भारताचे स्वातंत्र्य आणि फाळणी १९४० ते १९४७

१९४० ते १९४७ या कालखंडात भारताचा स्वातंत्र्यलढा निर्णायक टप्प्यात पोहोचला. या सात वर्षांत देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठे बदल घडले. दुसरे महायुद्ध, क्रिप्स मिशन, ‘भारत छोडो’ आंदोलन, सुभाषचंद्र बोस यांचे नेतृत्व, मुस्लिम लीगचा उदय, साम्प्रदायिक दंगली, कॅबिनेट मिशन, आणि शेवटी फाळणीसह स्वातंत्र्य – या साऱ्या घटनांनी आधुनिक भारताच्या इतिहासाला कलाटणी दिली.

या कालावधीत महात्मा गांधींच्या अहिंसावादी आंदोलनाबरोबरच, सशस्त्र संघर्षाची चळवळही अधिक तीव्र झाली. दुसऱ्या बाजूला, भारतातील धार्मिक ध्रुवीकरण झपाट्याने वाढत गेले आणि मुस्लिम लीगने स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी अधिक जोरात मांडली. ब्रिटिश सत्तेची पकड हळूहळू शिथिल होऊ लागली आणि भारतातील जनमत, ब्रिटिश सत्तेच्या विरोधात अधिक तीव्र होऊ लागले.

या लेखात आपण १९४० पासून १९४७ पर्यंतच्या महत्त्वाच्या घटना, चळवळी, नेते, धोरणात्मक निर्णय आणि परिणामी भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीची सखोल चर्चा करू.

लाहोर ठराव (१९४०)

मुस्लिम लीगची भूमिका आणि जिन्नांचे नेतृत्व

२३ मार्च १९४० रोजी लाहोरमध्ये झालेल्या अखिल भारतीय मुस्लिम लीगच्या अधिवेशनात, मोहम्मद अली जिन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली एक ऐतिहासिक ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावानुसार, भारतीय मुसलमान हे स्वतंत्र “राष्ट्र” असल्याचे घोषित करण्यात आले आणि त्या अनुषंगाने, मुस्लिमबहुल भागांमध्ये स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली.

हा ठराव ‘पाकिस्तान ठराव’ म्हणून ओळखला जातो, जरी त्यात “पाकिस्तान” हा शब्द स्पष्टपणे वापरलेला नव्हता. तथापि, या प्रस्तावातूनच पाकिस्तानच्या कल्पनेला औपचारिक रूप मिळाले. मोहम्मद अली जिन्ना हे या प्रस्तावानंतर मुस्लीम मतांचे प्रमुख प्रतिनिधी म्हणून उदयास आले आणि ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनीही त्यांना मुस्लिमांचे अधिकृत नेतृत्व मानले.

ठरावातील ‘स्वतंत्र राष्ट्र’ संकल्पना आणि प्रतिक्रियांचा इतिहास

लाहोर ठरावाच्या मंजुरीनंतर भारताच्या राजकारणात मोठे वळण आले. या प्रस्तावामुळे भारताच्या राजकीय समिकरणात मुस्लिम लीग अधिक प्रभावशाली बनली.

काँग्रेसने या ठरावाला तीव्र विरोध केला. काँग्रेसचा ठाम विश्वास होता की भारत हे एकच राष्ट्र आहे आणि सर्व भारतीयांनी एकत्र राहून स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला पाहिजे. अनेकांनी या प्रस्तावामुळे धार्मिक ध्रुवीकरण अधिक तीव्र झाल्याचे निदर्शनास आणले.

ब्रिटिश सरकारने मात्र या ठरावाचा उपयोग काँग्रेसला सामोरे जाण्यासाठी एक ‘राजकीय पर्याय’ म्हणून केला. यातून ब्रिटिशांना अशी भूमिका घेता आली की, “काँग्रेस सर्व भारतीयांचे प्रतिनिधित्व करत नाही.” त्यामुळे ब्रिटिश सत्तेसाठी जिन्ना हे उपयुक्त सहकारी ठरले.

हा ठराव केवळ राजकीय नकाशा बदलणारा नव्हता, तर भारताच्या भवितव्याला घडवणारा होता. आज पाकिस्तानमध्ये २३ मार्च हा ‘पाकिस्तान डे’ म्हणून साजरा केला जातो.

क्रिप्स मिशन (१९४२)

दुसऱ्या महायुद्धातील पार्श्वभूमी

१९४२ साली दुसरे महायुद्ध उधाणावर होते आणि ब्रिटनवर अमेरिकेचा आणि चीनचा दबाव वाढत होता की, भारताच्या सहकार्याशिवाय त्यांच्या युद्धातील यश कठीण होईल. त्यामुळे ब्रिटिश पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी सर स्टॅफर्ड क्रिप्स यांना भारतात पाठवले. त्यांचे उद्दिष्ट होते – भारतीय नेत्यांना युद्धासाठी सहकार्य देण्यासाठी तयार करणे आणि त्याबदल्यात स्वातंत्र्याची आश्वासने देणे.

मिशनची मांडणी आणि काँग्रेस-लीगची प्रतिक्रिया

क्रिप्स मिशनने भारताला युद्धानंतर डॉमिनियन दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार, भारताला स्वतंत्र राज्य मिळणार होते आणि प्रत्येक प्रांताला त्या संघराज्यात सहभागी होण्याचा किंवा न होण्याचा पर्याय देण्यात आला होता.

या प्रस्तावावर काँग्रेसने आणि मुस्लिम लीगने दोघांनीही नाराजी व्यक्त केली. काँग्रेसला लगेच स्वराज्य हवे होते आणि ती कोणत्याही प्रांताच्या वेगळेपणाला विरोध करत होती. तर मुस्लिम लीगला स्पष्टपणे पाकिस्तानची हमी हवी होती, जी क्रिप्स प्रस्तावात नव्हती.

अपयशाचे परिणाम

या मिशनच्या अपयशाने काँग्रेसच्या दृष्टीने ब्रिटिशांवर अविश्वास वाढला. गांधीजींनी या प्रस्तावाला ‘असफल बँकेचा पुढील तारीख असलेला धनादेश’ असे म्हटले.

या अपयशातून ‘भारत छोडो आंदोलन’ सुरू झाले. दुसरीकडे, मुस्लिम लीगने या प्रस्तावातील “प्रांतांना वेगळे होण्याचा पर्याय” या कल्पनेचा उपयोग पाकिस्तानची मागणी अधिक तीव्र करण्यासाठी केला.

क्रिप्स मिशन हे भारताला एकत्र ठेवण्यासाठी ब्रिटिशांनी केलेले शेवटचे मोठे प्रयत्न होते. त्याच्या अपयशामुळे भारतात अधिक संघर्षशील आणि तातडीच्या मार्गाची गरज भासू लागली – जे शेवटी फाळणीकडे नेणारे ठरले.

भारत छोडो आंदोलन (१९४२)

गांधीजींचे ‘करो या मरो’ आवाहन

८ ऑगस्ट १९४२ रोजी, मुंबईत काँग्रेस कार्यकारिणीच्या अधिवेशनात ‘भारत छोडो’ ठराव मंजूर करण्यात आला. गांधीजींनी “करो किंवा मरो” (Do or Die) हे युद्धघोषवाक्य दिले आणि ब्रिटिशांना भारतातून तात्काळ बाहेर पडण्याची मागणी केली. या ठरावानुसार, देशातील सर्व नागरिकांनी ब्रिटिशांविरुद्ध अहिंसक मार्गाने लढा देण्याचे आवाहन केले गेले.

गांधीजींसह जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आझाद आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांना ९ ऑगस्ट रोजी पहाटेच अटक करण्यात आली. त्यामुळे आंदोलनाचे नेतृत्व स्थानिक कार्यकर्त्यांकडे गेले.

आंदोलनाचे स्वरूप, घटनाक्रम व ब्रिटिश दडपशाही

नेतृत्वाची अनुपस्थिती असूनही, संपूर्ण भारतात आंदोलन उसळले. विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडल्या, कामगारांनी संप केला, रेल्वे रूळ उखडले गेले, आणि अनेक ठिकाणी लोकांनी ‘स्वयंघोषित सरकार’ स्थापन केली. बडोदा, बलिया (उत्तर प्रदेश), सतारा (महाराष्ट्र) आणि तामलुक (बंगाल) येथे अशा पराभूत ब्रिटिश सत्ता स्थापन झाल्या.

ब्रिटिशांनी अत्यंत कठोर दडपशाही केली. आंदोलकांवर गोळीबार, लाठीमार आणि लाठीचार्ज करण्यात आले. सुमारे १,००,००० लोकांना अटक झाली, हजारो ठार झाले, अनेकजण जखमी झाले. भारतात सैन्यदले आणि पोलिसांनी कठोर कायदे राबवले आणि काही ठिकाणी लष्करी कायदा लागू करण्यात आला.

आंदोलनाचे राजकीय परिणाम

‘भारत छोडो आंदोलन’ हे १८५७ नंतर भारतातील सर्वात व्यापक जनआंदोलन मानले जाते. काँग्रेसचे नेतृत्व तुरुंगात असतानाही सामान्य लोकांनी स्वातंत्र्यासाठी लढा सुरू ठेवला.

या आंदोलनामुळे ब्रिटिश सत्तेचे नैतिक अधिष्ठान पूर्णतः कोसळले. ब्रिटनला हे स्पष्ट झाले की, भारतावर नियंत्रण ठेवणे आता केवळ हिंसेच्या मार्गानेच शक्य आहे.

अमेरिका व चीनसारख्या मित्रदेशांनी भारतातील आंदोलनांचे वृत्त पाहून ब्रिटनवर दबाव वाढवला. त्यामुळे ब्रिटनच्या नैतिक नेतृत्वावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.

या काळात मुस्लिम लीगने या आंदोलनात सहभाग घेतला नाही. उलट, त्यांनी ब्रिटिशांच्या बाजूने युद्धभरतीत सहकार्य केले, ज्यामुळे लीगची स्थिती बळकट झाली.

या आंदोलनानंतर काँग्रेस काही काळासाठी निष्क्रिय झाली, पण जनमानसात स्वातंत्र्याची भावना अधिक ठाम झाली. लोकांनी अंतिम निर्णय घेतला होता – ब्रिटिशांना भारत सोडावा लागणारच!

नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि आझाद हिंद सेनेची भूमिका (१९४३–१९४५)

आझाद हिंद सरकार व बोस यांचे नेतृत्व

सुभाषचंद्र बोस यांनी १९४१ मध्ये ब्रिटिशांच्या नजरकैदेतून पळ काढून जर्मनी आणि नंतर जपानमध्ये आश्रय घेतला. त्यांनी २१ ऑक्टोबर १९४३ रोजी सिंगापूर येथे ‘आझाद हिंद सरकार’ स्थापन केले आणि स्वतःला या सरकारचा ‘प्रधानमंत्री’ घोषित केले.

त्यांनी ‘जय हिंद’ आणि “माझ्यासाठी रक्त द्या, मी तुम्हाला स्वातंत्र्य देईन” अशी स्फूर्तिदायक घोषणा दिली. त्यांनी युद्धबंदी भारतीय सैनिकांपासून ‘इंडियन नॅशनल आर्मी’ (INA) तयार केली, जी ब्रिटिशांविरुद्ध लढण्यास तयार होती.

इम्फाळ-कोहिमा युद्धे व सेनेची कारवाई

INA आणि जपानी सैन्याने एकत्रितपणे ब्रह्मदेश (म्यानमार) आणि मणिपूरमार्गे भारतात प्रवेश केला. त्यांनी इम्फाळ व कोहिमा येथे ब्रिटिश सैन्याशी संघर्ष केला. सुरुवातीला काही भागांवर ताबा मिळवला गेला, परंतु पुरेशा पुरवठ्याचा अभाव, हवामानातील अडथळे आणि ब्रिटिशांची मजबूत भूमिका यामुळे INA ला परतावे लागले.

बोसचे निधन व लाल किल्ला खटला

ऑगस्ट १९४५ मध्ये सुभाषचंद्र बोस यांचे विमान अपघातात निधन झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. तथापि, त्यांच्या मृत्यूबाबत आजही शंका व्यक्त केली जाते.

INA चे अनेक सैनिक ब्रिटिशांच्या ताब्यात आले. १९४५ च्या शेवटी लाल किल्ल्यात INA अधिकाऱ्यांवर देशद्रोहाचा खटला चालवण्यात आला. शाहनवाज खान, गुरबक्ष सिंह ढिल्लन आणि पी. के. सहगल हे या खटल्याचे प्रमुख आरोपी होते. काँग्रेसने त्यांच्यासाठी नामवंत वकील नियुक्त केले.

जनतेतील प्रतिक्रिया आणि राजकीय परिणाम

INA अधिकाऱ्यांवरील खटल्यांमुळे देशभरात संताप उसळला. सर्वसामान्य जनता या सैनिकांना देशभक्त मानत होती. या घटनांनी ब्रिटिश सरकारला मोठ्या प्रमाणावर विरोधाचा सामना करावा लागला.

१९४६ साली रॉयल इंडियन नेव्हीमध्ये बंड उसळले – हे ‘नेव्ही म्युटिनी’ म्हणून ओळखले जाते. मुंबईतील नौदलाच्या जवानांनी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या विरोधात उठाव केला, आणि ही चळवळ काही दिवसांत इतर शहरांतही पोहोचली.

या सर्व घटनांनी ब्रिटिश सरकारला हे स्पष्ट केले – आता भारतीय सैन्यदलांवरही पूर्ण विश्वास ठेवता येणार नाही. यामुळे स्वातंत्र्याची प्रक्रिया अधिक लवकर घडवली गेली.

१९४३चा बंगालचा दुष्काळ

युद्धकालीन धोरणे व अन्नतुटीमुळे निर्माण झालेले संकट

१९४३ मध्ये बंगाल प्रांतात भीषण दुष्काळ पडला. याला ‘बंगालचा दुष्काळ’ (Bengal Famine) म्हणून ओळखले जाते. सुमारे ३० लाखांहून अधिक लोक या दुष्काळात मृत्युमुखी पडले.

या संकटाची पाळेमुळे नैसर्गिक कमी पावसाऐवजी युद्धकालीन अन्न धोरणात, ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेत आणि कृत्रिम अन्नटंचाईत होती. जपानकडून भारतावर आक्रमण होण्याच्या भीतीने ब्रिटिशांनी बंगालमधील शेतीखालची जमीन जप्त केली. धान्याच्या साठ्यावर निर्बंध लादले गेले आणि गहू, तांदूळ हे महाग झाले.

ब्रिटिश सैन्य व प्रशासन युद्धासाठी अन्नसाठा राखून ठेवत होते, परंतु सामान्य जनतेला अत्यल्प पुरवठा झाला. सरकारने प्रभावी अन्न वितरणाचे कोणतेही नियोजन केले नाही.

लोकमानस व ब्रिटिश राजवटीवरील परिणाम

या दुष्काळाने भारतीय जनतेच्या मनात ब्रिटिश सत्तेविषयी असंतोष अधिकच वाढवला. चर्चिल यांच्या नेतृत्वाखालील ब्रिटिश सरकारने दुष्काळग्रस्तांना पुरेसा आधार दिला नाही, हे स्पष्ट झाले. अनेक इतिहासकार मानतात की, चर्चिल यांची अडाणी धोरणे व वसाहतीविषयक दृष्टिकोन हा या दुष्काळासाठी मोठ्या प्रमाणात जबाबदार होता.

भारतीय पत्रकार, नेते आणि लेखकांनी या परिस्थितीवर आक्रमक भाष्य केले. ब्रिटिश सरकारच्या अनास्थेची देशभर चर्चा झाली.

दुसऱ्या महायुद्धात भारताने सैनिक व संसाधनांच्या माध्यमातून मोठे योगदान दिले होते. परंतु त्या बदल्यात भारतात लाखो लोक अन्नावाचून मरण पावत होते – ही गोष्ट जनतेसाठी असह्य ठरली.

या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर, जनतेचे स्वातंत्र्यप्रती आकर्षण अधिक तीव्र झाले. याने ब्रिटिश राजवटीच्या नैतिक अधिष्ठानाला जोरदार धक्का दिला.

कॅबिनेट मिशन योजना (१९४६)

तीन-स्तरीय फेडरल योजना

दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटनमध्ये अ‍ॅटलींच्या नेतृत्वाखाली मजूर पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. त्यांनी भारताला स्वातंत्र्य देण्याची भूमिका घेतली आणि मार्च १९४६ मध्ये ‘कॅबिनेट मिशन’ भारतात पाठवले.

या मिशनमध्ये सर पॅथिक-लॉरेन्स, स्टॅफर्ड क्रिप्स आणि ए. व्ही. अलेक्झांडर यांचा समावेश होता. त्यांचा उद्देश होता – भारत एकसंघ ठेवून मुस्लिम लीगच्या पाकिस्तानच्या मागणीस योग्य पर्याय शोधणे.

कॅबिनेट मिशनने एक प्रस्ताव ठेवला – भारतात तीन स्तरांचा संघराज्यात्मक आराखडा तयार व्हावा:

एक कमजोर केंद्र (संरक्षण, परराष्ट्र, संपर्क विषयक अधिकार),
तीन गट (A: हिंदूबहुल प्रांत, B: पंजाब-सीमेवरचे मुस्लिमबहुल प्रांत, C: बंगाल व आसाम),
आणि स्वतंत्र प्रांत.

सर्व प्रांतांना सुरुवातीला गटात राहावे लागेल, परंतु काही कालानंतर त्यांना गटातून बाहेर पडण्याचा पर्याय असेल.

काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांची भूमिका व मतभेद

या योजनेला काँग्रेस व मुस्लिम लीगने सुरुवातीला तत्त्वतः मान्यता दिली. पण लवकरच मतभेद उफाळून आले. काँग्रेसचा आग्रह होता की प्रांतांना गटात सामील होणे ऐच्छिक असावे, तर लीगने आग्रह धरला की ते बंधनकारक असावे – कारण B व C गट हे पुढे पाकिस्तानसारखे ठरू शकतील, असे जिन्नांचे विचार होते.

काँग्रेसने आपले मुस्लिम सदस्य (जसे मौलाना आझाद) ह्या आंतरिम सरकारसाठी नामांकित केले. हे पाहून जिन्ना यांनी मिशनला पाठिंबा काढून घेतला आणि “Direct Action Day” ची घोषणा केली.

अंतर्गत सरकारची रचना व त्यातील संघर्ष

कॅबिनेट मिशनच्या सूचनेनुसार सप्टेंबर १९४६ मध्ये आंतरिम सरकार स्थापन झाली. नेहरू यांना तिचे नेतृत्व सोपवण्यात आले. मुस्लिम लीगने सुरुवातीला त्यात भाग घेतला नाही, पण ऑक्टोबर १९४६ मध्ये सामील झाली.

परंतु काँग्रेस व लीगच्या मंत्र्यांमध्ये सतत संघर्ष होता. प्रशासनात समन्वयाचा अभाव होता आणि दोघे एकमेकांच्या हेतूंवर संशय घेत होते.

योजनेंतर्गत अपयशाचे दूरगामी परिणाम

ही योजना भारत एकसंघ ठेवण्याची शेवटची संधी होती. परंतु परस्पर अविश्वास, सत्तेची आकांक्षा आणि साम्प्रदायिकता यामुळे ती फसली.

या योजनेच्या अपयशाने पाकिस्तानची मागणी अधिक आक्रमक झाली. देशभरात दंगलींना सुरुवात झाली. काही आठवड्यांतच ‘डायरेक्ट अ‍ॅक्शन डे’ आणि कोलकाता हत्याकांड घडले – ज्याने फाळणी अपरिहार्य बनवली.

डायरेक्ट अ‍ॅक्शन डे आणि साम्प्रदायिक दंगे (१९४६)

मुस्लिम लीगचा आह्वान व कोलकात्यातील हिंसाचार

कॅबिनेट मिशन योजनेतील मतभेद आणि आंतरिम सरकारच्या घटनांनी मुस्लिम लीगच्या संतापाला उधाण आले. जिन्ना यांनी १६ ऑगस्ट १९४६ रोजी “डायरेक्ट अ‍ॅक्शन डे” चा निर्णय घेतला. या दिवसाचे औचित्य पाकिस्तानच्या मागणीसाठी जनसमर्थन निर्माण करणे असे सांगितले गेले, परंतु प्रत्यक्षात त्याचा परिणामी भीषण हिंसाचारात झाला.

कोलकाता शहरात या दिवशी मुस्लिम लीगने मोठा मोर्चा काढला आणि बंद पुकारला. मोर्च्यानंतर काही तासांतच हिंदू-मुस्लिम साम्प्रदायिक संघर्ष सुरू झाला. पुढील चार दिवस ‘कोलकाता हत्याकांड’ (Great Calcutta Killings) घडले.

या दंगलीत सुमारे ४,००० ते १०,००० लोक ठार झाले, हजारो जखमी झाले. हजारो घरे, दुकानं, मशिदी आणि मंदिरे जाळण्यात आली. ब्रिटिश प्रशासनाने वेळेवर आणि प्रभावी हस्तक्षेप केला नाही.

बिहार, नोआखाली व इतर दंगली

कोलकात्यानंतर हिंसाचार बंगालच्या इतर भागात – विशेषतः नोआखाली येथे पसरला, जिथे मुसलमानांनी हिंदूंवर अत्याचार केले. याच्या प्रत्युत्तरात बिहारमध्ये हिंदूंनी मुसलमानांवर भयानक प्रतिहिंसा केली.

या साखळी हिंसाचाराने १९४६ चा उत्तरार्ध पूर्णतः अशांत केला. मुंबई, रावळपिंडी, लाहोर अशा अनेक ठिकाणीही साम्प्रदायिक तणाव वाढू लागले.

गांधीजींचे शांतता प्रयत्न

या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर महात्मा गांधी यांनी शांततेसाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यांनी नोआखालीत जाऊन पीडित कुटुंबांशी संवाद साधला, आणि लोकांना समेट व क्षमासंवादासाठी प्रेरित केले.

परंतु त्या वेळेची साम्प्रदायिक तणावाची तीव्रता एवढी होती की गांधीजींचे प्रयत्नही मर्यादित ठरले. परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकच नियंत्रणाबाहेर जात होती.

फाळणीकडे अपरिहार्य झुकाव

या हिंसाचाराने भारतातील दोन प्रमुख राजकीय पक्ष – काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग – यांच्यातील विश्वास पूर्णतः कोसळला. लीगने डिसेंबर १९४६ मध्ये भारताच्या घटना समितीवर बहिष्कार टाकला.

हिंदू-मुस्लिम ऐक्याच्या कल्पनेला मोठा धक्का बसला. अनेक काँग्रेस नेत्यांनी (विशेषतः वल्लभभाई पटेल यांनी) एकमताने असा विचार सुरू केला की, फाळणी ही आता एकमेव व्यावहारिक पर्याय ठरू शकते. देशांतर्गत गृहयुद्ध टाळण्यासाठी हे त्यांना आवश्यक वाटले.

माउंटबॅटन योजना व फाळणीचा निर्णय (१९४७)

ब्रिटिश पंतप्रधान अ‍ॅटलींची घोषणा

२० फेब्रुवारी १९४७ रोजी ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट अ‍ॅटली यांनी जाहीर केले की, ब्रिटन जून १९४८ पर्यंत भारतातून पूर्णतः माघार घेईल. हे ऐकताच भारतातील परिस्थिती अधिक चिघळू लागली आणि एक सुसंघटित संक्रमण योजना आवश्यक बनली.

मार्च १९४७ मध्ये लॉर्ड लुई माउंटबॅटन यांची भारताचे शेवटचे वायसरॉय म्हणून नेमणूक झाली. त्यांना दिलेले कार्य – भारताचा तातडीने व शांततामय मार्गाने सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित करणे – हे अत्यंत कठीण होते.

माउंटबॅटन योजना (३ जून १९४७)

माउंटबॅटन यांनी परिस्थितीचा आढावा घेऊन एक नवी योजना तयार केली – जी ३ जून १९४७ रोजी जाहीर करण्यात आली. या योजनेनुसार:

भारताची दोन स्वातंत्र्यपूर्ण डॉमिनियन्समध्ये फाळणी होईल – भारत व पाकिस्तान.
पंजाब आणि बंगाल या दोन प्रांतांचे विभाजन लोकमताने ठरेल.
नॉर्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्रांतात जनमतसंग्रह घेण्यात येईल.
संस्थानांना भारत किंवा पाकिस्तान यांपैकी कोणत्याही देशात सामील होण्याचा पर्याय दिला जाईल.

काँग्रेसने ही योजना अत्यंत दुखःद अंत म्हणून स्वीकारली. मुस्लिम लीगने तिला विजय मानला. फाळणी अवश्य होतीच, तर ती नियोजित पद्धतीने होणे आवश्यक होते – हाच यामागचा विचार होता.

भारत स्वतंत्रता अधिनियम १९४७

ब्रिटिश संसदने जुलै १९४७ मध्ये ‘Indian Independence Act’ मंजूर केला. या कायद्याद्वारे:

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत आणि पाकिस्तान हे दोन स्वतंत्र देश अस्तित्वात येतील.
ब्रिटिश सत्ता व संप्रभुता पूर्णतः समाप्त होईल.
प्रत्येक डॉमिनियन आपली घटना तयार करण्यास स्वतंत्र असेल.

या योजनेनुसार माउंटबॅटन यांनी सत्ता हस्तांतरणाच्या सर्व घडामोडींचे नेतृत्व केले. विभाजनासाठी सीमा निश्चित करण्यासाठी सर सिरिल रॅडक्लिफ यांच्याकडे रेषा आखण्याचे कार्य सोपवले गेले – जे अवघ्या काही आठवड्यांत पूर्ण झाले.

तातडीचा निर्णय आणि त्याचे परिणाम

स्वातंत्र्यप्राप्तीची तारीख १९४८ ऐवजी १५ ऑगस्ट १९४७ अशी पुढे आणण्यात आली. या जलदगती निर्णयामुळे अनेक प्रशासकीय, सामाजिक आणि लष्करी अडचणी निर्माण झाल्या.

तरीसुद्धा, माउंटबॅटन योजना ही ब्रिटिश राजाच्या अधिकाधिक हिंसक अंताऐवजी एका नियोजित पण वेदनादायक समाप्तीचा मार्ग ठरला.

स्वातंत्र्य आणि फाळणी (१४–१५ ऑगस्ट १९४७)

दोन देशांची निर्मिती: भारत आणि पाकिस्तान

१४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आले. मोहम्मद अली जिन्ना यांना पाकिस्तानचे पहिले गव्हर्नर जनरल नियुक्त करण्यात आले. पाकिस्तानमध्ये पश्चिम पाकिस्तान (आजचा पाकिस्तान) आणि पूर्व पाकिस्तान (आजचे बांगलादेश) यांचा समावेश होता.

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताने स्वातंत्र्य प्राप्त केले. पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी पहिल्या पंतप्रधानपदी शपथ घेतली. त्यांनी “ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी” या भाषणात भारताच्या नव्या वाटचालीची घोषणा केली. लॉर्ड माउंटबॅटन हे स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल बनले.

संपूर्ण देशभर आनंदोत्सव साजरे झाले. लोकांनी उन्मुक्ततेने राष्ट्रीय ध्वज फडकवला, मिठाई वाटली आणि अनेक ठिकाणी सामूहिक कार्यक्रमांचे आयोजन झाले.

रॅडक्लिफ रेषा आणि साम्प्रदायिक हिंसाचार

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काही दिवसांनी सर सिरिल रॅडक्लिफ यांनी आखलेली सीमारेषा (Radcliffe Line) अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आली. या रेषेने पंजाब आणि बंगाल प्रांतांचे विभाजन केले.

या फाळणीच्या निर्णयाने भारतात भीषण साम्प्रदायिक हिंसाचार उसळला. विशेषतः पंजाब आणि बंगालमध्ये हिंदू, मुस्लीम आणि शीख समुदायांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसक चकमकी झाल्या. हजारो गावे पेटवण्यात आली, स्त्रियांवर अत्याचार झाले आणि शेकडो धार्मिक स्थळे उद्ध्वस्त झाली.

इतिहासात ही स्थलांतर प्रक्रिया जगातील सर्वांत मोठ्या स्थलांतरांपैकी एक मानली जाते – अंदाजे १२ ते १५ लाख लोक आपापल्या धार्मिक आधारावर सीमा ओलांडून स्थलांतरित झाले. या स्थलांतरात ५,००,००० ते १०,००,००० लोक ठार झाले.

गांधीजींचा निषेध आणि शांततेसाठी प्रयत्न

महात्मा गांधी यांनी या सामूहिक हत्याकांडांचा तीव्र निषेध केला. त्यांनी दिल्लीतील स्वातंत्र्यदिनाच्या उत्सवात भाग न घेता, कोलकात्यात (कलकत्ता) जात हिंसाचार थांबवण्याचा प्रयत्न केला.

गांधीजींच्या शांती प्रयत्नांमुळे काही भागात परिस्थिती सुधारली, परंतु मोठ्या प्रमाणावर भारत विभाजनाच्या वेदना कायम राहिल्या.

फाळणीची परिणामकारकता व वारसा

भारत-पाकिस्तान संबंधांवर परिणाम

फाळणीमुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांची सुरुवातच संशय, हिंसा आणि अविश्वास यावर झाली. विभाजनानंतर लगेचच, जम्मू आणि काश्मीर संस्थानात संघर्ष उसळला. या संस्थानाने भारतात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला आणि पाकिस्तानने त्यावर हल्ला केला. परिणामी, १९४७–४८ चा पहिला भारत-पाक युद्ध झाला.

काश्मीर प्रश्न आजही दोन्ही देशांमध्ये तणावाचे कारण आहे. फाळणीने जन्म घेतलेल्या या संघर्षांनी भारत-पाकिस्तान संबंधांवर दीर्घकालीन छाया टाकली.

लोकशाही व घटनात्मक विकास

स्वातंत्र्यानंतर भारताने लोकशाही मार्ग अवलंबला. घटना समितीने १९५० मध्ये भारतीय संविधान तयार केले. भारत एक सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी आणि लोकशाही प्रजासत्ताक देश बनला.

दुसरीकडे, पाकिस्तानने सुरुवातीला धर्मनिरपेक्षतेचा मार्ग स्वीकारला, परंतु कालांतराने ते इस्लामिक राष्ट्र बनले. पाकिस्तानमध्ये लष्कर व धार्मिक गटांचा प्रभाव वाढत गेला, आणि अनेकदा लोकशाहीची प्रक्रिया खंडित झाली.

ब्रिटिश साम्राज्याचा अंत आणि जागतिक परिणाम

भारताच्या स्वातंत्र्यामुळे ब्रिटिश साम्राज्याच्या अस्तित्वाला मोठा धक्का बसला. भारतापाठोपाठ अनेक आफ्रिकन आणि आशियाई देशांनीही स्वातंत्र्याची मागणी सुरू केली. भारताच्या स्वातंत्र्याने जागतिक “वसाहतवादविरोधी” चळवळीला नवा वेग मिळवून दिला.

फाळणीचे सामाजिक व मानसिक परिणाम

फाळणीमुळे लाखो लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले. अनेक कुटुंबे कायमची विभक्त झाली. विस्थापित लोकांनी नव्या देशात आपले आयुष्य पुन्हा उभे करण्याचा प्रयत्न केला.

भारतीय उपखंडावर फाळणीने साम्प्रदायिकतेचा एक खोल घाव उमटवला, जो अनेक दशकांनंतरही पूर्णपणे भरून निघाला नाही.

परंतु त्याच वेळी, भारताने विविधतेत एकता, लोकशाही मूल्ये, आणि समतेचे तत्त्व यांचे पालन करत एक सशक्त राष्ट्र म्हणून आपली वाटचाल सुरू ठेवली.