भारत (India)

भारत, अधिकृतपणे भारत गणराज्य म्हणून ओळखला जातो, हा जगातील सातव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा देश आहे, जो समृद्ध सांस्कृतिक वारसा, वैविध्यपूर्ण भौगोलिकता आणि गुंतागुंतीच्या इतिहासासाठी प्रसिद्ध आहे. भारत सुमारे २,००० मैल उत्तर हिमालयापासून दक्षिणेतील तमिळनाडूपर्यंत पसरला आहे. हा देश तीन बाजूंनी पाण्याने वेढलेला आहे आणि वाळवंटांपासून ते घनदाट पावसाळी जंगलांपर्यंत असलेल्या विविध भूभागांनी भरलेला आहे. १.४ अब्जांहून अधिक लोकसंख्या असलेला भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे, ज्यामध्ये २,००० हून अधिक वेगळे वांशिक गट आणि १,६०० पेक्षा जास्त भाषा बोलल्या जातात, ज्यातून त्याचे विशाल विविधतामय स्वरूप दिसून येते.[१]

भारताची जागतिक स्तरावर महत्त्वपूर्ण भूमिका केवळ त्याच्या लोकसंख्या आणि भौगोलिक विविधतेतून नव्हे तर नवऔद्योगिकीकरणाचा दर्जा असलेल्या जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असल्यानेही आहे. शेती, सेवा आणि उत्पादनावर अवलंबून असलेली भारताची अर्थव्यवस्था, गेल्या काही दशकांत लक्षणीय वाढ झाली आहे आणि ती अधिक बाजाराभिमुख चौकटीकडे झुकू लागली आहे.[५]

तथापि, भारताला गरीबी, उत्पन्नातील असमानता आणि पर्यावरणीय ऱ्हास यासारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे शाश्वत विकास आणि सामाजिक समता यावर गंभीर चर्चा होतात.[८]

इतिहासातील दृष्टिकोनातून भारत हा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आणि शीख धर्म अशा अनेक प्रमुख धर्मांचा उगमस्थान आहे, जे त्याच्या समृद्ध आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक विविधतेत योगदान देतात. भारताच्या १९४७ मध्ये ब्रिटिश वसाहती राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळविण्याच्या प्रवासात महात्मा गांधींसारख्या व्यक्तींनी नेतृत्व केलेल्या स्वातंत्र्य आंदोलनाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. स्वातंत्र्यानंतर, भारताने एक संघीय संसदीय लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली, जी प्रादेशिक ओळखी, आर्थिक विषमता आणि सामाजिक तणावांनी प्रभावित असलेल्या गुंतागुंतीच्या राजकीय गतीशास्त्राद्वारे कार्यरत आहे.[९]

सध्या, धार्मिकता, जातिगत सवतीकरण आणि प्रादेशिक असमानता यासारख्या वादग्रस्त मुद्द्यांचा भारतीय सामाजिक संरचनेवर व प्रशासनावर परिणाम होत आहे. त्याचबरोबर, बदलत्या भू-राजकीय परिप्रेक्ष्यात पारंपरिक मित्रत्व आणि नवीन भागीदारी यांचे संतुलन साधत भारत स्वतःला जागतिक राजकारणातील एक महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून साकारत आहे.[१२]

भूगोल

भारत, हिंदीमध्ये भारत म्हणून ओळखला जाणारा, जगातील सातव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा देश आहे, जो विविध भूप्रदेश आणि भौगोलिक वैशिष्ट्यांनी समृद्ध आहे. जम्मू-काश्मीरच्या उत्तरेकडील प्रदेशापासून तमिळनाडूच्या दक्षिणेकडील टोकापर्यंत सुमारे २,००० मैल आणि गुजरातपासून पश्चिमेला अरुणाचल प्रदेशाच्या पूर्वेस सुमारे १,८०० मैल पर्यंत भारत पसरलेला आहे.[१]

मुख्यतः द्वीपकल्प असलेल्या भारताच्या तीन बाजूंना पाणी आहे. उत्तरेला हिमालय पर्वतरांग, दक्षिण-पश्चिमेला अरबी समुद्र, तर दक्षिण-पूर्वेला बंगालचा उपसागर आहे, ज्यामुळे त्याच्या भौगोलिक रचनेत वैविध्य दिसून येते.[२]

भौतिक वैशिष्ट्ये

प्रमुख भूआकार

भारताच्या उत्तरेकडील सीमेवर भव्य हिमालय पर्वतरांग आहे, ज्यामध्ये जगातील काही सर्वात उंच शिखरे आहेत. ही पर्वतरांग थंड ध्रुवीय वाऱ्यांना अडथळा निर्माण करते आणि भारतीय हवामानावर प्रभाव टाकते, विशेषतः कृषी अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण मान्सून वारे खेचण्याचे कार्य करते. या पर्वतरांगांमधून गंगा आणि यमुना या नद्यांचे उगम होतो. या नद्यांचे प्रवाह सुपीक इंडो-गंगा मैदानातून जातात, ज्यामुळे येथे उच्च लोकसंख्या घनता आणि व्यापक कृषी कार्यक्षमतेला चालना मिळते.[१५][१]

विंध्याचल पर्वतरांगेच्या दक्षिणेकडे डेक्कन पठार आहे, ज्याचा भूभाग खडकाळ असून उंची विविधतेत बदलते. दक्षिण किनाऱ्यांवर पश्चिम आणि पूर्व घाट पर्वतरांगा आहेत, ज्यामुळे या प्रदेशातील जैवविविधता आणि पर्यावरणीय संपत्ती वाढते.[१][२]

भारत विविध परिसंस्थांनी समृद्ध आहे, ज्यात पश्चिमेकडील रुक्ष थार वाळवंटापासून ते ईशान्येकडील घनदाट जंगलांपर्यंत सर्वच प्रकार आढळतात.

हवामान

भारताच्या हवामानावर मान्सून ऋतूचा मोठा प्रभाव आहे, जो कृषी उत्पादनासाठी आवश्यक पाऊस पुरवतो. बहुतेक शेती क्रियाकलाप हे या ऋतूतील पावसावर अवलंबून असतात, त्यामुळे मान्सूनचा विश्वसनीयपणा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.[५] भारताच्या विशाल भौगोलिक विस्तारामुळे येथे दक्षिणेकडील उष्णकटिबंधीय ते उत्तरेकडील समशीतोष्ण हवामानपर्यंत विविध हवामान प्रकार आढळतात.[१]

जलसंपत्ती

भारताला वार्षिक अंदाजे १,९०७.८ घन किलोमीटर पाण्याची संपत्ती लाभली आहे, त्यापैकी सध्या फक्त ३५% भूगर्भातील पाण्याचा वापर केला जात आहे.[१५] देशाच्या सुमारे ५६% जमीन लागवडीयोग्य आहे, ज्यामध्ये विविध प्रकारची माती उपलब्ध आहे. कापसासाठी उपयुक्त काळी माती आणि लोहयुक्त लाल माती यांसारख्या विविध माती प्रकार विविध शेतीस उपयुक्त ठरतात.[१५][१]

आर्थिक भूगोल

भारताच्या आर्थिक स्वरूपाकडे भौगोलिक दृष्टिकोनातून पाहता, पूर्व आणि पश्चिम प्रदेशांमध्ये स्पष्ट असमानता दिसून येते. नेपाळच्या उत्तरेकडील सीमेकडून दक्षिण किनारपट्टीपर्यंत एक काल्पनिक रेषा काढल्यास, आर्थिकदृष्ट्या प्रगत पश्चिम भारत आणि तुलनेने स्थिर असलेल्या पूर्व भारतातील हा फरक अधोरेखित होतो.[५]

भारताची अर्थव्यवस्था विविधतेने समृद्ध आहे, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतीवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. अंदाजे ६०% लोकसंख्या शेती व संबंधित सेवांमध्ये गुंतलेली आहे. तथापि, लहान जमीनधारणा आणि आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाच्या अपुऱ्या उपलब्धतेमुळे कृषी क्षेत्राला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो.[५]

इतिहास

स्वातंत्र्य चळवळ

२०व्या शतकाच्या पहिल्या सहामाहीत ब्रिटिश सत्तेपासून भारतीय स्वातंत्र्याचा संघर्ष तीव्र झाला आणि १९४७ मध्ये ब्रिटिश भारताचे विभाजन होऊन भारत आणि पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र राष्ट्रांची स्थापना झाली. या ऐतिहासिक परिवर्तनामुळे या प्रदेशात मोठे सामाजिक आणि राजकीय परिवर्तन घडून आले आणि राजकीय ओळखांचे पुनर्संयोजन झाले.[९]

स्वातंत्र्य चळवळीला सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक घटकांनी चालना दिली, ज्यात विविध नेत्यांनी स्वराज्य आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वासाठी पुरजोर प्रचार केला.[९]

प्राचीन आणि मध्यकालीन कालखंड

भारताच्या इतिहासात प्राचीन आणि मध्यकालीन कालखंडात विविध प्रभावशाली साम्राज्ये आणि राजवंशांची स्थापना झाली. सुमारे ३३००-१३०० इ.स.पूर्व काळातील सिंधू घाटी संस्कृती ही जगातील प्राचीन शहरी संस्कृतींपैकी एक मानली जाते. सिंधू नदीकाठच्या या संस्कृतीचे वास्तव्य आधुनिक भारत आणि पाकिस्तानमधील भागात होते.[१६]

या संस्कृतीत प्रगत शहरी नियोजनाचे वैशिष्ट्य आढळते, ज्यात अत्याधुनिक जलनिकासी व्यवस्था आणि संघटित नगर प्रशासन समाविष्ट होते. त्यामुळे त्यावेळच्या समाजातील उच्च सामाजिक आणि तांत्रिक विकासाचे प्रमाण दिसून येते.[१७][१८] हरप्पा आणि मोहेंजोदडो यांसारख्या महत्त्वाच्या शहरांनी त्या युगातील वास्तुशिल्प आणि सांस्कृतिक कर्तृत्वाचे उदाहरण दिले आहे.[१६]

सिंधू संस्कृतीच्या अध:पतनानंतर विविध राजवंश आणि साम्राज्ये उदयास आली. त्यातील प्राचीन काळातील पहिले साम्राज्य म्हणजे मौर्य साम्राज्य, ज्याची स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य यांनी चौथ्या शतकात इ.स.पूर्व केली. त्यानंतर सम्राट अशोक यांच्या कारकिर्दीत या साम्राज्याचा मोठा विस्तार झाला.[९]

हा कालखंड भारताचा “सुवर्णयुग” म्हणून ओळखला जातो, ज्यामध्ये सांस्कृतिक, धार्मिक, आणि बौद्धिक प्रगतीची महत्त्वपूर्ण लक्षणे दिसून येतात. तिसऱ्या शतकात इ.स. सुमारास उदयास आलेल्या गुप्त साम्राज्याने या समृद्धीच्या युगाला अधिक बळकटी दिली. या कालखंडात कला, विज्ञान, आणि साहित्याच्या क्षेत्रांत विशेष प्रगती झाली. “क्लासिकल” भारत हा शब्द वापरून या काळाचे वर्णन केले जाते, कारण या काळात हिंदू संस्कृतीचा भरभराटीचा काळ आणि भारतीय ओळखीचा पुनर्जन्म झाला.[९]

मुघल साम्राज्य

मुघल साम्राज्य (१५२६–१८५७) आधुनिक भारताच्या घडणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे साम्राज्य होते, ज्याने भारतीय उपखंडातील बहुतांश प्रदेश एकाच सत्ता व्यवस्थेत एकत्रित केले. मुघलांनी एक मजबूत आणि स्थिर अर्थव्यवस्था निर्माण केली, ज्यामुळे व्यापारी विस्तार आणि सांस्कृतिक संवर्धनाला चालना मिळाली, याचा भारतीय समाजावर मोठा प्रभाव पडला.[९]

मुघल प्रशासनाने समावेशक धोरणे आणि केंद्रीकृत शासन रचना वापरून विविध स्थानिक समाजांना संतुलित आणि शांत केले. या कालखंडात मराठे, राजपूत, आणि शीख यांसारख्या महत्त्वाच्या समाजगटांचा उदय झाला, ज्यांनी मुघल सत्तेशी त्यांच्या संबंधांचा सन्मान राखत सैनिकी अनुभव मिळवला आणि प्रतिष्ठा प्राप्त केली.[९]

१८व्या शतकात औरंगजेब यांच्या मृत्यूनंतर मुघल साम्राज्याचे विघटन होऊ लागले, ज्यामुळे स्वतंत्र प्रादेशिक सत्तांचा उदय झाला, तरीही त्यांनी मुघल सम्राटाला त्यांचा सन्माननीय अधिराज्य मानले. त्याचबरोबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतातील अनेक महत्त्वाच्या भागांवर नियंत्रण मिळवले, ज्यामुळे तेथील आर्थिक ऱ्हास आणि दुष्काळाच्या काळात काही पायाभूत विकास झाले.[९]

भारताचा ध्वज (तिरंगा)

भारताचा राष्ट्रीय ध्वज, ज्याला प्रचलित भाषेत तिरंगा म्हटले जाते, हा आडवा आयताकृती ध्वज आहे, ज्यात वरून खाली अनुक्रमे केशरी, पांढरा आणि हिरवा असे तीन रंग आहेत, आणि मध्यभागी निळ्या रंगातील अशोक चक्र आहे, ज्यात २४ आरे आहेत. या ध्वजाचे सध्याचे स्वरूप २२ जुलै १९४७ रोजी घटनेच्या सभेत स्वीकारले गेले, आणि १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताच्या स्वातंत्र्य दिनापासून अधिकृत ध्वज म्हणून लागू झाले. हा ध्वज पुढे भारत गणराज्याचा ध्वज म्हणून कायम ठेवण्यात आला. भारतात “तिरंगा” म्हटले की, सामान्यतः भारतीय राष्ट्रीय ध्वजाचा संदर्भ घेतला जातो.

या ध्वजाचे स्वरूप स्वराज ध्वजावर आधारित आहे, जो भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा ध्वज होता आणि महात्मा गांधींनी पिंगली वेंकय्यांनी प्रस्तावित केलेल्या रचनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करून स्वीकारला होता.या ध्वजात असलेले चरखेचे चिन्ह १९४७ मध्ये जवाहरलाल नेहरूंनी अशोक चक्राने बदलले.

२०२१ पर्यंतच्या ध्वज संहितेनुसार, ध्वज फक्त खादी, म्हणजे हाताने विणलेले कापड किंवा रेशीम, याच धाग्यांपासून बनवला जावा अशी कायद्याने सक्ती होती, जो महात्मा गांधींनी लोकप्रिय केला होता. ध्वजाच्या निर्मिती प्रक्रियेची तपशीलवार माहिती भारतीय मानक ब्युरोने निश्चित केली आहे. खादी विकास आणि ग्रामोद्योग आयोगाकडे ध्वज निर्मितीचे अधिकार असून, हे अधिकार ते प्रादेशिक गटांना वितरीत करतात. २०२३ पर्यंत, भारतात केवळ ४ कारखान्यांना ध्वज निर्मितीचे परवाने देण्यात आले आहेत.

ध्वजाचा वापर फ्लॅग कोड ऑफ इंडिया आणि इतर राष्ट्रीय चिन्हांसंदर्भातील कायद्यांद्वारे नियंत्रित केला जातो. मूळ संहितेनुसार, राष्ट्रीय सणांसारख्या विशेष प्रसंगीच ध्वजाचा वापर नागरिकांना परवानगी होती. २००२ साली, खाजगी नागरिक नवीन जिंदाल यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांना मर्यादित ध्वज वापराची परवानगी देण्याचा निर्णय दिला. त्यानंतर केंद्र सरकारने ध्वज संहितेत बदल करून नागरिकांना मर्यादित वापराची परवानगी दिली. २००५ मध्ये ध्वज संहितेत आणखी एक सुधारणा करण्यात आली, ज्यात विशिष्ट प्रकारच्या कपड्यांवर ध्वजाच्या प्रतिकृतीचा वापर परवानगी देण्यात आली. ध्वज संहिता ध्वजाच्या उंचावणीची पद्धत आणि इतर राष्ट्रीय आणि गैर-राष्ट्रीय ध्वजांसोबत त्याच्या वापराच्या प्रोटोकॉलचे पालन करण्यासही मार्गदर्शन करते.

शासनव्यवस्था

भारत एक संघीय गणराज्य म्हणून कार्य करतो, ज्याची रचना संसदीय प्रणालीद्वारे चालविली जाते. सरकारचे दोन विधी मंडळे आहेत: राज्यसभा (राज्यांचे प्रतिनिधी मंडळ) आणि लोकसभा (लोकांचे प्रतिनिधी मंडळ).[१०] कार्यकारी शाखेचे नेतृत्व एक प्रमुख आणि एक सरकारप्रमुख करतात. देशात २८ राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेश आहेत, ज्यात प्रत्येकाची स्वतःची सरकार व्यवस्था आहे.[१०]

राजकीय संघटन

१९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारताच्या राजकीय संरचनेत मोठा बदल झाला आहे. १९५१ मध्ये झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) ने बहुमत मिळवून सरकार स्थापन केले, ही परंपरा १९७६ पर्यंत सुरू होती.[११] १९७७ ते १९८० दरम्यान एक छोटा बदल झाला, त्यानंतर INC ने पुन्हा सत्ता मिळवली. १९८९ पासून सहकारी सरकारांची प्रक्रिया सुरू झाली, जी प्रामुख्याने प्रादेशिक पक्षांच्या उदयामुळे झाली, कारण या पक्षांनी प्रभावी भूमिका बजावली.[११][१९]

२०१४ पर्यंत पुन्हा एकपक्षीय बहुमत सरकार स्थापन झाले, ज्यावेळी भारतीय जनता पक्ष (BJP) ने सत्ता मिळवली. सध्याच्या राजकीय रचनेला “रेंबो कोअलिशन” असे संबोधले जाते, ज्यामुळे विविध प्रादेशिक पक्षांचे प्रतिनिधित्व आणि त्यांच्या विविध हितसंबंधांचे प्रदर्शन होते.[११][१९]

संवैधानिक चौकट

१९५१ चा लोकप्रतिनिधित्व कायदा (RPA) भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेचा आधारस्तंभ मानला जातो. हा कायदा संसदेला संसद आणि राज्य विधिमंडळांसाठी निवडणुकीसंबंधित सर्व बाबींवर कायदा करण्याचा अधिकार प्रदान करतो. RPA चे महत्त्वाचे पैलू म्हणजे मतदारांची पात्रता, मतदारसंघांचे सीमांकन आणि मतदार याद्यांची तयारी.[१९]

या कायद्यातील सुधारणा निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेला चालना देण्यासाठी करण्यात आल्या आहेत. संघ सरकारला राज्य सरकारांवर विशेष परिस्थितीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे, ज्यामध्ये “संवैधानिक यंत्रणेमध्ये अपयश” आल्यास राज्य सरकार बरखास्त करण्याचा अधिकार आहे.[२०] तथापि, सध्याच्या घटनेत मणिपूरच्या उदाहरणात संघ सरकारने राज्य सरकारचे समर्थन केले आहे, जरी बर्खास्तगीचे घटकात्मक अधिकार लागू केलेले नाहीत.[२०]

राजकीय गतीशास्त्र

भारताच्या राजकीय गतीशास्त्रावर अनेक घटकांचा प्रभाव आहे, ज्यात ऐतिहासिक संबंध, सांस्कृतिक ओळख, आणि आर्थिक विकास यांचा समावेश होतो. प्रादेशिक मतदान पद्धती या स्थानिक मुद्दे, समाजाचे हितसंबंध आणि प्रशासनाची गुणवत्ता यांवर आधारित असतात, ज्यामुळे भारतीय जनता पक्ष (BJP) आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) यांसारख्या पक्षांसाठी वेगवेगळ्या प्रदेशांसाठी विशिष्ट राजकीय धोरणे तयार करणे महत्त्वाचे ठरते.[१९]

प्रत्येक प्रदेशाच्या वेगळ्या परिस्थितीनुसार राजकीय पक्षांचे अनुकूलन हे आधुनिक राजकीय क्षेत्रातील एक महत्त्वाचे आव्हान राहिले आहे.[१९]

अर्थव्यवस्था

भारताची अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात मोठ्या आणि विविधता असलेल्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे, परंतु भारताच्या विशाल लोकसंख्येमुळे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न तुलनेने कमी आहे, ज्यामुळे तो जागतिक स्तरावर गरीब देशांपैकी एक म्हणून गणला जातो.[६] भारताची आर्थिक रचना मिश्र अर्थव्यवस्थेची आहे, ज्यामध्ये सरकार आणि खाजगी क्षेत्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारतीय सरकार स्वातंत्र्यानंतरच्या १९४७ पासून पाच वर्षांच्या योजना रचण्याद्वारे अर्थव्यवस्थेच्या नियोजन आणि नियमनात गुंतलेली होती.[६] सुरुवातीच्या टप्प्यात देशांतर्गत बचत वाढवण्यावर भर दिला गेला, तर नंतरच्या योजनांमध्ये आयात बदलण्यावर आणि विशेषतः भांडवली वस्तूंवर लक्ष केंद्रित केले गेले.[६]

संगठित आणि असंगठित क्षेत्र

फक्त जवळजवळ पाचव्या भागातील भारतीय कामगार “संगठित” क्षेत्रात कार्यरत आहेत, ज्यात खाणकाम, उत्पादन आणि आधुनिक सेवा क्षेत्रांचा समावेश होतो. हा क्षेत्र GDP च्या महत्त्वपूर्ण वाट्याचे योगदान देतो आणि मध्यम तसेच उच्चवर्गाला पाठबळ देतो.[६] याउलट, “असंगठित” क्षेत्र, ज्यात लहान शेतजमिनी आणि अनौपचारिक व्यवसायांचा समावेश आहे, हा बहुसंख्य कार्यबलाला रोजगार पुरवतो.[६] सरकारच्या नियमनासह, १९९० च्या दशकात भारताने अर्थव्यवस्था उदारीकरण सुरू केल्याने व्यापाराचा विस्तार झाला, ज्यामुळे परकीय व्यापार आणि गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळाले.[६][५]

अलीकडील आर्थिक वाढ

अलीकडील वर्षांमध्ये भारताने आर्थिक क्षेत्रात लक्षणीय वाढ अनुभवली आहे. २०१४ मध्ये प्रतिव्यक्ती GDP अंदाजे $५,००० होती, जी २०२२ पर्यंत $७,००० पेक्षा अधिक झाली, ज्यात ४०% वाढ झाली आहे.[७] आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) अंदाज वर्तवला आहे की २०२४ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ६.५% दराने वाढेल, ज्यामुळे चीन आणि युनायटेड किंगडमपेक्षा वेगाने वाढण्याची शक्यता आहे.[७] ही वाढ मजबूत आर्थिक धोरणे आणि व्यापार, वित्त, आणि सेवाक्षेत्र यांसारख्या क्षेत्रांच्या योगदानामुळे झाली आहे, जी GDP मध्ये सर्वाधिक योगदान देणारी ठरली आहेत.[६]

महत्त्वपूर्ण उद्योग आणि क्षेत्रे

अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस चालना देणाऱ्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये वाहननिर्मिती आणि चित्रपट उद्योगाचा समावेश आहे. मुंबईस्थित टाटा मोटर्स हा वाहन उत्पादनातील एक महत्त्वपूर्ण खेळाडू आहे आणि जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा व्यावसायिक वाहन उत्पादक म्हणून ओळखला जातो.[५] शिवाय, भारताचा चित्रपट उद्योग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध झाला आहे, ज्यातून देशाच्या सांस्कृतिक आणि औद्योगिक क्षमतांचे दर्शन घडते. बंगलोर आणि हैदराबादसारख्या शहरी केंद्रांतील तंत्रज्ञान क्षेत्र उच्च तंत्रज्ञान निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनले आहे.[५]

आव्हाने आणि असमानता

वाढ असूनही, महत्त्वपूर्ण आव्हाने कायम आहेत. सुमारे एक चतुर्थांश भारतीय लोकसंख्या गरीबी रेषेखाली जीवन जगते, ज्यामुळे उत्पन्न आणि संपत्तीतील तीव्र असमानता दिसून येते.[८] वेगाने वाढणाऱ्या आर्थिक क्रियांमुळे विशेषतः शहरी भागात श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वाढली आहे, जिथे सणांतील खर्चाचा थाट गरीबांच्या जीवनमानापेक्षा अगदी भिन्न दिसून येतो.[८]

संस्कृती

सण

भारताचे सण प्रामुख्याने धार्मिक महत्त्व, ऋतूतील बदल किंवा कापणीसंबंधित उत्सवांवर केंद्रित असतात.[८] शहरी भागात सणांमध्ये धार्मिकतेशिवाय सामाजिक आणि पर्यावरणीय विषयांचा समावेश झाला आहे, जसे की मुंबई अर्बन आर्ट्स फेस्टिव्हल, ज्यामध्ये समुदाय आणि पर्यावरणाशी संबंधित मुद्द्यांवर भर दिला जातो. कला, साहित्य, आणि संगीताच्या सांस्कृतिक सणांमुळे नागरिकांमध्ये परंपरागत समुदाय आणि प्रादेशिक ओळखींचा अडथळा ओलांडत एकजुटीची भावना निर्माण होते.[८] हे सण स्थानिक बाजारपेठेला चालना देतात आणि एकात्मतेची भावना निर्माण करतात.

खाद्यसंस्कृती

भारतीय खाद्यसंस्कृती ही विविधतापूर्ण आहे, ज्यामध्ये प्रादेशिक बदल स्थानिक घटक, हवामान आणि सांस्कृतिक प्रथांमुळे दिसतात. मुख्य अन्नधान्यांमध्ये डाळी, गहू (अट्टा), तांदूळ, आणि बाजरी यांचा समावेश आहे, ज्यांचे उत्पादन सुमारे ६२०० इ.स.पूर्व काळापासून सुरू आहे.[९] श्रमण चळवळीच्या काळात अनेक भारतीयांनी शाकाहार स्वीकारला, ज्यात भारतीय कृषी संस्कृतीचा प्रभाव दिसून येतो. आयुर्वेदिक परंपरेने अन्नाचे वर्गीकरण करण्याची प्रणाली विकसित केली, आणि भगवद्गीतेसारख्या ग्रंथांमध्ये आहारसंबंधित प्रथा सांगितल्या गेल्या, ज्यामुळे काही समुदायांमध्ये मांसाहाराबद्दलचे निषेध तयार झाले.[९] भारतीय पाकसंस्कृतीत विविध घटक आणि पाककलेचे प्रकार दिसतात, जे देशाच्या प्रादेशिक ओळखीस प्रकट करतात.

धर्म

भारत हा हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख या प्रमुख धर्मांचा जन्मस्थान आहे, ज्यांना सामूहिकपणे भारतीय धर्म किंवा धर्मिक धर्म म्हटले जाते. हे धर्म जागतिक स्तरावर महत्त्वाचे आहेत, ज्यात हिंदू आणि बौद्ध धर्म जगातील अनुक्रमे तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकाचे मोठे धर्म आहेत, ज्यांचे एकत्रित अनुयायी १ अब्जांहून अधिक आहेत आणि काही अंदाजानुसार १.६ अब्जांपर्यंत असू शकतात.[९] भारतीय संविधानाने धर्मस्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे, ज्यामुळे धार्मिक विविधता आणि सहिष्णुता या देशाच्या सांस्कृतिक तानेबानेचा एक महत्त्वाचा भाग ठरतो.

भाषिक विविधता

भारताची भाषिक विविधता अत्यंत गुंतागुंतीची आहे, ज्यात चार प्रमुख भाषा कुटुंबांतर्गत शेकडो भाषा आणि उपभाषा आहेत: इंडो-इराणी, द्रविड, ऑस्ट्रो-आशियाई, आणि तिबेटो-बर्मन.[२१][५] भारतीय संविधानाने हिंदी आणि इंग्रजी यांना अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता दिली आहे, तसेच २२ अनुसूचित भाषा आहेत ज्याचा वापर राज्यांच्या अधिकृत संदर्भात केला जाऊ शकतो.[२१] भाषांच्या विस्तृत मिश्रणामुळे उपभाषांमधील फरक लवचिक बनतो, त्यामुळे भारताची सांस्कृतिक ओळख प्रतिबिंबित करणाऱ्या स्थानिक भाषांचे समृद्ध जाळे निर्माण होते.[२१]

कलात्मक अभिव्यक्ती

भारताची सांस्कृतिक ओळख विविध कला, साहित्य, आणि सादरीकरणाच्या प्रकारांद्वारे अधिक प्रकट होते. देशामध्ये प्रादेशिक परंपरांचे संरक्षण करणे आणि आधुनिक प्रभावांना स्वीकारण्यावर अधिक भर दिला जातो. सांस्कृतिक प्रादेशिकतेच्या वाढीसोबत, भारतीय समाजात प्रामाणिक प्रतिनिधित्वाचा अभिमान वाढत आहे, ज्यात विविध ओळख आणि कथा प्रकट होत आहेत.[२२][२३] या परंपरा आणि आधुनिकतेच्या मिश्रणामुळे भारतात वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक अभिव्यक्तीची सजीवता तयार होते, जी व्यक्तीगत आणि सामूहिक ओळख घडविते.[२२]

लोकसंख्या

भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे, ज्याची अंदाजे लोकसंख्या २३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी १,४५५,००६,९३६ होती.[३][४] देशात गेल्या काही दशकांत मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढ झाली आहे, १९५० मध्ये सुमारे ३४.६ कोटींपासून २०२४ पर्यंत १.४५ अब्जांवर पोहोचली आहे, ज्यात ७३ वर्षांत ३१९.०१% वाढ दर्शवली गेली आहे.[३][४] ही अभूतपूर्व वाढ भारताला जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे १८.१४% चे प्रतिनिधित्व करणारा देश बनवते.[३][२४]

लोकसंख्या वाढ

भारताची लोकसंख्या वाढ लक्षणीय आहे, आणि २०२४ मध्येच सुमारे १.२९ कोटी लोकसंख्येत वाढ होण्याचा अंदाज आहे.[३] २०२२ पासून, भारताने चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनला आहे, ज्याची अंदाजे लोकसंख्या २०२३ च्या मध्यात १.४२८ अब्ज इतकी होती.[२५][२६] देशामध्ये नैसर्गिक वाढ होत आहे, ज्यामध्ये २०२३ मध्ये २,९०९९,९९७ जन्म आणि १,०५६४,९६७ मृत्यू, परिणामी नैसर्गिक कारणांनी १,८५३५,०३० लोकांची शुद्ध वाढ झाली आहे, जरी बाह्य स्थलांतरामुळे सुमारे ५,८४,५६६ लोकांची घट झाली आहे.[२५]

वय आणि लिंग रचना

भारतातील लिंग गुणोत्तर १.०६८ पुरुष प्रति स्त्री आहे, जे जागतिक सरासरी १.०१६ पेक्षा जास्त आहे.[२५] ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी, भारतात सुमारे ७४५ दशलक्ष पुरुष आणि ६९८ दशलक्ष महिला होत्या.[२५] २०२३ पर्यंत देशाची मध्यम वयाची आकडेवारी सुमारे २९.५ वर्षे आहे, जी अनेक इतर देशांच्या तुलनेत तुलनेने तरुण लोकसंख्या दर्शवते.[२६]

शहरीकरण आणि लोकसंख्या घनता

ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत भारताची लोकसंख्या घनता सुमारे ४३९.२ व्यक्ती प्रति चौरस किलोमीटर आहे, ज्यामुळे शहरी भागातील लोकसंख्या अधिक केंद्रित असल्याचे दिसते.[२५][२७] या घनतेला शहरीकरणाच्या प्रवृत्तीमुळे आणखी वाढ झाली आहे, जिथे २०११ च्या जनगणनेनुसार सुमारे ६२.२% लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते.[२६]

वांशिक आणि धार्मिक रचना

भारताची वांशिक विविधता उल्लेखनीय आहे. राष्ट्रीय जनगणना कोणत्याही तपशीलवार वांशिक गटांचे वर्गीकरण करत नाही, परंतु विविध आदिवासी गटांना अनुसूचित जाती आणि जमाती म्हणून मान्यता देते. धार्मिक लोकसंख्येनुसार सुमारे ८०% लोक हिंदू धर्माचे पालन करतात, १४.२% मुस्लिम, २.३% ख्रिश्चन आहेत, आणि लहान प्रमाणात शीख, बौद्ध आणि इतर धर्मांचे अनुयायी आहेत.[२५][२६] ही बहुधर्मीय रचना देशाच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक गतीशास्त्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.

सार्वजनिक चिंता

UNFPA आणि YouGov यांनी भारतासह अनेक देशांमध्ये केलेल्या अलीकडील सर्वेक्षणानुसार, ६३% भारतीय उत्तरदात्यांनी लोकसंख्या प्रश्नांबाबत आर्थिक समस्या हे त्यांचे प्रमुख चिंतेचे कारण असल्याचे नमूद केले आहे. ४६% उत्तरदात्यांनी पर्यावरणीय चिंतेवर भर दिला, तर ३०% लोकांनी लैंगिक व प्रजनन आरोग्य आणि मानवी हक्कांविषयी चिंता व्यक्त केली आहे.[२८]

याव्यतिरिक्त, अनेक उत्तरदात्यांना भारताची लोकसंख्या खूप मोठी असल्याचे आणि प्रजनन दर अत्यधिक असल्याचे वाटते, ज्यामध्ये लिंगानुसार कोणतेही लक्षणीय फरक दिसून आलेले नाहीत.[२८]

शिक्षण

आढावा

भारतातील शिक्षण प्रणालीत अनेक वर्षांत लक्षणीय बदल झाले आहेत, ज्यावर राजकीय, सांस्कृतिक आणि आर्थिक घटकांचा प्रभाव पडला आहे. ताज्या अंदाजानुसार, भारताचा एकूण साक्षरता दर सुमारे ७४% आहे, परंतु लिंग आणि प्रादेशिक स्तरांवर लक्षणीय तफावत आहे. युवक साक्षरता दर सुमारे ८९.६५% असून, पुरुषांसाठी ९१.८३% आणि महिलांसाठी ८७.२४% आहे.[२५] सुधारणा असूनही, काही राज्ये, विशेषतः बिहार, साक्षरता दर केवळ ६३.८२% असल्यामुळे मागे राहिली आहेत.[२९]

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

भारतातील शिक्षण प्रणालीचे मूळ प्राचीन गुरुकुल आणि बौद्ध शिक्षण परंपरेत आहे. मात्र, ब्रिटिश वसाहती काळात अधिक संरचित, औपचारिक शिक्षण प्रणालीची ओळख झाली, जी मुख्यतः वसाहती स्वार्थाची पूर्तता करण्यासाठी होती. स्वातंत्र्यानंतर, भारताने सर्वसमावेशक शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारी एक चौकट स्वीकारली.[३०]

सध्याची रचना

प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण

भारताची शिक्षण प्रणाली विविध स्तरांमध्ये विभागली आहे, ज्यात प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाचा समावेश आहे. २००९ चा शिक्षण हक्क कायदा ६ ते १४ वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण प्रदान करतो, जो सार्वत्रिक शिक्षणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरतो.[३१] तथापि, अद्याप अपुरी पायाभूत सुविधा, उच्च गळती दर आणि प्रादेशिक असमानता यांसारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.

उच्च शिक्षण

भारत विविध उच्च शिक्षण संस्थांचे घर आहे, ज्यात अनेक विद्यापीठे आणि महाविद्यालये विविध अभ्यासक्रम उपलब्ध करतात. येथे भारतीय तंत्रज्ञान संस्थान (IITs) आणि भारतीय व्यवस्थापन संस्थान (IIMs) सारख्या प्रतिष्ठित संस्था आहेत, ज्यात जगभरातून विद्यार्थी आकर्षित होतात. तथापि, गुणवत्ता आणि प्रवेशाच्या बाबतीत, विशेषत: ग्रामीण भागात चिंता कायम आहे.[३२]

सांस्कृतिक प्रभाव

सांस्कृतिक शिक्षणालाही महत्त्व दिले जाते, ज्यात सरकारी आणि नागरी समाजाच्या उपक्रमांद्वारे भारताच्या समृद्ध वारशाविषयी जागरूकता निर्माण केली जाते. हे कार्यक्रम मुलांना त्यांच्या सांस्कृतिक मुळांशी जोडण्याचे कार्य करतात, ज्यामुळे त्यांचा एकूण शैक्षणिक अनुभव समृद्ध होतो.[३१]

आव्हाने आणि सुधारणा

प्रगती असूनही, भारतीय शिक्षण प्रणालीसमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत, ज्यात शैक्षणिक प्रवेश आणि गुणवत्तेवर सामाजिक-आर्थिक घटकांचा प्रभाव समाविष्ट आहे. सरकारने या समस्यांवर उपाययोजना म्हणून विविध सुधारणा केल्या आहेत, जसे की डिजिटल साक्षरतेला प्रोत्साहन देणे आणि शिक्षक प्रशिक्षण सुधारणा.[३३] तथापि, या सुधारणांची अंमलबजावणी आणि प्रभावशीलतेबाबत अद्याप चर्चा सुरू आहे.[३०][३१]

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

भारताचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील समृद्ध इतिहास आहे, ज्याने त्याच्या सांस्कृतिक आणि आर्थिक विकासाला महत्त्वपूर्ण आकार दिला आहे. प्राचीन काळापासून, भारतीय संस्कृतीने गणित, खगोलशास्त्र, औषधशास्त्र, आणि अभियांत्रिकी यांसारख्या विविध क्षेत्रांत योगदान दिले आहे.

प्राचीन योगदान

गणित आणि खगोलशास्त्र

प्राचीन भारतीय विद्वानांनी गणितात लक्षणीय योगदान दिले, विशेषतः अंक प्रणाली आणि शून्याच्या संकल्पनेच्या विकासात. आर्यभटासारख्या गणितज्ञांनी ग्रहांच्या हालचाली आणि ग्रहणांच्या गणनेसाठी योगदान दिले, ज्यामुळे खगोलशास्त्रात पुढील प्रगतीला आधार मिळाला.[३४]

अभियांत्रिकी आणि वास्तुकला

मोहेंजोदडो आणि हरप्पा सारख्या प्राचीन शहरांतील स्थापत्य नवकल्पना प्रगत शहरी नियोजन तंत्रांचे उदाहरण आहेत. या शहरांमध्ये जाळीनुमा रचना आणि आधुनिक जलनिकासी व्यवस्था होती, ज्यामुळे उच्च जीवनमान आणि प्रभावी स्वच्छतेच्या पद्धती अस्तित्वात आल्या.[३५]

आधुनिक प्रगती

माहिती तंत्रज्ञान

गेल्या काही दशकांत, भारत माहिती तंत्रज्ञान (IT) आणि सॉफ्टवेअर सेवा यांसाठी जागतिक केंद्र म्हणून उदयास आला आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या प्रसार आणि कुशल कर्मचाऱ्यांच्या उपलब्धतेमुळे भारताने जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात एक प्रमुख स्थान प्राप्त केले आहे.[३४]

अंतराळ संशोधन

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) द्वारा भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाने अनेक महत्त्वपूर्ण यश मिळवले आहेत, ज्यात उपग्रहांचे यशस्वी प्रक्षेपण आणि मंगळाच्या दिशेने मोहिमांचा समावेश आहे. मंगळयान मिशनने भारताच्या अंतराळ संशोधन क्षमतेचे प्रदर्शन केले आणि भारताला मंगळापर्यंत पोहोचणाऱ्या काही देशांपैकी एक बनवले.[३४]

सध्याची आव्हाने आणि संधी

भारत सतत नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करत असला तरी, नवीन तंत्रज्ञानांचा वापर करणे आणि ठोस व्यावसायिक परिणाम साध्य करणे यासंबंधी आव्हाने कायम आहेत. तांत्रिक बदलांच्या वेगामुळे विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांत संधी आणि अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.[३४][३५] तंत्रज्ञान प्रगतीच्या सोबत नैतिक मुद्द्यांचे संतुलन राखणे हा देखील भारतीय कंपन्यांसाठी एक महत्त्वाचा घटक ठरत आहे, कारण आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील गुंतागुंतीचा सामना करणे आवश्यक आहे.[३४]

परराष्ट्र संबंध

भारताचे परराष्ट्र संबंध हे विविध भू-राजकीय विचारधारा, रणनीतिक भागीदारी आणि उभरते जागतिक आव्हाने यांच्या जटिल मिश्रणावर आधारित आहेत. बदलत्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमध्ये विशेषतः अमेरिका, चीन, आणि रशिया यांसारख्या प्रमुख शक्तींशी संबंध ठेवत भारत आपली राजनैतिक दिशा निर्धारित करतो.

भू-राजकीय आव्हाने

भारताच्या दृष्टीने भू-राजकीय वातावरण अत्यंत धोकादायक ठरले आहे, विशेषतः चालू असलेल्या रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे, ज्याचा जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ आणि राजनैतिक गटांवर परिणाम झाला आहे. भारताचे रशियासोबत पारंपरिक संबंध असल्यामुळे त्यांना पश्चिमेकडून वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागत आहे, जो रशियाच्या आक्रमकतेचा निषेध करण्यासाठी आहे.[१२][१३] त्याचबरोबर, भारतासाठी इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनचे आक्रमक धोरण एक महत्त्वाचे रणनीतिक आव्हान आहे, ज्यामुळे भारताच्या सीमा आणि प्रादेशिक सुरक्षा संबंधी प्रश्न सोडवण्यासाठी सावध राजनैतिक दृष्टिकोन आवश्यक ठरतो.[१४][३६]

प्रमुख शक्तींशी संबंध

भारताने स्वतःला जागतिक चर्चांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण खेळाडू म्हणून स्थापन केले आहे, विशेषतः जी२० अध्यक्षपदाद्वारे, ज्यात तो विकासशील देशांचे हित साधण्याचा प्रयत्न करत आहे, तसेच हवामान बदल आणि आर्थिक स्थिरता यांसारख्या व्यापक मुद्द्यांना हाताळत आहे.[३७][१२] भारत-अमेरिका संबंध देखील अधिक घट्ट झाले आहेत, दोन्ही देशांनी संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्य वाढवले आहे, विशेषतः चीनकडून निर्माण झालेल्या धोक्याच्या दृष्टीने.[३६] हे सहकार्य संयुक्त लष्करी सराव आणि रणनीतिक करारांमध्ये दिसून येते, ज्यामुळे दोन्ही देशांच्या सैन्यात परस्पर सहकार्य वाढले आहे.[३६]

हितसंबंधांचा समतोल राखणे

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची वैशिष्ट्ये म्हणजे सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी त्याने अवलंबलेली व्यावहारिक भूमिका. हे विशेषतः रशियाकडून तेलाची आयात करत असताना आणि अमेरिका व पश्चिमेकडून येणाऱ्या दबावाचे संतुलन साधताना दिसून येते.[१४] नवी दिल्लीचे राजनैतिक प्रयत्न पश्चिम शक्ती आणि पारंपरिक मित्रराष्ट्रांसोबत कार्य करण्याच्या गरजेवर अधोरेखित करतात, ज्यामुळे देश आपले रणनीतिक फायदे साध्य करताना कोणत्याही प्रमुख भागीदारास दुरावणार नाही.

बहुपक्षीय मंचातील भूमिका

बहुपक्षीय मंचांमध्ये भारताने आपला आवाज जागतिक दक्षिणेचे प्रतिनिधित्व म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे, विशेषतः बहु-माध्यमिक जगाच्या गरजांची ओळख करून देणे, ज्यात विविध विकासशील देशांची हितसंबंधे आहेत.[१२][१३] हे धोरण जी२० आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील अस्थायी सदस्यत्वाद्वारे दिसून येते, जिथे भारत जागतिक शासन प्रश्नांवर आपला प्रभाव पाडण्याचा आणि विकासाच्या धोरणांमध्ये आपली भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न करतो.[३७]

आव्हाने

भारत अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय आव्हानांना सामोरे जात आहे, ज्यामुळे त्याचे सामाजिक सलोखा, आर्थिक विकास, आणि पर्यावरणीय शाश्वतता धोक्यात येते.

सामाजिक आणि राजकीय दबाव

एक मोठे आव्हान म्हणजे देशातील काही दशकांपासून प्रभावी असलेले आंतरिक राजकीय प्रवाह, जे सामाजिक तणाव आणि संघर्ष निर्माण करू शकतात.[३८] याशिवाय, भारताला काही विरोधी राष्ट्रांकडून येणाऱ्या बाह्य दबावांशीही सामना करावा लागतो, ज्यामुळे त्याचे भू-राजकीय वातावरण अधिक जटिल बनले आहे.[३८] यामध्ये मोठ्या लोकसंख्येचा समावेश आहे, ज्यामध्ये अनेक निरक्षर आणि अल्प-शिक्षित व्यक्ती असतात. ही लोकसंख्या प्रामुख्याने सवलतींवर अवलंबून असते. त्यामुळे भारताने शिक्षण, संशोधन, आणि जनजागृती कार्यक्रमांमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्याची गरज आहे, जेणेकरून सुजाण नागरिक निर्माण होतील आणि ते राष्ट्रीय विकासात आपले योगदान देतील.[३८]

पर्यावरणीय समस्या

भारताच्या पर्यावरणीय समस्यांना गंभीरपणे हाताळण्याची गरज आहे. गंगा नदीतील जलप्रदूषण लाखो लोकांच्या आरोग्यासाठी गंभीर धोका निर्माण करते.[५] देश कोळशाचा दुसऱ्या क्रमांकाचा ग्राहक आहे, जो प्रामुख्याने वीज निर्मितीसाठी वापरला जातो, ज्यामुळे वायूप्रदूषण वाढते. याशिवाय, वाहनांची वाढती संख्या आणि शहरी भागात अपुरी उत्सर्जन नियंत्रण व्यवस्था यामुळे प्रदूषणात आणखी भर पडते.[५] ग्रामीण भागात जंगलतोड हे एक महत्त्वाचे मुद्दा आहे, ज्यामुळे अधिवास नष्ट होतात आणि पर्यावरणीय ऱ्हास होते.[५]

आर्थिक असमानता

भारतातील सामाजिक-आर्थिक असमानता देखील एक गंभीर समस्या आहे. यावर मात करण्यासाठी उत्पन्न असमानता कमी करण्याच्या आणि मूलभूत सुविधांमध्ये प्रवेश सुधारण्यासाठी धोरणांची आवश्यकता आहे.[३१] वंचित गट, ज्यामध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींचा समावेश आहे, त्यांच्यासाठी विशेष सामाजिक कल्याण कार्यक्रम आणि समुदाय समर्थन आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्यांचे कल्याण आणि समावेश वाढेल.[३१]

कुटुंबीय रचना आणि लिंग भूमिकांचे बदल

परंपरागत संयुक्त कुटुंब प्रणालीतील घटामुळे महिलांवरील घरगुती जबाबदाऱ्या आणि काळजी घेण्याच्या जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत, ज्यासाठी त्यांना पुरेशा समर्थन यंत्रणांची आवश्यकता आहे.[३१] LGBTQ+ समुदायासारख्या वंचित गटांची स्वीकृती आणि त्यांच्याबद्दलची जागरूकता शहरी भागात वाढली आहे, परंतु तरीही सामाजिक कलंक मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात आहे.[३९]