ब्रिटिश काळातील भारताच्या राजकीय आणि प्रशासकीय इतिहासात मॉर्ले-मिंटो सुधारणा (Indian Councils Act 1909) या कायद्याला एक विशेष स्थान आहे. या सुधारणा म्हणजे ब्रिटिश सत्तेने भारतीयांना त्यांच्या कारभारात सहभागी करून घेण्यासाठी केलेला पहिला ठोस प्रयत्न होता. तथापि, या सुधारणा केवळ भारतीयांना तुष्ट करण्यापुरत्याच होत्या की त्यामागे काही दूरगामी योजना होती, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते.
१९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतीय समाजात राष्ट्रवाद जागृत होऊ लागला होता. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेससारख्या संघटनांनी ब्रिटिश सरकारकडून राजकीय प्रतिनिधित्व आणि आत्मनिर्णयाच्या हक्कांची मागणी सुरू केली होती. स्वदेशी चळवळीच्या माध्यमातून भारतीयांनी आर्थिक स्वावलंबनावर भर देण्यास सुरुवात केली. अशा पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश सरकारने भारतीयांच्या असंतोषाला शांत करण्यासाठी आणि आपले प्रभुत्व टिकवून ठेवण्यासाठी काही सुधारणा केल्या, ज्यात १९०९ चा Indian Councils Act महत्त्वाचा ठरला.
हा कायदा “मॉर्ले-मिंटो सुधारणा” म्हणून ओळखला जातो, कारण त्या काळातील भारतातील गव्हर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो आणि इंग्लंडमधील भारतसंबंधी सेक्रेटरी जॉन मॉर्ले यांनी या सुधारणा राबवण्यात मुख्य भूमिका बजावली. या सुधारणा भारतीय कायदे मंडळांच्या स्वरूपात काही बदल घडवून आणणाऱ्या होत्या. तसेच, या कायद्यामुळेच भारतीय राजकारणात स्वतंत्र मतदारसंघ आणि धर्माधारित प्रतिनिधित्वाची संकल्पना प्रथमच अस्तित्वात आली.
या लेखात आपण या सुधारणांचे ऐतिहासिक, सामाजिक आणि राजकीय पैलू सविस्तरपणे पाहणार आहोत. या सुधारणांचा भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीवर काय परिणाम झाला, हे समजून घेणे विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
१८५७ च्या उठावानंतरची स्थिती
१८५७ साली भारतात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीविरुद्ध मोठा शस्त्रसज्ज उठाव झाला. हा उठाव भारतीय सैनिक, शेतकरी, नवाब आणि सामान्य जनतेच्या असंतोषातून झाला होता. ब्रिटिशांनी या उठावाला “सिपाही बंड” म्हटले असले तरी, भारतीय इतिहासात तो स्वातंत्र्याचा पहिला युद्ध म्हणून ओळखला जातो. या उठावानंतर ब्रिटिश सरकारने ईस्ट इंडिया कंपनीकडून भारताचा कारभार थेट आपल्या हातात घेतला. यामुळे इंग्लंडमध्ये भारतीय कारभारासाठी वेगळी धोरणे ठरवली जाऊ लागली.
१८६१ आणि १८९२ च्या भारतीय कायदे मंडळ सुधारणा
१८५७ च्या उठावानंतर काही प्रमाणात भारतीयांना शासनात सहभागी करण्याचा हेतू ठेवून Indian Councils Act 1861 लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार, गव्हर्नर जनरलच्या कायदे मंडळात काही भारतीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याची मुभा देण्यात आली. तथापि, हे सदस्य नामनिर्देशित होते आणि त्यांना फारसे अधिकार नव्हते.
यानंतर १८९२ मध्ये आणखी एक कायदा झाला – Indian Councils Act 1892. यामध्ये कायदे मंडळांतील सदस्यांची संख्या वाढवण्यात आली आणि काही प्रमाणात चर्चा व प्रश्न विचारण्याचे अधिकार देण्यात आले. मात्र, हा कायदा सुद्धा केवळ सौम्य सुधारणा घेऊन आला होता.
स्वदेशी चळवळ व बंगालची फाळणी (१९०५)
१९०५ मध्ये लॉर्ड कर्झन यांनी बंगालची फाळणी केली. यामुळे हिंदू आणि मुस्लीम समाजामध्ये द्वेषाचे बीज पेरले गेले. बंगाल फाळणीविरोधात भारतीयांनी व्यापक स्वदेशी चळवळ सुरू केली. या चळवळीमध्ये स्वदेशी वस्तू वापरणे, परकीय वस्तूंवर बहिष्कार आणि राष्ट्रीय शिक्षण या गोष्टींवर भर देण्यात आला. ही चळवळ ब्रिटिश सरकारसाठी आव्हान ठरली.
वाढते राष्ट्रवादी आंदोलन आणि ब्रिटिश सत्तेची प्रतिक्रिया
स्वदेशी आंदोलनामुळे देशभर राष्ट्रवाद बळकट झाला. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्येही मतभेद दिसू लागले – एकीकडे मध्यममार्गी नेते होते, जे टप्प्याटप्प्याने सुधारणा मागत होते; तर दुसरीकडे क्रांतिकारी गट होता, जो स्वातंत्र्यासाठी कठोर भूमिका घेऊ इच्छित होता.
ब्रिटिश सरकारने ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी आणि भारतीयांना थोडेसे तुष्ट करण्यासाठी १९०९ च्या सुधारणा आणल्या. या सुधारणांमुळे भारतीयांना कायदे मंडळात थोडे अधिक अधिकार मिळाले आणि मुस्लीम समाजासाठी स्वतंत्र मतदारसंघांची तरतूद करण्यात आली.
कायद्यासंदर्भातील माहिती
Indian Councils Act 1909 चे स्वरूप
१९०९ मध्ये ब्रिटिश संसदेमध्ये मंजूर झालेला Indian Councils Act हा कायदा म्हणजे भारताच्या घटनात्मक विकासाच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा होता. या कायद्याचा मुख्य उद्देश भारतीयांना कायदे मंडळांमध्ये काही प्रमाणात स्थान देणे आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढवणे हा होता.
हा कायदा मुख्यतः दोन स्तरांवर सुधारणा घेऊन आला —
- Imperial Legislative Council (केंद्रीय कायदे मंडळ) आणि
- Provincial Legislative Councils (प्रांतिक कायदे मंडळे).
या दोन्ही मंडळांमध्ये सदस्यसंख्येत वाढ करण्यात आली आणि काही अधिकार देण्यात आले. परंतु या सुधारणा केवळ प्रतिनिधित्वाच्या स्वरूपात होत्या, प्रत्यक्ष सत्तेवर त्याचा फारसा प्रभाव नव्हता.
मॉर्ले आणि मिंटो यांची भूमिका
लॉर्ड मॉर्ले – ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
जॉन मॉर्ले हे त्या काळात इंग्लंडमधील भारतसंबंधी कामकाजाचे सचिव होते. ते उदारमतवादी नेते होते आणि त्यांनी भारतीयांना कायदे मंडळांमध्ये समाविष्ट करण्याची गरज ओळखली होती. मॉर्ले यांचे मत होते की, भारतीयांना जर प्रशासनात सहभागी करून घेतले गेले, तर त्यांनी बंडखोरीचा मार्ग पत्करण्याऐवजी सहकार्याची भूमिका स्वीकारेल.
मॉर्ले यांचे धोरण होते – “Give the Indians the impression that the government listens to them.” म्हणजेच “भारतीयांना हे भासवणे की सरकार त्यांचे ऐकते.”
लॉर्ड मिंटो – भारतातील गव्हर्नर जनरल
लॉर्ड मिंटो हे १९०५ ते १९१० दरम्यान भारताचे गव्हर्नर जनरल होते. त्यांनी मॉर्ले यांच्याशी सल्लामसलत करून हा कायदा लागू करण्यासाठी प्रयत्न केले. मिंटो यांचे धोरण अधिक सावरून बोलणारे होते. त्यांनी मुस्लिम समाजाच्या नेत्यांसोबत संवाद साधून स्वतंत्र मतदारसंघांची मागणी मान्य केली. या निर्णयामुळे त्यांना “Father of Communal Electorates” (धार्मिक मतदारसंघांचे जनक) असेही संबोधले जाते.
कायद्याचे मुख्य कलम व तत्त्वे
कायदे मंडळात भारतीय सदस्यांची संख्या वाढवणे
या सुधारणांमुळे केंद्रीय आणि प्रांतिक कायदे मंडळांमधील सदस्यांची संख्या वाढवली गेली. यापैकी काही सदस्य हे नामनिर्देशित तर काही निवडून आलेले असायचे. निवडणूक प्रक्रिया प्रत्यक्ष लोकांनी मतदान करून नव्हे, तर खासदार, संस्थानिक, विद्यापीठे, व्यापार मंडळे आणि इतर प्रतिष्ठित संस्था यांच्या प्रतिनिधीमार्फत होत असे.
मुस्लीमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघांची स्थापना
हा कायद्याचा सर्वात वादग्रस्त भाग ठरला. मुस्लीम समाजाच्या मागणीनुसार, त्यांच्या साठी स्वतंत्र मतदारसंघांची तरतूद करण्यात आली. याचा अर्थ असा की, मुस्लीम प्रतिनिधी फक्त मुस्लीम मतदारांद्वारेच निवडून येणार. यामुळे धर्माच्या आधारे राजकीय वेगळी ओळख तयार झाली आणि याचा परिणाम पुढील अनेक दशकांपर्यंत भारतीय राजकारणावर झाला.
कायदे मंडळांचे अधिकार व सीमा
कायद्यांनुसार मंडळातील सदस्यांना काही प्रमाणात प्रश्न विचारण्याचे, प्रस्ताव मांडण्याचे, आणि वादविवादात भाग घेण्याचे अधिकार देण्यात आले. मात्र, बजेट मंजुरी, विधेयके संमत करणे किंवा सरकारच्या धोरणांमध्ये बदल घडवणे अशा महत्वाच्या बाबतीत त्यांना अधिकार नव्हते. शेवटी निर्णय घेण्याचा हक्क गव्हर्नर जनरल किंवा गव्हर्नरकडेच होता.
कार्यकारी मंडळातील भारतीय सदस्य
या कायद्यानुसार, गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळात प्रथमच एका भारतीयाचे — सत्येन्द्रप्रसाद सिन्हा यांचे — नाव नामनिर्देशित सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला. हे एक ऐतिहासिक पाऊल होते कारण यामुळे भारतीयांना प्रथमच उच्च प्रशासकीय सत्तेत स्थान मिळाले.
सुधारणा रचनेची वैशिष्ट्ये
Indian Councils Act 1909 या कायद्यामुळे भारतीय कायदे मंडळांच्या रचनेत आणि कार्यपद्धतीत काही महत्त्वाचे बदल झाले. या सुधारणा कायद्यातील वैशिष्ट्ये समजून घेणे आवश्यक आहे, कारण यामुळे पुढील घटनात्मक विकासाची दिशा ठरली.
कायदे मंडळाची सदस्यसंख्या वाढवणे
कायद्यानुसार, केंद्रीय आणि प्रांतिक स्तरांवर कायदे मंडळांचे पुनर्रचनात्मक स्वरूप स्पष्टपणे बदलले.
- Imperial Legislative Council (केंद्रीय कायदे मंडळ): यातील सदस्यसंख्या १६ वरून जवळपास ६० पर्यंत वाढवण्यात आली.
- Provincial Legislative Councils (प्रांतिक कायदे मंडळे): यामध्ये सदस्यसंख्या प्रांतानुसार वाढवण्यात आली. उदा. मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यांसारख्या प्रमुख प्रांतांमध्ये ३० ते ५० सदस्य.
अशा प्रकारे, कायदे मंडळे आकाराने मोठी झाली, आणि विविध समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व या मंडळांमध्ये होऊ लागले.
नामनिर्देशित आणि निवडून आलेले सदस्य
कायद्यानुसार दोन प्रकारचे सदस्य असत:
- नामनिर्देशित सदस्य: हे सदस्य गव्हर्नर जनरल किंवा गव्हर्नरकडून नियुक्त केले जात. हे सदस्य सामान्यतः वरिष्ठ अधिकारी, ब्रिटिश अधिकार्‍यांचे प्रतिनिधी, किंवा कोणत्यातरी क्षेत्रातील तज्ज्ञ असत.
- निवडून आलेले सदस्य: हे सदस्य संस्थानिक, विद्यापीठे, व्यावसायिक मंडळे, स्थानिक संस्था, व विशिष्ट समुदायांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडले जात. या निवडणुका थेट नव्हे तर अप्रत्यक्ष पद्धतीने होत असत.
चर्चा आणि मतप्रदर्शनाच्या मर्यादित संधी
कायद्यानुसार कायदे मंडळातील सदस्यांना पुढील अधिकार देण्यात आले होते:
- सरकारी धोरणांवर मर्यादित चर्चा करण्याची मुभा
- अर्थसंकल्पातील विशिष्ट घटकांवर प्रश्न विचारण्याची परवानगी
- पायाभूत विधेयकांवर मतप्रदर्शन करण्याचा अधिकार
परंतु, या अधिकारांना अनेक बंधने होती. उदाहरणार्थ, सदस्य अर्थसंकल्पाच्या केवळ काही भागांवरच चर्चा करू शकत, आणि अंतिम निर्णय अधिकार फक्त कार्यकारी मंडळाकडेच होता.
स्वतंत्र मतदारसंघ – धार्मिक ओळखीचे राजकारण
मॉर्ले-मिंटो सुधारणांतील सर्वात मोठा आणि दीर्घकालीन प्रभाव टाकणारा बदल म्हणजे मुस्लीम समाजासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची व्यवस्था.
या अंतर्गत:
- मुस्लीम प्रतिनिधी फक्त मुस्लीम मतदारांद्वारेच निवडले जात
- यामुळे राजकीय प्रतिनिधित्व धर्माच्या आधारावर ठरू लागले
ही व्यवस्था पुढे जात हिंदू-मुस्लीम वैर वाढवण्यास कारणीभूत ठरली. या निर्णयामुळे भारतीय राजकारणात धर्माधारित ओळखीला अधिकृत मान्यता मिळाली, जी पुढे भारताच्या फाळणीस कारणीभूत ठरली.
भारतीयांचे कायदे मंडळात प्रवेश
या कायद्यामुळे अनेक प्रतिष्ठित भारतीय नेत्यांना कायदे मंडळात प्रवेश मिळाला. काही ठळक उदाहरणे:
- मदन मोहन मालवीय
- गोपाल कृष्ण गोखले
- मोहम्मद अली जिना
या नेत्यांनी कायदे मंडळात भारतीय जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी पुढाकार घेतला. गोखले आणि जिना यांनी विधेयक चर्चांमध्ये भाग घेऊन सरकारवर टीका केली आणि समाजहिताचे मुद्दे मांडले.
प्रभाव व मर्यादा
मॉर्ले-मिंटो सुधारणा या भारतातील पहिल्या राजकीय सुधारणांपैकी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरल्या. या सुधारणांचा काही प्रमाणात सकारात्मक परिणाम झाला असला तरी त्यामध्ये अनेक मर्यादा होत्या. त्यामुळे या कायद्याचा एक मिश्र परिणाम भारतीय समाज व राजकारणावर दिसून आला.
सुधारणा झाल्याचे सकारात्मक परिणाम
भारतीयांचे प्रशासकीय सहभागामध्ये वाढ
या सुधारणांमुळे प्रथमच भारतीय नेत्यांना कायदेमंडळांमध्ये निवडून येण्याची व कार्यकारी मंडळात सामील होण्याची संधी मिळाली.
- सत्येंद्रप्रसाद सिन्हा यांना गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळात नेमण्यात आले, हे एक ऐतिहासिक पाऊल ठरले.
- मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिना यांसारखे अनेक समाजसुधारक व राजकीय नेते कायदे मंडळात प्रवेश करू शकले.
यामुळे भारतीयांनी शासन प्रक्रियेतील भागीदारीचा अनुभव घेतला आणि त्यांच्या मागण्यांसाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध झाले.
राजकीय जागृतीला चालना
या कायद्यामुळे भारतीयांमध्ये राजकीय जागरूकता वाढली.
- प्रतिनिधित्वाची कल्पना, मतदानाचा हक्क, आणि विचारमंथनाचा हक्क या गोष्टींचा प्रचार झाला.
- विद्यापीठे, व्यावसायिक मंडळे, व संस्थानिक प्रतिनिधींच्या माध्यमातून राजकीय संवाद सुरू झाला.
या सर्वांचा फायदा म्हणून पुढील दशकांमध्ये राजकीय चळवळी अधिक सुस्थितीत व विचारपूर्वक घडू लागल्या.
सुधारणांची मर्यादा
अधिकारांची मर्यादित रचना
कायदेमंडळात भारतीयांना प्रवेश मिळाला असला तरी प्रत्यक्ष निर्णयक्षमता त्यांच्याकडे नव्हती.
- महत्त्वाचे निर्णय गव्हर्नर जनरल किंवा गव्हर्नरकडे असत.
- भारतीय सदस्य विचार मांडू शकत असले, तरी कायदा संमत करण्याची अथवा रोखण्याची शक्ती त्यांच्या कडे नव्हती.
यामुळे ही सुधारणा केवळ प्रतिनिधित्वाची एक छायाचित्रे तयार करून थांबली.
धार्मिक मतदारसंघामुळे फूट
या सुधारणांतील सर्वात गंभीर मर्यादा म्हणजे धार्मिक आधारावर मतदारसंघांची स्थापना.
- मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण केल्यामुळे पुढे धार्मिक ध्रुवीकरण झाले.
- मुस्लिम लीगने यामुळे वेगळ्या राष्ट्राची संकल्पना पुढे रेटली, आणि त्यामुळे भारताच्या फाळणीच्या मागील मानसिक पायाभूत रचना याच कायद्याने दिल्या.
निवडणुका अप्रत्यक्ष पद्धतीने
या कायद्यानुसार भारतीय नागरिकांना थेट मतदानाचा अधिकार नव्हता.
- मतदानाची जबाबदारी विशिष्ट संस्था, विद्यापीठे, संस्थानिक, व व्यापारमंडळांवर होती.
- त्यामुळे सामान्य नागरिक या प्रक्रियेतून पूर्णपणे बाहेर राहिला.
सरकारी अधिकार्‍यांचे वर्चस्व
कायदेमंडळात सरकारी अधिकारी बहुसंख्येने उपस्थित असत.
- कोणतेही विधेयक मंजूर होण्यासाठी सरकारचे समर्थन आवश्यक असे.
- त्यामुळे विरोधकांनी मांडलेली मते निश्चित रूपाने अमलात येत नसत.
राजकीय चळवळींवरील प्रभाव
मॉर्ले-मिंटो सुधारणा या कायद्यामुळे भारतात वाढत असलेल्या राजकीय चळवळींना नव्या पद्धतीने चालना मिळाली. भारतीय राष्ट्रीय चळवळीचा प्रवाह यानंतर अधिक प्रगत आणि संघर्षमूलक बनला. यामुळे १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात तयार झालेली राजकीय पातळीवरील भूमिका २०व्या शतकात अधिक ठोस स्वरूपात विकसित झाली.
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची भूमिका आणि प्रतिक्रिया
मध्यममार्गी गटाची प्रतिक्रिया
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमधील मध्यममार्गी नेते (Moderates) यांनी या सुधारणा थोड्या प्रमाणात स्वागतार्ह मानल्या.
- गोपाल कृष्ण गोखले यांनी या कायद्यामुळे भारतीयांना सरकारी कामकाजाचा अनुभव मिळेल असे मत मांडले.
- त्यांनी कायद्यांतर्गत बदलांचा उपयोग भारतीयांनी प्रशासनात अधिक सक्रिय सहभाग घेण्यासाठी करावा असा आग्रह धरला.
मध्यममार्गी गटाला वाटत होते की, हे पहिले पाऊल असून भविष्यातील सुधारणा अधिक व्यापक असतील.
जहाल गटाची तीव्र टीका
लोकमान्य टिळक, बिपिनचंद्र पाल, अर्बिंद घोष यांसारख्या जहाल नेत्यांनी या सुधारणा अत्यंत अपुऱ्या आणि अपमानास्पद असल्याचे म्हटले.
- त्यांना वाटले की, या सुधारणांमुळे भारतीय जनतेची फसवणूक केली जात आहे.
- त्यांनी स्वराज्याची मागणी अधिक तीव्रतेने मांडली.
- टिळकांनी “स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे” असे उद्गार याच काळात दिले.
या सुधारणा केवळ ब्रिटीश सत्तेची टाळेबंदी वाढवणाऱ्या स्वरूपाच्या होत्या, असे जहाल नेत्यांचे मत होते.
मुस्लिम लीगची भूमिका
मुस्लीम मतदारसंघाची स्थापना आणि मुस्लीम लीगचे बळकटीकरण
मॉर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्यानुसार मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण झाल्यामुळे मुस्लिम लीगच्या राजकीय मागण्यांना अधिकृत स्वरूप प्राप्त झाले.
- १९०६ मध्ये स्थापन झालेली मुस्लिम लीग यानंतर अधिक सक्रिय झाली.
- मुस्लीम समाजासाठी स्वतंत्र राजकीय ओळख निर्माण झाली.
- अलगाववादी प्रवृत्ती बळकट होऊ लागली, आणि हिंदू-मुस्लीम एकतेस बाधा पोहोचली.
हिंदू-मुस्लीम संबंधांमध्ये दुरावा
या सुधारणांमुळे पुढील दशकांमध्ये हिंदू व मुस्लीम समाजांमध्ये परस्पर अविश्वास निर्माण होऊ लागला.
- प्रत्येक धर्माचा खास प्रतिनिधी असेल अशी पद्धत निर्माण झाली.
- यामुळे भारताच्या एकात्मतेस धोका निर्माण झाला.
स्वदेशी चळवळीवर परिणाम
मॉर्ले-मिंटो सुधारणा ज्या वेळी लागू करण्यात आल्या, त्या वेळी भारतात स्वदेशी आंदोलन चालू होते.
- काही सुधारणा जरी झाल्या, तरी स्वदेशी विचारसरणी मानणाऱ्यांना हे अपुरे वाटले.
- इंग्रज सरकारने या सुधारणांचा उपयोग स्वदेशी आंदोलनाला सौम्य करून टाकण्यासाठी केला, असा आरोप झाला.
या पार्श्वभूमीवर राजकीय चळवळ अधिक कठोर व सशक्त झाली.
भारतीय राज्यघटनात्मक विकासातील स्थान
भारतीय उपखंडाच्या राज्यघटनात्मक इतिहासात मॉर्ले-मिंटो सुधारणा या एक महत्त्वाची पायरी ठरल्या. या सुधारणांमुळे ब्रिटिश भारतात संविधानात्मक राजकारणाची प्रक्रिया सुरू झाली, जी पुढे भारतीय स्वातंत्र्य आणि संविधान रचनेच्या दिशेने वळली.
पहिल्या घटनात्मक सुधारणा म्हणून स्थान
मॉर्ले-मिंटो सुधारणा या १९०९ चा कायदा म्हणजे ब्रिटिश भारतात घडवून आणलेल्या प्रथम विधिसंघटनात्मक सुधारणांचा प्रारंभ होता.
- याआधी कायदे मंडळे होते, परंतु त्यात भारतीय सदस्यांचे अस्तित्व गौण होते.
- या कायद्यानंतर प्रथमच भारतीय सदस्य निवडून विधानमंडळात येऊ लागले.
- सल्लागार स्वरूपाच्या शासकीय यंत्रणांमध्ये भारतीयांचे सीमित का होईना, पण प्रतिनिधित्व सुरू झाले.
पुढील घटनात्मक सुधारणांवर प्रभाव
या कायद्याने पुढील घटनात्मक सुधारणांसाठी रचना व चौकट तयार केली.
- १९१९ चा माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा कायदा (Government of India Act, 1919) याचा पाया मॉर्ले-मिंटो सुधारणा ठरल्या.
- ‘द्वैध शासन’ (Dyarchy) प्रणालीची कल्पना आणि प्रशासनातील विभागीकरण यामध्ये विस्तार झाला.
- १९३५ चा Government of India Act व नंतर भारताचे स्वतंत्र संविधान (१९५०) या प्रक्रियेच्या टप्प्यांमध्ये मॉर्ले-मिंटो सुधारणांचा उल्लेखनीय प्रभाव होता.
कायदेमंडळांमधील चर्चेची परंपरा
या सुधारणांनंतर भारतीय कायदेमंडळात स्वतंत्र चर्चा, प्रश्न विचारणे, ठराव मांडणे अशा प्रक्रिया अस्तित्वात आल्या.
- यामुळे भारतीय नेत्यांना राजकीय अनुभव व प्रगल्भता प्राप्त झाली.
- अशा चर्चांमधून भारतीय समाजातील प्रश्न, गरजा, आणि विरोधाभास हे स्पष्ट होत गेले.
निष्कर्ष
मॉर्ले-मिंटो सुधारणा या भारताच्या आधुनिक राजकीय इतिहासातील एक अत्यंत निर्णायक टप्पा ठरल्या. यामुळे जरी संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेचा पाया बसला नसला, तरी भारतात राजकीय जागृती, घटनात्मक साक्षरता व प्रतिनिधित्व यांची पायाभरणी झाली.
सुधारणांचे ऐतिहासिक महत्त्व
- ब्रिटिश सत्तेच्या मर्यादित सुधारणांची सुरुवात या कायद्याने झाली.
- भारतीय राजकारणात धर्माधिष्ठित मतदारसंघांची प्रणाली अस्तित्वात आली, जी नंतर भारताच्या फाळणीस कारणीभूत ठरली.
- भारतीय नेतृत्वाने या सुधारणांचा उपयोग करून स्वराज्याची मागणी अधिक ठोस केली.
दीर्घकालीन परिणाम
- भारतीय राज्यघटनेच्या विकासासाठी या सुधारणांनी एक प्रारंभिक प्रवाह दिला.
- हिंदू-मुस्लीम संबंधांमध्ये द्वेष निर्माण होऊन विभाजनाची बीजे रोवली गेली.
- भारतीय जनतेने ब्रिटीश धोरणांची मर्यादा ओळखून अधिक निर्णायक लढ्यांची तयारी सुरू केली.
मॉर्ले-मिंटो सुधारणा केवळ एका कायद्यापुरत्या मर्यादित न राहता, भारतीय राजकीय संघर्षाच्या एका युगाचा प्रारंभ बनल्या.
संदर्भ सूची
- Wikipedia contributors. (n.d.). Indian Councils Act 1909. Wikipedia. Retrieved May 26, 2025, from https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Councils_Act_1909
- Encyclopaedia Britannica. (n.d.). Indian Councils Act. Britannica. Retrieved May 26, 2025, from https://www.britannica.com/topic/Indian-Councils-Act-of-1909
- National Council of Educational Research and Training. (n.d.). Our pasts – II (Chapter 4). NCERT. Retrieved May 26, 2025, from https://ncert.nic.in/textbook/pdf/hess303.pdf
- ClearIAS. (n.d.). Morley-Minto Reforms (1909) – Features, Importance, Impact. Retrieved May 26, 2025, from https://www.clearias.com/historical-background-of-indian-constitution/
- BYJU’S. (n.d.). Morley Minto Reforms [UPSC Modern History Notes]. Retrieved May 26, 2025, from https://byjus.com/free-ias-prep/constitutional-development-of-india/