रित प्रशासन करणे कठीण असल्याचे कारण पुढे करत लॉर्ड कर्झनने फाळणीची शिफारस केली.
बंगालमधील धार्मिक व सामाजिक रचना
बंगालमध्ये हिंदू आणि मुस्लिम समुदाय दोघेही मोठ्या प्रमाणावर होते, मात्र एकत्रितपणे सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीयदृष्ट्या हिंदू समाज अधिक प्रबळ होता. शिक्षण, उद्योग, पत्रकारिता आणि राष्ट्रीय चळवळीतील सहभाग या क्षेत्रांत हिंदू पुढे होते. ब्रिटिश प्रशासनाला हा हिंदू प्रभाव रोखण्याची गरज वाटू लागली आणि त्यातून मुस्लिमबहुल भाग वेगळा करण्याचा प्रयत्न झाला. हा एक सामाजिक-धार्मिक विभाजनाचा हेतू होता.
ब्रिटिशांचे “फोडा आणि राज्य करा” धोरण
ब्रिटिशांनी भारतात ‘Divide and Rule’ म्हणजेच “फोडा आणि राज्य करा” हे धोरण प्रभावीपणे वापरले. हिंदू-मुस्लिम ऐक्य हे स्वातंत्र्य चळवळीसाठी एक धोका मानले जात होते. त्यामुळे या एकतेला धक्का देण्यासाठी आणि मुस्लिम समाजाला वेगळे करून त्यांच्या सहकार्याने राजकारण चालवण्यासाठी बंगालची फाळणी वापरली गेली. यामध्ये मुस्लिमांना नव्या प्रांतात अधिक प्रतिनिधित्व देण्याचे आश्वासन देण्यात आले, जेणेकरून ते ब्रिटिशांच्या बाजूने उभे राहतील.
लॉर्ड कर्झनचे निर्णय आणि फाळणीचा औपचारिक प्रस्ताव
लॉर्ड कर्झनची भारतातील नेमणूक
लॉर्ड कर्झन यांची भारताच्या वायसरॉयपदी नेमणूक १८९९ मध्ये झाली. त्यांना प्रशासनात काटेकोरता, खर्चिक योजनांवर बंधने आणि साम्राज्यविस्ताराचे धोरण यांची विशेष आवड होती. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक प्रशासकीय निर्णय घेतले, जे वादग्रस्त ठरले. यामध्ये बंगालची फाळणी ही सर्वांत मोठी आणि ऐतिहासिक परिणाम घडवणारी कृती होती.
लॉर्ड कर्झन यांना वाटत होते की बंगालचा प्रशासकीय आकार इतका मोठा आहे की, त्यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे अशक्य आहे. त्यांनी हा मुद्दा अधोरेखित करत फाळणीचा प्रस्ताव मांडला. परंतु इतिहासकारांच्या मते, हा निर्णय केवळ प्रशासनिक नव्हता, तर तो राजकीय आणि धार्मिकदृष्ट्या उद्देशपूर्ण होता.
फाळणीसाठी देण्यात आलेली कारणे
लॉर्ड कर्झनने बंगालची फाळणी करण्यासाठी खालील कारणे मांडली:
- बंगालमध्ये लोकसंख्या प्रचंड होती – सुमारे ८ कोटी नागरिक
- प्रशासनात कार्यक्षमतेचा अभाव होता
- आर्थिक आणि सामाजिक विकासात असमतोल होता
- प्रादेशिक ओळख अधिक स्पष्ट व्हावी अशी अपेक्षा होती
पण हे कारण सार्वजनिक करण्यात आलं असलं, तरी प्रत्यक्षात मुस्लिमबहुल भाग वेगळा करून हिंदू-मुस्लिम ऐक्यात फूट पाडण्याचा छुपा हेतूही होता. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी काही ठिकाणी मुस्लिम जनतेला सांगितले की, फाळणीनंतर त्यांना स्वतंत्र राजकीय हक्क, शिक्षण व रोजगाराच्या संधी अधिक मिळतील.
प्रस्तावित फाळणीचा नकाशा आणि योजना
फाळणीच्या योजनेनुसार, बंगालचा विभाग दोन स्वतंत्र भागांमध्ये करण्यात आला:
- पश्चिम बंगाल: या भागात हिंदू बहुसंख्य होते. यामध्ये बिहार, ओरिसा आणि पश्चिम बंगालचा काही भाग समाविष्ट करण्यात आला.
- पूर्व बंगाल आणि आसाम: या नव्याने तयार झालेल्या प्रांतात मुस्लिम बहुसंख्य होती. या भागात आजचा बांगलादेश, सिलहट, ढाका, चटगांव आणि आसाम यांचा समावेश होता. ढाका ही नव्या प्रांताची राजधानी घोषित करण्यात आली.
या फाळणीचा निर्णय प्रशासनिक असल्याचे जरी सांगण्यात आले, तरी प्रत्यक्षात तो राजकीय आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून तयार केला गेला होता. नव्या प्रांतात मुस्लिम समाजाच्या भावनांना गोंजारण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतो.
बंगालची फाळणी (१९०५)
दिनांक आणि औपचारिक घोषणा
१६ ऑक्टोबर १९०५ रोजी बंगालची फाळणी अधिकृतपणे अमलात आणली गेली. ही घटना ब्रिटिश भारताच्या इतिहासातील एक निर्णायक वळण ठरली. या दिवशी नव्या प्रांतांची अंमलबजावणी करण्यात आली आणि प्रशासनिक यंत्रणा पुन्हा विभागल्या गेल्या. ढाका येथे औपचारिक उद्घाटन सोहळा पार पडला. ब्रिटिश सरकारने हा निर्णय मोठ्या गाजावाजात अंमलात आणला, परंतु भारतीय जनतेतून तीव्र विरोध सुरू झाला.
नव्या प्रांतांची निर्मिती
फाळणीनंतर दोन प्रमुख प्रांत अस्तित्वात आले:
- पश्चिम बंगाल (बिहार आणि ओरिसासह)
- पूर्व बंगाल आणि आसाम
पूर्व बंगाल हा स्वतंत्र प्रांत असून त्याचे मुख्यालय ढाकामध्ये स्थापन करण्यात आले. या भागात मुस्लिम समाजाची संख्या अधिक होती. ही फाळणी मुस्लिम जनतेसाठी ‘स्वतंत्रता’ असल्याचा प्रचार करण्यात आला.
प्रशासन आणि राजधानीचे स्थानांतरण
पूर्व बंगालच्या राजधानीसाठी ढाक्याची निवड करण्यात आली. नवीन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली. ढाकामधील नव्या प्रशासनाला अधिक बजेट आणि सुविधाही देण्यात आल्या. ब्रिटिशांनी नवीन इमारती, शिक्षण संस्था आणि कार्यालये स्थापन करण्यास प्रारंभ केला. परंतु हे सर्व करत असताना ब्रिटिशांनी राष्ट्रीयतेच्या भावनांकडे दुर्लक्ष केलं, ज्यामुळे जनतेत संताप उफाळून आला.
ईस्ट बंगाल आणि असाम प्रांत
ईस्ट बंगाल आणि आसाम प्रांत हा फाळणीमुळे नव्याने निर्माण झाला होता. या भागात धार्मिकदृष्ट्या मुस्लिम समाजाची बहुसंख्या होती. ब्रिटिशांनी या भागातील मुसलमानांना पाठिंबा दिला आणि त्या समाजास वेगळ्या प्रांताचे नेतृत्व दिल्याचे भासवले. यामुळे काही काळ मुस्लिम समाजात समाधान निर्माण झालं, पण हिंदू-मुस्लिम संबंधांमध्ये दुरावा वाढण्यास सुरुवात झाली.
भारतीय जनतेचा विरोध
राष्ट्रीय काँग्रेसचा निषेध
बंगालच्या फाळणीविरोधात सर्वप्रथम तीव्र प्रतिक्रिया भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसकडून व्यक्त करण्यात आली. काँग्रेसने या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आणि हा निर्णय भारतीय जनतेच्या मनाविरुद्ध लादल्याचा आरोप केला. काँग्रेसच्या विविध अधिवेशनांमध्ये फाळणीचा मुद्दा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला. त्यांनी ब्रिटिश सरकारच्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ धोरणाचा निषेध करताना स्वशासन, एकता आणि राष्ट्रीयतेच्या भावनांना प्राधान्य देण्याची मागणी केली.
काँग्रेसने फाळणीविरोधात जनजागृती मोहीम राबवली. सभासद, वकील, प्राध्यापक, व्यापारी, विद्यार्थ्यांचे संघटन करण्यात आले. विविध ठिकाणी सभांचे आयोजन करण्यात आले आणि ब्रिटिश प्रशासनाविरुद्ध आवाज उठवला गेला. अनेक ठिकाणी फाळणीविरोधात मोर्चे, निषेध आणि पत्रके वाटण्यात आली.
सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी आणि इतर नेत्यांची भूमिका
सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी हे बंगालच्या फाळणीविरोधातील अग्रगण्य नेते होते. त्यांनी व्यापक प्रमाणावर जनतेत राष्ट्रभक्तीचे बिंब निर्माण केले. त्यांनी अनेक भाषणे देऊन ब्रिटिश धोरणांवर टीका केली आणि लोकांना संघटित केलं. त्यांनी प्रकाशित केलेल्या “बंगाली” या वृत्तपत्रातून फाळणीविरोधी विचार प्रसारित केले.
त्यांच्याबरोबरच आनंद मोहन बोस, सतीश चंद्र मुखर्जी, बिपिनचंद्र पाल, अर्विंद घोष या नेत्यांनीही फाळणीविरोधात निर्णायक भूमिका बजावली. त्यांनी शिक्षण, साहित्य, पत्रकारिता आणि चळवळ यांच्यामार्फत लोकांमध्ये जागृती केली.
प्रिंट मिडियामधील प्रचार आणि जनजागृती
बंगालच्या फाळणीविरोधातील चळवळीत प्रिंट मिडियाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्या काळातील वृत्तपत्रे, मासिके आणि पुस्तिकांमधून फाळणीविरोधी विचारांची मांडणी करण्यात आली. ‘द बंगाली’, ‘द हिंदू’, ‘बंग वासी’, ‘संजीवनी’ अशा पत्रांनी ब्रिटिश प्रशासनावर टीका केली. अनेक लेखकांनी कथा, कविता, लेख आणि निबंधांच्या माध्यमातून जनजागृती केली.
फाळणीचा मुद्दा केवळ राजकीय नव्हता, तर तो भावनिक स्तरावर जनतेच्या मनात खोलवर गेला होता. यामुळे पत्रकारितेने केवळ माहिती देण्याचेच काम केले नाही, तर लोकांमध्ये एकजूट आणि देशभक्तीचे बीज पेरण्याचे कार्यही केलं.
विद्यार्थ्यांचे आणि महिलांचे योगदान
फाळणीविरोधी चळवळीत विद्यार्थ्यांनीही सक्रिय सहभाग घेतला. अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थी स्वदेशी चळवळीत सहभागी झाले, ब्रिटिश वस्तूंचा त्याग केला आणि स्वदेशी वस्तू वापरण्याचा निर्धार केला. विद्यार्थ्यांनी फाळणीविरोधात रॅलीज काढल्या, भाषणे दिली आणि व्याख्याने आयोजित केली.
महिलांनीही या आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी घराघरातून ब्रिटिश कपडे जाळले, चुलीवर स्वदेशी अन्न शिजवले, आणि सार्वजनिक ठिकाणी उपस्थित राहून आंदोलनात आपले योगदान दिले. बायका आणि तरुणी घराघरात सभा घेऊन इतर महिलांमध्ये जागृती करत होत्या.
स्वदेशी चळवळ आणि फाळणी
स्वदेशी चळवळीची सुरुवात
बंगालच्या फाळणीमुळे ‘स्वदेशी चळवळ’ उदयास आली. ही चळवळ म्हणजे स्वदेशी मालाचा उपयोग करून परकीय वस्तूंचा बहिष्कार करणे, हा तिचा मूळ उद्देश होता. ७ ऑगस्ट १९०५ रोजी कोलकात्यामध्ये भरवलेल्या सभेत स्वदेशी चळवळ अधिकृतरीत्या सुरू करण्यात आली. या चळवळीचा मुख्य उद्देश ब्रिटिश आर्थिक हितसंबंधांना धक्का देणे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा होता.
ब्रिटिश वस्तूंचा बहिष्कार
स्वदेशी चळवळीत ब्रिटिश बनावटीच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्यात आला. या चळवळीचे महत्त्वाचे अंग म्हणजे विदेशी कापड जाळण्याचे आयोजन. बाजारपेठांमधून ब्रिटिश वस्तू हद्दपार करण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांनी ब्रिटिश शाळा, कॉलेजेस आणि नोकऱ्या सोडल्या. अनेक व्यापाऱ्यांनी ब्रिटिश वस्तू विकण्यास नकार दिला.
ही चळवळ इतकी प्रभावशाली होती की काही काळासाठी ब्रिटिश वस्तूंची विक्री लक्षणीयरीत्या घटली. हे पाहून ब्रिटिश प्रशासनाने चळवळीला दडपण्यासाठी कडक कायदे व अटकसत्र सुरू केले.
स्वदेशी शिक्षण संस्था, स्वदेशी उद्योग
स्वदेशी चळवळीत भारतीय शिक्षण आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात आला. भारतीयांनी स्वतःची शाळा, महाविद्यालये आणि प्रशिक्षण संस्था सुरू केल्या. नॅशनल कॉलेज, बंगाल टेक्निकल इन्स्टिट्यूट ही काही उदाहरणे. यामध्ये शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांनीही ब्रिटिश विरोधातील विचार विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवले.
उद्योग क्षेत्रात खादी, हस्तकला, कागदनिर्मिती, साबण, तेल आदींचे स्वदेशी उद्योग सुरू करण्यात आले. लोकांनी स्थानिक कारागिरांच्या वस्तू विकत घेण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस चालना मिळाली.
चळवळीचा प्रभाव आणि विस्तार
स्वदेशी चळवळ बंगालपुरती मर्यादित राहिली नाही. ती संपूर्ण भारतभर पसरली – मुंबई, मद्रास, पुणे, अहमदाबाद, नागपूर येथेही चळवळ उभारी घेऊ लागली. या चळवळीने संपूर्ण देशाला एकत्र आणले आणि राष्ट्रीयतेच्या भावनेला चालना दिली. स्वदेशी चळवळीतून पुढे अनेक क्रांतिकारी आणि समाजसुधारक तयार झाले.
क्रांतिकारी हालचालींना चालना
अनुशीलन समिती आणि युगांतर गट
बंगालच्या फाळणीमुळे केवळ अहिंसक आंदोलनच नव्हे तर क्रांतिकारी चळवळींनाही जोर मिळाला. फाळणीचा विरोध करताना अनेक तरुणांनी शस्त्रक्रांतीचा मार्ग स्वीकारला. या तरुणांनी अनुशीलन समिती आणि युगांतर गट या क्रांतिकारी संघटनांची स्थापना केली. अनुशीलन समितीचे प्रमुख नेतृत्व प्रफुल्ल चाकी, बिनोय कुमार बोस आणि अरविंद घोष यांच्याकडे होते, तर युगांतर गटात बारीन घोष, उल्लासकर दत्त आदींचा समावेश होता.
या संघटनांनी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांविरोधात बॉम्बहल्ले, हत्या, आणि बंडखोरीचे अनेक प्रकार घडवून आणले. फाळणीचा निषेध केवळ सभांपुरता मर्यादित न ठेवता त्यांनी ब्रिटिश सत्तेला थेट आव्हान दिलं. हे क्रांतिकारक गोपनीयतेत काम करत आणि प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करत असत. त्यांनी स्वदेशी लढ्याला हिंसक वळण दिलं.
कन्हाईलाल दत्त, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस
या काळात अनेक क्रांतिकारी तरुणांनी आपले प्राण देशासाठी अर्पण केले. खुदीराम बोस हे सर्वांत कमी वयाचे क्रांतिकारी मानले जातात. वयाच्या अवघ्या १८ व्या वर्षी त्यांनी ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्डवर बॉम्बहल्ला केला. या हल्ल्यात काही अपघाताने इतर व्यक्ती मरण पावल्या आणि खुदीरामला अटक झाली. त्यांना फाशीची शिक्षा झाली आणि ते देशासाठी हसत हसत फासावर गेले.
प्रफुल्ल चाकी यांनी देखील याच हल्ल्यात सहभाग घेतला होता. अटक होऊ नये म्हणून त्यांनी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. कन्हाईलाल दत्त याने अनुशीलन समितीचे सदस्य असताना ब्रिटिश सरकारविरोधात कट रचला आणि कारागृहात अटक झाल्यानंतर त्यांना फाशी देण्यात आली.
ब्रिटिश दडपशाही आणि प्रतिसाद
फाळणीविरोधात उठलेल्या आंदोलनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने कडक उपाययोजना केल्या. प्रेसवर बंदी घालण्यात आली, कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली, शाळा-महाविद्यालयांवर नियंत्रण आणलं गेलं आणि सार्वजनिक सभा-कायद्यांवर निर्बंध आले.
अनेक क्रांतिकारकांवर राजद्रोहाचे खटले चालवले गेले. आंदोलकांना शिक्षा, निर्वासन आणि काळ्या पाण्याची सजा सुनावण्यात आली. तरीही लोकांची जिद्द कमी झाली नाही. या दडपशाहीमुळे स्वातंत्र्याची आस अधिक तीव्र झाली आणि लोक अजून अधिक संघटित होऊ लागले.
फाळणी रद्द करण्याची प्रक्रिया
जनमताचा दबाव
बंगालच्या फाळणीविरोधात देशभर उठलेला आवाज इतका तीव्र होता की, ब्रिटिश सरकारवर जनमताचा जबरदस्त दबाव आला. सातत्याने झालेल्या आंदोलने, बहिष्कार, फाळणीविरोधी प्रचार यामुळे प्रशासनालाही लक्षात आले की, हा निर्णय त्यांच्या धोरणांच्या विरोधात जाऊ लागला आहे. भारतीयांच्या संघटित कृतीमुळे इंग्रज सरकार अडचणीत आले.
१९११ मध्ये फाळणी रद्द
ब्रिटिशांनी अखेर १९११ साली बंगालची फाळणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. इंग्लंडचे सम्राट पाचवे जॉर्ज भारतभेटीस आले असता दिल्ली दरबारात हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. ही घटना भारतीय जनतेसाठी मोठा विजय होती. १९०५ साली दिलेल्या फाळणीचा निर्णय ६ वर्षांनी मागे घेण्यात आला.
फाळणी रद्द होणे हे फक्त प्रशासकीय बाब नव्हती, तर भारतीयांच्या संघटित विरोधाचे आणि स्वराज्याच्या दिशेने होणाऱ्या चळवळीच्या सामर्थ्याचे प्रतीक ठरले.
ब्रिटिशांची राजधानी कोलकात्याहून दिल्लीला हलवणे
१९११ मध्येच दुसरा एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला — ब्रिटीश भारताची राजधानी कोलकात्याहून दिल्ली येथे हलवण्याचा. या निर्णयाचे कारण म्हणजे कोलकात्यातील वाढता असंतोष आणि प्रशासनावरचा दबाव. दिल्ली ही भारताच्या मध्यवर्ती ठिकाणी होती आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या देखील तिचे महत्त्व अधिक होते. त्यामुळे दिल्ली ही नव्या राजधानीप्रमाणे अधिक अनुकूल मानली गेली.
फाळणी रद्दीनंतरचा सामाजिक आणि राजकीय परिणाम
फाळणी रद्द झाल्यानंतर राष्ट्रीय चळवळ अधिक व्यापक आणि तीव्र झाली. लोकांना वाटले की, एकजुटीने संघर्ष केल्यास सरकारवर प्रभाव पडतो. त्यामुळे स्वतंत्र भारताची संकल्पना अधिक बळकट झाली. काँग्रेसमध्ये जहाल व मवाळ अशा दोन विचारसरणी उदयास आल्या, जे पुढील स्वातंत्र्य चळवळीच्या धोरणांना दिशा देणारे ठरले.
फाळणी रद्द झाली असली, तरी त्याचा धार्मिक विभाजनाचा वारसा कायम राहिला. पुढे याच धार्मिकतेच्या आधारावर १९४७ मध्ये भारत-पाकिस्तान फाळणी झाली, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
फाळणीचा दीर्घकालीन प्रभाव
हिंदू-मुस्लिम विभाजनाची बीजे
बंगालच्या फाळणीमुळे भारतात प्रथमच ब्रिटिशांनी स्पष्टपणे धार्मिक आधारावर प्रांताची विभागणी केली. यामुळे हिंदू आणि मुस्लिम समाजांमध्ये परस्पर संशयाचे आणि अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले. पूर्व बंगालमध्ये मुस्लिम बहुसंख्य असल्यामुळे ब्रिटिशांनी त्यांना अधिक प्रशासकीय सवलती आणि प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी, हिंदू समाजात असंतोष आणि मुस्लिम समाजात भ्रम निर्माण झाला की, ब्रिटिश सरकार त्यांचा विशेष विचार करीत आहे.
यामुळे समाजात धार्मिक द्वेष आणि वैरभावना रुजण्यास सुरुवात झाली. हीच ती बीजे होती जी पुढे जाऊन फाळणीच्या राजकारणाला खलपुरुष ठरवतात. धार्मिकतेच्या नावाखाली स्वार्थ साधण्याच्या या घटनेमुळे भारताचा राजकीय इतिहास एका वेगळ्याच मार्गाला लागला.
स्वतंत्र मुस्लिम राजकारणाची सुरुवात
फाळणीनंतर मुस्लिम समाजामध्ये स्वतंत्र राजकीय विचारांची पाळंमुळे घट्ट झाली. ब्रिटिशांनी मुस्लिम समाजाला वेगळा ‘गट’ म्हणून पाहण्यास सुरुवात केली आणि त्यांना स्वतंत्र संस्था, प्रतिनिधी आणि अधिकार देण्याचे प्रयत्न सुरू केले. यामुळे अनेक मुस्लिम नेत्यांमध्ये स्वतंत्र राजकीय अस्तित्वासाठी चळवळ सुरू झाली.
याच दरम्यान काही मुस्लिम नेत्यांनी ब्रिटिश प्रशासनाशी जवळीक साधून हिंदूंविरुद्ध भूमिका घेण्यास प्रारंभ केला. यामुळे दोन्ही समाजांमध्ये भेद वाढला आणि भारतीय राजकारणात द्विराष्ट्र सिद्धांताची पायाभरणी झाली.
मुस्लिम लीगची स्थापना (१९०६)
बंगालच्या फाळणीनंतरच ३० डिसेंबर १९०६ रोजी ढाका येथे “ऑल इंडिया मुस्लिम लीग” या पक्षाची स्थापना झाली. हा पक्ष स्थापनेच्या वेळी मुस्लिम समाजाचे हितसंबंध जपण्याच्या उद्देशाने निर्माण झाला होता. त्याचे प्रमुख नेते नवाब सलीमुल्लाह खान, आगा खान, लियाकत अली खान आणि इतर विचारवंत होते.
मुस्लिम लीगने पुढे जाऊन मुसलमानांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ, धर्माधिष्ठित राजकारण आणि अखेरीस स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्राची (पाकिस्तान) मागणी केली. बंगाल फाळणीच्या निर्णयानेच मुस्लिम लीगच्या जन्माला चालना दिली, हे निर्विवाद आहे.
पुढील फाळणी (१९४७) चा पाया
१९०५ मध्ये केलेली बंगालची फाळणी ही भारताच्या राजकीय इतिहासातील केवळ एक प्रशासकीय घटना नव्हती, तर ती धार्मिक विभागणीची पूर्वसूचना होती. या घटनेनंतर हिंदू-मुस्लिम संबंधांमध्ये कायमचा तणाव निर्माण झाला. ब्रिटिशांनी धार्मिक वेगळेपणाला खतपाणी घातले आणि राजकारणाला धार्मिकतेच्या आधारे चालवण्यास प्रारंभ केला.
याच विचारसरणीतून पुढे १९४७ मध्ये भारताच्या फाळणीची भूमिका ठरली. पाकिस्तानची निर्मिती आणि भारतातील विभाजन हे बंगाल फाळणीने उभ्या केलेल्या राजकीय आणि धार्मिक फरकांमुळे शक्य झाले.
बंगालच्या फाळणीचा ऐतिहासिक व राजकीय महत्त्व
राष्ट्रीय चळवळीतील वळण
बंगालची फाळणी भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील एक निर्णायक क्षण ठरला. या घटनेने देशातील सामान्य जनतेपर्यंत स्वातंत्र्य, स्वदेशी आणि राष्ट्रीयता या संकल्पना पोहोचवल्या. फाळणीविरोधात निर्माण झालेल्या चळवळीमुळे भारतात प्रथमच जनतेचा एकसंध, संघटित, आणि सशक्त आवाज उमटला.
या घटनेने काँग्रेस पक्षाची भूमिका अधिक ठळक केली. जनता हे जाणू लागली की, ब्रिटिशांच्या विरोधात संघटित होऊन लढा दिल्यास त्यांच्या निर्णयांवर परिणाम होतो. त्यामुळे देशव्यापी संघटनांची गरज निर्माण झाली.
काँग्रेसमध्ये उदारमतवादी व जहालपंथीय फूट
फाळणीनंतर काँग्रेस पक्षात दोन प्रमुख गट तयार झाले — उदारमतवादी (Moderates) आणि जहालपंथीय (Extremists). गोपाळ कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी हे उदारमतवादी होते, तर लोकमान्य टिळक, बिपिनचंद्र पाल, लाला लजपत राय हे जहालपंथीय म्हणून ओळखले जात.
उदारमतवादी ब्रिटिश सरकारशी चर्चेतून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत होते, तर जहालपंथीयांनी स्वराज्य आणि ब्रिटिशविरोधी संघर्षाचा स्पष्ट मार्ग स्वीकारला. ही फूट भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला दोन प्रवाहात विभागून पुढे नेत गेली आणि दोन्ही प्रवाहांनीच देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी मोलाचे योगदान दिले.
स्वराज्याची संकल्पना ठोस होणे
बंगालच्या फाळणीच्या विरोधातून ‘स्वराज्य’ ही संकल्पना अधिक ठोस झाली. याआधी ‘स्वराज्य’ म्हणजे फक्त आर्थिक व सामाजिक स्वातंत्र्य असे समजले जात होते, परंतु फाळणीसारख्या घटनेने भारतीय मनात पूर्ण राजकीय स्वातंत्र्याची गरज निर्माण केली.
लोकमान्य टिळकांनी “स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे” असे जाहीर करून या विचारसरणीला अधिक तीव्रता दिली. यानंतर ‘स्वराज्य’ ही संकल्पना भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा मुख्य आधार बनली.
साहित्य, संगीत आणि कला क्षेत्रातील प्रतिक्रिया
रवींद्रनाथ टागोर यांचे योगदान – रक्षाबंधन उत्सव
बंगालच्या फाळणीविरोधात भावनिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर देखील मोठा प्रतिसाद उमटला. यामध्ये रवींद्रनाथ टागोर यांचे योगदान विशेष उल्लेखनीय आहे. त्यांनी फाळणीविरोधात सामाजिक ऐक्य निर्माण करण्यासाठी “रक्षाबंधन उत्सव” आयोजित केला. हिंदू आणि मुस्लिम बांधवांनी एकमेकांच्या हातात राखी बांधून आपले बंधुत्व दर्शवावे, अशी टागोर यांची भावना होती.
त्यांच्या कवितांमधून, विशेषतः “बंधनहीन” आणि “जनगणमन” सारख्या गीतांमधून, त्यांनी एकात्मतेचा आणि राष्ट्रप्रेमाचा संदेश दिला. टागोर यांनी लेखन, संगीत आणि काव्य यांचा वापर करून जनतेच्या मनात फाळणीविरोधातील भावना अधिक दृढ केली.
देशभक्तिपर गीते आणि कविता
बंगालच्या फाळणीने साहित्यिक आणि काव्यविश्वात देशभक्तीची लाट निर्माण केली. कवी, लेखक आणि संगीतकार यांनी आपल्या कलाकृतीतून ब्रिटिशांच्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला. ‘वंदे मातरम्’ हे गीत बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी आधी लिहिले असले तरी फाळणीनंतर ते चळवळीचे ब्रीद बनले.
या काळात देशभक्तिपर गीतांची रचना मोठ्या प्रमाणावर झाली. शाळांमध्ये, सार्वजनिक सभा-समारंभांत हे गीत गायले जाऊ लागले. ‘आमार शोनार बांगला’ हे रवींद्रनाथ टागोर यांचे गीतही फाळणीच्या निषेधात गाण्यात आले, जे पुढे जाऊन बांगलादेशचे राष्ट्रगीत ठरले.
नाटके, कथा आणि चित्रकलेतील अभिव्यक्ती
या चळवळीचा प्रभाव दृश्यकला आणि नाट्यसृष्टीवरही पडला. अनेक नाटककारांनी फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर देशभक्तिपर नाटके लिहिली. या नाटकांतून ब्रिटिशांचे दमन, जनतेचे दुःख, आणि क्रांतिकारक विचार मांडले गेले. बंकिमचंद्र, दिनबंधु मित्रा, दीनबंधू नाट्यमंडळ अशा संस्थांनी या विषयावर प्रभावी नाटके सादर केली.
चित्रकारांनीही फाळणीविरोधातील भावना रंगांमधून व्यक्त केली. अबनिंद्रनाथ टागोर यांच्यासारख्या चित्रकारांनी “भारतमाता” सारख्या कलाकृती तयार करून देशभक्तीचे प्रतीक उभे केले. या माध्यमातून देशप्रेम, बंधुता आणि एकात्मता या संकल्पनांचा प्रसार झाला.
निष्कर्ष
बंगालची फाळणी ही केवळ एक प्रशासकीय घटना नव्हती, तर ती भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला चालना देणारी ऐतिहासिक घटना होती. लॉर्ड कर्झनने केलेल्या फाळणीचा उद्देश जरी प्रशासकीय सुधारणा म्हणून मांडला गेला, तरी त्यामागे धार्मिक विभाजनाचे, जनतेत फूट पाडण्याचे स्पष्ट हेतू होते.
या फाळणीविरोधात निर्माण झालेल्या चळवळीने भारतीय समाजात एकजूट, स्वाभिमान आणि स्वातंत्र्याची आकांक्षा रुजवली. स्वदेशी चळवळ, क्रांतिकारी हालचाली, सांस्कृतिक अभिव्यक्ती, आणि राष्ट्रीय एकतेचा संदेश या सर्वांनी एक नवा जनआंदोलनाचा अध्याय लिहिला.
फाळणी रद्द होऊनही तिचा दूरगामी परिणाम भारतीय राजकारणावर, हिंदू-मुस्लिम संबंधांवर आणि पुढील फाळणीवर दिसून आला. या घटनेने भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला नवे स्वरूप दिले आणि ‘स्वराज्य’ ही संकल्पना अधिक गडद झाली.
आजही बंगालची फाळणी इतिहासातील एक शिक्षण देणारी घटना आहे. ती एक चेतावणी आहे की, धार्मिकतेवर आधारित राजकारण समाजाच्या मुळांवर घाव घालते, आणि लोकशाही व एकतेस धोका निर्माण करते. म्हणूनच, ही घटना केवळ भूतकाळातीलच नव्हे, तर वर्तमान व भविष्यकालासाठीही विचारप्रवृत्त करणारी आहे.
संदर्भ सूची
- https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_of_Bengal_(1905)
- https://www.britannica.com/event/partition-of-Bengal-1905
- https://ncert.nic.in/textbook.php
- https://www.sahapedia.org/partition-bengal-1905
- Majumdar, R. C. (1955). History of Freedom Movement in India.
- Chatterjee, Partha. The Nation and Its Fragments.
- Sumit Sarkar (1983). Modern India (1885–1947).