ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंग्लंडमध्ये ३१ डिसेंबर १६०० रोजी स्थापण्यात आलेली एक खाजगी व्यापारी कंपनी होती. इंग्लंडच्या राणी एलिझबेथ प्रथम यांनी “गव्हर्नर आणि ट्रेडर्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज” या नावाने या कंपनीला एक राजकीय सनद (charter) दिली. या सनदेच्या आधारे कंपनीला भारतासह आग्नेय आशियातील व्यापारावर मक्तेदारी मिळाली होती.
सुरुवातीला केवळ व्यापारासाठी स्थापन झालेली ही कंपनी हळूहळू साम्राज्यवादी धोरणांकडे वळली आणि पुढे भारतात इंग्रज साम्राज्य स्थापण्यास कारणीभूत ठरली. व्यापार, लष्करी ताकद, आणि राजकीय डावपेच यांच्या साहाय्याने तिने भारतीय उपखंडात मोठा प्रभाव प्रस्थापित केला.
ईस्ट इंडिया कंपनीचा भारतात प्रवेश मसाल्यांच्या व्यापारासाठी झाला. युरोपात भारतीय मसाल्यांना, विशेषतः मिरच्या, लवंगा, दालचिनी, आणि काळी मिरी यांना मोठी मागणी होती. त्या काळी पोर्तुगीज, डच आणि फ्रेंच व्यापाऱ्यांनी भारतात आपले व्यापारी स्थान निर्माण केले होते, आणि इंग्रजांनीही त्याच हेतूने भारतात पाऊल ठेवले.
त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते—भारतातून सस्ता माल खरेदी करून युरोपमध्ये महागात विकणे. परंतु जसजसा वेळ गेला, तसतशी कंपनीने केवळ व्यापारी दृष्टिकोन न ठेवता प्रशासन आणि लष्करी नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला. स्थानिक राजवटींचा लाभ घेऊन त्यांनी सत्ता हस्तगत केली.
ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूर्णतः व्यापारी कंपनी होती, परंतु तिचे स्वरूप वेगळे होते. तिला राजकीय संरक्षण लाभले होते आणि तिने स्वतःचे लष्कर उभारले होते. ती एकमेव अशी खाजगी कंपनी होती जी लष्करी मोहिमा राबवू शकत होती, नाणे पाडू शकत होती आणि कर वसूल करू शकत होती.
कंपनीचे मुख्यालय लंडनमध्ये होते, आणि तेथून संचालक मंडळ तिच्या भारतातील कामकाजावर नियंत्रण ठेवत असे. भारतात कंपनीचे अनेक गव्हर्नर आणि पुढे गव्हर्नर जनरल नेमले गेले, जे तिच्या प्रशासनाचे नेतृत्व करत. कंपनीचे कारभार व्यापारी लाभावर आधारित होता, पण त्यासाठी ती प्रशासन आणि दडपशाही वापरत होती.
स्थापना आणि सुरुवातीची वर्षे
इंग्लंडमध्ये स्थापना (१६००)
ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना ३१ डिसेंबर १६०० रोजी इंग्लंडमध्ये झाली. युरोपातील मसाल्यांच्या वाढत्या मागणीमुळे अनेक देशांनी आशियाकडे आपले लक्ष वळवले होते. याच पार्श्वभूमीवर लंडनमधील काही व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन “Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies” नावाची कंपनी सुरू केली.
इंग्लंडच्या राणी एलिझबेथ प्रथम यांनी कंपनीला १५ वर्षांसाठी एकाधिकार हक्क (exclusive rights) देणारी सनद मंजूर केली. या सनदेच्या माध्यमातून कंपनीला भारत व आशियातील इतर भागांमध्ये व्यापार करण्याचा मक्ता मिळाला. ही सनद कंपनीच्या स्थापनेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली कारण तिच्या आधारे कंपनी कायदेशीररित्या विविध देशांशी संपर्क करू शकत होती.
व्यापारी हक्क मिळवण्याची प्रक्रिया
व्यापार करण्यासाठी केवळ इंग्लंडमध्ये सनद मिळवणे पुरेसे नव्हते. स्थानिक राजवटींची परवानगीही आवश्यक होती. त्यामुळे ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात आल्यावर स्थानिक सत्ताधाऱ्यांकडून जमीन, गोदामं, बंदरं आणि संरक्षणासाठी परवानग्या मिळवण्यासाठी राजनैतिक वाटाघाटी सुरू केल्या.
मुघल सम्राट जहांगीर याच्याशी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी करार करून सुरत येथे १६१३ साली पहिले अधिकृत व्यापारी केंद्र (फॅक्टरी) उभारले. हे केंद्र पुढे कंपनीच्या भारतातील विस्तारीकरणासाठी आधारबिंदू ठरले.
याशिवाय पोर्तुगीज, डच व फ्रेंच यांच्यासारख्या प्रतिस्पर्ध्यांशी स्पर्धा करताना इंग्रजांनी आपले हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी बरेचसे साम, दाम, दंड, भेद यांसारखे धोरणे वापरली. यामुळे कंपनीने स्थानिक राजवटींशी सामंजस्य ठेवत आपली मक्तेदारी वाढवली.
सुरुवातीचे व्यापारिक प्रयत्न – मसाल्यांचे व्यापारी
सुरुवातीच्या काळात ईस्ट इंडिया कंपनीने प्रामुख्याने मसाल्यांचा व्यापार सुरू केला. विशेषतः काळी मिरी, लवंग, जायफळ, आणि दालचिनी यांसारख्या मसाल्यांना युरोपात प्रचंड मागणी होती. हे सर्व मसाले भारतात आणि मलेशिया, इंडोनेशिया सारख्या देशांमध्ये भरपूर प्रमाणात मिळत होते.
या व्यापारातून कंपनीला भरघोस नफा मिळू लागला. पुढे त्यांनी केवळ मसालेच नव्हे तर कापूस, रेशीम, नील, चहा आणि अफू यांसारख्या उत्पादनांचा व्यापार सुरू केला. अशा प्रकारे व्यापारी हेतूने आलेली ही कंपनी काही दशकांतच भारतातील एक मोठी शक्ती बनून गेली.
भारतातील पहिलं आगमन
सुरत बंदर आणि पहिले व्यापार केंद्र
ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात आपला पहिला अधिकृत पाय ठेवला तो सुरत बंदरावर, जे आजच्या गुजरात राज्यात आहे. १६०८ साली कॅप्टन विल्यम हॉकिन्स भारतात आला आणि मुघल सम्राट जहांगीर याच्याशी संपर्क केला. त्याने इंग्रजांची बाजू मांडून व्यापारासाठी परवानगी मागितली.
सुरुवातीला मुघल दरबारात पोर्तुगीजांचा प्रभाव असल्यामुळे हॉकिन्सला अपेक्षित यश मिळाले नाही. परंतु पुढे १६१५ साली सर थॉमस रो याने मुघल दरबारात राजदूत म्हणून भेट दिली. त्याच्या मुत्सद्दीपणामुळे सम्राट जहांगीरने इंग्रजांना व्यापार करण्यासाठी अधिकृत परवानगी दिली.
१६१३ साली सुरत येथे इंग्रजांचे पहिले व्यापारी केंद्र (फॅक्टरी) स्थापन झाले. या केंद्रात गोदामे, रहायची ठिकाणे, कार्यालये यांचा समावेश होता. हळूहळू हे केंद्र कंपनीसाठी पश्चिम भारतातील एक महत्त्वाचे व्यापार ठिकाण बनले.
मुघल सम्राटांकडून परवानगी
मुघल सम्राटांचे साम्राज्य त्या काळी भारताच्या बर्‍याच भागावर विस्तारलेले होते. त्यामुळे व्यापारासाठी त्यांच्या परवानगीची गरज होती. सर थॉमस रोने १६१५ साली आग्रा येथे सम्राट जहांगीरच्या दरबारात सादर होऊन कंपनीच्या व्यापार हक्कांसाठी विनंती केली.
जहांगीरने इंग्रजांना सुरत, बुर्‍हाणपूर, अहमदाबाद यांसारख्या शहरांत व्यापार करण्यास मान्यता दिली. यामुळे ईस्ट इंडिया कंपनीला भारतातील अंतर्गत व्यापारी मार्ग वापरण्याची परवानगी मिळाली. तसेच स्थानिक महसूल अधिकारी इंग्रजांना अडवू शकत नाहीत अशीही हमी मिळाली.
ही परवानगी म्हणजेच मुघल फर्मान इंग्रजांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरली. यामुळे त्यांनी आपला व्यापारी विस्तार सुलभतेने करायला सुरुवात केली.
भारतीय राजवटींबरोबरचे संबंध
भारताच्या इतर भागांमध्ये व्यापार वाढवण्यासाठी ईस्ट इंडिया कंपनीने अनेक स्थानिक राजवटींसोबत संबंध प्रस्थापित केले. काही ठिकाणी त्यांनी थेट करार केले, तर काही ठिकाणी लष्करी ताकदीने नियंत्रण मिळवले.
दक्षिण भारतात विजयनगर साम्राज्याच्या उतरत्या काळात त्यांनी गोलकोंडा व भीमूलीसारख्या ठिकाणी व्यापार वाढवला. तर पूर्वेकडे बंगालमध्ये नबाबांशी संबंध प्रस्थापित करत कलकत्त्याची भरभराट केली.
या सर्व व्यवहारात कंपनीने एका चतुर मुत्सद्दी धोरणाचे पालन केले. त्यांनी स्थानिक सत्ता टिकवून ठेवत आपल्या व्यापाराचे रक्षण केले. पुढे याच संबंधांच्या आधारावर कंपनीने लष्करी आणि राजकीय प्रभाव वाढवायला सुरुवात केली.
व्यापार विस्तार व व्यापारी प्रस्थ
मद्रास, मुंबई आणि कलकत्ता या प्रमुख बंदरांची स्थापना
ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात सुरतच्या यशानंतर इतर भागांतही व्यापारी ठिकाणे उभारण्यास सुरुवात केली. सर्वात महत्त्वाची ठिकाणे होती – मद्रास (चेन्नई), मुंबई (Bombay), आणि कलकत्ता (Kolkata).
- मद्रास: १६३९ साली कंपनीने विजयनगर साम्राज्याच्या नायकांकडून जमीन घेऊन फोर्ट सेंट जॉर्ज ही पहिली मोठी वसाहत दक्षिण भारतात उभारली. पुढे हे ठिकाण कंपनीसाठी दक्षिण भारतातील मुख्य केंद्र बनले.
- मुंबई: १६६१ साली इंग्लंडचा राजा चार्ल्स द्वितीय याने पोर्तुगीज राजकुमारी कैथरीनशी विवाह केला आणि हुंड्यात मुंबई शहर मिळाले. नंतर हे शहर १६६८ साली ईस्ट इंडिया कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आले. मुंबईचा बंदर म्हणून विकास करण्यात कंपनीने पुढाकार घेतला.
- कलकत्ता: १६९० साली जॉब चार्नॉकने हुगळी नदीच्या काठावर व्यापार सुरू केला. पुढे येथे फोर्ट विल्यम उभारण्यात आले आणि कलकत्ता बंगालमधील प्रमुख केंद्र बनले.
ही तीन शहरं पुढे भारतात ब्रिटिशांच्या राजकीय व आर्थिक सत्तेची मुख्य ठिकाणं झाली.
कापूस, रेशीम, मसाले आणि चहाचा व्यापार
ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात विविध प्रकारचा व्यापार विकसित केला. भारताच्या नैसर्गिक संपत्तीचा आणि कुशल कारागिरांचा त्यांनी प्रभावी वापर केला.
- कापूस व वस्त्र उद्योग: महाराष्ट्र, गुजरात आणि बंगालमधून उत्तम प्रतीचे कापूस वस्त्र युरोपला निर्यात केले जात. खास करून ढाका आणि बनारसची रेशमी वस्त्रे प्रसिद्ध होती.
- रेशीम आणि नील: बिहार आणि बंगाल भागांतून रेशीम व नीलाचा मोठ्या प्रमाणात व्यापार झाला. नील ही वस्त्र रंगवण्यासाठी वापरली जात असे.
- चहा: उशिरा म्हणजे १८व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आसाम व डार्जिलिंग येथे चहा उत्पादनाला सुरुवात झाली. ही कंपनीसाठी मोठी कमाई करणारी बाब ठरली.
- अफू: चीनमध्ये अफूच्या व्यापारातून कंपनीला भरपूर नफा मिळाला. अफू भारतात उत्पादित करून चीनमध्ये विकले जात असे, ज्यामुळे पुढे “अफू युद्धे” झाली.
या सगळ्या व्यापारातून ईस्ट इंडिया कंपनीला अपार संपत्ती मिळाली. यामुळे कंपनीचा आर्थिक व लष्करी प्रभाव अधिकाधिक वाढत गेला.
स्थानिक सत्ताधाऱ्यांशी करार
व्यापार वाढवण्यासाठी आणि स्थानिक अडथळ्यांना दूर ठेवण्यासाठी कंपनीने अनेक भारतीय राजे, नवाब, आणि संस्थानिकांशी करार केले. या करारांमध्ये त्यांना संरक्षणाची हमी दिली जाई, तर त्याबदल्यात कंपनीला करमुक्त व्यापार, जमीन वापरण्याचे हक्क किंवा बंदरांचा ताबा दिला जात असे.
कधी कधी कंपनी स्थानिक राजवटींच्या संघर्षात हस्तक्षेप करून त्यांच्या अंतर्गत वादांचा फायदा घेत असे. एका बाजूला उभे राहून दुसऱ्या बाजूला हरवून त्यांना करार करण्यास भाग पाडले जात असे.
अशा प्रकारे कंपनीने सुरुवातीस व्यापारी असूनही स्वतःची राजकीय आणि लष्करी शक्ती स्थापन केली आणि हळूहळू भारताच्या विविध भागांवर प्रभाव टाकू लागली.
लष्करी सामर्थ्य आणि राजकीय हस्तक्षेप
खासगी लष्कराची निर्मिती
ईस्ट इंडिया कंपनीने आपली व्यापारी मक्तेदारी मजबूत करण्यासाठी सुरुवातीस केवळ सुरक्षा रक्षणासाठी काही खासगी सैनिक नेमले होते. पण जसजसा व्यापार वाढत गेला आणि स्थानिक राजवटींसोबत संघर्ष होऊ लागले, तसतसे त्यांनी आपले स्वतंत्र लष्कर उभारले.
या लष्करात ब्रिटिश अधिकाऱ्यांबरोबरच भारतीय सैनिक (ज्यांना ‘सिपाई’ म्हटले जाई) भरती करण्यात आले. ह्या सैनिकांना प्रशिक्षण, वेतन, आणि युरोपीय पद्धतीचा शिस्तबद्ध कारभार दिला जात असे.
१७५० च्या दशकानंतर हे लष्कर कंपनीच्या प्रमुख यंत्रणांपैकी एक बनले. भारतात कंपनीला लष्करी विजय मिळवून देणाऱ्या यंत्रणेमुळेच तिने सत्तेच्या दिशेने पावले टाकली.
प्लासीची लढाई (१७५७)
सिराज-उद-दौलावर विजय
१७५७ साली प्लासी (Palashi) या ठिकाणी झालेली लढाई ही ईस्ट इंडिया कंपनीच्या भारतातील राजकीय सत्तेच्या प्रारंभिक टप्प्याचे महत्त्वाचे पाऊल ठरले. या लढाईत बंगालचा नवाब सिराज-उद-दौला आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात संघर्ष झाला.
सिराज-उद-दौलाने कंपनीवर आरोप केला की त्यांनी कर चुकवले आणि त्यांच्या परवानगीशिवाय किल्ला मजबूत केला. यावरून दोघांत युद्ध झाले. कंपनीच्या बाजूने रॉबर्ट क्लाईव्ह या ब्रिटिश अधिकाऱ्याने नेतृत्व केले.
रॉबर्ट क्लाईव्हची भूमिका
रॉबर्ट क्लाईव्हने नवाबाच्या सेनापती मीर जाफर याच्यासह गुप्त करार केला. त्याच्याच विश्वासघातामुळे सिराज-उद-दौलाची लढाईत हार झाली. लढाई फार मोठ्या प्रमाणात झाली नाही, परंतु त्याचा परिणाम फार मोठा झाला –
- मीर जाफरला नवाब बनवण्यात आले.
- कंपनीला बंगालमधील भरपूर व्यापार व करसंकलनाचे हक्क मिळाले.
- बंगालमधील प्रशासनात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी मिळाली.
प्लासीच्या लढाईनंतर ईस्ट इंडिया कंपनीने केवळ व्यापारी नव्हे तर राजकीय सत्ताधारी अशी ओळख निर्माण केली.
बक्सरची लढाई (१७६४)
शाह आलम, मीर कासिम, आणि शुजाउद्दौला यांच्या विरुद्ध विजय
प्लासीच्या लढाईनंतर काही वर्षांनी, १७६४ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी आणि तीन भारतीय शक्ती – मीर कासिम (बंगालचा नवा नवाब), शुजाउद्दौला (अवधचा नवाब), आणि मुघल सम्राट शाह आलम द्वितीय यांच्यात बक्सर येथे लढाई झाली.
ही लढाई अत्यंत निर्णायक ठरली. ईस्ट इंडिया कंपनीने या लढाईत मोठा विजय मिळवून सर्व विरोधकांना हरवले.
या विजयाचा परिणाम असा झाला की, मुघल सम्राट शाह आलमने कंपनीला बंगाल, बिहार आणि ओरिसा या तीन प्रांतांची ‘दिवाणी’ म्हणजे महसूल गोळा करण्याचा अधिकार दिला. यामुळे कंपनीने प्रत्यक्ष प्रशासनाची सूत्रे हाती घेतली.
दिवाणी हक्क मिळवणे
१७६५ साली मुघल सम्राट शाह आलमने ईस्ट इंडिया कंपनीला भारतातील तीन प्रमुख प्रांतांची दिवाणी अधिकार (म्हणजे महसूल वसुलीचे हक्क) बहाल केले. हे हक्क म्हणजेच सरकारी उत्पन्न गोळा करण्याचा अधिकार होता.
यामुळे कंपनीने व्यापारी पासून प्रशासक आणि सत्ताधारी असा प्रवास पूर्ण केला. आता ती फक्त मालाची खरेदी-विक्री करणारी संस्था नव्हती, तर भारतीय जनतेवर कर लावणारी आणि महसूल गोळा करणारी शक्ती बनली होती.
प्रशासनाची जबाबदारी आणि ड्युअल सरकारची संकल्पना
बंगालमध्ये दुहेरी प्रशासन
१७६५ मध्ये दिवाणी हक्क मिळाल्यानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीने दुहेरी प्रशासनाची (Dual Government) संकल्पना अमलात आणली. ह्या व्यवस्थेनुसार नवाबकडे नजरेला प्रशासन, तर ईस्ट इंडिया कंपनीकडे प्रत्यक्ष सत्ता राहील अशी योजना होती.
- नवाबकडे न्याय, पोलिस व कायदाशीर अधिकार होते.
- कंपनीकडे महसूल संकलन, वित्तीय नियंत्रण आणि अर्थकारण होते.
पण प्रत्यक्षात नवाब पूर्णपणे कंपनीच्या अधीन होता. कंपनी नवाबाला वेतन देत असे आणि निर्णयांवर नियंत्रण ठेवत असे. या व्यवस्थेमुळे प्रशासनाची जबाबदारी नवाबकडे, पण खरे नियंत्रण कंपनीकडे राहिले.
ही दुहेरी व्यवस्था अत्यंत अकार्यक्षम ठरली आणि सामान्य जनतेला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. या काळात भ्रष्टाचार, दारिद्र्य, आणि दुष्काळ वाढले.
करसंकलन व महसूल व्यवस्था
ईस्ट इंडिया कंपनीचा उद्देश भारतात नफा कमवणे हा होता. त्यामुळे त्यांनी महसूल संकलनावर विशेष भर दिला. बंगालमध्ये, कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी महसूल वसूल करणारे ‘अमिन’, ‘दीवान’ आणि ‘कलेक्टर’ नेमले.
अनेक वेळा या अधिकाऱ्यांनी अधिक महसूल वसूल करण्याच्या नादात शेतकऱ्यांवर अत्याचार केले. शेतीमालाचा मोठ्या प्रमाणात कर लावला जात असे.
- दुष्काळ व पिकनाश झाल्यामुळेही कर माफ होत नसे.
- उत्पन्नाऐवजी निश्चित महसूल रक्कम मागितली जाई.
- या व्यवस्थेमुळे अनेक शेतकरी उध्वस्त झाले.
हा शोषणाचा प्रकार इतका वाढला की पुढे १७७० मध्ये बंगालमध्ये मोठा दुष्काळ पडला आणि लाखो लोक मृत्युमुखी पडले.
भारतीय समाजावर परिणाम
ईस्ट इंडिया कंपनीच्या करप्रणाली आणि प्रशासनामुळे भारतीय समाजात असंतोष वाढत गेला.
- पारंपरिक समाजव्यवस्था खिळखिळी झाली.
- शेतकरी वर्ग कर्जबाजारी झाला.
- हस्तकला आणि उद्योगधंदे बंद पडले.
- सामान्य जनतेला न्याय मिळण्याचे मार्ग अपुरे झाले.
या सर्वांमुळे भारतीय समाजात अस्थिरता आणि इंग्रजांविरोधात नाराजी वाढू लागली. जरी सुरुवातीस व्यापार करणारी ही कंपनी होती, तरी आता ती एक अत्यंत प्रभावी व सत्ताधारी संस्था बनली होती.
कंपनीच्या धोरणांचा प्रभाव
शेती व महसूल धोरण
ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात प्रस्थापित केल्यानंतर शेतकी आणि महसूल संकलन या दोन क्षेत्रांवर अत्यंत कठोर धोरणे लागू केली. यामध्ये तीन मुख्य महसूल पद्धती अस्तित्वात होत्या:
- जमिनदारी पद्धत (Permanent Settlement) – ही पद्धत बंगाल आणि बिहारमध्ये १७९३ साली लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने लागू केली. जमिनदारांना जमीन ताब्यात देण्यात आली आणि त्यांनी सरकारला निश्चित महसूल भरायचा होता. ते शेतकऱ्यांकडून जास्त कर वसूल करत असत, ज्यामुळे शेतकरी पिळवणुकीखाली आले.
- राययतवारी पद्धत (Ryotwari System) – दक्षिण भारतात लागू झालेली ही पद्धत थॉमस मुनरोने सुचवली. या पद्धतीत थेट शेतकऱ्यांकडूनच सरकारने महसूल घेतला. मात्र, पिकाची स्थिती व उत्पन्न लक्षात न घेता निश्चित कर आकारले जात. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडत.
- महालवारी पद्धत (Mahalwari System) – उत्तर भारतात लागू झालेली ही प्रणाली गावपातळीवर महसूल संकलनासाठी वापरली जाई. येथे संपूर्ण गावाचा (महालचा) महसूल एकत्र करून सरकारला भरला जाई.
या तिन्ही पद्धतींचा उद्देश होता कंपनीस जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवून देणे, पण यामध्ये शेतकऱ्यांचा फारसा विचार केला गेला नाही. परिणामी शेतकरी वर्ग निर्धन झाला आणि त्यांची शेती टिकवणं अवघड झालं.
दारिद्र्य आणि दुष्काळ
कंपनीच्या नफेखोर महसूल धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढावले. उत्पन्न कमी असूनही कराची रक्कम निश्चित असल्याने त्यांना कर्ज काढावे लागत असे.
- जेव्हा पिके खराब होत, तेव्हा कर भरता न आल्यामुळे जमीन काढून घेतली जात असे.
- या गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांनी शेती सोडून देणे, स्थलांतर करणे, किंवा कर्जात बुडणे हे प्रकार घडले.
सर्वात गंभीर उदाहरण म्हणजे बंगालचा दुष्काळ (१७७०).
- यामध्ये सुमारे १ कोटीहून अधिक लोक दुष्काळामुळे मृत्युमुखी पडले.
- शेती आणि अन्नधान्य उत्पादन ठप्प झाले.
- कंपनीने कर माफ न करता उलट जास्त महसूल वसूल केला.
हा दुष्काळ केवळ निसर्गदत्त नव्हता, तर कंपनीच्या लूटमार धोरणामुळे निर्माण झालेला मानवनिर्मित संकट होता.
पारंपरिक उद्योगांचा ऱ्हास
ईस्ट इंडिया कंपनीच्या धोरणांमुळे भारतातील पारंपरिक हस्तकला व स्थानिक उद्योगांची फार मोठी हानी झाली. भारतात हजारो वर्षांचा वस्त्रनिर्मिती, धातुकाम, दगडकाम, आणि हँडीक्राफ्टचा समृद्ध वारसा होता.
- कंपनीने ब्रिटनमध्ये तयार झालेले वस्त्र भारतात स्वस्त दरात विकले.
- भारतीय वस्त्रांवर आयात कर लावण्यात आला, तर ब्रिटिश वस्त्रांवर सवलती देण्यात आल्या.
- परिणामी, बनारसी, ढाका, कांजीवरम यांसारखे कापड उद्योग बंद पडले.
- लाखो कारागीर बेरोजगार झाले.
या आर्थिक धोरणामुळे भारताचा आर्थिक कणा असलेले ग्रामीण उद्योग उद्ध्वस्त झाले आणि भारत कच्चा माल पुरवणारा देश आणि इंग्रज वस्त्रांचा बाजार बनला.
भारतीय समाजावर परिणाम
शिक्षण क्षेत्रातील हस्तक्षेप
ईस्ट इंडिया कंपनीने सुरुवातीला शिक्षण क्षेत्रात फारसा हस्तक्षेप केला नव्हता. परंतु १८व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि विशेषतः १९व्या शतकाच्या सुरुवातीला त्यांनी ब्रिटिश शिक्षण प्रणाली भारतात लागू करण्यास सुरुवात केली.
- भारतीय भाषांतील पारंपरिक शिक्षण — गुरुकुल, मदरसे, पाठी यांवर आधारित होते. कंपनीला ते “अंधश्रद्धेने भरलेले” वाटत होते.
- इंग्रजी शिक्षण हे “प्रबुद्ध विचार” आणि आधुनिक शास्त्रज्ञान शिकवणारे असेल, असा दावा कंपनीकडून केला जात होता.
१८३५ साली थॉमस बॅबिंग्टन मॅकॉले ने आपली प्रसिद्ध मॅकॉले मिनिट्स मांडली, ज्यात भारतीयांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याची जोरदार शिफारस होती. यामुळे:
- इंग्रजी शाळा सुरू झाल्या.
- काही भारतीयांना सरकारी नोकऱ्यांसाठी तयार करण्यात आले.
- मात्र, यामुळे भारतीय आणि पाश्चिमात्य शिक्षणात दरी निर्माण झाली.
- पारंपरिक शिक्षणपद्धती मागे पडू लागल्या.
समाजसुधारणांतील सहभाग (थॉमस मॅकॉले, विद्या संकल्पना)
ईस्ट इंडिया कंपनीच्या इंग्रजी शिक्षणामुळे एक नवीन “विद्यावान, सुशिक्षित” वर्ग तयार झाला. याच वर्गातून पुढे अनेक समाजसुधारक उदयास आले. उदाहरणार्थ – राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महर्षी फुले इ.
याच शिक्षणामुळे काही समाजात परिवर्तन घडवणाऱ्या कायद्यांचाही जन्म झाला:
- सतीप्रथा बंदी कायदा (१८२९)
- बालविवाह प्रतिबंधक उपाय
- विधवाविवाह प्रोत्साहन कायदा (१८५६)
जरी हे कायदे ब्रिटिशांनी बनवले, तरी त्यामागे भारतीय समाजसुधारकांची चळवळ होती. कंपनीने काही प्रमाणात यास साथ दिली. यामुळे एक सामाजिक जागृतीचे युग सुरू झाले.
धर्मप्रचारकांचे आगमन व प्रभाव
१८व्या आणि १९व्या शतकात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या पाठबळावर ख्रिश्चन मिशनऱ्यांचे (धर्मप्रचारकांचे) आगमन भारतात झाले. त्यांनी इंग्रजी शाळा, दवाखाने, आणि अनाथालये सुरू केली.
- धार्मिक प्रचाराबरोबरच शिक्षण व आरोग्यसेवेच्या माध्यमातून ते समाजात शिरले.
- मिशनरी शाळांमधून बायका-मुलांना शिक्षण मिळू लागले.
- पण काही वेळा यामुळे हिंदू समाजात असंतोष निर्माण झाला. धार्मिक हस्तक्षेप म्हणून याकडे पाहिले गेले.
या परिस्थितीमुळे अनेक हिंदू संघटनांनी, ब्राह्मो समाज, आर्य समाज यांसारख्या संस्थांची स्थापना करून स्वतःची धार्मिक ओळख टिकवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.
ब्रिटिश संसदेकडून नियंत्रण
रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट (१७७३)
ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात सत्ता मिळवल्यानंतर ब्रिटिश संसदेचे लक्ष तिच्या कामकाजाकडे वेधले गेले. कंपनीचे आर्थिक गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आणि दडपशाही यांमुळे इंग्लंडमध्ये चिंता वाढू लागली. यावर उपाय म्हणून १७७३ मध्ये ब्रिटिश संसदेमार्फत Regulating Act मंजूर करण्यात आला.
या कायद्यानुसार:
- कंपनीच्या प्रशासनावर सरकारकडून नियंत्रण ठेवण्यात आले.
- बंगालचा गव्हर्नर (ज्याचे नाव वॉरेन हॅस्टिंग्ज होते) याला सर्व भारतातील गव्हर्नर जनरल म्हणून घोषित केले गेले.
- कलकत्त्यात सुप्रीम कोर्ट स्थापन करण्यात आले.
- कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या कामकाजावर सरकारने निरीक्षण ठेवण्याची तरतूद केली.
हा कायदा भारतातील ब्रिटिश सरकारच्या थेट हस्तक्षेपाची सुरुवात ठरला. कंपनीचा व्यापारावर अधिकार राहिला, पण प्रशासन अधिकृतपणे ब्रिटिश राजकीय सत्तेखाली येऊ लागला.
पिट्स इंडिया अ‍ॅक्ट (१७८४)
१७७३ च्या कायद्यामुळे सर्व अडचणी सुटल्या नाहीत. त्यामुळे १७८४ मध्ये इंग्लंडचे पंतप्रधान विल्यम पिट यांनी Pitt’s India Act पारित केला.
या कायद्यानुसार:
- कंपनीच्या कारभारासाठी दोन स्वतंत्र मंडळे बनवण्यात आली –
- एक “बोर्ड ऑफ कंट्रोल” – जो ब्रिटिश सरकारच्या प्रतिनिधींनी भरलेला असे आणि राजकीय प्रशासकीय अधिकार सांभाळत असे.
- दुसरे “कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स” – कंपनीच्या व्यापार व्यवहारावर लक्ष ठेवणारे मंडळ.
- यामुळे कंपनीच्या भारतातील कारभारावर सरकारचा अधिक प्रभाव बसला.
- गव्हर्नर जनरलच्या अधिकारांत वाढ करण्यात आली.
- भारतातील ब्रिटिश सत्तेला अधिक शिस्तबद्ध आणि नियंत्रित स्वरूप प्राप्त झाले.
कंपनीवर वाढते सरकारी नियंत्रण
या दोन्ही कायद्यांनंतर कंपनी स्वतंत्रपणे कारभार करत नव्हती. तिच्यावर ब्रिटिश सरकारचा राजकीय आणि प्रशासकीय अंकुश वाढला होता.
- कंपनीचे आर्थिक व्यवहार संसदेमार्फत तपासले जात.
- भारतातील महत्वाचे निर्णय घेण्यासाठी ब्रिटिश सरकारची मंजूरी आवश्यक झाली.
- भारतीय प्रजेसाठी कायदे व योजना ठरवताना कंपनीने ब्रिटिश संसदेला उत्तरदायी राहणे बंधनकारक झाले.
या सगळ्यामुळे कंपनीचा राजकीय प्रभाव कमी होत गेला, आणि ब्रिटिश साम्राज्याने भारतात आपले थेट नियंत्रण अधिक मजबूत करण्याचा मार्ग मोकळा केला.
गव्हर्नर जनरल प्रणालीचा उदय
Regulating Act नंतर बंगालचा गव्हर्नर हा संपूर्ण भारताचा गव्हर्नर जनरल म्हणून घोषित करण्यात आला.
पहिला गव्हर्नर जनरल होता वॉरेन हॅस्टिंग्ज.
- या पदाला भारतीय प्रांतांतील ब्रिटिश अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार मिळाले.
- पुढे लॉर्ड कॉर्नवॉलिस, लॉर्ड वेलस्ली, आणि लॉर्ड डलहौसीसारखे गव्हर्नर जनरल भारतात येऊन ब्रिटिश सत्तेचा विस्तार व केंद्रीकरण करण्यात सहभागी झाले.
ही प्रणाली पुढे व्हाईसरॉय पद्धतीत रूपांतरित झाली, जेव्हा १८५८ मध्ये कंपनीचे राज्य संपवून भारतावर थेट ब्रिटीश सरकारचे राज्य सुरू झाले.
भारतातील लष्करी मोहिमा व साम्राज्य विस्तार
मैसूर युद्धे आणि टिपू सुलतानचा पराभव
१८व्या शतकाच्या उत्तरार्धात इंग्रज ईस्ट इंडिया कंपनीने दक्षिण भारतातील मैसूर राज्याशी अनेक लढाया केल्या, ज्याला एकत्रितपणे “अँग्लो-मैसूर युद्धे” म्हटले जाते. हे चार युद्ध होते. मैसूरचे शासक हैदर अली आणि पुढे त्याचा पुत्र टीपू सुलतान हे इंग्रजांच्या सर्वात मोठ्या शत्रूंमध्ये गणले जात.
पहिले आणि दुसरे मैसूर युद्ध (१७६७–१७७९)
- पहिले युद्ध (१७६७–६९) मध्ये हैदर अलीने सुरुवातीस प्रगती केली, पण दोन्ही बाजूंनी काहीच मोठा विजय मिळवू न शकल्यामुळे तटीकरणाचा तह (Treaty of Madras) झाला.
- दुसऱ्या युद्धात (१७८०–८४) हैदर अलीने ब्रिटिशांवर जोरदार हल्ले केले, परंतु त्याच्या मृत्यूनंतर टीपू सुलतानने नेतृत्व घेतले. अखेरीस “Treaty of Mangalore” करून युद्ध संपवण्यात आले.
तिसरे मैसूर युद्ध (१७९०–९२)
- ईस्ट इंडिया कंपनीने मराठे व निजाम हैदराबाद यांच्यासोबत युती करून टीपू सुलतानवर आक्रमण केले.
- लॉर्ड कॉर्नवॉलिसच्या नेतृत्वात कंपनीने बऱ्याच भागांवर विजय मिळवला.
- शेवटी “Srirangapatna चा तह” करण्यात आला, ज्यामध्ये टीपूने आपली जमीन व दोन मुलगे इंग्रजांकडे गहाण ठेवले.
चौथे मैसूर युद्ध आणि टीपूचा मृत्यू (१७९९)
- हे निर्णायक युद्ध होतं. लॉर्ड वेलस्लीच्या नेतृत्वात ब्रिटिश फौजांनी श्रीरंगपट्टणम किल्ल्यावर जोरदार हल्ला केला.
- ४ मे १७९९ रोजी टीपू सुलतान किल्ला लढवताना शहीद झाला.
- टीपूच्या मृत्यूनंतर मैसूर राज्याचा एक भाग ब्रिटिशांनी अनेक प्रांतात विभागून स्वतःच्या नियंत्रणाखाली घेतला, आणि उर्वरित भाग वोडियार घराण्याला परत दिला, परंतु subsidiary alliance अंतर्गत – म्हणजे कंपनीच्या अधीन.
महत्त्व व परिणाम:
- टीपू सुलतानच्या मृत्यूनंतर दक्षिण भारतातील स्थानिक विरोध संपुष्टात आला.
- कंपनीने दक्षिण भारतात आपला प्रभाव पूर्णपणे प्रस्थापित केला.
- टीपू हा एकमेव स्थानिक शासक होता, ज्याने इंग्रजांविरुद्ध आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याचा प्रयत्न केला – जसे रॉकेट्स, फ्रेंच सहकार्य इ.
- त्यामुळे ब्रिटिशांच्या दृष्टिकोनात टीपू सुलतान “द ग्रेट अडथळा” मानला जात असे.
दुसरे आणि तिसरे मराठा युद्ध
१८व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि १९व्या शतकाच्या सुरुवातीला इंग्रज ईस्ट इंडिया कंपनी व मराठा साम्राज्य यांच्यात दोन महत्त्वपूर्ण लढाया झाल्या. या लढायांनी भारतातील इंग्रज सत्ता बळकट केली आणि मराठा साम्राज्याच्या अस्तास सुरुवात झाली.
दुसरे मराठा युद्ध (१८०३–१८०५)
दुसरे मराठा युद्ध हे पेशवा बाजीराव दुसरा, सिंधिया, भोसले, आणि होलकर यांच्यातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर झाले.
- बाजीराव दुसऱ्याने होलकरांकडून पराभूत झाल्यावर इंग्रजांकडे मदत मागितली. त्याबदल्यात त्याने “बेसिनचा तह” (Treaty of Bassein) केला, ज्यामुळे पेशवे इंग्रजांचे आश्रित बनले.
- सिंधिया आणि भोसले यांना हा तह मान्य नव्हता. त्यामुळे इंग्रजांविरुद्ध युद्ध झाले.
- बॅटल ऑफ अस्सये, बॅटल ऑफ दिल्ली, बॅटल ऑफ अर्गाव यांसारख्या लढायांमध्ये इंग्रजांनी विजय मिळवला.
परिणाम:
- दिल्लीवर इंग्रजांचा ताबा मिळाला.
- मुघल बादशहाला इंग्रजांनी “संरक्षण” दिले आणि तो केवळ एक नावधारी राजा राहिला.
- मराठा शक्ती विखुरली आणि इंग्रजांचे वर्चस्व मध्य भारतातही प्रस्थापित झाले.
तिसरे मराठा युद्ध (१८१७–१८१८)
या युद्धाचा प्रमुख केंद्रबिंदू होता पेशवा बाजीराव दुसऱ्याचा उठाव. त्याने पुन्हा एकदा इंग्रजांविरोधात बंड केले.
- कंपनीने एलफिन्स्टन, हेस्टिंग्ज, आणि इतर जनरल्सच्या नेतृत्वाखाली पुणे, सतारा, नागपूर, इंदूर या भागांत मोठ्या सैनिकी मोहिमा केल्या.
- ३ जून १८१८ रोजी बाजीराव दुसरा शरण गेला आणि पेशवाईचा अंत झाला.
परिणाम:
- पेशवा पद रद्द करण्यात आले.
- मराठा साम्राज्याचे शिल्लक संस्थान इंग्रजांच्या अधिपत्याखाली ठेवण्यात आले.
- इंग्रजांनी संपूर्ण मध्य आणि पश्चिम भारतावर थेट किंवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण मिळवले.
ऐतिहासिक महत्त्व:
- या दोन युद्धांमुळे मराठा साम्राज्याचा पूर्णपणे अंत झाला.
- भारतातील प्रमुख स्वराज्यवादी शक्तींचा पराभव होऊन, इंग्रजांचे एकछत्री साम्राज्य निर्माण झाले.
- मराठ्यांच्या पराभवानंतर भारतात इंग्रजांविरोधात प्रभावी लष्करी प्रतिकार उरला नाही.
सिंधचे विलयन
सिंध हा भारताच्या पश्चिम सीमेवरील एक महत्त्वाचा प्रांत होता, जो आज पाकिस्तानात आहे. १९व्या शतकाच्या पूर्वार्धात सिंधवर तालपूर अमीरांचे राज्य होते. ईस्ट इंडिया कंपनीने सिंधकडे आपले लक्ष वळवले कारण:
- सिंध हे सिंधू नदीच्या तीरावर वसलेले, व्यापारी दृष्टिकोनातून आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे स्थान होते.
- ब्रिटिशांना कराची बंदरावर ताबा मिळवायचा होता, जे त्यांच्या पश्चिम भारत व अफगाण सीमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक होते.
मोहिमेची पार्श्वभूमी
- लॉर्ड एलनबरो हेव्ही एक्सपॅन्शनिस्ट धोरण घेऊन आला होता.
- कंपनीने सिंधच्या अमीरांवर दबाव टाकून काही करार लादले, जे त्यांना मान्य नव्हते.
- हे करार मोडल्याचा आरोप करून, इंग्रजांनी सिंधवर आक्रमण करण्याचे ठरवले.
मियानीची लढाई (Battle of Miani – १७ फेब्रुवारी १८४३)
- जनरल सर चार्ल्स नेपियर यांच्या नेतृत्वाखालील इंग्रज फौज आणि तालपूर अमीर यांच्यात ही लढाई झाली.
- इंग्रजांनी प्रचंड संख्यात्मक फरक असूनही विजय मिळवला.
- ही लढाई सिंधच्या इतिहासातील निर्णायक युद्ध ठरली.
अमीरांचा पराभव आणि सिंधचे विलयन
- मियानीनंतर हैदराबादची लढाई झाली आणि अमीरांनी शरणागती पत्करली.
- सिंधचे संपूर्ण राज्य ईस्ट इंडिया कंपनीने आपल्या अखत्यारीत घेतले.
- सर नेपियरने आपल्या विजयावर विनोदी संदेश पाठवला होता — “Peccavi” (लॅटिनमध्ये – “I have sinned/Sindh”).
परिणाम:
- इंग्रजांनी सिंधवर थेट ब्रिटिश राज्य प्रस्थापित केले.
- कराची बंदरावर ताबा मिळाल्यामुळे व्यापार आणि लष्करी हालचालींसाठी नवे द्वार खुले झाले.
- सिंधचे विलयन हे इंग्रजांच्या पश्चिम भारतातील अंतिम विजयांपैकी एक होते.
- यामुळे कंपनीने अफगाण सीमा, बलुचिस्तान आणि पंजाब या भागांवर लक्ष केंद्रित करणे सुरू केले.
पहिले इंग्रज-बर्मी युद्ध (१८२४–१८२६)
ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतातील आपली सत्ता बळकट केल्यानंतर ईशान्य भारत व आग्नेय आशिया कडे लक्ष केंद्रित केले. या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश आणि बर्मी साम्राज्य (आताचे म्यानमार) यांच्यात १८२४ ते १८२६ दरम्यान पहिले युद्ध झाले.
युद्धाची पार्श्वभूमी
- बर्मी साम्राज्याने अराकान, मणिपूर, आणि आसाम या सीमावर्ती भागांवर आक्रमण केले होते.
- बर्मी विस्तारामुळे ब्रिटिशांच्या भारतातील पूर्व सीमेवर धोका निर्माण झाला.
- ब्रिटिशांना वाटले की बर्मा हे रशियन व फ्रेंच शक्तींसाठी प्रवेशद्वार बनू शकते.
- यामुळे ईस्ट इंडिया कंपनीने बर्मावर लष्करी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला.
प्रमुख लढाया आणि घडामोडी
- ब्रिटिश फौजा कलकत्त्यातून निघून समुद्रमार्गे बर्मातील रंगून (Yangon) येथे दाखल झाल्या.
- जंगलात, डोंगराळ भागात व हवामानामुळे ब्रिटिश सैनिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले.
- परंतु आधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या साहाय्याने त्यांनी बऱ्याच भागांत विजय मिळवला.
- शेवटी १८२६ मध्ये “यांडाबूचा तह” (Treaty of Yandabo) झाला.
यांडाबूचा तह (१८२६)
- या तहानुसार बर्मी साम्राज्याने खालील भाग ब्रिटिशांना सुपूर्द केले:
- आसाम
- अराकान (आजचा रखाइन)
- मणिपूर
- टेनासरिम
- शिवाय, बर्म्यांनी ब्रिटिशांना मोठी नुकसानभरपाई देण्याचे कबूल केले.
परिणाम:
- भारताच्या ईशान्य सीमेचा मोठा भाग ब्रिटिश भारतात समाविष्ट झाला.
- ब्रह्मदेशात (बर्मा) ब्रिटिशांचा प्रभाव वाढू लागला, आणि ते दक्षिण-आशियातील सामरिक शक्ती बनले.
- युद्धात ब्रिटिशांना मोठे मानवी व आर्थिक नुकसान झाले – हजारो सैनिक मृत्युमुखी पडले.
- त्यामुळे पुढील युद्धांबाबत ब्रिटिश धोरण अधिक सावध बनले.
- याच युद्धामुळे पुढे बर्मावर दुसरे व तिसरे इंग्रज-बर्मी युद्ध घडून आले आणि अखेरीस म्यानमारचा ब्रिटिश वसाहती साम्राज्यात समावेश झाला.
पहिले व दुसरे शीख युद्ध
१८व्या शतकाच्या उत्तरार्धात महाराजा रणजीतसिंह यांनी पंजाबमध्ये एक शक्तिशाली शीख साम्राज्य उभारले होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर राज्यात अंतर्गत संघर्ष आणि अस्थिरता निर्माण झाली. ईस्ट इंडिया कंपनीने या परिस्थितीचा फायदा घेत शीख साम्राज्यावर आक्रमण केले आणि त्यांचे अस्तित्व संपवले.
पहिले शीख युद्ध (१८४५–१८४६)
पार्श्वभूमी:
- रणजीतसिंह यांच्यानंतर लाहोर दरबारातील भ्रष्टाचार, दरबारी संघर्ष, आणि सैन्यातील असंतोष वाढला.
- ब्रिटिशांनी पंजाब सीमेजवळ लष्करी तळ उभारले, ज्यामुळे शीख सैन्य सतर्क झाले.
- शेवटी शीख सैन्याने सतलज नदी पार केली आणि संघर्षास सुरुवात झाली.
प्रमुख लढाया:
- मुडकी (Mudki)
- फिरोजशहा (Ferozeshah)
- सुब्रावन (Sobraon)
या लढायांमध्ये कंपनीने विजय मिळवला, परंतु त्यांना मोठ्या प्रमाणावर सैनिक आणि संसाधनांचे नुकसान सहन करावे लागले.
परिणाम – लाहोरचा तह (Treaty of Lahore):
- शीख साम्राज्याने जालंधर दुआब कंपनीला दिला.
- लाहोरमध्ये ब्रिटिश रेसिडंट नेमण्यात आला.
- काश्मीर प्रदेश ब्रिटिशांनी गुलाबसिंह डोगरा यांना £१ मिलियनमध्ये विकला, ज्यामुळे जम्मू-काश्मीर संस्थान स्थापन झाले.
दुसरे शीख युद्ध (१८४८–१८४९)
पार्श्वभूमी:
- लाहोर दरबारातील असंतोष आणि ब्रिटिश हस्तक्षेपामुळे शीख सैन्यात पुन्हा बंडाळी झाली.
- या वेळी बंडाचे नेतृत्व शेरसिंह अटारीवाला याने केले.
प्रमुख लढाया:
- चिलियानवाला (Chillianwala)
- गुजरात (Gujrat)
ब्रिटिश सैन्याने ही लढाई निर्णायकपणे जिंकली आणि शीख सैन्याचा पूर्ण पराभव केला.
परिणाम – पंजाबचे विलयन:
- १८४९ मध्ये शीख साम्राज्याचा अधिकृत विलय ब्रिटिश भारतात करण्यात आला.
- महाराजा दिलीपसिंह, रणजीतसिंह यांचा अल्पवयीन मुलगा, इंग्लंडला पाठवण्यात आला.
- शीख सैनिकांचा मोठा वर्ग पुढे ब्रिटिश सैन्यात भरती झाला, जो १८५७ च्या उठावात कंपनीसाठी निर्णायक ठरला.
ऐतिहासिक महत्त्व:
- पंजाबचा विलय हा ब्रिटिश साम्राज्याचा उत्तर-पश्चिम सीमेवरील अंतिम विजय होता.
- यामुळे इंग्रजांचा प्रभाव काश्मीर, पेशावर, आणि खैबर खिंडीपर्यंत पोहोचला.
- शीख सैन्याचा पराभव झाल्याने भारतात स्वतंत्र, संघटित व लष्करी शक्तीचे अस्तित्व संपले.
अवधचे विलयन आणि ‘डॉक्ट्रिन ऑफ लॅप्स’
१८५०च्या दशकात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या धोरणात बदल झाला. लॉर्ड डलहौसीने गव्हर्नर जनरल म्हणून ‘विलिनीकरण सिद्धांत’ (Doctrine of Lapse) लागू केला, ज्यामुळे अनेक संस्थाने ब्रिटिश सत्तेखाली आली.
‘डॉक्ट्रिन ऑफ लॅप्स’ (Doctrine of Lapse) म्हणजे काय?
- या धोरणानुसार जर एखाद्या संस्थानिक राजाकडे नैसर्गिक उत्तराधिकारी नसेल (म्हणजे स्वतःचा मुलगा), आणि त्याने दत्तक मुलगा घेतला असेल, तर तो उत्तराधिकारी मान्य केला जाणार नाही.
- अशा स्थितीत संस्थान ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अधिपत्यात जाईल.
या धोरणाने खालील संस्थानं विलीन झाली:
- सतारा (१८४८)
- झांसी (१८५३)
- नागपूर (१८५४)
- संभलपूर, उदयपूर इ. अनेक लहान संस्थाने
या धोरणामुळे भारतीय संस्थानिकांमध्ये अतिशय असंतोष निर्माण झाला, कारण त्यांच्या परंपरांनुसार दत्तक पुत्र हा कायदेशीर वारस होता.
अवधचे विलयन (१८५६)
पार्श्वभूमी:
- अवध हे एक समृद्ध व सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध राज्य होते, ज्यावर नवाब वाजिद अली शाह यांचे शासन होते.
- अवधमध्ये ब्रिटिशांचा आधीपासून मोठा हस्तक्षेप होता, आणि तेथून बऱ्याच शिपायांची भरती कंपनीच्या लष्करात होत असे.
कारवाई:
- ७ फेब्रुवारी १८५६ रोजी लॉर्ड डलहौसीने नवाब वाजिद अली शाह याला “अकार्यक्षम शासक” ठरवत अवध कंपनीच्या अधिपत्यात घेतले.
- नवाब वाजिद अली शाहला पदच्युत करून कलकत्त्यास रवाना करण्यात आले.
- अवधमधील जमीनदार, सरदार आणि सामान्य जनता यांना हा अन्याय वाटला.
परिणाम:
- अवधचे विलयन हे १८५७ च्या उठावाचे थेट कारण ठरले.
- ब्रिटिश सैन्यात काम करणाऱ्या अनेक शिपायांचे मूळ गाव अवधमध्ये होते.
- त्यांना वाटले की इंग्रज त्यांच्या राजकीय, धार्मिक आणि सामाजिक रचनेवर आक्रमण करत आहेत.
- जमीनदार आणि सरदारांनी इंग्रजांविरुद्ध सशस्त्र उठावास पाठिंबा दिला.
ऐतिहासिक महत्त्व:
- ‘डॉक्ट्रिन ऑफ लॅप्स’ आणि अवधचे विलयन या दोघांनीही इंग्रजांविरुद्ध राजकीय असंतोष पेटवला.
- भारतीय जनतेला वाटू लागले की ब्रिटिश हे धोका देणारे आणि विश्वासघात करणारे आहेत.
- त्यामुळेच १८५७ च्या उठावात अवधमधील लोकांचा सहभाग निर्णायक ठरला.
आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक बदल
ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सत्ताकाळात भारतात केवळ लष्करी आणि राजकीय बदल झाले नाहीत, तर सामाजिक व आर्थिक स्वरूपाचेही व्यापक परिवर्तन घडले. विशेषतः १८व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि १९व्या शतकाच्या पूर्वार्धात, इंग्रजांनी भारतात अनेक नवे उपक्रम सुरू केले जे आधुनिकतेच्या दिशेने पहिले पाऊल ठरले. यामध्ये रेल्वे, तार यंत्रणा, इंग्रजी शिक्षण, नागरी सेवा आणि समाजसुधारणा यांचा समावेश होतो.
१८५३ साली भारतातील पहिली प्रवासी रेल्वे गाडी मुंबई ते ठाणे दरम्यान धावली. हाच तो क्षण होता, जेव्हा भारतात आधुनिक वाहतूक व्यवस्थेचा प्रारंभ झाला. पुढील काही वर्षांत इंग्रजांनी व्यापारी व लष्करी दृष्टीने महत्त्वाच्या मार्गांवर रेल्वे मार्ग उभारले. १९०० पर्यंत भारतात सुमारे २५,००० मैलांहून अधिक रेल्वेमार्ग अस्तित्वात आले होते. रेल्वेच्या माध्यमातून केवळ माल आणि सैनिकच हलवले गेले नाहीत, तर भारतीयांचे परस्परांतील संपर्कही वाढले, आणि नंतर हेच संपर्क राष्ट्रीय चळवळीच्या प्रसारासाठी उपयुक्त ठरले.
टपाल आणि तार यंत्रणा याही काळात विकसित झाल्या. १८५१ मध्ये प्रथमच तार सेवा प्रयोगाद्वारे सुरू झाली आणि १८५६ पर्यंत कोलकाता, मद्रास, मुंबई व आग्रा यांसारख्या प्रमुख शहरांना तार यंत्रणेने जोडले गेले. यामुळे प्रशासन व लष्करातील संवाद सुलभ झाला. ब्रिटिशांच्या दृष्टीने ही एक व्यवस्थापनाची क्रांती होती, परंतु या सुविधांमुळे भारतीय समाजही हळूहळू नव्या युगात प्रवेश करू लागला.
शिक्षणाच्या क्षेत्रात एक मोठा टप्पा म्हणजे १८३५ साली थॉमस मॅकॉलेचे ‘मिनिट ऑन एज्युकेशन’. मॅकॉलेच्या मतानुसार भारतीयांना पाश्चिमात्य ज्ञान, तर्कशुद्धता आणि आधुनिक शास्त्रशुद्ध विचार शिकवण्याची गरज होती. त्यासाठी इंग्रजी भाषेला शिक्षणाचे प्रमुख माध्यम बनवले गेले. त्यामुळे पुढे एक असा वर्ग तयार झाला, जो इंग्रजी शिक्षणामुळे सरकारी नोकऱ्यांसाठी पात्र झाला. हा वर्ग पुढे समाजसुधारणांचा आणि राष्ट्रवादी विचारांचा प्रसार करणारा वर्ग ठरला.
१८३० मध्ये राजा राममोहन रॉय यांनी ब्राह्मो समाजाची स्थापना केली. हा समाज सतीप्रथा, बालविवाह, अंधश्रद्धा आणि मूर्तीपूजेसारख्या गोष्टींविरुद्ध होता. ब्राह्मो समाजाच्या प्रभावाने पुढे प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज यांसारख्या समाजसुधारणेच्या चळवळी उदयास आल्या. इंग्रजांच्या शिक्षण प्रणालीमुळे समाजातील विचारशील लोक नव्या विचारांनी भारावले आणि सामाजिक परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरू झाली.
या काळात भारतीयांना नागरी सेवांमध्ये प्रवेशाची संधीही उपलब्ध होऊ लागली. जरी Indian Civil Services (ICS) ही परीक्षा इंग्लंडमध्ये घेण्यात येत होती आणि बहुसंख्य पदांवर इंग्रजांची मक्तेदारी होती, तरीही १८३३ नंतर भारतीय विद्यार्थ्यांना देखील त्यात भाग घेण्याची संधी मिळाली. ही संधी अपुरी असली तरी पुढे भारतीयांमध्ये स्वराज्य, सहभाग आणि सत्ताधिकाराची मागणी अधिक ठाम होत गेली.
या सर्व गोष्टी लक्षात घेता, ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात एक नव्या युगाची सुरुवात झाली होती. इंग्रजांच्या हेतू व्यवसाय व सत्ता विस्ताराचे असले, तरी त्यांच्या धोरणांमुळे भारतात अनेक आधुनिक संकल्पनांचे बीज रूजले – जसे शिक्षण, वाहतूक, दळणवळण, कायदा, समाजसुधारणा आणि आत्मभान. हीच बीजे पुढे राष्ट्रीय चळवळीच्या मूलभूत आधारस्तंभांपैकी एक ठरली.
१८५७ चे स्वातंत्र्य संग्राम आणि कंपनीचा अस्त
बंडाचे कारणे – आर्थिक, सामाजिक, राजकीय
१८५७ चा स्वातंत्र्य संग्राम हा भारतातील पहिला मोठा सशस्त्र उठाव मानला जातो, ज्यामध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी बंड केले. या बंडाची कारणे विविध होती:
- आर्थिक कारणे:
- कंपनीच्या महसूल धोरणामुळे शेतकरी, कारागीर, आणि जमीनदार वर्ग पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला होता.
- पूर्वीचे संस्थानिक व राजे आपले स्वातंत्र्य गमावत होते.
- सामाजिक कारणे:
- इंग्रजांनी भारतीय समाजरचनेत हस्तक्षेप करायला सुरुवात केली होती.
- धर्म, जाती, परंपरांमध्ये हस्तक्षेप करणारे कायदे (उदा. सती बंदी, विधवा पुनर्विवाह) यामुळे जनतेमध्ये असंतोष निर्माण झाला.
- राजकीय कारणे:
- इंग्रजांनी ‘दालहौसीचे विलिनीकरण धोरण’ वापरून अनेक संस्थानं काबीज केली.
- ‘डॉक्ट्रिन ऑफ लॅप्स’ नुसार, कुठल्याही संस्थानिकाचा दत्तक वारस नसल्यास त्यांचे राज्य इंग्रज सरकारकडे जाई.
- धार्मिक कारणे:
- सेनेतील भारतीय सैनिकांमध्ये अशा अफवा पसरल्या की नवीन रायफलच्या काडतुसांवर ग्रीस लावलेली असून ती गोमांस आणि डुकराच्या चरबीपासून बनवलेली आहे.
- ही गोष्ट हिंदू व मुस्लीम सैनिकांच्या धर्मविरोधात होती.
शिपाई बंड आणि त्याचा प्रसार
१८५७ मध्ये मेरठ येथून हे बंड सुरू झाले. १० मे १८५७ रोजी मेरठमधील भारतीय सैनिकांनी आपल्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांविरोधात बंड केले आणि दिल्ली गाठली. त्यांनी बहाद्दूरशाह झफर या शेवटच्या मुघल सम्राटाला आपल्या उठावाचे नेतृत्व देऊ केले.
हे बंड पुढे लवकरच:
- कानपूर (नाना साहेब पेशवे)
- झाशी (राणी लक्ष्मीबाई)
- लखनौ (बेगम हजरत महल)
- बिहार (कुवर सिंह)
यांसारख्या भागांत पसरले. शेकडो राजे, सुभेदार, शिपाई, आणि सामान्य लोकांनी यात भाग घेतला. हे बंड अनेक महिने चालले, परंतु अखेरीस ब्रिटिश लष्कराने कठोर कारवाई करून बंड मोडून काढले.
कंपनीची अकार्यक्षमता उघड
१८५७ च्या बंडामुळे ब्रिटिश सरकारला ईस्ट इंडिया कंपनीवर अविश्वास वाटू लागला. बंड दडपण्यात कंपनी अपयशी ठरली. तिने:
- स्थानिक लोकांच्या भावना समजून घेतल्या नाहीत.
- धार्मिक, सामाजिक ताण ओळखण्यात चूक केली.
- लष्करी व्यवस्थेतील असंतोष दुर्लक्षित केला.
या सर्व कारणांमुळे ब्रिटिश सरकारने कंपनीचा राजकीय अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय घेतला.
कंपनीचा शेवट – १८५८ चा इंडिया अ‍ॅक्ट
१८५८ साली ब्रिटिश संसदेमार्फत “Government of India Act” पास करण्यात आला. या कायद्यानुसार:
- ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रशासनिक अधिकार काढून घेण्यात आले.
- भारताचे नियंत्रण थेट ब्रिटिश क्राउन (राजसत्ता) कडे हस्तांतरित करण्यात आले.
- गव्हर्नर जनरलच्या ऐवजी व्हाईसरॉय हा नवा पद बनवण्यात आला.
- पहिला व्हाईसरॉय लॉर्ड कॅनिंग याला नेमण्यात आले.
यानंतर ईस्ट इंडिया कंपनी केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात राहिली आणि १८७४ मध्ये ती पूर्णपणे बंद करण्यात आली. या प्रकाराने भारतावरील ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सत्तेचा अधिकृत शेवट झाला.
ईस्ट इंडिया कंपनीनंतरचा प्रशासन
ब्रिटिश क्राउनचे थेट राज्य
१८५८ च्या इंडिया अ‍ॅक्ट नुसार भारताचे सर्व नियंत्रण ब्रिटिश संसद व राणी व्हिक्टोरिया यांच्या थेट अधिपत्याखाली आले.
- १ नोव्हेंबर १८५८ रोजी राणी व्हिक्टोरियाने एक राजाज्ञा (Queen’s Proclamation) प्रसिद्ध केली, ज्यामध्ये भारतीयांना समान न्याय, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अधिकार मिळतील असे आश्वासन दिले गेले.
- “राणीचे राज्य” (Queen’s Rule) या नावाने ब्रिटिश सत्तेच्या नव्या टप्प्याला सुरुवात झाली.
या टप्प्यापासून भारतात ब्रिटिश साम्राज्याचे थेट राज्य सुरू झाले. ब्रिटिश सरकार भारताच्या प्रशासकीय, आर्थिक, आणि लष्करी बाबींवर थेट नियंत्रण ठेवू लागले.
गव्हर्नर जनरल ते व्हाईसरॉय
ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात भारताचे प्रमुख प्रशासक गव्हर्नर जनरल होते. परंतु १८५८ नंतर त्याच पदाचे नाव बदलून व्हाईसरॉय ठेवण्यात आले.
- पहिला व्हाईसरॉय – लॉर्ड कॅनिंग
- व्हाईसरॉय हे ब्रिटिश सम्राटाचे भारतातील अधिकृत प्रतिनिधी मानले जात.
- ते भारतात ब्रिटिश सरकारची धोरणे राबवत आणि प्रशासन चालवत.
- त्यांच्या मदतीसाठी केंद्रीय व प्रांतीय मंत्रीमंडळ, लष्करी सल्लागार, आणि भारतीय सेवांचे अधिकारी असत.
हा बदल केवळ प्रशासकीय नव्हता, तर तो ब्रिटिश वसाहती सत्तेचा अधिकृत स्वीकार होता.
भारतीय समाजावर दीर्घकालीन परिणाम
ईस्ट इंडिया कंपनी निघून गेली, पण तिचा भारतीय समाजावर खोलवर परिणाम झाला. ब्रिटिश राजवट जरी अधिक संघटित व नियंत्रित वाटत असली, तरी ती वसाहती शोषणावर आधारित होती.
- भारतीयांना दुय्यम वागणूक मिळू लागली.
- इंग्रजी शिक्षण, कायदे, पोलिस व्यवस्था, रेल्वे, टपाल व्यवस्था इ. कंपनीकडून सुरू झालेल्या गोष्टी ब्रिटिश राजवटीने अधिक वाढवल्या.
- भारतीय समाजात इंग्रजांविरुद्ध असंतोष साचत गेला, ज्यातून पुढे स्वातंत्र्य चळवळीचा उगम झाला.
ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात जे धोरणात्मक पायाभूत बदल घडवले, त्याच्यावर पुढे ब्रिटिश साम्राज्याचे आधुनिक भारतावरील नियंत्रण उभे राहिले.
ईस्ट इंडिया कंपनीचे भारतावर दीर्घकालीन प्रभाव
आर्थिक व सामाजिक प्रभाव
ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात सुमारे अडीचशे वर्षे व्यापार व सत्ता गाजवली. त्या काळात तिने भारताच्या आर्थिक रचनेत आणि सामाजिक पायवाटांमध्ये खोलवर हस्तक्षेप केला.
- आर्थिक प्रभाव:
- पारंपरिक उद्योग व हस्तकलेचा ऱ्हास झाला.
- भारताचा वापर कच्चा माल पुरवणारा आणि ब्रिटिश वस्त्र बाजार म्हणून झाला.
- भारताचे उत्पादनधार्जिणे अर्थकारण निर्यातधार्जिणे झाले.
- शेतकरी वर्ग कर्जबाजारी व जमीनदारांच्या ताब्यात गेला.
- सामाजिक प्रभाव:
- जातव्यवस्थेतील विभाजन अधिक ठळक झाले, कारण ब्रिटिशांनी सामाजिक विभागणीचा वापर “फोडा आणि राज्य करा” या तत्त्वासाठी केला.
- इंग्रजी शिक्षणामुळे एक नवीन मध्यवर्ग तयार झाला, ज्यामध्ये सुधारक, बुद्धिवादी, आणि पुढे स्वातंत्र्यवीर घडले.
- स्त्री शिक्षण, विधवा पुनर्विवाह, बालविवाहविरोध, सतीप्रथा निवारण अशा समाजसुधारणांचे बीज इंग्रजी प्रभावामुळे पेरले गेले.
औद्योगिक क्रांतीस मदत
भारताच्या लुटीमधून मिळालेल्या संपत्तीचा मोठा भाग इंग्लंडमध्ये जाऊन औद्योगिक क्रांतीस चालना मिळवून देणारा ठरला.
- भारतातून स्वस्त कापूस व नील इंग्लंडला जाऊन तेथे वस्त्र उद्योग विकसित झाला.
- भारत हा इंग्रजी कारखानदारी उत्पादनांसाठी एक अवाढव्य बाजारपेठ बनला.
- इंग्रजांनी भारतात रेल्वे, टपाल, वीज अशा सोयी फक्त व्यापारसुलभतेसाठी उभारल्या.
यामुळे इंग्लंडमध्ये आधुनिक युगाचा विकास झाला, पण भारतात मात्र औद्योगिकीकरणाचा लाभ सामान्य जनतेला मिळाला नाही.
आधुनिक भारताच्या निर्मितीत भूमिका
ईस्ट इंडिया कंपनीचा वारसा भारतासाठी संमिश्र आहे. तिचा एक भाग शोषण करणारा असला, तरी:
- तिने भारतात एक एकसंध प्रशासकीय चौकट उभी केली.
- इंग्रजी शिक्षणामुळे भारतात नवचैतन्याचे व विचारप्रवृत्त जनतेचे निर्माण झाले.
- तिच्या शोषणातूनच स्वातंत्र्याची जाणीव, चळवळ, आणि राष्ट्रवादाचा जन्म झाला.
सारांशतः, ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतीय इतिहासाच्या प्रवाहाला एक नवे वळण दिले. तिचा अधिपत्य काळ जरी वसाहती लुटीचा काळ ठरला, तरी त्याच काळात आधुनिक भारताच्या बीजांचाही अंकुर फुटला.
इतिहासकारांचे दृष्टिकोन
वसाहतीवादी इतिहास
ब्रिटीश आणि युरोपीय इतिहासकारांनी सुरुवातीला ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभाराकडे वसाहतीवादी दृष्टिकोनातून पाहिले. त्यांच्या मते:
- कंपनीने भारतात शिस्तबद्ध शासन, न्यायव्यवस्था, आणि आधुनिक शिक्षण सुरू केले.
- त्यांनी भारतीय समाजातील अंधश्रद्धा आणि प्रथांमध्ये सुधारणा केली.
- इंग्रजांची उपस्थिती ही भारतासाठी आवश्यक होती, असा त्यांचा दावा होता.
हा दृष्टिकोन ब्रिटिश सत्तेच्या न्यायीकरणासाठी वापरला गेला. परंतु तो भारतीय दृष्टिकोन, शोषण व अन्याय याकडे दुर्लक्ष करणारा होता.
राष्ट्रवादी दृष्टिकोन
भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारांनी याउलट मत मांडले. त्यांच्या मते:
- ईस्ट इंडिया कंपनीने भारताचा व्यवस्थित लूटमार केली.
- ब्रिटिश सत्ता म्हणजे विदेशी शोषणाचे साधन होते.
- त्यांनी भारताची आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अधोगती केली.
- १८५७ चा उठाव हा स्वातंत्र्यलढ्याचा पहिला झंकार होता, फक्त उठाव नव्हे.
हे मत आर. सी. दत्त, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पं. नेहरू, राधाकमल मुखर्जी अशा विचारवंतांनी मांडले. त्यांनी इंग्रजांचा आर्थिक शोषणकारी दृष्टिकोन समोर ठेवला.
समकालीन अभ्यासकांचे विश्लेषण
आधुनिक काळातील अभ्यासकांनी ईस्ट इंडिया कंपनीचा कारभार अधिक तटस्थ व बहुआयामी दृष्टिकोनातून पाहण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या विश्लेषणात:
- कंपनीच्या स्थापनेपासून ते नाशापर्यंतच्या प्रवासाचे राजकीय, आर्थिक, सामाजिक घटकांवर आधारित विश्लेषण केले गेले.
- आधुनिक भारताच्या घडणीत कंपनीचा सहभाग नाकारता येत नाही, असाही विचार त्यांनी मांडला.
- काही अभ्यासक मानतात की – ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी संस्था असूनही तिने एक जागतिक साम्राज्य उभे केले, हे ऐतिहासिकदृष्ट्या अपूर्व आहे.
या दृष्टिकोनातून कंपनीचे कार्य निखळ काळं किंवा पांढरं नसून, गडद छटांनी व्यापलेलं आहे, असे स्पष्ट केले जाते.
आजच्या काळातील संदर्भ
संग्रहालये व अभिलेख
ईस्ट इंडिया कंपनीच्या इतिहासाशी संबंधित वास्तविक वस्तू, दस्तऐवज, आणि संग्रह आजही भारतात आणि इंग्लंडमध्ये जपून ठेवले गेले आहेत.
- ब्रिटिश म्युझियम (London), व्हिक्टोरिया अँड अल्बर्ट म्युझियम, आणि इंडिया ऑफिस रेकॉर्ड्स यामध्ये कंपनीच्या काळातील अनेक ऐतिहासिक वस्तू, फर्मान, नकाशे, वस्त्र, आणि चित्रे आहेत.
- भारतातही कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या ठिकाणी असलेल्या राज्य संग्रहालयांत, आणि राष्ट्रीय संग्रहालय (दिल्ली) येथे कंपनीशी संबंधित दस्तऐवज ठेवण्यात आले आहेत.
या संग्रहालयांद्वारे लोकांना ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभाराची झलक मिळते.
चित्रपट, पुस्तकांमधून चित्रण
ईस्ट इंडिया कंपनीचा प्रभाव भारताच्या लोकसांस्कृतिक माध्यमांतूनही उमगतो. या विषयावर आधारित अनेक चित्रपट, मालिकांमधून ती पुन्हा उभी राहते:
- “मंगल पांडे – द रायझिंग” (२००५) – १८५७ च्या उठावावर आधारित चित्रपट.
- “झांसी की रानी”, “द लास्ट मुघल” या मालिकांमध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या विरुद्ध झालेल्या संघर्षांचे चित्रण केले जाते.
पुस्तके जसे की:
- “The Anarchy” – विल्यम डलरिम्पल यांचे गाजलेले पुस्तक.
- “The Honourable Company” – जॉन की यांनी लिहिलेले इतिहासविषयक पुस्तक.
हे सर्व साहित्य ईस्ट इंडिया कंपनीच्या उत्कर्ष आणि अस्ताचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, अभ्यासकांना आणि रसिक वाचकांना समृद्ध संदर्भ उपलब्ध करून देते.
शैक्षणिक अभ्यासक्रमातील स्थान
ईस्ट इंडिया कंपनीचा इतिहास आजही:
- १०वी ते पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये शिकवला जातो.
- CBSE, ICSE, महाराष्ट्र राज्य मंडळ अशा विविध शिक्षण मंडळांमध्ये ती एक अनिवार्य ऐतिहासिक घटक आहे.
- राज्यसेवा, UPSC, NET, SET परीक्षांमध्ये यावर प्रश्न विचारले जातात.
कंपनीचा इतिहास केवळ भूतकाळातील घटना न राहता तो आजही साम्राज्यवाद, वसाहती धोरण, जागतिकीकरण यासंबंधीच्या चर्चांचा केंद्रबिंदू आहे.
निष्कर्ष
ईस्ट इंडिया कंपनीचा इतिहास म्हणजे भारतीय उपखंडाच्या वसाहतीकरणाचा आणि लुटमारीचा साक्षीदार ठरलेला एक निर्णायक टप्पा होय. व्यापारी म्हणून भारतात आलेली ही कंपनी सत्ताधारी बनून अखेर भारतातील संपूर्ण राजकीय आणि आर्थिक यंत्रणेवर अधिराज्य गाजवू लागली.
या कंपनीने भारतातील परंपरागत आर्थिक रचना मोडीत काढून, स्थानिक उद्योग, शेती, व व्यापार यांच्यावर कठोर ताबा मिळवला. शेतकरी, कारागीर, आणि सामान्य लोक यांना तीव्र शोषणाला सामोरे जावे लागले. तिच्या धोरणांमुळे देशात दारिद्र्य, बेरोजगारी, दुष्काळ आणि सामाजिक असंतोष वाढत गेला.
शासनाच्या दृष्टिकोनातून पाहता, कंपनीने भारतात:
- प्रशासकीय शिस्त आणि कायदायंत्रणा लागू केली,
- इंग्रजी शिक्षण आणि नवीन विचारांची बीजे पेरली,
- परिवर्तनशील समाजसुधारक वर्ग उदयास आणला,
- आणि एक आधुनिक भारत घडवण्याची प्रक्रिया अनाहूतपणे सुरू केली.
तरीही तिचा मुख्य उद्देश हा स्वतःचा नफा आणि सत्ता वाढवणे हाच होता. त्यामुळे तिचा इतिहास गौरवशाली नव्हे तर शोषणात्मक स्वरूपाचा आहे.
१८५७ च्या उठावानंतर कंपनीचा अस्त झाल्यामुळे भारतात एक नवा अध्याय सुरू झाला — तो म्हणजे ब्रिटिश सरकारच्या थेट राजवटीचा. पण ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभाराने भारताला जखमा दिल्या, आणि त्याच वेळी राष्ट्रवादाचे बीजही रोवले.
आजही ईस्ट इंडिया कंपनीचे वारस काही रूपांत जिवंत आहेत — संग्रहालयांत, इतिहासाच्या पुस्तकांत, आणि लोकांच्या collective memory मध्ये.
या सगळ्या दृष्टीने पाहता, ईस्ट इंडिया कंपनीचा इतिहास हा एकच एकपदरी नसून, तो एक बहुआयामी आणि जटिल वास्तवाचा परिपाक आहे.
संदर्भ सूची
- History of Modern India – https://blogmedia.testbook.com/kmat-kerala/wp-content/uploads/2023/05/history-of-modern-india-bipin-chandra.wifigyan.com_-36a55e3a.pdf
- A Concise History of Modern India
https://www.cambridge.org/core/books/abs/concise-history-of-modern-india/sultans-mughals-and-precolonial-indian-society/46993DEA3462E03D8E1EF8D47786E880 - Britannica. (n.d.). East India Company. Retrieved from
https://www.britannica.com/topic/East-India-Company - East India Company Timelines https://www.worldhistory.org/timeline/East_India_Company/
- The East India Company: The original corporate raiders https://www.theguardian.com/world/2015/mar/04/east-india-company-original-corporate-raiders
- East India Company History https://www.theeastindiacompany.com/pages/history