१८५७ च्या उठावानंतर भारतात ब्रिटिश साम्राज्याने आपली सत्ता नव्या पद्धतीने स्थिर केली आणि ईस्ट इंडिया कंपनीच्या जागी ब्रिटिश क्राऊनची थेट राजवट अस्तित्वात आली. पुढील काही दशकांमध्ये — म्हणजे १८६० ते १९१४ या कालखंडात — भारतात अनेक राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक घडामोडी घडल्या, ज्यांनी भारतीय समाजाच्या अंतःप्रवाहांना गती दिली. इंडियन कौन्सिल्स अ‍ॅक्टसारखे कायदे, इंग्रजी शिक्षणाचा प्रसार, सामाजिक सुधारणांचा उदय, बंगाल विभाजनासारखी घटना, आणि काँग्रेस व मुस्लिम लीगसारख्या राजकीय संघटनांची निर्मिती या सर्वांमुळे भारतीय राष्ट्रवादाला हळूहळू स्वरूप येऊ लागले.
या काळात जनतेने केवळ ब्रिटिश अन्यायाचा अनुभव घेतला नाही, तर स्वातंत्र्य, आत्मनिर्भरता आणि सांस्कृतिक अभिमान यांची जाणही विकसित केली. मवाळ आणि जहाल अशा दोन प्रवाहांमध्ये फूट जरी दिसून आली, तरी एकूण प्रवाह भारतीय समाजाच्या राष्ट्र म्हणून सजग होण्याकडे गेला. याच काळात भारतात स्वराज्याच्या विचाराची बीजे रोवली गेली, जी पुढे महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली जनआंदोलनाचे स्वरूप घेतात.
१८५७ नंतरचा भारत: नव्या राजवटीची सुरुवात
उठावानंतर १ नोव्हेंबर १८५८ रोजी राणी व्हिक्टोरियाने एका राजाज्ञेद्वारे भारताचे थेट नियंत्रण आपल्या ताब्यात घेतल्याची घोषणा केली. या राजाज्ञेमध्ये भारतीय प्रजेला त्यांच्या धर्म, परंपरा आणि संपत्तीबाबत सन्मानाने वागवले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. ही घोषणाच ब्रिटिश राजसत्तेच्या नव्या पर्वाची सुरुवात ठरली. भारत आता एका कंपनीच्या नव्हे, तर ब्रिटिश सम्राटाच्या अधिपत्याखाली आला.
हा बदल केवळ राजकीय नसून, तो प्रशासकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक पातळीवरही खोलवर परिणाम करणारा होता. ब्रिटिशांनी आता भारतात एक अधिक केंद्रीकृत, कायदाशीर आणि यंत्रणात्मक सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. गव्हर्नर जनरलचे पद ‘व्हाईसरॉय’ म्हणून नामांतरित करण्यात आले आणि कलकत्ता हे भारताचे प्रशासकीय केंद्र राहिले.
ईस्ट इंडिया कंपनीचा शेवट आणि ब्रिटिश क्राऊनचे थेट राज्य
ईस्ट इंडिया कंपनीचा अस्त अधिकृतपणे १८५८ साली झाला. तिच्या सर्व प्रशासकीय व लष्करी जबाबदाऱ्या आता ब्रिटिश संसदेकडे आणि क्राऊनकडे गेल्या.
व्हाईसरॉय लॉर्ड कॅनिंग हा भारतातील क्राऊनच्या वतीने पहिला अधिकृत शासक बनला. त्याच्या कारकिर्दीतच ब्रिटिशांनी ‘शांतता, सुधारणा आणि पुनर्बांधणी’ या तत्त्वांवर आधारित धोरणे राबवण्यास सुरुवात केली.
या नव्या व्यवस्थेने भारतीयांच्या मनात एक प्रकारचा धोक्याचा व आदराचा द्वंद्व निर्माण केला. एकीकडे राणीच्या आश्वासनाने नवा विश्वास वाटत होता, तर दुसरीकडे सत्ता अधिक सुदृढ आणि भेदभावपूर्ण पद्धतीने लागू केली जात होती. शिक्षण, कायदा, प्रशासन, लष्कर या सर्व क्षेत्रांत ब्रिटिशांचे वर्चस्व वाढत गेले.
राजकीय बदल, समाजसुधारणा आणि उदय होत असलेली राष्ट्रीय चेतना
१८५८ नंतरच्या काही दशकांत भारतीय समाजात काही मूलगामी सामाजिक व राजकीय हालचाली सुरू झाल्या. एकीकडे ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज यांसारख्या चळवळी समाजातील अंधश्रद्धा, जातिव्यवस्था आणि स्त्रियांच्या स्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित करत होत्या. दुसरीकडे, इंग्रजी शिक्षणामुळे उदयास आलेल्या मध्यमवर्गीय भारतीयांनी प्रशासकीय सेवेत, कायद्यात आणि माध्यमांतून आपला प्रभाव दाखवायला सुरुवात केली.
या काळात एक नवा विचार उगम पावला — तो म्हणजे भारत एक राष्ट्र आहे आणि त्याचे आपले हक्क असावेत. हळूहळू ही भावना १८८५ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेद्वारे एका संघटित राजकीय चळवळीत परिवर्तित झाली.
या पार्श्वभूमीवर पुढील अनेक घटना — कायदे, सुधारणा, विभाजने, चळवळी — या भारताच्या राष्ट्रनिर्मितीच्या वाटचालीतील अत्यंत महत्त्वाचे टप्पे ठरल्या.
भारतीय प्रशासनात बदल
१८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांनी भारताच्या प्रशासकीय रचनेत काही मूलभूत सुधारणा करण्याची गरज ओळखली. त्यात सर्वात महत्त्वाचे होते – भारतीयांना प्रशासनात मर्यादित सहभाग देणे, जेणेकरून त्यांचा असंतोष नियंत्रित करता येईल आणि इंग्रज सत्ता अधिक स्थिरपणे टिकू शकेल. याच हेतूने दोन अत्यंत महत्त्वाचे कायदे — इंडियन कौन्सिल्स अ‍ॅक्ट १८६१ आणि १९०९ चा कौन्सिल्स अ‍ॅक्ट (मॉर्ले-मिंटो सुधारणा) — लागू करण्यात आले.
इंडियन कौन्सिल्स अ‍ॅक्ट १८६१
या कायद्याच्या माध्यमातून भारताच्या व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात पहिल्यांदाच काही भारतीय सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली. हे सदस्य “नॉमिनेटेड नॉन-ऑफिशियल” असत, म्हणजेच ब्रिटिशांकडून निवडून दिले जात आणि त्यांच्याकडे निर्णय घेण्याचा अधिकार नव्हता, केवळ सल्लागार स्वरूपात भूमिका होती.
या कायद्याने प्रांतीय स्तरावरही काही विधान मंडळे (legislative councils) स्थापण्याची परवानगी दिली. यामध्ये मद्रास, बॉम्बे, बंगाल आणि नॉर्थ वेस्टर्न प्रॉव्हिन्सेस (आजचा उत्तर प्रदेश) यांचा समावेश होता.
या सुधारणा काही प्रमाणात ब्रिटिश सरकारच्या समावेशक धोरणाचा भाग होत्या, पण प्रत्यक्षात भारतीयांना फारशी सत्ता दिली गेली नाही. तरीही, यामुळे एक इंग्रजी शिक्षित मध्यमवर्गीय वर्ग तयार झाला, ज्याला शासकीय चर्चांमध्ये सहभागी होण्याची प्राथमिक संधी मिळाली. पुढे याच वर्गातून अनेक राजकीय नेते, समाजसुधारक, आणि स्वातंत्र्यसैनिक घडले.
इंडियन कौन्सिल्स अ‍ॅक्ट १९०९ (मॉर्ले-मिंटो सुधारणा)
हा कायदा ब्रिटनचे सचिव मॉर्ले आणि भारताचे व्हाईसरॉय लॉर्ड मिंटो यांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आला. या सुधारणा १९०५ च्या बंगाल विभाजनानंतर निर्माण झालेल्या जनतेच्या असंतोषाची पार्श्वभूमी होती.
या कायद्यानुसार:
- केंद्रीय आणि प्रांतीय विधान मंडळांमध्ये सदस्यांची संख्या वाढवण्यात आली.
- पहिल्यांदाच काही सदस्य निवडून दिले जात होते (elective members), जरी त्यांची निवड मर्यादित आणि उच्चशिक्षित वर्गापुरती मर्यादित होती.
- सर्वात मोठा आणि वादग्रस्त बदल म्हणजे — मुस्लिम समुदायासाठी स्वतंत्र मतदारसंघांची (separate electorates) तरतूद. त्यामुळे मुस्लिम मतदार फक्त मुस्लिम उमेदवारांनाच मतदान करू शकत.
या सुधारणा जरी भारतीय राजकीय सहभागाच्या दृष्टीने एक टप्पा ठरल्या, तरी त्यांनी भारतीय समाजात धर्माच्या आधारावर विभागणीची सुरूवात केली.
हा कायदा एका बाजूला ब्रिटिश सत्तेच्या समावेशकतेचा दिखावा होता, तर दुसऱ्या बाजूला त्याने “फोडा आणि राज्य करा” या धोरणाची अधिसूचना दिली.
भारतीय समाजात आणि विचारविश्वात परिवर्तन
१८५८ नंतर ब्रिटिश राजवटीने आपले प्रशासन अधिक स्थिर करत असताना, भारतीय समाजातही हळूहळू एक नवीन बौद्धिक आणि सामाजिक जागृती निर्माण होऊ लागली. याचे प्रमुख कारण म्हणजे इंग्रजी शिक्षणाचा प्रसार, ज्यामुळे एक नवीन शिक्षित मध्यमवर्गीय वर्ग तयार झाला. याच वर्गातून विचारवंत, पत्रकार, समाजसुधारक आणि राजकीय नेते घडू लागले.
इंग्रजी शिक्षणामुळे भारतीय युवकांना युरोपमधील स्वातंत्र्य, लोकशाही, कायद्याचे राज्य, समानता यांसारख्या मूल्यांची ओळख झाली. हे मूल्य भारतीय परिस्थितीशी तुलना करताना, त्यांना आपल्या समाजातील अंधश्रद्धा, जातिभेद, स्त्रियांवरील अन्याय, बालविवाह, अशिक्षण या समस्यांचे गांभीर्य जाणवू लागले. परिणामी, धर्मसुधारणेच्या चळवळी भारतात सुरु झाल्या.
१८२८ साली सुरू झालेला ब्राह्मो समाज हा राजा राममोहन रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील एक पुरोगामी विचारांचा गट होता. या समाजाने सतीप्रथा, बहुपत्नीत्व, मूर्तीपूजा यांना विरोध केला आणि शिक्षण, स्त्रीसमानता, विधवा पुनर्विवाह यांचा प्रचार केला. पुढे इश्वरचंद्र विद्यासागर, महर्षी कर्वे, महात्मा फुले, आणि इतर विचारवंतांनी विविध समाजसुधारणांमध्ये भाग घेतला. या चळवळींमुळे समाजात नवचैतन्य निर्माण झाले.
१८८५ मध्ये वयाने विवाह कायदा मंजूर करण्यात आला, ज्यामुळे मुलींच्या विवाहाचे किमान वय १० वर्षांवरून १२ वर्षे करण्यात आले. हा कायदा इश्वरचंद्र विद्यासागर आणि इतर सुधारकांच्या प्रयत्नामुळे शक्य झाला. यासोबतच, विधवांवरील बंधने हटवणे, शिक्षणास प्रोत्साहन देणे, स्त्री शिक्षणासाठी शाळा काढणे अशा अनेक उपक्रम या काळात सुरू झाले.
दुसरीकडे, मुस्लिम समाजातही बदल घडवण्यासाठी सर सय्यद अहमद खान यांनी अलिगढ चळवळ सुरू केली. या चळवळीचा उद्देश मुस्लिम समाजात आधुनिक शिक्षणाचा प्रसार करणे, महिलांचे प्रबोधन करणे आणि सामाजिक सुधारणांकडे वळवणे हा होता. १८७५ मध्ये त्यांनी स्थापन केलेले मोहम्मडन अँग्लो-ओरिएंटल कॉलेज (जे पुढे अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ बनले) हे मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरले.
या काळात झालेल्या सुधारणा केवळ सामाजिक नव्हत्या, तर त्या राजकीय चेतनेला पोषक होणाऱ्या ठरल्या. समाजात वाढणारे शिक्षण, वाढती जाणीव, आणि सरकारी अन्यायाविरुद्ध प्रबोधनात्मक कार्य यामुळेच पुढे राष्ट्रवादी चळवळीचा पाया घालण्यास मदत झाली.
प्रेस, शिक्षण आणि असंतोष
ब्रिटिश सत्तेने भारतात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करताना एकीकडे आधुनिक शिक्षण, कायदा आणि माध्यमांचे साधन दिले, तर दुसरीकडे विचारस्वातंत्र्यावर बंधने घालून विरोधी आवाज दाबण्याचाही प्रयत्न केला. त्यामुळे १८६०–१९१४ या काळात भारतीय समाजात मुक्त विचारांची कोंडी आणि असंतोषाची वाढती भावना दिसून येते.
इंग्रजी शिक्षणाचा प्रसार हे या काळातले एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होते. युरोपियन राजकीय विचार, विज्ञान, आणि सुधारक साहित्य याच्या माध्यमातून भारतीय तरुणांच्या विचारसरणीत क्रांती झाली. अनेकांनी पत्रकारिता, वकिली आणि समाजसुधारणेच्या माध्यमातून सत्तेविरुद्ध आपला आवाज उभारला. परिणामी, स्थानिक भाषेतील वृत्तपत्रांनी ब्रिटिश धोरणांवर टीका करण्यास सुरुवात केली. केसरी, मराठा, बंगाली, अमृतबाजार पत्रिका यांसारखी वृत्तपत्रे जनतेत राष्ट्रवादी विचार रुजवू लागली.
या वाढत्या टीकेला रोखण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने १८७८ साली ‘व्हर्नाक्युलर प्रेस अ‍ॅक्ट’ पारित केला. लॉर्ड लिटन यांच्या कारकिर्दीत लागू झालेल्या या कायद्यानुसार, स्थानिक भाषांतील (vernacular) वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप लादण्यात आली, आणि कोणताही विरोधी मजकूर प्रकाशित करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकत होती. इंग्रजी भाषेतील वृत्तपत्रांना मात्र यापासून सूट होती – ही गोष्ट ब्रिटिश धोरणातील जातीयतेचा आणि भेदभावाचा स्पष्ट पुरावा होती.
या कायद्यामुळे पत्रकार, संपादक आणि लेखक यांच्यात तीव्र नाराजी पसरली. याच्या निषेधार्थ अमृतबाजार पत्रिकाने आपला मजकूर इंग्रजीत प्रसिद्ध करायला सुरुवात केली. अखेरीस, लोकांच्या विरोधामुळे हा कायदा १८८१ मध्ये रद्द करण्यात आला, पण तोपर्यंत अनेक भारतीय वृत्तपत्रांची स्वातंत्र्य हक्कांवर गदा आली होती.
शिक्षणक्षेत्रातही ब्रिटिश धोरण संमिश्र होते. जरी इंग्रजी शिक्षणामुळे भारतीयांना शासकीय सेवांमध्ये प्रवेशाची संधी मिळाली, तरी Indian Civil Services (ICS) सारख्या प्रतिष्ठित परीक्षा फक्त इंग्लंडमध्ये घेतली जात होती. त्यामुळे बहुतांश भारतीय युवकांना या सेवेत स्थान मिळणे अवघड होते. ही गोष्ट शिक्षित भारतीयांसाठी न्याय व समतेच्या तत्त्वांचा अपमान वाटू लागली.
या दोन्ही गोष्टींचा परिणाम म्हणजे — एक वाढता असंतोष, जो सुरुवातीस वैचारिक स्वरूपाचा होता, पण पुढे तो सामाजिक आणि राजकीय स्वरूप घेत गेला. प्रेस आणि शिक्षण या दोन्ही माध्यमांनी भारतीय समाजाला जाणीव, आत्मभान आणि संघटनाची प्रेरणा दिली, ज्यामुळे पुढे राष्ट्रीय चळवळींना गती मिळाली.
भारतात ब्रिटिश सत्तेची अभिव्यक्ती
१८५८ नंतर भारतात ब्रिटिश राजवट अधिक दृढ झाल्यानंतर इंग्रजांनी केवळ प्रशासन आणि कायद्याच्या माध्यमातूनच नव्हे, तर दृश्यरूपातही आपल्या सत्तेची ओळख निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले. भव्य समारंभ, स्थापत्यकला, दरबार आणि सम्राटांची पदवी यांद्वारे त्यांनी भारतीय जनतेला आपली सत्ता, भव्यता आणि “वैधता” दर्शवायचा प्रयत्न केला.
१८७७ साली लॉर्ड लिटनच्या नेतृत्वात पहिला दिल्ली दरबार भरवण्यात आला. यावेळी राणी व्हिक्टोरिया यांना औपचारिकपणे “भारताची सम्राज्ञी” (Empress of India) ही पदवी बहाल करण्यात आली होती. हा दरबार म्हणजे एक प्रकारचा शाही जल्लोष होता — भारतातील संस्थानिक, इंग्रज अधिकारी, सरदार, साहित्यिक, यांना एकत्र करून ब्रिटिश सत्ता किती विराट आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न.
परंतु या दरबाराचा विरोधही झाला. याच दरम्यान, देशातील काही भागांत दुष्काळाने थैमान घातले होते, आणि शेकडो लोक अन्नावाचून मृत्युमुखी पडत होते. अशावेळी इतक्या खर्चिक कार्यक्रमाचे आयोजन ब्रिटिश सत्तेच्या संवेदनशून्यतेचे उदाहरण मानले गेले. अशा घटनांमुळे सामान्य जनतेत असंतोष वाढू लागला.
१९११ मध्ये पुन्हा एकदा भव्य दिल्ली दरबार भरवण्यात आला. यावेळी इंग्लंडचा सम्राट जॉर्ज पाचवा स्वतः भारतात आला, आणि त्याच्या समोरच बंगाल विभाजन रद्द केल्याची घोषणा झाली. याच दरबारात भारताची राजधानी कोलकात्याहून दिल्लीला हलवण्याचे जाहीर करण्यात आले.
दिल्ली ही ऐतिहासिकदृष्ट्या मुघल आणि हिंदू सम्राटांची राजधानी राहिलेली असल्यामुळे ब्रिटिशांनी त्याच ठिकाणी नवीन राजधानी बसवण्याचा निर्णय घेतला. यामागे राजकीय कारणे स्पष्ट होती — कोलकात्यात सुरू असलेल्या राष्ट्रवादी हालचालींमध्ये अडकून न पडता, एक नवीन “तटस्थ” राजधानी स्थापन करणे, ज्यामध्ये साम्राज्याची शाही प्रतिमा आणि ऐतिहासिक ओळख यांचे संमेलन घडावे.
या नव्या दिल्लीमध्ये बनवण्यात आलेल्या इमारती — व्हाईसरॉय हाऊस (आजचे राष्ट्रपती भवन), संसद भवन, इंडिया गेट — या सर्व इमारती ब्रिटिश स्थापत्यशैलीचा भारतीय संदर्भात पराकोटीचा प्रयोग होत्या. यामुळे एका बाजूला इंग्रजांनी आपली ताकद दाखवली, तर दुसऱ्या बाजूला भारतीय जनतेला त्यांच्या अधीन असल्याचे वारंवार जाणवून दिले.
या प्रकारच्या सत्तेच्या प्रतीकात्मक अभिव्यक्तींनी काही काळासाठी भारतीय समाजावर प्रभाव टाकला असला, तरी हळूहळू त्याच प्रतिमा राष्ट्रीय अभिमानाला दुखावणाऱ्या आणि विदेशी सत्तेच्या दडपशाहीचे प्रतीक ठरल्या. त्यामुळे अनेक विचारवंत, पत्रकार, विद्यार्थी, आणि पुढे राजकीय नेतेही या सत्तेच्या प्रतिमांवर प्रश्न उपस्थित करू लागले.
भारतात राष्ट्रवादाची पहिली लाट
१८५७ नंतर ब्रिटिश सत्तेची पुनर्रचना, इंग्रजी शिक्षणाचा प्रसार, आणि समाजसुधारणांचा प्रभाव यामुळे भारतात राष्ट्रवादाच्या बीजांची पेरणी झाली. इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्या भारतीय मध्यमवर्गीय युवकांना ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या दुजाभावाची, शोषणाची आणि अन्यायाची जाणीव होऊ लागली. त्यांनी आपले विचार पत्रकारितेच्या, शिक्षणाच्या, आणि वैचारिक व्यासपीठांवरून मांडण्यास सुरुवात केली. या सर्व प्रवाहांची परिणती म्हणजे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना — जी भारतात संगठित राजकीय राष्ट्रवादाची पहिली मूर्त अभिव्यक्ती ठरली.
१८८५ साली ए. ओ. ह्यूम या ब्रिटिश ICS अधिकाऱ्याच्या पुढाकाराने मुंबईत ७२ प्रतिनिधी एकत्र आले आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ची स्थापना झाली. व. चि. बनर्जी हे या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. काँग्रेसच्या स्थापनेमागचा उद्देश होता — भारतीयांनी एकत्र येऊन सार्वजनिक प्रश्नांवर चर्चा करणे आणि सरकारकडे मागण्या मांडण्याचे मंच उपलब्ध करून देणे. यामध्ये अनेक समाजसुधारक, वकील, शिक्षणतज्ज्ञ, व्यापारी, आणि लेखक सहभागी झाले.
काँग्रेसच्या सुरुवातीच्या धोरणात मवाळपणा (Moderate Politics) दिसून येतो. १८८५ ते १९०५ या काळातली काँग्रेस ही सरकारच्या विरुद्ध नाही, तर त्याच्या आत राहून सुधारणा घडवणारी संस्था होती. तिच्या मागण्या यामध्ये भारतीयांना कायदेमंडळांमध्ये स्थान, नागरी हक्क, सरकारी सेवांमध्ये संधी, शिक्षणाचे प्रसार, आणि आर्थिक धोरणात बदल यांचा समावेश होता.
या कालखंडातील प्रमुख नेते म्हणजे — दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, गोपाळ कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तय्यबजी, इत्यादी. विशेषतः दादाभाई नौरोजींनी भारताच्या आर्थिक शोषणाचे ‘निच वलय सिद्धांत’ (Drain Theory) मांडून ब्रिटिश धोरणांची पोलखोल केली.
काँग्रेसने आपल्या ठरावांद्वारे सरकारकडे याचना केली, मागण्या केल्या, परंतु प्रत्यक्षात ब्रिटिश सत्ताधारी फारशी दखल घेत नसत. त्यामुळे काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीवर टीकाही होऊ लागली. परंतु हेच विचार पुढे जहाल राष्ट्रवादाचे मूळ ठरले.
या सुरुवातीच्या टप्प्यात काँग्रेसने भारतीय लोकांना एकत्र आणण्याचे, विचार जागवण्याचे, आणि समान हितसंबंधांची ओळख निर्माण करण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले. त्यामुळेच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हे पुढे स्वातंत्र्यलढ्याचे प्रमुख केंद्र बनले.
धर्माधारित राजकीय संघटनांचा उदय
भारतीय समाज अत्यंत विविधतेने भरलेला असून त्यात धर्म, भाषा, जात, आणि प्रांत अशा अनेक स्तरांवर भेद आहेत. १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात ब्रिटिश राजवटीने भारतीयांना मर्यादित राजकीय सहभाग देण्यास सुरुवात केली, पण त्याचबरोबर “फोडा आणि राज्य करा” हे धोरण अधिक बळकट केले. यामुळे भारतीय राजकारणात धर्माधारित संघटनांचा उगम झाला, जो पुढे राजकीय फाटाफुटीचे बीज ठरला.
१८८०च्या दशकात मुस्लिम समाजात शिक्षण, सामाजिक सुधारणा आणि राजकीय सहभाग या विषयांवर विचार सुरू झाला. यामागे सर सय्यद अहमद खान यांचे कार्य महत्त्वाचे ठरते. त्यांनी शिक्षण आणि सरकारप्रती निष्ठा हे दोन घटक मुस्लिम समाजासाठी महत्त्वाचे आहेत, असा आग्रह धरला. याच पार्श्वभूमीवर ३० डिसेंबर १९०६ रोजी ढाका येथे ‘ऑल इंडिया मुस्लिम लीग’ ची स्थापना झाली.
मुस्लिम लीगच्या स्थापनेमागचा उद्देश म्हणजे मुस्लिम समाजाच्या राजकीय, शैक्षणिक व सांस्कृतिक हितांचे रक्षण करणे, आणि ब्रिटिश सरकारशी सहकार्य राखणे. सुरुवातीला लीगचे धोरण पूर्णतः प्रो-ब्रिटिश होते. त्यांनी काँग्रेसप्रमाणे ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध थेट आंदोलन करण्याऐवजी, संवाद व सहकार्याच्या मार्गाने मुस्लिम समाजाला राजकीय हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला.
लीगने लवकरच स्वतंत्र मुस्लिम मतदार संघांची मागणी मांडली आणि ती मागणी १९०९ च्या मॉर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्याद्वारे मान्यही झाली. ही घटना भारतीय राजकारणात एक निर्णायक वळण ठरली. कारण, यापूर्वीपर्यंत राष्ट्रवादाचे स्वरूप एकसंध राहिले होते, पण आता ते हळूहळू धर्माच्या आधारे विभागले जाऊ लागले.
त्याच दरम्यान, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्येही तणाव वाढू लागला. १९०७ साली झालेल्या ‘सूरत अधिवेशनात’ काँग्रेसचे मवाळ आणि जहाल गटांमध्ये तात्पुरती फूट झाली. मवाळ नेत्यांचे नेतृत्व गोपाळ कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता, आणि दादाभाई नौरोजी यांच्याकडे होते, तर जहाल गटात लोकमान्य टिळक, लाला लजपत राय, आणि बिपिन चंद्र पाल (लाल-बाल-पाल) यांचा समावेश होता.
मवाळ नेते सरकारकडे निवेदन, मागण्या, आणि कायदेशीर मार्गाने सुधारणा मिळवण्यावर भर देत होते, तर जहाल गट बहिष्कार, स्वदेशी, जनआंदोलन आणि प्रसंगी संघर्षाच्या माध्यमातून ब्रिटिश राजवटीला आव्हान देऊ इच्छित होता. सूरत अधिवेशनातील वादामुळे जहाल नेत्यांना काँग्रेसबाहेर ठेवण्यात आले आणि पुढील काही वर्षे काँग्रेसच्या प्रभावात घट झाली.
या टप्प्यावर भारतात धर्माधारित राजकारण आणि धोरणाधारित फाटाफुटीचे राजकारण हे दोन्ही समांतरपणे विकसित होऊ लागले. यामुळे स्वातंत्र्य चळवळीचे स्वरूप अधिक गुंतागुंतीचे झाले आणि पुढील संघर्षांसाठी सामाजिक एकतेची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवू लागली.
बंगाल विभाजन आणि स्वदेशी आंदोलन
ब्रिटिश राजवटीत भारतीय प्रांतांचे विभाजन अनेकदा प्रशासनिक कार्यक्षमतेच्या नावाखाली केले जात होते. पण त्यामागे अनेकदा राजकीय आणि फोडणीच्या हेतूची छुपी योजना असे. याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे १९०५ साली लॉर्ड कर्झनने केलेले बंगालचे विभाजन.
बंगाल हा ब्रिटिश भारतातील सर्वात मोठा, लोकसंख्येने घनदाट आणि राजकीयदृष्ट्या सक्रीय प्रांत होता. लॉर्ड कर्झनने १६ ऑक्टोबर १९०५ रोजी बंगालचा प्रशासनिक दृष्टिकोनातून विभाग केला — एक नवीन “पूर्व बंगाल आणि आसाम” नावाचा प्रांत तयार केला गेला, जो मुख्यतः मुस्लिमबहुल होता; तर उर्वरित पश्चिम बंगाल हिंदूबहुल राहिला.
ब्रिटिशांनी याला “सामर्थ्यवर्धनासाठी” केलेली योजना असे म्हटले, पण भारतीय जनता आणि नेत्यांना यामागे “फोडा आणि राज्य करा” ही नीती दिसली. बंगालमधील हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यातील ऐक्य, त्यांचं एकत्रित राष्ट्रवादी नेतृत्व, याला तोडण्याचा हे प्रयत्न असल्याचे समजले गेले.
या निर्णयाविरोधात संपूर्ण भारतभरात मोठ्या प्रमाणावर जनआंदोलन उभं राहिलं. विशेषतः बंगालमधील विद्यार्थ्यांनी, शिक्षकांनी, व्यापाऱ्यांनी आणि सामान्य लोकांनी या निर्णयाचा विरोध केला. यामधूनच स्वदेशी आंदोलन जन्माला आलं. या चळवळीने ब्रिटिश वस्त्रांचे, मिठाचे, साखरेचे बहिष्कार, ब्रिटिश शाळांमधून बाहेर पडणे, आणि स्वदेशी उत्पादनांचा स्वीकार हे मार्ग अंगीकारले.
या चळवळीला लोकमान्य टिळक, लाला लजपत राय, आणि बिपिन चंद्र पाल या नेत्यांचा सक्रिय पाठिंबा होता. त्यांनी युवकांना जागृत केले, सभा घेतल्या, परंपरा, धर्म आणि राष्ट्र यांच्यातील नातं सांगितलं. “स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच” हे टिळकांचे घोषवाक्य राष्ट्रवाद्यांसाठी प्रेरणास्थान ठरले.
स्वदेशी चळवळीमुळे घरोघरी चरखा फिरू लागला, भारतीय उद्योगांना चालना मिळाली, राष्ट्रीय शिक्षण संस्था स्थापन झाल्या, आणि सर्वसामान्य माणसातही स्वातंत्र्याची जाणीव निर्माण झाली. महिलांनीही हातात पताका घेत स्वदेशी प्रचारात भाग घेतला, विद्यार्थी आणि युवकांनी ब्रिटिश विरोधी लढ्याचे नेतृत्व केले.
ब्रिटिश सरकारने चळवळीला दडपण्यासाठी कडक उपाययोजना केल्या, नेत्यांना अटक केली, वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप लादली. पण या दडपशाहीने चळवळीचा जोम कमी झाला नाही.
या चळवळीच्या परिणामस्वरूप, १९११ साली बंगालचे विभाजन रद्द करण्यात आले, आणि त्याच दरबारात ब्रिटिशांनी भारताची राजधानी कलकत्त्याहून दिल्लीला हलवण्याची घोषणा केली.
बंगाल विभाजन आणि स्वदेशी आंदोलन हे भारतीय इतिहासातील पहिलं व्यापक जनआंदोलन होतं, ज्यात फक्त काही नेते नव्हे तर सामान्य जनता, विद्यार्थी, महिला, व्यापारी, आणि कारागीर यांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. यामुळे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला सामूहिकता आणि आत्मनिर्भरतेचा पाया लाभला.
क्रांतिकारी चळवळींचा उदय
स्वदेशी चळवळीने भारतीय जनतेत स्वराज्याची भावना जागवली खरी, पण ब्रिटिश सत्तेची दडपशाही, शांततेने केल्या जाणाऱ्या मागण्यांची उपेक्षा, आणि काँग्रेसच्या मवाळ धोरणामुळे काही युवक आणि विचारवंत अत्यंत आक्रमक राष्ट्रवादाकडे वळले. यातूनच भारतात आणि भारताबाहेर क्रांतिकारी चळवळीचा जन्म झाला.
या चळवळीत सामील झालेल्या तरुणांना वाटत होतं की, इंग्रज सत्तेविरुद्ध हिंसक मार्गानेच प्रतिकार करता येईल. त्यांच्या दृष्टिकोनातून, सशस्त्र उठाव, बॉम्बस्फोट, ब्रिटिश अधिकाऱ्यांवर हल्ले, गुप्त प्रचार हे सर्व स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी आवश्यक उपाय होते.
लंडनमधील ‘इंडिया हाऊस’ हे क्रांतिकारी विचारांचे प्रमुख केंद्र होते. १९०५ मध्ये श्यामजी कृष्ण वर्मा यांच्या पुढाकाराने हे स्थापन झाले. येथे वीर सावरकर, मदनलाल ढींगरा, विनायक दामोदर सावरकर यांसारखे तरुण राष्ट्रवादी कार्यरत होते. त्यांनी परकीय भूमीत राहून भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रचारणा केली.
१९१० मध्ये वीर सावरकर यांना लंडनहून अटक करून भारतात आणण्यात आले, पण त्याचा जोरदार विरोध करताना त्यांनी मार्सेल्स बंदरावरून पलायनाचा प्रयत्न केला. पुढे त्यांना अंडमानातील काळ्या पाण्याच्या कारागृहात शिक्षा भोगावी लागली. त्यांचे ‘१९०९ मधील १८५७चे स्वातंत्र्ययुद्ध’ हे पुस्तक ब्रिटिशांनी बंदी घातले होते, कारण त्यामध्ये १८५७ च्या उठावाचे राष्ट्रवादी समर्थन होते.
१९१३ मध्ये अमेरिकेत आणि कॅनडात स्थायिक झालेल्या भारतीय स्थलांतरितांनी ‘गदर पार्टी’ ची स्थापना केली. ही पार्टी शेतकरी, कामगार, आणि सिख सैनिक यांच्या नेतृत्वाखाली उभी राहिली. गदर म्हणजे बंड – या भावनेतून त्यांनी ब्रिटिश साम्राज्याच्या संपत्तीवर हल्ला करायचे ठरवले. गदर पक्षाचे पत्रकं, पोस्टर, आणि भाषणे भारतात पोचवली जात होती. त्यांच्या मुख्य उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे पहिल्या महायुद्धाच्या काळात भारतात उठाव घडवून आणणे.
१९१४ मध्ये ‘कोमागाटा मारू’ या जहाजाने अनेक भारतीय स्थलांतरितांना कॅनडामध्ये उतरवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना परत पाठवण्यात आले. या घटनेचा भारतात – विशेषतः पंजाबात – मोठा परिणाम झाला आणि तेथील युवकांमध्ये ब्रिटिशांविरोधात संतापाची लाट उसळली.
क्रांतिकारी गटांचे कार्य इंग्रजांनी गंभीरतेने घेतले. त्यांनी १९१० मध्ये ‘प्रेस अ‍ॅक्ट’, १९१४ मध्ये ‘इन्ग्रेस इन्टू इंडिया ऑर्डिनन्स’ आणि १९१५ मध्ये ‘डिफेन्स ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट’ पारित करून या गटांविरोधात कडक कारवाई केली. अनेक तरुण क्रांतिकारक अटक करण्यात आले, फाशी देण्यात आले, किंवा काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगू लागले.
तरीही या चळवळीने भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे स्वरूप अधिक व्यापक आणि बहिर्मुख केले. भारताबाहेरील भारतीयांचे योगदान, सशस्त्र संघर्षाची प्रेरणा, आणि स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी सर्वस्व अर्पण करण्याची वृत्ती – हे सारे क्रांतिकारी चळवळीच्या माध्यमातून भारतीय जनमानसात खोलवर रुजले.
निष्कर्ष
१८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटिश सत्तेने भारतावर अधिक नियंत्रण मिळवले, आणि एक सुसंघटित, केंद्रीकृत प्रशासन यंत्रणा उभारली. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या जागी आलेली ब्रिटिश क्राऊनची थेट सत्ता ही अधिक संस्थात्मक होती. त्यांनी शिक्षण, कायदा, पायाभूत सुविधा, आणि सामाजिक हस्तक्षेप यांचा वापर करून सत्तेची मुळे खोलवर रुजवली.
पण याच काळात, इंग्रजी शिक्षण, आधुनिक पत्रकारिता, आणि सुधारणावादी चळवळी यांच्यामुळे भारतीय जनतेमध्ये एक नवा आत्मभान निर्माण झाला. राजा राममोहन रॉय, दादाभाई नौरोजी, महात्मा फुले, टिळक, गोखले यांसारख्या विचारवंतांनी या आत्मभानाचे रूपांतर राष्ट्रभानात केले.
१८६१ व १९०९ सारख्या कायद्यांनी जरी काही मर्यादित राजकीय सहभाग दिला, तरी ब्रिटिश धोरणामागे राजकीय भेदभाव, धर्माधारित मतदार संघ, आणि भारतीय समाजात फूट पाडण्याची प्रवृत्ती होती. विशेषतः बंगाल विभाजन आणि मुस्लिम लीगची स्थापना यामुळे भारतीय राजकारणात धार्मिक ओळखीचे राजकारण उगम पावू लागले.
या कालखंडात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेपासून ते स्वदेशी चळवळ आणि क्रांतिकारी चळवळींपर्यंत राष्ट्रवादाचे विविध प्रवाह उभे राहिले. एका बाजूला मवाळ व विचारप्रधान मागण्या होत्या, तर दुसऱ्या बाजूला उग्र राष्ट्रवादी व सशस्त्र उठावाची प्रेरणा होती. या विविध मार्गांनी एकच संदेश दिला — “स्वराज्य ही काळाची गरज आहे.“
या काळात भारतीयांनी स्वराज्य ही केवळ राजकीय मागणी नसून, ती सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक सन्मानाची लढाई आहे, हे समजून घेतले. शिक्षण, माध्यमे, समाजसुधारणा, आणि आंदोलनांच्या माध्यमातून भारतीय राष्ट्रवादाची पहिली लाट उभी राहिली.
१९१४ पासून पुढे महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली ही राष्ट्रवादाची भावना जनतेच्या रस्त्यावर उतरली आणि एक नवा संघर्षसंग्राम सुरू झाला. परंतु या संघर्षाला आधार देणारे विचार, नेते, संस्था आणि जनचळवळी १८६०–१९१४ या काळातच घडल्या. म्हणूनच हा कालखंड भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाचा विचार बीजकाल मानला जातो.
भारतातील इतर महत्त्वाच्या घटना आणि प्रभाव (१८६०–१९१४)
१८६० ते १९१४ या काळात भारतात जरी राजकीय आणि संघटनात्मक पातळीवर राष्ट्रीय चळवळी घडत होत्या, तरी याच काळात अनेक सांस्कृतिक, कायदेशीर, आर्थिक आणि प्रशासकीय घटकांनीही समाजात मोठे परिणाम घडवून आणले. या घटना अनेकदा प्रमुख चळवळींपासून दूर राहतात, पण त्यांचा परिणाम राष्ट्रभानाच्या वृद्धीवर लक्षणीय होता.
पहिली भारतीय जनगणना (१८७२)
ब्रिटिशांनी १८७२ मध्ये भारतात पहिली अधिकृत जनगणना घेतली. ही केवळ लोकसंख्या मोजणी नव्हती, तर भारतीय समाजाची जात, धर्म, लिंग, व्यवसाय, आणि इतर सामाजिक रचना समजून घेण्याचा ब्रिटिश प्रयत्न होता.
या संख्याशास्त्रीय यंत्रणेमुळे भारतीय समाजात “बहुतेक लोक कोण आहेत” याची जाणीव वाढली. यामुळे प्रशासनाला तर मदत झालीच, पण पुढे भारतीय नेतृत्वालाही समाजशास्त्रीय मुद्द्यांवर राजकारण करण्यास प्रेरणा मिळाली.
शिक्षणविषयक आयोग आणि विद्यापीठ कायदा
१८८२ साली ब्रिटिशांनी हंटर आयोग नेमून भारतातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाचा आढावा घेतला. आयोगाने स्थानिक भाषांतील शिक्षणास प्रोत्साहन द्यावे, असे सुचवले, पण प्रत्यक्षात खर्च आणि इच्छा यांचा अभाव दिसला.
१९०४ साली पारित झालेला “Indian Universities Act” हे शिक्षण क्षेत्रात एक वळण घेणारा कायदा ठरला. या कायद्यामुळे विद्यापीठांवर सरकारचे नियंत्रण वाढले आणि विद्यार्थ्यांमध्ये विरोध आणि असंतोषाची भावना निर्माण झाली. शिक्षणाचे स्वरूप राष्ट्रवादाला अनुकूल न राहता, पुन्हा एका नियंत्रणाच्या यंत्रणेत बदलले गेले.
प्लेग, आरोग्य धोरणे आणि टिळकांची अटक (१८९६–९७)
१८९६ मध्ये पुणे, मुंबई आणि आसपासच्या भागात प्लेगची साथ आली. ब्रिटीशांनी आरोग्याच्या नावाखाली शरीर तपासणी, घरे फोडणे, जबरदस्तीने विलगीकरण अशा उपाययोजना केल्या, ज्यामुळे लोकांमध्ये रोष वाढला.
लोकमान्य टिळक यांनी ‘केसरी’ या वृत्तपत्रात सरकारच्या मनमानीवर कठोर टीका केली. त्यामुळं त्यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. हे प्रकरण राष्ट्रवाद्यांना सरकारचा चेहरा समजण्यासाठी एक टर्निंग पॉईंट ठरले.
कारखाना कायदा १८९१ आणि कामगारांचे प्रश्न
१९व्या शतकाच्या अखेरीस भारतात यंत्रावर आधारित कारखाने वाढू लागले. अनेक महिला व बालक कामगार म्हणून खूप कमी वेतनावर दीर्घ तास काम करत होते.
१८९१ च्या Factory Act मध्ये महिलांच्या कामाचे तास आणि मुलांच्या कामावर काही मर्यादा घालण्यात आल्या. जरी या कायद्याची अंमलबजावणी कमकुवत होती, तरी कामगार हक्कांविषयीची ही पहिली पावले होती.
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि टागोरांचा प्रभाव
१९१३ साली रवींद्रनाथ टागोर यांना गीतांजली या इंग्रजी भाषांतरित काव्यसंग्रहासाठी नोबेल साहित्य पुरस्कार मिळाला. ते पहिले आशियाई नोबेल विजेते ठरले. या यशामुळे भारतीय संस्कृती, तत्त्वज्ञान आणि साहित्याबद्दल जगभर आदर निर्माण झाला.
टागोरांचा शांतिनिकेतन, शैक्षणिक दृष्टिकोन, आणि साहित्यप्रेम — हे सारे राष्ट्रवादाचे सांस्कृतिक अधिष्ठान ठरले. त्यांनी आधुनिकतेशी सुसंवाद राखूनही भारतीयत्वाची जपणूक केली.
भारतातील प्रेसवर नियंत्रण आणि हिंसक घटना
१९१० साली ब्रिटिश सरकारने Indian Press Act पारित केला. यामुळे क्रांतिकारी विचारसरणीचे प्रचारक वृत्तपत्रे, हस्तपत्रके आणि पुस्तके यांच्यावर बंदी घालता आली.
१९१२ मध्ये दिल्ली दरबारानंतर भारताची राजधानी दिल्लीला हलवल्यावर, ब्रिटिश व्हाईसरॉय लॉर्ड हार्डिंजवर बॉम्ब हल्ला झाला. यामागे काही बंगाली क्रांतिकाऱ्यांचा हात होता. ही घटना क्रांतिकारी चळवळीने ब्रिटिश सत्तेच्या गाभ्यावर केलेली धडक होती.
संदर्भ सूची
- Metcalf, Barbara D., & Metcalf, Thomas R. (2012). A Concise History of Modern India (3rd ed.). Cambridge University Press.
https://assets.cambridge.org/97811070/26490/frontmatter/9781107026490_frontmatter.pdf - Sarkar, Sumit. (1983). Modern India: 1885–1947. Macmillan.
https://archive.org/details/dli.bengal.10689.12696/page/n47/mode/2up - Chandra, Bipan. (2000). India’s Struggle for Independence: 1857–1947. Penguin Books.
https://www.davcollegekanpur.ac.in/assets/ebooks/History/India%E2%80%99s%20Struggle%20for%20Independence%20Bipan%20chandra.pdf - Britannica – Indian National Congress.
https://www.britannica.com/topic/Indian-National-Congress - Tagore, Rabindranath. Gitanjali (English translation).
https://rupkatha.com/V2/n4/26GitanjaliTranslation.pdf