भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ ही केवळ राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठीची लढाई नव्हती, तर ती सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक परिवर्तनासाठीची व्यापक प्रक्रिया होती. ब्रिटिश सत्तेचा भारतातील शिरकाव १७५७ साली प्लासीच्या लढाईपासून सुरू झाला. ईस्ट इंडिया कंपनीने व्यापाराच्या निमित्ताने भारतात प्रवेश केला, परंतु पुढे त्यांनी हळूहळू राजकीय सत्ता हस्तगत केली.
१८५७ सालापासून १९४७ पर्यंत जवळपास शंभर वर्षे चाललेल्या या स्वातंत्र्य लढ्याचा प्रवास टप्प्याटप्प्याने घडत गेला. या लढ्याचे स्वरूप आणि मार्गदर्शक तत्वे काळानुसार बदलत गेली. प्रारंभी ही चळवळ वैयक्तिक, स्थानिक आणि अपुरी संघटित होती. पुढे याचे रूप संगठित राजकीय आणि सामाजिक चळवळीत परावर्तित झाले.
या काळात महत्त्वाचे सामाजिक सुधारक, राजकीय नेते, क्रांतिकारक आणि सामान्य नागरिक यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. चळवळीमध्ये अहिंसेचे तत्त्वज्ञान, सत्याग्रहाचे मार्ग आणि अनेक व्यापक जनआंदोलनांचा समावेश झाला.
भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीचा अभ्यास करताना आपल्याला अनेक महत्त्वाच्या घटना, व्यक्तिमत्त्वे आणि चळवळी पाहायला मिळतात — जसे की १८५७ चे उठाव, काँग्रेसची स्थापना, गांधींचे नेतृत्व, सविनय कायदेभंग, भारत छोडो आंदोलन, आझाद हिंद फौज, फाळणी आणि अखेर स्वातंत्र्य प्राप्ती.
या चळवळीने केवळ भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिले नाही, तर जगभरात वसाहतवादाविरोधात लढणाऱ्या चळवळींसाठी एक प्रेरणास्त्रोत ठरली.
१८५७–१८८५: उठाव आणि राष्ट्रभावनेचा उदय
१८५७ चे स्वातंत्र्ययुद्ध
१८५७ मध्ये भारतभर उठाव झाला, ज्याला पुढे “भारताचे पहिले स्वातंत्र्य युद्ध” असे नाव देण्यात आले. ब्रिटिश इतिहासकारांनी त्याला “सिपायांचे बंड” म्हटले, परंतु भारतीय दृष्टीने ते ब्रिटिश सत्तेविरुद्धचा पहिला व्यापक लढा होता.
या उठावाची अनेक कारणे होती:
- धार्मिक हस्तक्षेप (एनफिल्ड रायफलचे काडतूस)
- सैन्यदलातील भेदभाव
- जमिनीचा चुकीचा महसूल कायदा
- देसी संस्थानांवर नियंत्रण मिळवण्याचे धोरण
उठावाचे प्रमुख केंद्र उत्तर भारत होते – मेरठ, दिल्ली, कानपूर, झाशी आणि अवध. राणी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हझरत महल यासारख्या योद्ध्यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध धैर्याने लढा दिला.
१८५८ – ब्रिटिश क्राउनकडे सत्ता
१८५७ चा उठाव ब्रिटीशांनी कठोरपणे दडपला. त्यानंतर १८५८ साली राणी व्हिक्टोरियाने एक जाहीरनामा काढून ईस्ट इंडिया कंपनीकडून भारताची सत्ता थेट ब्रिटिश सरकारकडे हस्तांतरित केली. या “राणीच्या जाहीरनाम्यात” भारतीय लोकांना धार्मिक स्वातंत्र्य, न्याय आणि सरकारी सेवांमध्ये संधी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
सामाजिक सुधारणा आणि जागृती
१८५८ नंतरचा काळ सामाजिक सुधारकांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरला. पाश्चिमात्य शिक्षणामुळे नवजागरण निर्माण झाले. काही प्रमुख घटना आणि व्यक्तिमत्त्वे:
- स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी १८७५ साली आर्य समाजाची स्थापना केली. त्यांनी मूर्तिपूजेविरुद्ध आणि अंधश्रद्धांविरुद्ध प्रचार केला.
- सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी १८७६ साली Indian Association ची स्थापना केली. ही संघटना शिक्षित मध्यमवर्गीयांना राजकीय विषयांमध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी होती.
या सुधारकांच्या कार्यामुळे भारतीय जनतेमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले आणि ब्रिटिश राजवटीबाबत असंतोष व्यक्त होऊ लागला.
राष्ट्रभावनेचा अंकुर
या काळात इंग्रजी शिक्षणामुळे बुद्धिजीवी वर्ग तयार झाला. या वर्गाने भारतीय समाजाच्या स्थितीकडे प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. ब्रिटीश धोरणांविरोधात लेखन, भाषण आणि सार्वजनिक सभा सुरू झाल्या.
या विचारांच्या प्रभावामुळे १८८५ साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली – जी पुढे स्वातंत्र्य चळवळीचा मुख्य आधार बनली.
१८८५–१९०५: सुरुवातीचे राष्ट्रवादी आणि मध्यममार्गी धोरण
१८५७ नंतर भारतात राष्ट्रभावना हळूहळू उगम पावत होती. इंग्रजी शिक्षण, प्रिंटिंग प्रेस, रेल्वे, टेलिग्राफ यासारख्या साधनांच्या साहाय्याने विविध भागांतील लोकांमध्ये संवाद वाढला. भारतीय समाजाच्या विविध प्रश्नांवर विचार करणारा बुद्धिजीवी वर्ग तयार झाला. याच पार्श्वभूमीवर, १८८५ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली आणि देशात संघटित राजकीय चळवळीचा प्रारंभ झाला.
काँग्रेसची स्थापना
१८८५ साली बॉम्बे (मुंबई) येथे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या राजकीय संस्थेची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेच्या स्थापनेमागे ब्रिटिश ICS अधिकारी अ‍ॅलन ऑक्टेव्हियन ह्युम यांची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यांच्यासह भारतातील काही शिक्षित मध्यमवर्गीय आणि समाजसुधारकांनी ही संस्था स्थापन केली. सुरुवातीस काँग्रेसची उद्दिष्टे खूप माफक आणि मध्यम होती – ब्रिटीश प्रशासनाला भारतीय लोकांचे प्रश्न समजावून सांगणे, सरकारी धोरणात सुधारणा मागणे आणि भारतीय लोकांचे अधिकार व न्याय सुनिश्चित करणे.
पहिल्या अधिवेशनाला देशभरातून ७२ प्रतिनिधी उपस्थित होते. दादाभाई नौरोजी, गोपाळ कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, बदरुद्दीन तैय्यबजी, फिरोजशाह मेहता यांसारखे विचारवंत पुढे आले.
मध्यममार्गी नेतृत्वाचे कार्य
या काळात काँग्रेसवर मध्यमवर्गीय, इंग्रजी शिक्षित नेत्यांचे वर्चस्व होते. हे नेते “मध्यममार्गी” (Moderates) म्हणून ओळखले जात होते. त्यांची भूमिका शांततेने, युक्तिवादाने आणि कायदेशीर मार्गाने ब्रिटिश सरकारकडे मागण्या मांडण्याची होती.
दादाभाई नौरोजी यांनी “भारताचे आर्थिक शोषण” या संकल्पनेवर भाष्य करत “ड्रेनेज थिअरी” मांडली. त्यांच्या मते, ब्रिटिशांनी भारतातून संपत्ती इंग्लंडला नेतली, त्यामुळे भारतातील दारिद्र्य वाढले. त्यांच्या पुस्तकातून भारतीय जनतेमध्ये आर्थिक स्वाभिमान जागवला गेला.
गोपाळ कृष्ण गोखले हे समाजसुधारक आणि तत्त्वनिष्ठ नेते होते. त्यांनी पुण्यात “सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी” स्थापन करून लोकसेवेवर भर दिला. ते गांधीजींचे राजकीय मार्गदर्शक मानले जातात.
लोकजागृतीसाठी धार्मिक आणि सांस्कृतिक उपक्रम
ब्रिटीश सत्तेविरुद्ध लढण्यासाठी केवळ राजकीय नव्हे तर सांस्कृतिक पातळीवरही चळवळी सुरू झाल्या. लोकांना एकत्र आणण्यासाठी बाळ गंगाधर टिळक यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव (१८९३) आणि शिवजयंती उत्सव सुरू केले. या उत्सवांमधून राष्ट्रीय भावना वाढीस लागली, आणि सामान्य लोक अधिक मोठ्या प्रमाणात चळवळीत सहभागी होऊ लागले.
चाफेकर बंधूंचा रँड हत्याकांड (१८९७)
१८९६ साली पुण्यात प्लेगची साथ पसरली होती. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी प्लेग नियंत्रणासाठी जनतेवर अत्याचार केले. रँड नावाच्या अधिकाऱ्याचा रवैया अत्यंत कठोर होता. या पार्श्वभूमीवर, चाफेकर बंधूंनी (दामोदर, बाळकृष्ण आणि वासुदेव) रँड आणि त्याच्या सहकाऱ्याचा वध केला. हे पहिले सशस्त्र बंड ठरले, ज्यामुळे क्रांतिकारी विचारसरणीला चालना मिळाली.
लॉर्ड कर्झनचे दडपशाही धोरण
१८९९ ते १९०५ या काळात लॉर्ड कर्झन भारताचा व्हाइसरॉय होता. त्याने काही दडपशाहीपूर्ण उपाययोजना केल्या – जसे की भारतीय विद्यापीठ कायदा, सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये भारतीय उमेदवारांवरील मर्यादा, आणि सर्वात वादग्रस्त म्हणजे बंगालचे विभाजन. या धोरणांनी भारतीय जनतेमध्ये असंतोष निर्माण केला. विशेषतः बंगाल विभाजनाच्या विरोधातून राष्ट्रवादाचा टोकाचा (Extremist) प्रवाह पुढे आला, ज्याने पुढील दशकात चळवळीचा स्वरूपच बदलून टाकले.
१९०५–१९१९: क्रांतीकारक चळवळी आणि टोकाचे राष्ट्रवाद
१८८५ ते १९०५ या काळात मध्यममार्गी नेत्यांनी शांततेच्या मार्गाने मागण्या मांडल्या होत्या. परंतु या धोरणांमुळे काही ठोस राजकीय बदल घडून आले नाहीत. ब्रिटिशांनी भारतीयांच्या आशा-अपेक्षांना प्रतिसाद दिला नाही. परिणामी, एक नवीन पिढी उदयाला आली — जी थेट कृती, राष्ट्रभक्ती आणि बळाने सत्तेचा प्रतिकार करण्याच्या भूमिकेत होती. या नव्या प्रवाहाला “टोकाचा राष्ट्रवाद” (Extremism) असे म्हटले गेले. या काळात सशस्त्र क्रांतीकारक चळवळीही अधिक गतिशील झाल्या.
बंगाल विभाजन आणि त्यावरील प्रतिक्रिया (१९०५)
१९०५ साली लॉर्ड कर्झनने बंगाल प्रांताचे धार्मिक आधारावर विभाजन जाहीर केले. बंगाल हे मोठे आणि लोकसंख्येने गच्च प्रांत होते, परंतु विभाजनाचे उद्दिष्ट फक्त प्रशासनिक नव्हते — तर हिंदू-मुस्लीम एकतेला खिळ घालणे होते. नवे विभाजन “पूर्व बंगाल आणि आसाम” या नावाने अस्तित्वात आले आणि याचे मुख्यालय ढाकामध्ये ठेवण्यात आले.
भारतीय जनतेने या निर्णयाला तीव्र विरोध केला. “स्वदेशी चळवळ” सुरू झाली, ज्यात परदेशी वस्तूंचा बहिष्कार आणि स्वदेशी वस्तूंचा वापर हे मुख्य घोषवाक्य होते. देशभरात परदेशी कपड्यांची होळी केली जाऊ लागली. विद्यार्थी, शिक्षक, व्यापारी, महिला – सर्व स्तरांतील लोक यात सहभागी झाले. स्वावलंबन, स्वभाषा आणि स्वसंस्कृती यांचे महत्त्व अधोरेखित झाले.
स्वदेशी आंदोलन आणि बहिष्कार
स्वदेशी आंदोलन हे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील पहिले मोठे जनआंदोलन ठरले. स्वदेशी वस्तू वापरणे, परदेशी वस्तूंना नकार देणे आणि स्वावलंबनाचा मार्ग पत्करणे — या गोष्टींनी राष्ट्रीय भावना प्रबळ केली. कापड गिरण्या, साबण, तंतू, पुस्तक छपाई यांसारख्या अनेक क्षेत्रात देशी उद्योग उभे राहू लागले.
टिळक, बिपिनचंद्र पाल, लाला लजपत राय — हे “लाल-बाल-पाल” त्रिकूट या आंदोलनाचे प्रमुख प्रवक्ते होते. त्यांनी जनतेमध्ये राष्ट्रप्रेम जागृत केले आणि “स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे” हे टिळकांचे वाक्य प्रसिद्ध झाले.
काँग्रेसमधील फूट – सूरत अधिवेशन (१९०७)
स्वदेशी चळवळीमुळे काँग्रेसमध्ये मतभेद निर्माण झाले. १९०७ मध्ये सूरत येथे भरलेल्या अधिवेशनात काँग्रेस दोन गटांत विभागली — मध्यममार्गी (Moderates) आणि टोकाचे राष्ट्रवादी (Extremists). टिळक आणि त्यांच्या समर्थकांनी अधिक आक्रमक धोरणांचा आग्रह धरला, तर गोखलेसारखे नेते ब्रिटिशांशी समविचाराने वाटचाल करण्याच्या भूमिकेत होते.
या फटीमुळे काही काळ काँग्रेसची एकजूट खंडित झाली, पण बाहेर जाऊन टिळक व इतरांनी स्वतंत्रपणे लोकजागृतीचे कार्य सुरूच ठेवले.
मुस्लिम लीगची स्थापना (१९०६)
या कालावधीत, इंग्रजांनी “फोडा आणि राज्य करा” या नीतीखाली मुस्लिम समाजात वेगळेपणाची भावना बळकट केली. त्यातूनच १९०६ साली ढाक्यात “मुस्लिम लीग” या राजकीय संघटनेची स्थापना झाली. सुरुवातीस मुस्लिम लीगची भूमिका इंग्रजांप्रती निष्ठावान होती, पण पुढे तिने मुस्लिम समाजाच्या स्वतंत्र राजकीय अस्तित्वासाठी प्रयत्न सुरू केले.
मॉर्ले-मिंटो सुधारणा – १९०९
ब्रिटीशांनी १९०९ साली “मॉर्ले-मिंटो सुधारणा” (Indian Councils Act 1909) अमलात आणल्या. या सुधारणा म्हणजे काही निवडक भारतीयांना कायदे मंडळात स्थान देणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे धार्मिक आधारावर स्वतंत्र मतदारसंघांची योजना — जी पुढे भारताच्या फाळणीला कारणीभूत ठरली.
या सुधारणा वरवर पाहता भारतीयांना अधिकार देणाऱ्या वाटत असल्या, तरी त्या खरोखर “फोडा आणि राज्य करा” या धोरणाचेच समर्थन करणाऱ्या होत्या.
गांधीजींचा भारतात प्रवेश (१९१५)
१९१५ साली मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहानंतर भारतात परतले. ते आधी गोखले यांच्याशी सल्लामसलत करून देशाची स्थिती समजून घेण्यासाठी काही काळ शांततेत राहिले. गांधीजींनी भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याला अहिंसात्मक, नैतिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या सहभागावर आधारित स्वरूप दिले.
लखनौ करार (१९१६)
१९१६ साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्यात लखनौ येथे करार झाला. यामध्ये दोघांनी ब्रिटीशांविरुद्ध संयुक्त कृती करायची सहमती दर्शवली. या ऐतिहासिक कराराने हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचे पथदर्शन केले. टिळक आणि जिन्ना दोघांनी या करारात भूमिका बजावली.
अ‍ॅनी बेझंट आणि होम रूल चळवळ (१९१७)
अ‍ॅनी बेझंट, एक आयरिश मूलकी महिला, जिचे कार्य भारतात समाजसुधारणेसोबतच स्वराज्यासाठीही महत्त्वाचे ठरले. तिने आणि टिळकांनी होम रूल चळवळीला (Home Rule Movement) १९१६-१७ मध्ये गती दिली. इंग्लंडमध्ये आयरिश स्वराज्यासाठी जे चळवळ होत होते, त्याच धर्तीवर भारतालाही ‘स्वशासन’ (self-government) मिळाले पाहिजे अशी मागणी या चळवळीतून करण्यात आली. ही चळवळ शहरी मध्यमवर्गात प्रचंड लोकप्रिय झाली.
रोलेट कायदा आणि जलियनवाला बाग हत्याकांड (१९१९)
१९१९ साली ब्रिटीश सरकारने “रोलेट कायदा” लागू केला. या कायद्यामुळे सरकारला कोणत्याही व्यक्तीला न्यायालयीन सुनावणीशिवाय अटक करण्याचा अधिकार मिळाला. या अन्यायकारक कायद्याविरोधात देशभर संताप व्यक्त झाला. गांधीजींनी देशव्यापी निदर्शने आयोजित केली.
१३ एप्रिल १९१९ रोजी अमृतसरच्या “जलियनवाला बाग” मध्ये जनरल डायरने निष्पाप नागरिकांवर गोळीबार केला. शेकडो नागरिक, स्त्रिया आणि मुले यामध्ये मृत्युमुखी पडली. ही घटना ब्रिटिश राजवटीच्या अत्याचाराचे प्रतीक ठरली आणि देशभरात संतापाची लाट उसळली.
भारत सरकार कायदा १९१९ (Government of India Act 1919)
या काळात ब्रिटीशांनी “डायार्की” या व्यवस्थेची घोषणा केली. या कायद्यानुसार केंद्रातील सत्ता पूर्णतः ब्रिटीशांकडेच राहणार होती, तर प्रांतांमध्ये काही विभाग भारतीय मंत्र्यांकडे देण्यात येणार होते. परंतु ह्या व्यवस्थेतही वास्तविक सत्ता इंग्रजांकडेच राहिली. त्यामुळे भारतीय नेत्यांचा विश्वास डळमळीत झाला आणि स्वराज्य मिळविण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली.
१९२०–१९३५: जनआंदोलनांचे युग
१९१९ मध्ये जलियनवाला बाग हत्याकांडानंतर देशभरात ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते. याच पार्श्वभूमीवर महात्मा गांधी यांनी भारतीय राजकारणात प्रत्यक्ष सक्रिय भाग घेतला. त्यांनी अहिंसेवर आधारित सत्याग्रहाची नवी रणनीती स्वीकारून भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला व्यापक जनाधार दिला. हा काळ म्हणजे विविध जनआंदोलने, सविनय कायदेभंग, संविधानाच्या मागण्या आणि क्रांतिकारी चळवळींच्या पुनरुत्थानाचा काळ होता.
असहकार चळवळ (१९२०–२२)
१९२० साली गांधीजींनी “असहकार चळवळ” (Non-Cooperation Movement) सुरू केली. या चळवळीचा मुख्य उद्देश म्हणजे ब्रिटिश सत्तेला नैतिक, आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्तरांवर सहकार्य न करणे. यामध्ये ब्रिटिश शाळा, कॉलेज, न्यायालये, सरकारी नोकऱ्या आणि परदेशी वस्तूंना बहिष्कृत करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
देशभरातून लाखो विद्यार्थी, शिक्षक, वकिल, व्यापारी या चळवळीत सहभागी झाले. खेड्यांमध्ये चरखा आणि खादीचा प्रसार झाला. गांधीजींनी स्वावलंबन, स्वदेशी आणि ग्रामस्वराज्य यांचा प्रचार केला. ही चळवळ शिस्तबद्ध आणि अहिंसात्मक होती, पण काही ठिकाणी हिंसक घटनाही घडल्या.
चौरिचौरा घटना (१९२२) आणि चळवळीचा समारोप
उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर जवळील चौरिचौरा गावामध्ये एक मोठी घटना घडली. आंदोलकांनी एका पोलीस स्टेशनला आग लावली आणि काही पोलीस अधिकारी त्यात मृत्युमुखी पडले. ही हिंसक घटना पाहून गांधीजींनी चळवळ त्वरित थांबवली. त्यांनी स्पष्ट केले की चळवळ पूर्णपणे अहिंसक असली पाहिजे.
या निर्णयामुळे काहींमध्ये नाराजी होती, पण गांधीजींनी नैतिक भूमिकेला महत्त्व दिले. त्यांनी हिंसेवर कठोर निंदा करून आपल्या तत्त्वांशी प्रामाणिक राहण्याचे उदाहरण घालून दिले.
क्रांतिकारी चळवळींचे पुनरागमन – काकोरी कट (१९२५)
गांधीजींच्या असहकार चळवळीनंतर काही तरुण कार्यकर्ते नव्या मार्गाचा शोध घेत होते. त्यांनी सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग स्वीकारला. उत्तर भारतात हिंदुस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन (HSRA) ही संघटना सशस्त्र क्रांतीसाठी सक्रिय झाली.
१९२५ मध्ये काकोरी रेल्वे स्टेशनवर ब्रिटिश खजिना लुटण्यात आला. या घटनेत रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, रोशनसिंग यांचा सहभाग होता. पुढे त्यांना अटक झाली आणि मृत्युदंडही देण्यात आला. या क्रांतिकारकांनी दिलेले बलिदान प्रेरणादायी ठरले.
सायमन कमिशन आणि देशव्यापी बहिष्कार (१९२७)
ब्रिटिश सरकारने भारताच्या घटनात्मक सुधारणांसाठी “सायमन कमिशन” नियुक्त केले. परंतु या कमिशनमध्ये एकही भारतीय सदस्य नव्हता. त्यामुळे भारतभर या कमिशनविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.
जिथे जिथे सायमन कमिशन गेले, तिथे “सायमन गो बॅक”च्या घोषणा दिल्या गेल्या. लाला लजपत राय यांनी लाहोर येथे मोठा मोर्चा काढला, ज्यावर पोलिसांनी अमानुष लाठीमार केला. त्यात लाला लजपत राय जखमी झाले आणि काही दिवसांनी निधन पावले. ही घटना भगतसिंगसह अनेक क्रांतिकारकांसाठी प्रेरणा ठरली.
नेहरू रिपोर्ट आणि जिन्नाचे १४ मुद्दे (१९२८)
१९२८ मध्ये भारतातील सर्वपक्षीय समितीने (All Parties Conference) एक घटना मसूदा तयार केला, ज्याला “नेहरू रिपोर्ट” म्हणतात. मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार झालेल्या या अहवालात भारताला डोमिनियन दर्जा (स्वशासन) द्यावा अशी मागणी केली होती.
दुसरीकडे, मोहम्मद अली जिन्ना यांनी मुस्लीम लीगच्या वतीने “१४ मुद्दे” मांडले, ज्यात मुसलमानांना स्वतंत्र ओळख, संस्कृती व राजकीय अधिकार मिळावेत असा आग्रह होता. यामुळे पुढील काळात हिंदू-मुस्लीम मतभेद अधिक वाढले.
लाहोर अधिवेशन आणि पूर्ण स्वराज्याचा ठराव (१९२९)
काँग्रेसच्या १९२९ च्या लाहोर अधिवेशनात जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली “पूर्ण स्वराज्य” (Complete Independence) हा ठराव मंजूर झाला. याअंतर्गत २६ जानेवारी १९३० रोजी देशभरात स्वतंत्रता दिन साजरा करण्यात आला.
या ठरावामुळे ब्रिटीश राजवटीविरोधात लढ्याचे स्वरूप अधिक स्पष्ट झाले आणि भारतीय जनतेमध्ये स्वातंत्र्याची तीव्र आकांक्षा निर्माण झाली.
सविनय कायदेभंग चळवळ आणि दांडी यात्रा (१९३०)
१९३० मध्ये गांधीजींनी “सविनय कायदेभंग चळवळीचा” (Civil Disobedience Movement) प्रारंभ केला. याअंतर्गत त्यांनी दांडी यात्रा काढली, ज्यामध्ये ते साबरमती आश्रमातून चालत सुमारे २४० किमी अंतर कापून दांडी या समुद्रकिनाऱ्याच्या गावात पोहोचले आणि तिथे मीठाचे कायदे तोडले.
या अहिंसक कृतीने संपूर्ण देशात आंदोलने उसळली. लोकांनी कर भरणे थांबवले, परदेशी वस्तू बहिष्कृत केल्या आणि सरकारी कार्यालयांवर सत्याग्रह केले.
गांधी-इरविन करार आणि गोलमेज परिषद (१९३१)
ब्रिटीश सरकारने चळवळीच्या व्यापकतेला गांभीर्याने घेतले आणि गांधीजींना चर्चा करण्यासाठी आमंत्रित केले. गांधी-इरविन करार झाल्यानंतर गांधीजींनी चळवळ तात्पुरती स्थगित केली आणि लंडनमध्ये द्वितीय गोलमेज परिषदेत सहभागी झाले. परंतु ही परिषद फारशी यशस्वी ठरली नाही.
पूना करार (१९३२)
ब्रिटीशांनी १९३२ मध्ये दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ जाहीर केले, ज्याचा महात्मा गांधींनी विरोध केला आणि त्यांनी पुण्याच्या येरवड्याच्या तुरुंगात उपोषण सुरू केले. या उपोषणाच्या परिणामी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि गांधीजी यांच्यात “पूना करार” झाला.
या करारानुसार दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी राखीव जागा देण्यात आल्या. हा करार सामाजिक समन्वयाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरला.
भारत सरकार कायदा १९३५
या काळात ब्रिटिशांनी “गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट १९३५” लागू केला. यामध्ये प्रांतिक स्वायत्तता दिली गेली, पण केंद्रावर पूर्णपणे ब्रिटिशांचे वर्चस्व राहिले. या कायद्याच्या आधारे पुढे १९३७ मध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या आणि अनेक प्रांतांमध्ये काँग्रेस सरकारे स्थापन झाली.
१९३९–१९४५: दुसरे महायुद्ध आणि अंतिम लढा
१९३९ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धाचा भडका उडाला आणि युरोप खदखदू लागला. इंग्लंडने भारताकडून युद्धात मदत घेण्याचे ठरवले, पण भारतीय नेत्यांशी कोणतीही पूर्वसूचना न देता भारताला या युद्धात सामील केले गेले. यामुळे भारतीय राजकीय पक्ष आणि जनतेमध्ये तीव्र नाराजी पसरली. काँग्रेसने याला तीव्र विरोध दर्शवला आणि आपल्या मंत्रिमंडळांचे तात्काळ राजीनामे सादर केले.
काँग्रेस मंत्रिमंडळांचे राजीनामे (१९३९)
१९३७ च्या निवडणुकांनंतर अनेक प्रांतांमध्ये काँग्रेस सरकारे स्थापन झाली होती. पण १९३९ साली इंग्रजांनी भारताला युद्धात ढकलल्यावर काँग्रेसने निषेध नोंदवून सर्व मंत्रिमंडळांचे राजीनामे दिले. त्यामुळे भारतात पुन्हा ब्रिटिशांची थेट सत्ता आली. याच वेळी मुस्लिम लीगने “विधान दिन” साजरा केला आणि ‘विभागणी’चा नारा अधिक बुलंद केला.
लाहोर ठराव आणि पाकिस्तानची मागणी (१९४०)
२३ मार्च १९४० रोजी लाहोर येथे मुस्लिम लीगच्या अधिवेशनात “लाहोर ठराव” मंजूर झाला, ज्यामध्ये मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी केली गेली. हा ठरावच पुढे पाकिस्तानच्या निर्मितीचे बीज ठरला. मोहम्मद अली जिन्ना यांनी या प्रस्तावावर आग्रही भूमिका घेतली.
गांधीजींची “व्यक्तिगत सत्याग्रह” योजना (१९४०)
दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात गांधीजींनी पूर्ण चळवळ उभारण्याऐवजी निवडक कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून “व्यक्तिगत सत्याग्रह” सुरू केला. यामध्ये विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल यांसारखे अनेक नेते अटक करण्यात आले. परंतु सरकारवर फारसा दबाव निर्माण झाला नाही.
भारत छोडो चळवळ (१९४२)
८ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबईतील गवालिया टँक मैदानावर काँग्रेसचे ऐतिहासिक अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात “भारत छोडो” चळवळीची घोषणा करण्यात आली. गांधीजींनी प्रसिद्ध घोषणा दिली – “करा किंवा मरा (Do or Die)“.
ही चळवळ अत्यंत निर्णायक ठरली. ब्रिटिशांनी लगेच काँग्रेसचे सर्व नेते अटक केले. गांधी, नेहरू, पटेल, कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. देशभरात सामान्य लोकांनी आंदोलन हाती घेतले. अनेक ठिकाणी सरकारी इमारती जळवण्यात आल्या, टेलिफोन आणि रेल्वे सेवा खंडित करण्यात आली. काही ठिकाणी ‘स्वतंत्र सरकार’ (Parallel Government) ची स्थापना झाली – जसे की साताऱ्यातील “प्रत्यंत शासन”.
ही चळवळ भलेही त्वरित यशस्वी झाली नाही, पण तिने ब्रिटिश सत्तेचा पाया हादरवून टाकला. ब्रिटीश सरकारला समजले की भारतात अधिक काळ सत्ता राखणे अशक्य आहे.
नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि आझाद हिंद फौज
गांधीजींच्या अहिंसक मार्गाशी मतभेद झाल्याने सुभाषचंद्र बोस यांनी काँग्रेसचा राजीनामा दिला आणि स्वतंत्र मार्ग स्वीकारला. त्यांनी जपानच्या मदतीने “आझाद हिंद फौज” (INA – Indian National Army) उभी केली. त्यांनी “तुम मला रक्त दो, मी तुम्हाला आझादी देईन” अशी प्रेरणादायी हाक दिली.
आझाद हिंद फौज जपानी सैन्यासोबत बर्मा आणि अंदमानमार्गे भारताच्या सीमा ओलांडण्याचा प्रयत्न करत होती. यामध्ये रासबिहारी बोस, कॅप्टन लक्ष्मीबाई, हबीब-उर-रहमान, प्रेमकुमार सहेगल यांचेही मोलाचे योगदान होते.
INA Trials आणि नौदल बंड (१९४५)
युद्ध संपल्यानंतर ब्रिटीशांनी आझाद हिंद सेनेच्या अधिकाऱ्यांवर राजद्रोहाचा खटला चालवला. या INA Trials चा देशभरात तीव्र विरोध झाला. हिंदू, मुस्लिम, शीख सर्व जाती-धर्मातील लोकांनी एकत्रितपणे आंदोलने केली.
त्यानंतर १९४६ मध्ये रॉयल इंडियन नेव्ही (RIN) मध्ये नौदल बंड उसळला. मुंबई, कराची, कोलकाता या प्रमुख बंदरांवर हजारो नौसैनिकांनी बंड पुकारले. ही घटना इंग्रजांसाठी एक मोठा धक्का ठरली.
या घटनांनी स्पष्ट केले की केवळ राजकीयच नव्हे तर सैनिकी पातळीवरसुद्धा भारतीय ब्रिटिश राजवटीविरोधात उभे ठाकले होते. ब्रिटीश सरकारवर आता भारताला स्वातंत्र्य देण्यावाचून पर्याय राहिला नव्हता.
१९४६–१९४७: स्वातंत्र्य आणि फाळणीकडे वाटचाल
दुसऱ्या महायुद्धानंतर इंग्लंडची आर्थिक आणि राजकीय परिस्थिती ढासळलेली होती. देशात नव्या सरकारची स्थापना झाली होती आणि नव्या पंतप्रधान क्लेमेंट अ‍ॅटली यांनी भारताला स्वातंत्र्य देण्याचे धोरण स्वीकारले. भारतातही ब्रिटिशविरोधी भावना तीव्र झाली होती. आझाद हिंद फौज खटल्यामुळे जनतेचे सहानुभूतिपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते, तर नौदल बंडामुळे ब्रिटिश सैन्यातील निष्ठा ढळल्याचे स्पष्ट झाले होते. आता ब्रिटिशांनी भारताला सत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू केली.
कॅबिनेट मिशन योजना (१९४६)
मार्च १९४६ मध्ये इंग्लंडहून कॅबिनेट मिशन भारतात आले. या मिशनचे उद्दिष्ट होते – भारतात सत्तांतर कसे करावे याचा मार्ग शोधणे. त्यांनी भारतात एकमेकांशी सहयोग करणाऱ्या गटांवर आधारित संघराज्य रचनेचा प्रस्ताव दिला. या योजनेत एकच केंद्र सरकार असणार, पण गट A (हिंदूबहुल प्रांत), गट B आणि C (मुस्लीमबहुल प्रांत) असे स्वायत्त गट राहणार होते.
काँग्रेसने आणि मुस्लिम लीगने ही योजना वेगवेगळ्या कारणांनी स्वीकारली, पण नंतर मतभेद झाले. लीगने फाळणीच्या मागणीवर ठाम राहणे सुरू ठेवले, तर काँग्रेस एकसंध भारतासाठी प्रयत्नशील राहिली.
डायरेक्ट अ‍ॅक्शन डे आणि सांप्रदायिक दंगे
मुस्लिम लीगने कॅबिनेट मिशन योजनेवरून असहमती दर्शवून १६ ऑगस्ट १९४६ रोजी “डायरेक्ट अ‍ॅक्शन डे” जाहीर केला. या दिवशी कोलकाता शहरात मोठ्या प्रमाणात हिंदू-मुस्लीम दंगे उसळले, ज्यात हजारो लोकांचा मृत्यू झाला. पुढे बिहार, नोआखाली, पंजाब, दिल्ली इत्यादी ठिकाणीही हाहाकार माजला. देश सांप्रदायिक तणावाच्या आगीत होरपळत होता.
या हिंसेमुळे ब्रिटिश प्रशासनाची पकड अधिकच कमकुवत झाली. सामान्य लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आणि फाळणीला विरोध करण्याचे नैतिक बळही कमी होऊ लागले.
माउंटबॅटन योजना (जून १९४७)
मार्च १९४७ मध्ये लॉर्ड माउंटबॅटन भारताचे शेवटचे व्हाइसरॉय म्हणून नियुक्त झाले. त्यांना सत्ता हस्तांतर करण्यासाठीचा अंतिम आराखडा तयार करण्याचे काम सोपवले गेले. त्यांनी दोन्ही पक्षांशी चर्चा करून जून ३, १९४७ रोजी “माउंटबॅटन योजना” जाहीर केली.
या योजनेनुसार भारताची फाळणी मान्य करण्यात आली. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात येणार होते. पंजाब आणि बंगाल या दोन प्रांतांचे विभाजन होणार होते आणि त्याचा निर्णय स्थानिक समित्यांवर सोपवण्यात आला. हैदराबाद, काश्मीर, जूनागढ यांसारख्या संस्थानांना भारत किंवा पाकिस्तान यांच्यात सामील होण्याचा पर्याय देण्यात आला.
भारतीय स्वातंत्र्य कायदा (Indian Independence Act, 1947)
ब्रिटीश संसदेमध्ये ४ जुलै १९४७ रोजी Indian Independence Bill सादर करण्यात आला आणि १५ जुलै रोजी तो मंजूर झाला. या कायद्याने भारत व पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र राष्ट्रांच्या निर्मितीला कायदेशीर मान्यता दिली.
१५ ऑगस्ट १९४७ – स्वातंत्र्य आणि फाळणी
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून राष्ट्रध्वज फडकावून स्वातंत्र्याची घोषणा केली. त्यांनी “Tryst with Destiny” या ऐतिहासिक भाषणात भारताच्या नव्या पर्वाचे स्वागत केले.
पण या स्वातंत्र्यासोबतच भीषण फाळणीचे दुःख देशाला सहन करावे लागले. लाखो लोक आपापल्या नव्या देशात स्थलांतरित झाले. हिंदू आणि शीख कुटुंबांनी पाकिस्तानातून भारतात धाव घेतली, तर मुस्लिमांनी भारतातून पाकिस्तान गाठले. या स्थलांतरात जवळपास १० ते १५ लाखांहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले, लाखो स्त्रियांवर अत्याचार झाले आणि कोट्यवधी लोक विस्थापित झाले.
फाळणीने जरी भारताचे दोन भाग केले असले, तरी स्वातंत्र्याची ती चमक संपूर्ण उपखंडासाठी नवा प्रकाश घेऊन आली. देशाने यानंतर लोकशाही मार्ग स्वीकारून राज्यघटना तयार केली, सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या आणि आधुनिक राष्ट्रनिर्मितीचा मार्ग धरला.
स्वातंत्र्य चळवळीचा वारसा
भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ हा फक्त ब्रिटिश राजसत्तेविरुद्धचा लढा नव्हता, तर तो भारताच्या नव्या भविष्याची पायाभरणी करणारा प्रवास होता. लोकशाही मूल्यांचे बीज, सामाजिक समतेचा विचार, अहिंसेवर आधारित संघर्ष, आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे बळ हे या चळवळीचे महत्त्वाचे वारसात्मक घटक ठरले. १९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला, पण त्या आधीच्या एकशे वर्षांच्या संघर्षात देशाने राजकीय जागृती, सामाजिक परिवर्तन, आणि आत्मसन्मानाची शिकवण आत्मसात केली.
लोकशाही मूल्यांची रुजवण
स्वातंत्र्य चळवळीने भारतात लोकशाहीची बीजे रोवली. काँग्रेससारख्या संस्थांमधून प्रतिनिधी पद्धती, चर्चासत्रे, ठराव आणि मतभेदांचा आदर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. हीच संस्कृती पुढे स्वातंत्र्योत्तर भारतात संसदीय लोकशाही व्यवस्थेचे स्वरूप ठरली.
नेत्यांनी जनतेच्या सहभागाचे महत्त्व ओळखून विविध वर्गांतील लोकांना चळवळीत सामील करून घेतले. शेतकरी, कामगार, महिला, विद्यार्थी, दलित आणि आदिवासी — सर्वांनी एकत्रित लढा दिला. या सहभागामुळे “सर्वसमावेशक भारत” घडवण्याचा दृष्टिकोन तयार झाला.
संविधान निर्मिती आणि सामाजिक समता
स्वातंत्र्य चळवळीतूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या विचारवंतांची महत्त्वाची भूमिका पुढे आली. त्यांनी भारतीय राज्यघटना तयार करताना सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, मूलभूत हक्क आणि कायद्यापुढे सर्व समान या मूल्यांना मूर्त स्वरूप दिले.
महात्मा गांधींनी अहिंसा, सत्य, आणि अस्पृश्यता निवारण या तत्त्वांवर भर दिला. डॉ. आंबेडकर यांनी दलित समाजाला हक्क मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर संघर्ष केला. यामुळे भारतीय समाज अधिक समतावादी व्हायला लागला.
महिलांचा सहभाग आणि प्रेरणा
स्वातंत्र्य चळवळीत स्त्रियांनी सक्रिय भूमिका निभावली. कस्तुरबा गांधी, अरुणा असफ अली, सरोजिनी नायडू, लक्ष्मी सहगल यांसारख्या महिला नेत्यांनी केवळ जनआंदोलनांमध्येच नव्हे, तर नेतृत्व पातळीवर महत्त्वाची जबाबदारी स्वीकारली.
या सहभागामुळे भारतीय समाजात महिलांच्या शिक्षण, मताधिकार, आणि सामाजिक स्थानाबाबत जागरूकता वाढली. स्वातंत्र्योत्तर काळात महिलांसाठी अनेक संधी निर्माण होण्याचे बीज या चळवळीत पेरले गेले.
प्रेरणादायी तत्त्वे आणि जागतिक प्रभाव
भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ जगाच्या इतिहासात एक अनोखा आदर्श ठरली. विशेषतः गांधीजींच्या अहिंसात्मक सत्याग्रहाचे तत्त्वज्ञान नेल्सन मंडेला, मार्टिन ल्यूथर किंग, आणि अनेक जागतिक नेत्यांसाठी प्रेरणा ठरले. ब्रिटिश वसाहतींच्या विरोधात लढणाऱ्या अनेक देशांनी भारताकडून प्रेरणा घेतली.
भारताच्या लढ्याने नव्या राष्ट्रांच्या निर्मितीच्या लाटेला गती दिली आणि वसाहतवादाच्या युगाचा अस्त सुरू झाला. त्यामुळे भारताचा संघर्ष हा केवळ स्वराज्यासाठी नव्हता, तर तो जागतिक नैतिकतेचा एक स्तंभ बनला.
चळवळीतील समरसतेचा विचार
स्वातंत्र्य चळवळ ही धर्म, जात, वर्ग, भाषा या पलीकडे जाऊन एक राष्ट्र म्हणून एकत्र लढण्याची शिकवण होती. हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचे प्रयत्न, दलित समाजाचा सहभाग, आणि एकत्रित ध्येयामुळे एक सामाजिक समरसतेचा पायाही घालण्यात आला.
जरी फाळणीच्या दु:खद घटनांनी या एकतेला काहीसा तडा गेला, तरीही भारताच्या मूलभूत संघटनेत समावेशीपणा, सहिष्णुता, आणि विविधतेतील एकता हे तत्त्व कायम राहिले.
निष्कर्ष
भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ म्हणजे फक्त परकीय सत्तेविरुद्धचा लढा नव्हता, तर ती एक जागृती होती – आत्मभानाची, आत्मसन्मानाची आणि आत्मनिर्भरतेची. शतकभर चाललेल्या या चळवळीने भारतीय समाजाला विचार करण्याची, संघटित होण्याची, अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याची आणि स्वतंत्र भारत घडवण्याची ताकद दिली.
या चळवळीचा प्रवास १८५७ च्या उठावापासून सुरू होतो, जेव्हा वैयक्तिक आणि स्थानिक उठाव झाले. पण हळूहळू हा लढा अधिक संघटित, व्यापक आणि व्यापक जनतेचा झाला. महात्मा गांधींनी दिलेल्या अहिंसा, सत्य आणि आत्मशक्तीच्या तत्त्वांमुळे ही चळवळ जगातील सर्वांत मोठी शांततामय क्रांती बनली. त्याचवेळी भगतसिंग, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, चाफेकर बंधू, रामप्रसाद बिस्मिल अशा क्रांतिकारकांनी साहस आणि बळाच्या मार्गातून देखील स्वातंत्र्याचा मंत्र जपला.
या चळवळीतून भारताने केवळ ब्रिटिश सत्तेचा अंत केला नाही, तर एका नव्या युगाची सुरुवात केली. भारताने लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय आणि कायदा यांना आपल्या राष्ट्राचे मूलभूत तत्त्व मानले. विविध जाती, धर्म, भाषा, प्रांत यांचे नागरिक एकत्र येऊन एक सार्वभौम राष्ट्र निर्माण करण्यात यशस्वी झाले.
स्वातंत्र्य चळवळीतील स्त्रियांचे योगदान, दलित आणि मागासवर्गीयांचा संघर्ष, समाजसुधारकांचा प्रभाव आणि विद्यार्थ्यांचा सहभाग — हे सर्व घटक आजच्या भारताच्या सामाजिक-सांस्कृतिक पायाभरणीचे द्योतक आहेत. ही चळवळ फक्त इतिहासापुरती मर्यादित नाही, तर ती वर्तमान भारताच्या मूल्यांची प्रेरणा आणि भविष्यासाठी दिशा देणारी आहे.
आजही, जेव्हा आपण लोकशाही, समानता, स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय यांच्यावर आधारित निर्णय घेतो, तेव्हा स्वातंत्र्य चळवळीचे तेज आणि तिच्या शहाणपणाचे प्रतिबिंब आपल्या राष्ट्रीय जीवनात उमटते. म्हणूनच, ही चळवळ एक संपलेला अध्याय नसून, ती भारताच्या राष्ट्रनिर्मितीचा अखंड प्रवाह आहे — ज्यातून आपण पुढील पिढ्यांसाठी अधिक सशक्त, समावेशक आणि प्रगल्भ भारत घडवू शकतो.
संदर्भ सूची
- Unsung Heroes of India’s freedom struggle https://amritmahotsav.nic.in/unsung-heroes.htm
- Brief history of Congress
https://inc.in/brief-history-of-congress/1885-1895 - Britannica, The Editors of Encyclopaedia. (n.d.). Indian independence movement. Retrieved from:
https://www.britannica.com/event/Indian-independence-movement - Gandhi Heritage Portal. (n.d.). Collected Works of Mahatma Gandhi. Retrieved from:
https://www.gandhiheritageportal.org - CONSTITUENT ASSEMBLY DEBATES. https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/762962/1/cad_29-04-1947.pdf
- Wikipedia contributors. (n.d.). Indian independence movement. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved from:
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_independence_movement - Bose, S.C. (n.d.). Azad Hind Fauj (INA) and the Indian National Army Trials. Retrieved from:
https://netaji.org