भारतातील स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास पाहता, वेगवेगळ्या राजकीय संघटनांनी त्या चळवळीला दिशा दिली. या संघटनांपैकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही संस्था अत्यंत महत्त्वाची ठरली. मुस्लिम लीगची स्थापना ३० डिसेंबर १९०६ रोजी ढाका येथे झाली आणि पुढे जाऊन या संस्थेने भारताच्या राजकीय वाटचालीत निर्णायक भूमिका बजावली. ही संस्था सुरुवातीला फक्त मुस्लीम समाजाच्या हितसंवर्धनासाठी कार्य करत होती, परंतु नंतर हाच गट भारताच्या फाळणीच्या मागणीसाठी खंबीरपणे उभा राहिला.
या लेखात आपण मुस्लिम लीगच्या स्थापनेमागील ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, तिची उद्दिष्टे, कार्यपद्धती, राजकीय वाटचाल आणि तिचा भारताच्या स्वातंत्र्य आणि फाळणीतील महत्त्वाचा सहभाग यांचा सविस्तर अभ्यास करणार आहोत. यासोबतच मुस्लिम समाजाच्या १९व्या शतकातील स्थितीचा आणि इंग्रजांच्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ या धोरणाचा देखील विचार केला जाईल.
पार्श्वभूमी
१९व्या शतकातील मुस्लीम समाजाची स्थिती
१८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटिश सत्तेने भारतीय समाजावर कठोर नियंत्रण आणले. विशेषतः मुस्लीम समाजावर इंग्रजांनी संशयाने पाहायला सुरुवात केली. इंग्रजांचा असा समज होता की १८५७ च्या बंडाचे नेतृत्व मुख्यतः मुस्लीम राजवटी आणि सैनिकांनी केले होते. त्यामुळे त्यांनी मुस्लीम समाजाला शिक्षण, नोकर्‍या आणि समाजातील इतर क्षेत्रांपासून दूर ठेवले.
या काळात मुस्लीम समाज शिक्षणात मागे राहिला. इंग्रजांनी सुरू केलेल्या इंग्रजी शिक्षणप्रणालीत भाग घेण्याची तयारी मुस्लीम समाजाने तितक्या तत्परतेने दर्शवली नाही. परिणामी, ब्रिटिश प्रशासकीय सेवांमध्ये त्यांचा सहभाग अत्यंत कमी राहिला. समाजात आर्थिक मागासलेपणा, आत्मसन्मानाची भावना कमी होणे आणि असुरक्षितता वाढली होती.
१८५७ नंतरचे बदल आणि मुस्लीम नेतृत्वाचा शोध
या परिस्थितीतून बाहेर येण्यासाठी मुस्लीम समाजाला स्वतःचे नेतृत्व, मार्गदर्शन आणि संघटन आवश्यक वाटू लागले. शिक्षणाच्या क्षेत्रात पुढाकार घेणाऱ्या लोकांची आवश्यकता होती. याच सुमारास सर सय्यद अहमद खान यांचे नेतृत्व पुढे आले. त्यांनी मुस्लीम समाजात नवजागृती घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला.
हिंदू-मुस्लीम संबंधांतील बदल
१९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात काँग्रेसची स्थापना (१८८५) झाली आणि भारतीय राजकारणात हिंदूंचा प्रभाव वाढू लागला. काँग्रेसमध्ये बहुसंख्य प्रतिनिधित्व हिंदू नेत्यांचे होते. त्यामुळे काही मुस्लीम नेत्यांना वाटू लागले की त्यांचे मत आणि हक्क दुर्लक्षित होत आहेत. शिक्षण, राजकारण आणि समाजकारण या सर्वच क्षेत्रांत मुस्लीम समाज मागे पडत असल्याची भावना बळावू लागली.
इंग्रज सरकारचे धोरण
इंग्रज सत्तेने याच भावनांचा फायदा उठवून “फोडा आणि राज्य करा” (Divide and Rule) हे धोरण राबवले. त्यांनी हिंदू-मुस्लीम समाजात दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. १९०५ मध्ये बंगालची फाळणी करून त्यांनी हे स्पष्ट केले की, वेगवेगळ्या धार्मिक गटांमध्ये मतभेद निर्माण करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. यामुळे मुस्लीम समाजात एक वेगळी राजकीय ओळख निर्माण करण्याची प्रेरणा मिळाली आणि मुस्लिम लीगसारख्या स्वतंत्र संघटनेच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला.
सर सय्यद अहमद खान यांचे योगदान
अलीगड चळवळ आणि मुस्लिम शिक्षण
सर सय्यद अहमद खान हे १९व्या शतकातील मुस्लीम समाजातील एक प्रमुख समाजसुधारक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि विचारवंत होते. १८५७ च्या उठावानंतर त्यांनी ब्रिटिश राजवटीसमोर मुस्लीम समाजाचे वास्तव मांडले आणि दोघांमधील विश्वासार्हता वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या मते, मुस्लीम समाज शिक्षणापासून दूर राहिल्यामुळेच त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती खालावली होती.
त्यांनी १८७५ मध्ये मोहम्मडन अँग्लो-ओरिएंटल कॉलेज या संस्थेची स्थापना अलीगड येथे केली, जे पुढे अलीगड मुस्लिम विद्यापीठ म्हणून प्रसिद्ध झाले. या संस्थेमार्फत त्यांनी इंग्रजी आणि आधुनिक शिक्षणाचे महत्त्व मुस्लीम युवकांमध्ये पसरवले. अलीगड चळवळ ही फक्त शैक्षणिक नव्हती, तर ती एक व्यापक सामाजिक आणि वैचारिक चळवळ होती.
राजकीय उदासीनतेपासून सहभागाकडे
सर सय्यद अहमद खान यांनी सुरुवातीला मुस्लीम समाजाला राजकारणापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला होता. त्यांचे मत होते की, जर मुस्लीम समाज शिक्षण आणि आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित करेल तरच त्यांना भविष्यात राजकीय सन्मान आणि सक्षमता मिळू शकते. त्यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर टीका केली आणि मुस्लीम समाजाला त्यामध्ये सहभागी होण्यास निरुत्साहित केले.
परंतु जसजसे काँग्रेसचे प्रभाव वाढू लागले, तसे मुस्लीम समाजालाही वाटू लागले की त्यांचे हित काँग्रेसच्या ध्येयधोरणांत पूर्णतः प्रतिबिंबित होत नाही. यामुळे मुस्लीम नेतृत्वाला स्वतंत्र संघटनेची गरज वाटू लागली. सर सय्यद यांच्या विचारांमधूनच पुढे मुस्लिम लीगसारख्या राजकीय संस्थेची संकल्पना आकार घेत गेली.
मुस्लीम हितसंरक्षणाची आवश्यकता
सर सय्यद अहमद खान यांना वाटत होते की भारतात मुस्लीम समाज हा एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात नाही, पण तो एक स्वतंत्र राजकीय समुदाय नक्कीच आहे. त्यांच्या मते, बहुसंख्यांक हिंदू समाजाच्या तुलनेत अल्पसंख्य मुस्लीम समुदायाचे राजकीय, शैक्षणिक आणि सामाजिक हितसंवर्धन करण्यासाठी वेगळी संघटना आणि वेगळा आवाज असणे आवश्यक आहे. हाच विचार पुढे जाऊन मुस्लिम लीगच्या स्थापनेत केंद्रस्थानी होता.
बंगालचा फाळणी आणि त्याचा प्रभाव
बंगालची फाळणी: १९०५
१९०५ मध्ये लॉर्ड कर्झन या ब्रिटिश व्हॉइसरॉयने बंगालचे दोन भागांत विभाजन केले — पूर्व बंगाल आणि आसाम (Muslim majority) आणि पश्चिम बंगाल (Hindu majority). हे विभाजन प्रशासनिक कारणांमुळे केले जात असल्याचे ब्रिटिशांनी जाहीर केले, परंतु त्यामागे राजकीय उद्देश स्पष्ट होते.
मुस्लीम समाजाची प्रतिक्रिया
बहुसंख्य हिंदू समाजाने या फाळणीला तीव्र विरोध केला. त्याविरुद्ध स्वदेशी चळवळ आणि असहकार आंदोलन सुरू झाले. पण दुसऱ्या बाजूला, पूर्व बंगालमधील मुस्लीम समाजाने या फाळणीचे स्वागत केले. त्यांच्या मते, यामुळे त्यांना अधिक राजकीय महत्त्व आणि प्रशासनात जास्त प्रतिनिधित्व मिळणार होते.
ही प्रतिक्रिया इंग्रजांना हवी होती. त्यांनी मुस्लीम समाजाला एक स्वतंत्र ओळख निर्माण करून दिली आणि काँग्रेसच्या विरोधात उभे करण्याचे धोरण यशस्वीपणे राबवले.
संघटनात्मक गरज आणि मुस्लिम लीगकडे वाटचाल
बंगालच्या फाळणीमुळे मुस्लीम नेतृत्वाला असे जाणवले की मुस्लीम समाजाच्या गरजा आणि चिंता वेगळ्या आहेत आणि त्या साठी स्वतंत्र राजकीय मंच असणे आवश्यक आहे. याच पार्श्वभूमीवर ढाका येथे १९०६ मध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या राजकीय पक्षाची स्थापना झाली.
हे स्थापन करण्यामागे मुस्लीम हितसंवर्धन, इंग्रज सरकारसोबत सहकार्य आणि काँग्रेसच्या वर्चस्वाला पर्याय उभा करणे हे मुख्य उद्दिष्ट होते.
ढाक्यात मुस्लिम लीगची स्थापना
ऐतिहासिक सभा – ढाका, ३० डिसेंबर १९०६
मुस्लिम समाजासाठी स्वतंत्र राजकीय व्यासपीठाची गरज लक्षात घेऊन अखिल भारतीय मुस्लीम नेत्यांनी ढाका येथे एक मोठी परिषद आयोजित केली. ही परिषद ३० डिसेंबर १९०६ रोजी शाहबाग पॅलेस येथे भरवण्यात आली होती. या परिषदेला भारतभरातून मुस्लीम नेते, जमीनदार, बुद्धिजीवी आणि समाजप्रमुख उपस्थित होते.
या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी होते आगा खान (प्रथम), तर अन्य प्रमुख नेत्यांमध्ये नवाब सलीमुल्लाह खान (ढाका), हकीम अजमल खान, सय्यद नवाब अली चौधरी, मुशीर हुसैन किदवई आणि मोहसिन उल मुल्क यांचा समावेश होता. यावेळीच “ऑल इंडिया मुस्लिम लीग” या संस्थेची अधिकृत स्थापना करण्यात आली.
स्थापनेमागील नेते आणि त्यांची भूमिका
- आगा खान यांनी मुस्लिम समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी स्पष्ट भूमिका मांडली आणि त्यांनी पुढे जाऊन मुस्लिम लीगचे प्रतिनिधित्व लंडनमध्येही केले.
- नवाब सलीमुल्लाह यांनी मुस्लिम समाजातील प्रबळ मतप्रवाह एकत्र आणण्याचे कार्य केले आणि लीगसाठी मसुदा तयार करण्यात पुढाकार घेतला.
- सय्यद नवाब अली चौधरी यांनी शिक्षण आणि सामाजिक सुधारणांवर भर दिला.
ही स्थापना परिषद मुस्लिम समाजासाठी एक ऐतिहासिक वळण ठरली. यापुढे मुस्लिम समाजाचे राजकारण स्वतंत्रपणे व्याख्यायित होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
लीगची संरचना आणि प्रथम ठराव
ढाका परिषदेमध्ये लीगची तात्पुरती कार्यकारिणी तयार करण्यात आली आणि पुढील उद्दिष्टांवर कार्य करण्याचे निर्धारपत्र तयार करण्यात आले. यावेळी खालीलप्रमाणे महत्त्वाचे ठराव पारित करण्यात आले:
- भारतीय मुस्लीमांचे राजकीय हक्क सुरक्षित करणे.
- इंग्रज सरकारशी सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवणे.
- शिक्षणास प्रोत्साहन देणे, विशेषतः मुस्लीम तरुणांमध्ये.
- मुस्लिम जनतेचे हितसंबंध सांभाळणाऱ्या धोरणांना पाठिंबा देणे.
मुस्लिम लीगची प्रमुख उद्दिष्टे
राजकीय प्रतिनिधित्व आणि अधिकार
मुस्लिम लीगचा प्रमुख उद्देश होता — मुस्लिम समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची आणि अधिकारांची सुरक्षा करणे. काँग्रेसमध्ये मुस्लीमांचा प्रभाव कमी असल्याने त्यांना असे वाटू लागले की स्वतंत्र राजकीय मंचाचाच पर्याय उपलब्ध राहिला पाहिजे.
ब्रिटिश सरकारकडे मुस्लीमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ, प्रशासकीय पदांवरील नियुक्त्या, आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण यांसारख्या मागण्या लीगकडून सातत्याने मांडल्या गेल्या.
इंग्रज सरकारशी सहकार्य
लीगच्या स्थापनेनंतरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर मुस्लिम लीगने ब्रिटिश सरकारसोबत सहकार्य करण्याचे धोरण स्वीकारले. इंग्रजांचे लक्ष वेधून घेत मुस्लीम समाजाच्या समस्या आणि गरजा मांडण्याचे कार्य लीगने केले.
हे सहकार्य बहुधा धोरणात्मक होते. इंग्रजांच्या मदतीने मुस्लीम समाजासाठी विशेष सवलती आणि प्रतिनिधित्व मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
शैक्षणिक व सामाजिक प्रगतीसाठी प्रयत्न
लीगच्या अजेंडामध्ये शैक्षणिक सुधारणांना विशेष स्थान होते. इंग्रजी शिक्षण, मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, नवीन विद्यालयांची स्थापना आणि महिला शिक्षण या बाबींबाबतही लीगने कार्य सुरू केले.
त्याचबरोबर, समाजातील सुधारणा, पारंपरिक रूढींविरुद्ध जागृती, आणि नवविचार यांचाही पुरस्कार करण्यात आला. अलीगड चळवळीच्या वारशाचे पालन करत, लीगने शिक्षण आणि राजकारण यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला.
एकत्रित मुस्लीम आवाज निर्माण करणे
भारताच्या राजकारणात मुस्लीम समाजाची भिन्नता, त्यांचे प्रश्न, विचार आणि गरजा यांचे स्पष्ट प्रतिनिधित्व करण्यासाठी मुस्लिम लीग हे एक सामूहिक आवाज ठरले. विविध प्रांतांतून आलेले मुस्लिम नेते एकत्र येऊन एका मंचावर संवाद करू लागले, धोरणे ठरवू लागले आणि ब्रिटिश सरकारकडे मागण्या सादर करू लागले.
सुरुवातीची धोरणे व कार्यप्रणाली
काँग्रेसपासून वेगळी भूमिका
मुस्लिम लीगची स्थापना झाल्यानंतर तिची कार्यपद्धती आणि धोरणे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या पूर्णपणे भिन्न होती. काँग्रेसचा उद्देश ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध भारतीय जनतेचे एकत्रित आंदोलन उभे करणे होता, तर मुस्लिम लीगची भूमिका प्रामुख्याने मुस्लीम समाजाच्या हितांचे संरक्षण करण्यापुरती मर्यादित होती.
लीगच्या सुरुवातीच्या धोरणांमध्ये राष्ट्रवादाच्या कल्पनेपेक्षा मुस्लिम समाजाच्या स्वतंत्र राजकीय अस्तित्वावर भर होता. त्यामुळे काँग्रेसला विरोध न करता, ती एक हिंदूबहुल संस्था आहे, असा दृष्टिकोन स्वीकारून मुस्लिम लीगने स्वतंत्र मार्गाची निवड केली.
इंग्रज सरकारसोबत जवळीक
मुस्लिम लीगने स्थापनेच्या प्रारंभीच ब्रिटिश सत्तेशी सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यांच्या मते, इंग्रज सरकारच्या सहकार्यानेच मुस्लीम समाजाला राजकीय आणि सामाजिक सवलती मिळू शकतात.
या जवळिकीमुळे मुस्लिम लीगवर अनेकदा ब्रिटिश सरकारचा पाठिंबा असलेली संस्था अशी टीका झाली. काँग्रेसच्या बहिष्कार, आंदोलन आणि असहकार यासारख्या धोरणांपासून दूर राहून, लीगने शांततामय मार्गाने सवलती मिळवण्याचा प्रयत्न केला.
सामाजिक प्रश्नांवर दुर्लक्ष
मुस्लिम लीगच्या सुरुवातीच्या धोरणांमध्ये सामाजिक सुधारणांचा विशेष उल्लेख नव्हता. स्त्री शिक्षण, जातीभेद, धार्मिक रूढी यांसारख्या मुद्द्यांवर तिचे धोरण अल्प होते. तिचा मुख्य भर हा मुस्लीम समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर आणि प्रशासकीय सवलतींवर होता.
अलीगड चळवळीचे वारस म्हणून लीग शैक्षणिक सुधारणांमध्ये रस दाखवत होती, पण सामाजिक पातळीवरील परिवर्तनासाठी स्वतंत्र उपक्रम सुरु झाले नव्हते. यामुळे तिच्या समाजसुधारक योगदानावर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.
१९०६ ते १९१६ या काळातील विकास
प्रांतिक शाखांची स्थापना
मुस्लिम लीगने स्थापन झाल्यानंतर तिने भारतातील विविध प्रांतांमध्ये आपली शाखा उघडण्यास सुरुवात केली. उत्तर भारत, बंगाल, पंजाब, मुंबई आणि मद्रास या भागांमध्ये मुस्लिम लीगचे स्थानिक नेते पुढे आले.
या शाखांमार्फत स्थानिक पातळीवरील मुस्लीम प्रश्नांवर चर्चा सुरू झाली आणि मुस्लिम समाजाच्या समस्या राजकीय व्यासपीठावर आणल्या गेल्या. या शाखांनी लोकांमध्ये राजकीय जागरूकता वाढवण्याचे कार्यही केले.
मुस्लीम मतदारसंघासाठी आग्रह
मुस्लिम लीगने १९०९ च्या मार्ले-मिंटो सुधारणा कायद्याच्या माध्यमातून मुस्लीम समाजासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ (Separate Electorates) ही संकल्पना मांडली आणि तिच्यासाठी जोरदार मागणी केली.
या संकल्पनेनुसार मुस्लीम उमेदवार फक्त मुस्लीम मतदारांकडूनच निवडून यावेत, असा प्रस्ताव होता. ही मागणी ब्रिटिश सरकारने मान्य केली आणि १९०९ च्या कायद्यात मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघांची तरतूद करण्यात आली.
ही घटना मुस्लिम लीगसाठी एक मोठे यश होते आणि तिची राजकीय ताकद यामुळे अधिक दृढ झाली.
शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील योगदान
या कालखंडात मुस्लिम लीगने शैक्षणिक पातळीवरही कार्य सुरू ठेवले. विविध मुस्लीम शाळा, महाविद्यालये आणि वसतिगृहे उभारण्यासाठी निधी गोळा करण्यात आला. विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना आणि स्पर्धा परीक्षांच्या प्रशिक्षणासाठी विशेष केंद्रे स्थापन करण्यात आली.
ब्रिटिश सरकारबरोबर राजकीय संवाद
मुस्लिम लीगने या दशकात ब्रिटिश अधिकाऱ्यांशी वारंवार संपर्क ठेवत आपल्या मागण्या मांडल्या. सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला.
सत्ताधाऱ्यांबरोबर शांततामय आणि रचनात्मक संवाद हा लीगच्या कार्यपद्धतीचा मुख्य भाग होता. त्यामुळे इंग्रज सरकारही मुस्लिम लीगच्या उपस्थितीला मान्यता देत होते.
काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्यातील संबंध
सुरुवातीचे तणावपूर्ण संबंध
मुस्लिम लीगच्या स्थापनेपासूनच तिचे काँग्रेसशी संबंध गोंधळाचे व तणावपूर्ण राहिले. काँग्रेस ही स्वतःला सर्व भारतीयांचा प्रतिनिधी म्हणवून घेत होती, तर मुस्लिम लीग फक्त मुस्लीम समाजाचे हित जपणारी संघटना होती.
मुस्लिम लीगला असे वाटत होते की काँग्रेसमध्ये बहुसंख्य हिंदू नेत्यांचा प्रभाव असून, अल्पसंख्य मुस्लीम समाजाच्या गरजा आणि हक्क याकडे दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी, मुस्लिम लीगने काँग्रेसपासून एक पाऊल दूर राहण्याचे धोरण स्वीकारले.
काँग्रेसच्या अनेक प्रस्तावांवर मुस्लिम लीगने मतभेद मांडले. स्वराज्याच्या संकल्पना, राष्ट्रवादाचे स्वरूप आणि प्रतिनिधित्व यांसंदर्भात दोघांमध्ये वैचारिक मतभेद होते. त्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये विश्वासाचा अभाव राहिला.
लखनौ करार, १९१६ – एका ऐतिहासिक टप्प्याचे आगमन
१९१६ मध्ये मुस्लिम लीग आणि काँग्रेस यांच्यात एक ऐतिहासिक करार झाला, ज्याला लखनौ करार (Lucknow Pact) म्हणतात. हा करार दोन्ही पक्षांच्या संयुक्त बैठकीत करण्यात आला.
या करारानुसार:
- हिंदू आणि मुस्लीम समाज एकत्र येऊन ब्रिटिशांविरुद्ध राजकीय सुधारणा मागणार होते.
- मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदारसंघ राखून ठेवण्यात येणार होते.
- मुस्लीम समाजाला प्रत्येक प्रांतात निश्चित प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्यात येणार होते.
- काँग्रेसनेही प्रथमच मुस्लिम समाजाच्या स्वतंत्र राजकीय अस्तित्वाची मान्यता दिली.
हा करार दोन्ही समाजांमध्ये एकतेचा संकेत होता. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासात हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचा हा एक दुर्मिळ आणि महत्त्वाचा क्षण मानला जातो.
करारानंतरचे संबंध आणि मतभेद
लखनौ करारानंतर काही काळ मुस्लिम लीग आणि काँग्रेसमध्ये सहकार्याचे संबंध राहिले. परंतु, जसजसा काळ पुढे गेला, तसतसे दोघांमध्ये पुन्हा मतभेद उद्भवू लागले.
- काँग्रेसचा झुकाव सार्वभौम राष्ट्रवादाच्या दिशेने वाढत गेला, तर मुस्लिम लीगने मुस्लिम स्वत्वाची भूमिका अधिक ठामपणे मांडू लागली.
- पुढे जाऊन मुस्लिम लीगने मुस्लिम बहुल भागांमध्ये स्वायत्ततेची आणि स्वतंत्र अस्तित्वाची मागणी जोरदारपणे मांडली.
या सर्व घडामोडींमुळे, सुरुवातीला झालेला लखनौ करार अपुरा ठरला. काँग्रेस-लीग संबंध पुन्हा दुराव्याच्या दिशेने सरकले.
मुस्लिम लीगचा राष्ट्रवादातील सहभाग
पहिल्या महायुद्धातील भूमिका (१९१४-१९१८)
१९१४ ते १९१८ दरम्यान झालेल्या पहिल्या महायुद्धात, मुस्लिम लीगने इंग्रज सरकारला सक्रिय पाठिंबा दिला. लीगने यावेळी असा विश्वास व्यक्त केला की, जर मुस्लीम समाज इंग्रजांशी सहकार्य करेल, तर युद्धानंतर त्यांना राजकीय सवलती व स्वायत्तता दिली जाईल.
मुस्लिम लीगने भारतातील मुस्लीम समाजाला युद्धासाठी ब्रिटिशांना सहाय्य करावे, असे आवाहन केले. या सहकार्यामुळे लीगची ब्रिटिशांमध्ये विश्वासार्हता वाढली, आणि इंग्रजांनीही त्यांचे काही प्रश्न गांभीर्याने घेण्यास सुरुवात केली.
स्वराज्य चळवळीबाबत संमिश्र भूमिका
सामान्यतः काँग्रेसप्रमाणे मुस्लिम लीगने स्वतंत्र भारताच्या कल्पनेला प्रारंभी स्पष्टपणे पाठिंबा दिला नाही. स्वराज्य ही संकल्पना मुस्लिम समाजाच्या राजकीय हक्कांची हमी देते का, याबाबत त्यांना शंका होती.
परंतु, काही मुस्लीम नेते जसे की मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली आणि काही प्रमाणात मोहम्मद अली जिना, यांनी स्वराज्य चळवळीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर काँग्रेसशी सहकार्य दाखवले.
याच काळात खिलाफत आंदोलन देखील सुरू झाले, जे मुस्लिम लीगच्या राष्ट्रवादी सहभागाचे उदाहरण होते. गांधीजींनी मुस्लिम भावनांचा आदर राखत या आंदोलनाला पाठिंबा दिला, आणि यामुळे हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचा काही काळासाठी प्रभावी प्रयत्न झाला.
मुस्लिम प्रतिनिधित्वाची सततची मागणी
मुस्लिम लीगने राजकीय घटनात्मक सुधारणा ज्या वेळी सुचवल्या गेल्या, त्या वेळी नेहमीच मुस्लिम समाजासाठी स्वतंत्र प्रतिनिधित्व आणि विशेष सवलती यांचा आग्रह धरला.
- १९१९ च्या मॉंटॅग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा चर्चेत लीगने मुस्लिमांचा वेगळा आवाज उंचावला.
- ते ब्रिटिश सरकारकडे सातत्याने सांगत होते की मुस्लिम समाज ही स्वतंत्र राजकीय घटक आहे आणि त्यांच्या संख्येप्रमाणेच नव्हे, तर त्यांच्या ऐतिहासिक योगदान आणि सामाजिक गरजेनुसार प्रतिनिधित्व दिले जावे.
या भूमिकेमुळे मुस्लिम लीगचा भारतीय राष्ट्रवादातील सहभाग एकप्रकारे शर्तींवर आधारित होता. त्यांनी भारताच्या एकसंधतेसाठी काही अटी घातल्या, ज्यामध्ये मुस्लीम हक्कांचे रक्षण सर्वोच्च ठिकाणी होते.
जिना यांचा उदय आणि लीगचे परिवर्तन
मोहम्मद अली जिना यांचे लीगमध्ये प्रवेश
मोहम्मद अली जिना हे सुरुवातीला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे एक प्रभावी नेते होते. त्यांनी गोपाळ कृष्ण गोखले आणि लोकमान्य टिळक यांच्यासारख्या नेत्यांच्या सहवासात काम केले. जिना यांनी हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचे समर्थक म्हणून आपली ओळख निर्माण केली होती.
पण जसजशी काँग्रेसची धोरणे बदलू लागली आणि मुस्लीम समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होऊ लागले, तसतसे जिना यांचे काँग्रेसबाबतचे मत बदलू लागले.
१९२०च्या दशकात त्यांनी मुस्लिम लीगमध्ये आपला सक्रिय सहभाग सुरू केला आणि हळूहळू पक्षाचे प्रमुख नेते बनले.
सुरुवातीला एकात्मतेचे समर्थन
जिना यांनी मुस्लिम लीगमध्ये प्रवेश केल्यानंतरही, सुरुवातीच्या काळात ते भारताच्या एकसंध राष्ट्र या कल्पनेचे पुरस्कर्ते होते. त्यांच्या मते, हिंदू आणि मुस्लीम समाज एकत्र येऊन स्वातंत्र्यासाठी लढू शकतात.
१९१६ च्या लखनौ करारातही जिना यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. त्यांनी दोन्ही समुदायांत समेट घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले. म्हणूनच त्यांना पुढे “हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचे दूत” (Ambassador of Hindu-Muslim Unity) असेही संबोधले गेले.
नंतरचे स्वतंत्र राष्ट्राचे विचार
परंतु १९२० नंतर काँग्रेसने गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली नॉन-कोऑपरेशन आणि सविनय कायदेभंग आंदोलन सुरू केले, जे जिना यांना अनिष्ट वाटले. त्यांच्या मते, असे आंदोलन लोकशाही मार्गांपासून दूर नेत होते.
- यानंतर मुस्लिम समाजामध्ये वाढती असुरक्षितता आणि हिंदू राष्ट्रवादाचा प्रभाव यामुळे जिना यांचा दृष्टिकोन बदलू लागला.
- १९२८ च्या नेहरू अहवालात मुस्लिम समाजाच्या विशेष मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे, जिना यांचा काँग्रेसवरील विश्वास उडू लागला.
- १९२९ मध्ये जिना यांनी १४ मुद्द्यांचे विधान केले, जे मुस्लिम समाजाच्या राजकीय, सामाजिक व धार्मिक हक्कांचे प्रतिनिधित्व करत होते.
१९३० च्या दशकानंतर जिना यांनी मुस्लिम लीगचे नेतृत्व हाती घेतले आणि हळूहळू एक स्वतंत्र मुस्लीम राष्ट्र – पाकिस्तान या संकल्पनेच्या दिशेने लीगला घेऊन गेले.
मुस्लिम लीगची स्वातंत्र्य चळवळीकडे वाटचाल
१९३० च्या दशकातील राजकीय बदल
१९३० नंतर भारतातील राजकीय घडामोडींनी एक वेगळा वळण घेतले. भारत छोडो आंदोलन, दुसरे गोलमेज परिषदा, ब्रिटिश सरकारकडून घटना सुधारणा – अशा अनेक घडामोडींचा परिणाम मुस्लिम लीगवर आणि विशेषतः जिना यांच्या विचारांवर झाला.
- १९३० मध्ये अल्लामा इक्बाल यांनी स्वतंत्र मुस्लिम राज्याची कल्पना मांडली.
- त्या अनुषंगाने मुस्लिम लीगच्या नेतृत्वाखाली मुस्लिम समाजाला एक स्वतंत्र राष्ट्र हवे आहे, हा विचार बळावू लागला.
- ब्रिटिशांनी राबवलेली घटनात्मक सुधारणा मुस्लिम हितांसाठी अपुरी वाटत होती.
१९३५ चा भारत सरकार कायदा मुस्लिम लीगसाठी फारसा फायदेशीर ठरला नाही. त्यानुसार झालेल्या निवडणुकीत लीगला फारशी यशस्वी कामगिरी करता आली नाही, आणि अनेक प्रांतांमध्ये काँग्रेसने सत्ता मिळवली.
यामुळे मुस्लिम समाजात असुरक्षिततेची भावना अधिक तीव्र झाली आणि मुस्लिम लीगने स्वतंत्र अस्तित्वासाठी संघर्ष सुरू केला.
१९४० चा लाहोर ठराव आणि पाकिस्तानची मागणी
२३ मार्च १९४० रोजी लाहोर येथे भरलेल्या मुस्लिम लीगच्या अधिवेशनात “लाहोर ठराव” (Lahore Resolution) एकमताने मंजूर झाला.
या ठरावात स्पष्ट शब्दांत म्हटले होते की:
“भारतातील मुस्लीम समाज हा एक वेगळा राष्ट्र आहे. त्यामुळे त्यांना स्वतःचे स्वतंत्र राज्य हवे आहे, जेथे ते आपले सामाजिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक जीवन स्वतःच्या इच्छेनुसार जगू शकतील.”
हा ठराव म्हणजेच पुढे पाकिस्तानच्या मागणीचे मूळ स्वरूप ठरले. यानंतर जिना यांनी “हिंदू आणि मुस्लीम ही दोन वेगळी राष्ट्रं आहेत” ही दोन राष्ट्र सिद्धांत (Two-Nation Theory) अधिक ठामपणे मांडायला सुरुवात केली.
काँग्रेस-लीग संघर्षाचे तीव्रीकरण
लाहोर ठरावानंतर काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगमधील संबंध अधिकच कटु झाले. दोघांचाही मार्ग आणि दृष्टिकोन वेगळा झाला:
- काँग्रेस एक एकसंध, धर्मनिरपेक्ष भारत मागत होती.
- मुस्लिम लीग मात्र स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी करत होती.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने ‘भारत छोडो’ आंदोलन सुरू केले, तर मुस्लिम लीगने ‘ब्रिटिशांचा साथ द्या’ अशी भूमिका घेतली. यामुळे इंग्रज सरकारने लीगला अधिक महत्त्व द्यायला सुरुवात केली.
हे सर्व घटनाक्रम पुढे भारताच्या फाळणीकडे नेणारे महत्त्वाचे टप्पे ठरले.
निष्कर्ष
मुस्लिम लीगची स्थापना ही भारतीय राजकारणातील एक ऐतिहासिक आणि निर्णायक घटना ठरली. ही संस्था सुरुवातीला मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि राजकीय मागण्यांना वाचा फोडण्यासाठी निर्माण झाली होती. परंतु हळूहळू ती भारतातील मुस्लीम समाजाचे स्वतंत्र राजकीय प्रतिनिधित्व करणारी सर्वात प्रभावशाली संस्था बनली.
- सर सय्यद अहमद खान यांच्या अलीगड चळवळीपासून प्रेरणा घेऊन मुस्लिम लीगने शिक्षणावर भर दिला.
- मुस्लिम समाजाच्या राजकीय अधिकारांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ, प्रशासकीय सहभाग आणि धार्मिक-सांस्कृतिक स्वायत्ततेची मागणी लीगने सातत्याने केली.
- जिना यांच्या नेतृत्वात मुस्लिम लीगने एकसंध भारताच्या कल्पनेपासून दूर जाऊन स्वतंत्र पाकिस्तान या कल्पनेला मूर्त स्वरूप दिले.
- इंग्रजांच्या “फोडा आणि राज्य करा” या धोरणाने हिंदू-मुस्लीम विभाजन अधिक तीव्र केले, ज्याचा फायदा मुस्लिम लीगने आपली मागणी बळकट करण्यासाठी घेतला.
- शेवटी १९४७ मध्ये भारताची फाळणी आणि पाकिस्तानची निर्मिती यामध्ये मुस्लिम लीगने निर्णायक भूमिका बजावली.
मुस्लिम लीगचे कार्य म्हणजे एकाच वेळी अल्पसंख्यांच्या हिताचे संरक्षण आणि राजकीय सत्तेसाठीचा संघर्ष यांचा संगम होता. ही संस्था एक ऐतिहासिक उदाहरण ठरते, ज्यातून राजकीय नेतृत्व, अस्मितेची जाणीव आणि सामाजिक ध्येयांच्या पूर्ततेसाठीच्या प्रयत्नांचे आकलन करता येते.
संदर्भ सूची
- Never Such Innocence. (n.d.). Muslim League & the Partition of British India. Retrieved May 4, 2025, from https://www.neversuchinnocence.com/muslim-league-partition-of-british-india
- Rupani, T. (n.d.). Muslim League: Formation and Role in Indian Politics. Retrieved May 4, 2025, from https://sirtarunrupani.com/uploads/2408151208581222888muslim%20league.pdf
- Little Flower College. (n.d.). The Muslim League. Retrieved May 4, 2025, from https://littleflowercollege.edu.in/upload/e_contents/files/0dff09c1c057b332331da470d01a77c4.pdf
- Wikipedia contributors. (2024, April 30). Muhammad Ali Jinnah. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ali_Jinnah
- Wikipedia contributors. (2024, April 30). All-India Muslim League. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/All-India_Muslim_League
- Chandra, B., Mukherjee, M., Mukherjee, A., Panikkar, K. N., & Mahajan, S. (1988). India’s struggle for independence: 1857–1947. New Delhi: Penguin Books. Retrieved from https://www.davcollegekanpur.ac.in/assets/ebooks/History/India%E2%80%99s%20Struggle%20for%20Independence%20Bipan%20chandra.pdf
- Hasan, M. (2000). Legacy of a divided nation: India’s Muslims since independence. Routledge. Retrieved from https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9780429701207_A37986195/preview-9780429701207_A37986195.pdf